उत्तराखंड स्टेट पी.सी.एस.

• 04 Feb 2023

उत्तराखंड में बनेगा कैंसर नियंत्रण बोर्ड

चर्चा में क्यों?

3 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि जानलेवा बीमारी कैंसर से बचाव और उपचार के लिये उत्तराखंड में कैंसर नियंत्रण बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके लिये शासन स्तर पर कवायद चल रही है।

प्रमुख बिंदु 

• स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ), एएनएम, आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यत्तियों की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिससे समय से कैंसर रोगियों का इलाज हो सके।
• गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में 49 लाख लोगों की मुख कैंसर, 2.79 लाख स्तन कैंसर और 34 हजार लोगों की सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की गई है।
• स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि कैंसर नियंत्रण बोर्ड बनने के बाद कैंसर से ग्रसित मरीजों का डाटा प्रबंधन और शुरुआती दौर में रोग की पहचान और उपचार के लिये प्रभावी रणनीति पर काम किया जाएगा।
• उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित राष्ट्रीय कैंसर, ह्रदय रोग, मधुमेह, स्ट्रोक नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस), गैर संचारी रोगों जैसे कैंसर व अन्य के रोकथाम के लिये काम किया जा रहा है।
• विदित है कि वर्तमान में प्रदेश में कैंसर मरीजों को कीमोथैरेपी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी और चमोली में कैंसर डे केयर सेंटर संचालित हैं।
• इसके अलावा बागेश्वर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, ऊधमसिंह नगर कैंसर डे केयर सेंटर स्थापित किये जाएंगे। 

रेल परियोजनाओं के लिये उत्तराखंड को 5004 करोड़ रुपए की सौगात

चर्चा में क्यों?

3 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड के देहरादून मंडल के रेल प्रबंधक अजय नंदन ने बताया कि आम बजट 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में रेल प्रोजेक्ट्स के लिये 5004 करोड़ रुपए की सौगात दी है।

प्रमुख बिंदु 

• मंडल के रेल प्रबंधक अजय नंदन ने बताया कि इससे जहाँ सामरिक महत्त्व की ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट में तेजी आएगी वहीं हरिद्वार, देहरादून रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। नौ अन्य स्टेशनों पर भी यात्रियों को आधुनिक सुविधाएँ मिलेंगी।
• रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 5004 करोड़ रुपये की यह रकम वर्ष 2009-14 की तुलना में 27 गुना अधिक है। वर्ष 2009-14 में यह महज 187 करोड़ रुपए था। इस बजट से देहरादून और हरिद्वार को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के तौर पर विकसित करने की योजना है।
• मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन ने बताया कि उत्तराखंड का बजट बढ़ाए जाने के बाद ऋषिकेश- कर्णप्रयाग रेल लाइन समेत अन्य परियोजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने में मदद मिलेगी।
• उन्होंने बताया कि हरिद्वार और देहरादून स्टेशन के ठीक ऊपर 45 से लेकर 117 मीटर चौड़ा रूप टॉप प्लाजा बनेगा। इसमें खानपान के साथ विश्राम करने की सुविधा होगी। यात्रियों के साथ इसका इस्तेमाल आम लोग भी कर सकेंगे।
• प्रदेश के काशीपुर, लालकुआँ, रामनगर, टनकपुर, किच्छा, काठगोदाम, हर्रावाला, रुड़की और कोटद्वार रेलवे स्टेशनों पर लिफ्ट के साथ स्वचालित सीढ़ियाँ भी लगाई जाएंगी। बिल्डिंग का कायाकल्प, प्लेटफार्म का विस्तारीकरण, आधुनिक शौचालय, यात्री विश्राम गृह, वाटर एटीएम बूथ आदि का निर्माण होगा।
• अजय नंदन ने बताया कि देश में 750 रेलवे स्टेशनों पर ‘एक स्टेशन-एक उत्पाद’योजना लागू की गई है। इसमें हरिद्वार और देहरादून स्टेशन शामिल हैं। यहाँ गैर सरकारी संगठन और संस्थाएँ स्थानीय उत्पाद के स्टॉल लगाती हैं।
• उन्होंने बताया कि ‘अमृत भारत योजना’ के तहत कोटद्वार रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का संचालन पुरानी सिग्नल प्रणाली की जगह कंप्यूटर के जरिये किया जाएगा। इसके लिये रेलवे की ओर से निर्माण कार्य किये जा रहे हैं।
• मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि अब बहुप्रतीक्षित रुड़की-देवबंद रेल परियोजना के निर्माण कार्यों को भी गति मिलेगी। रुड़की रेलवे स्टेशन पर दो नए प्लेटफार्म का निर्माण करने के साथ ही नए फुट ओवर ब्रिज, स्वचालित सीढ़ी का निर्माण किया जाएगा।
• विदित है कि रुड़की ऐतिहासिक स्टेशनों में शामिल है। यह देश का पहला स्टेशन है, जहाँ वर्ष 1852 में पहली बार मालगाड़ी का संचालन किया गया था।
• अजय नंदन ने बताया कि हर्रावाला रेलवे स्टेशन को 105 करोड़ की लागत से टर्मिनल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ से 24 कोच वाली ट्रेनों का संचालन करने के लिये प्लेटफॉर्म का विस्तारीकरण कर नए प्लेटफार्म बनाए जाएंगे। देहरादून से चलने वाली कई ट्रेनों का संचालन भी हर्रावाला से ही किया जाएगा। हर्रावाला से हरिद्वार के बीच पड़ने वाले डोईवाला, रायवाला और कांसरो जैसे स्टेशनों के कायाकल्प पर भी 150 करोड़ खर्च होंगे।