स्टेट पी.सी.एस.

• 06 Nov 2023

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्स पर देश के दूसरे सबसे चर्चित नेता

चर्चा में क्यों?

5 नवंबर, 2023 को सोशल मीडिया हैशटैग ट्रैकिंग टूल ‘ट्वीट बाइंडर’ द्वारा जारी ताजा रैंकिंग के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्स पर देश के दूसरे सबसे चर्चित नेता बन गए हैं।

प्रमुख बिंदु  

• सोशल मीडिया हैशटैग ट्रैकिंग टूल ‘ट्वीट बाइंडर’की ताजा रैंकिंग के अनुसार अक्तूबर में एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैंडल को लेकर सबसे अधिक चर्चा हुई।  
• ट्वीट बाइंडर ने भारत में एक्स यूज़र्स की ओर से 1 अक्तूबर से 31 अक्तूबर तक पोस्ट की संख्या के आधार पर रैंकिंग तैयार की है। संपूर्ण रैंकिंग में पीएम मोदी, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और साउथ के एक्टर विजय ही सीएम योगी से आगे हैं।  
• वहीं सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वैश्विक पटल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशंसकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान से लेकर ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल, अमेरिका और इंग्लैंड तक योगी के प्रशंसकों की बड़ी संख्या है।  
• एक्स पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2.65 करोड़ फॉलोअर्स हैं। वहीं, इंस्टाग्राम पर 77 लाख फॉलोअर्स हैं। सीएम योगी के वॉट्सएप चैनल पर भी करीब 15 लाख फॉलोअर्स जुड़ चुके हैं।

 

सीईओ एम.पी. के नाम से व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च

चर्चा में क्यों?

4 नवंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन द्वारा प्रदेश के मतदाताओं की सुविधा के लिये सीईओ एम.पी. के नाम से व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया।  

प्रमुख बिंदु 

• व्हाट्सएप चैटबॉट की सुविधा प्रदान करने से प्रदेश के मतदाताओं को निर्वाचन संबंधी महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ आसानी से मिल सकेंगी।  
• इस नवाचार के तहत चैटबॉट के माध्यम से बातचीत कर मतदाता निर्वाचन से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ, जैसे- मतदाता सूची में नाम दर्ज है या नहीं, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के तरीके, उसमें लगने वाले दस्तावेज़ आादि निर्वाचन से जुड़ी महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं।  
• व्हाट्सएप चैटबॉट ceomadhyapradesh.nic.in पर उपलब्ध है। यह हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में 24 घंटे उपलब्ध है। नागरिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से व्हाट्सएप चैटबॉट से जुड़ सकते हैं।  
• व्हाट्सएप चैटबॉट से वेबसाइट के साथ ही मतदाता क्यूआर कोड के माध्यम से भी सीईओ एम.पी. के व्हाट्सएप चैटबॉट से आसानी से जुड़ सकते हैं। इसके लिये मतदाताओं को क्यूआर कोड स्कैन कर लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही सीईओ एम.पी. के नाम से वेरीफाइड व्हाट्सएप पेज ओपन होगा।  
• क्यूआर कोड भी ceomadhyapradesh.nic.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्रदेश में बनाए जाएंगे 35 नए बाल आश्रय गृह

चर्चा में क्यों?

5 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार घर से भागे हुए, गुमशुदा, तस्करी किये गए, कामकाजी, बाल भिखारियों, मादक द्रव्यों के सेवन करने वाले बच्चों की देखभाल के लिये प्रदेश में 35 नए आश्रय गृहों का निर्माण कराया जाएगा।  

प्रमुख बिंदु  

• महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालयों समेत 19 जनपदों में इन आश्रय गृहों का निर्माण कराया जाएगा। विभाग की ओर से इसके लिये 400 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। 
• विदित हो कि किराये और राजकीय भवनों में संचालित बाल आश्रय भवनों में से अधिकांश की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जर्ज़र भवनों, तंग कमरों, भवनों में खुली हवा व क्षमता के सापेक्ष मूलभूत ढाँचों का अभाव देखते हुए सरकार नए आश्रय स्थलों का निर्माण कराने जा रही है।  
• यहाँ खुले हवादार कमरे, योग, व्यायाम, खेलकूद, बागवानी आदि के लिये खुले मैदान होंगे, साथ ही चाइल्ड केयर होम, ऑब्जर्वेशन होम, न्याय बोर्ड, सुपरिंटेंडेंट एवं वॉर्डन के आवास की भी सुविधा होगी। 
• महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बालिकाओं के लिये 12 बाल गृह, बालकों के लिये 1 बाल गृह, शिशुओं और विशेषज्ञ दत्तकग्रहण यूनिट के लिये 6 बाल गृह, किशोरों के लिये 11 संप्रेक्षण गृह व 5 इंटीग्रेटेड होम का निर्माण प्रस्तावित है। राज्य सरकार प्रदेश के सभी मंडलों में सभी श्रेणियों का कम-से-कम एक गृह संचालित करेगी।  
• प्रस्तावित राजकीय गृहों में शामिल हैं- 
  • आगरा में एक बालिका गृह,  
  • अलीगढ़ में बाल गृह और किशोर संप्रेक्षण गृह,  
  • आज़मगढ़ में शिशु गृह एवं बालिका गृह,  
  • प्रयागराज में बाल गृह और किशोर संप्रेक्षण गृह,  
  • लखनऊ में एकीकृत आश्रय सदन,
  • बरेली में बालिका गृह, किशोर संप्रेक्षण गृह एवं शिशु गृह,  
  • मेरठ में बालिका गृह, किशोर संप्रेक्षण गृह एवं शिशु गृह,  
  • सहारनपुर में बालिका गृह और किशोर संप्रेक्षण गृह,  
  • मुरादाबाद में बालिका गृह और किशोर संप्रेक्षण गृह,  
  • वाराणसी में एकीकृत आश्रय सदन,  
  • मिर्ज़ापुर में बालिका गृह और किशोर संप्रेक्षण गृह,  
  • गोरखपुर में एकीकृत आश्रय सदन,  
  • बस्ती में बालिका गृह और किशोर संप्रेक्षण गृह,  
  • झाँसी में बालिका गृह, किशोर संप्रेक्षण गृह एवं शिशु गृह,  
  • कानपुर में शिशु गृह/विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण,  
  • अयोध्या में एकीकृत आश्रय सदन,  
  • देवीपाटन में बालिका गृह और किशोर संप्रेक्षण गृह,  
  • चित्रकूट में बालिका गृह, किशोर संप्रेक्षण गृह और शिशु गृह, 
  • अमेठी में एकीकृत आश्रय सदन।

हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना

चर्चा में क्यों?

3 नवंबर, 2023 को हरियाणा महिला विकास निगम के प्रवक्ता ने बताया कि  हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से वर्ष 2021-22 से ‘हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना’शुरू की है।    

प्रमुख बिंदु  

• प्रवक्ता ने बताया कि  महिलाओं के उत्थान तथा उन्हें अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिये निगम सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, ताकि वे कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे क्षेत्रों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। 
• योजना के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से हरियाणा की स्थायी निवासी महिलाओं/लड़कियों, जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक न हो तथा आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो, को बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण दिलवाया जाता है।  
• इस योजना के अंतर्गत प्रार्थी द्वारा समय पर किस्तों का भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि निगम द्वारा दी जाती है। 
• प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों जैसे कि ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के लिये वाहन, थ्री व्हीलर, टैक्सी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम, बैग बनाना, कैंटीन सर्विस इत्यादि के लिये महिलाओं को ऋण प्रदान करवाया जाता है। 

कौशल विकास विभाग व आई.सी.आई.सी.आई. फाउंडेशन के बीच समझौता

चर्चा में क्यों?

3 नवंबर, 2023 को प्रदेश में बेरोज़गार युवाओं को रोज़गारपरक बनाने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कौशल  विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग  व आई.सी.आई.सी.आई. फाउंडेशन के मध्य एक ‘समझौता ज्ञापन’पर हस्ताक्षर हुये। 

प्रमुख बिंदु  

• कौशल विभाग के महानिदेशक डॉ. विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत आई.सी.आई.सी.आई. फाउंडेशन बाबू मूल चंद जैन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, करनाल के प्रांगण में कंप्यूटर लैब स्थापित करेगा।  
• इसके तहत राज्य में बेरोज़गार युवाओं को रोज़गारपरक बनाने के लिये आई.टी.आई. के प्रशिक्षणार्थियों को सॉफ्ट स्किल, साक्षात्कार कौशल, टीम वर्क, नेतृत्व, समय प्रबंधन, समस्या समाधान, भावनात्मक सक्षमता इत्यादि के  बारे में प्रशिक्षण करवाने हेतु प्रत्येक तीन मास में एक वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। 
• डॉ. विवेक अग्रवाल ने यह भी बताया कि आई.सी.आई.सी.आई. फाउंडेशन के साथ विभाग द्वारा इस आशय-पत्र पर भी हस्ताक्षर किये गए, जिसके अंतर्गत आई.सी.आई.सी.आई. फाउंडेशन 5 विभिन्न राजकीय आई.टी.आई. में कंप्यूटर लैब स्थापित करेगा,  जिसके माध्यम से आई.टी.आई. के  प्रशिक्षणार्थियों  को कंप्यूटर पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 

गृह मंत्री ने 37वें नेशनल गेम्स में पदक विजेता अंबाला के जिम्नास्टिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया

चर्चा में क्यों?

3 नवंबर, 2023 को हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी के वार हीरोज़ मेमोरियल स्टेडियम के जिम्नास्टिक हाल में 37वें नेशनल गेम्स में जिम्नास्टिक के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। 

प्रमुख बिंदु  

• नेशनल गेम्स जिम्नास्टिक में अंबाला के योगेश्वर सिंह ने तीन स्वर्ण पदक व दो कांस्य पदक तथा साहिल यादव व रोहित कुमार ने एक-एक कांस्य पदक जीता था। इन सभी खिलाड़ियों को गृह मंत्री अनिल विज ने सम्मानित करते हुए योगेश्वर सिंह को एक लाख एवं अन्य दो खिलाड़ियों को 50-50 हज़ार रुपए अपने स्वैच्छिक कोष से देने की घोषणा की। 
• इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा की खेल नीति सारे देश में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और दूसरे राज्य भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। हरियाणा में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है और इसके साथ-साथ नौकरी दिये जाने का भी प्रावधान है। 
• गृह मंत्री ने कहा कि अंबाला छावनी, जोकि फुटबॉल का गढ़ था, इसके दृष्टिगत यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फीफा से अप्रूव्ड फुटबॉल खेल स्टेडियम बनाया गया है। आल वेदर स्वीमिंग पूल, आधुनिक सुविधाओं से युक्त जिम्नास्टिक हाल खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाया गया है।

37वें राष्ट्रीय खेल: हरियाणा ने एथलीट, शूटिंग और कुश्ती में जीते गोल्ड

चर्चा में क्यों?

3 नवंबर, 2023 को गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में शूटिंग के पहले ही दिन हरियाणा ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते, वहीं एथलीट और कुश्ती में भी खिलाड़ियों ने प्रदेश को अनेक पदक दिलाये। 

प्रमुख बिंदु  

• शूटिंग के पहले दिन हुए मुकाबले में सागर भार्गव ने प्रदेश के लिये गोल्ड मेडल जीता, जबकि ओलंपिक का कोटा प्राप्त कर चुके सरबजोत सिंह ने सिल्वर मेडल जीता। 
• राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा की गतका टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। गतका टीम के खिलाड़ी जसविंदर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि सुनिधि चौहान पहले ही ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी थीं।  
• हरियाणा सेपक टाकरा महिला टीम ने प्रदेश की झोली में सिल्वर मेडल डाला। हरियाणा की हॉकी की महिला टीम ने ओडिशा को 7-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। वहीं हरियाणा तीरंदाज़ी की तीनों टीमें फाइनल में पहुँच गई हैं।  
• राष्ट्रीय खेलों के कुश्ती के मुकाबले में 97 किलोग्राम भार वर्ग में नितेश ने गोल्ड, 77 किलोग्राम भार वर्ग में विकास ने और 68 किलोग्राम भार वर्ग में आरजू ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि 125 किलोग्राम भार वर्ग में सुमित मलिक ने प्रदेश को सिल्वर मेडल दिलाया।  
• इनके अलावा 97 किलोग्राम भार वर्ग में रोहित बूरा ने, 86 किलोग्राम भार वर्ग में राकेश ने, 76 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक पूनिया ने, 68 किलोग्राम भार वर्ग में स्वाति बेरवाल ने, 50 किलोग्राम भार वर्ग में स्वीटी ने प्रदेश के लिये ब्रॉन्ज मेडल जीते। 
• जैवलिन थ्रो में शिल्पा रानी ने गोल्ड मेडल व प्रियंका सिंह ने सिल्वर मेडल, शॉट पुट में मनप्रीत ने सिल्वर मेडल, 400 मीटर की रेस में विक्रम पंचाल ने सिल्वर मेडल, हैमर थ्रो में अजय ने सिल्वर मेडल व हेमथोलोन में तनु ने प्रदेश को सिल्वर मेडल दिलाया। 20 किलोमीटर की पैदल चाल में हरदीप ने ब्रॉन्ज मेडल तथा 800 मीटर की रेस में पूजा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया 5 नई योजनाओं का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

2 नवंबर, 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में अंत्योदय उत्थान के लिये हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गईं 5 नई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। 

प्रमुख बिंदु  

• हरियाणा सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ज़िला करनाल में आयोजित अंत्योदय महासम्मेलन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने इन 5 योजनाओं- आयुष्मान भारत चिरायु योजना, हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड, मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (HAPPY) और मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना का शुभारंभ किया।  
• आयुष्मान भारत-चिरायु योजना   
  • केंद्रीय गृह मंत्री ने इस योजना में राज्य के 14 लाख नए परिवारों को जोड़ा है। अब केंद्र एवं राज्य सरकार की योजना को मिलाकर हरियाणा के लगभग 40 लाख अंत्योदय परिवार आयुष्मान भारत-चिरायु योजना का लाभ उठा सकेंगे।  
  • इसके अतिरिक्त 1.80 लाख से 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले लगभग 38 हज़ार परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।  
  • विदित हो कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हरियाणा के 15 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का वार्षिक इलाज मुफ्त मिलता है। साथ ही हरियाणा सरकार की चिरायु योजना से अब तक लगभग 11 लाख परिवारों को यह लाभ मिल रहा है।
• हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड  
  • केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में अंत्योदय परिवारों की आय बढ़ाने के लिये हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड का शुभारंभ किया।  
  • यह बोर्ड अंत्योदय परिवारों के लिये अभी तक राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की निगरानी व समीक्षा करेगा। साथ ही, यह बोर्ड आय जल्दी से बढ़ाने के लिये नई योजनाएँ भी बनाएगा और उनका कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करेगा।  
• हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी)  
  • केंद्रीय गृह मंत्री ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी) का शुभारंभ किया।  
  • इस योजना के तहत सालाना 1 लाख रुपए से कम आय वाले अंत्योदय परिवारों, जिनके 3 से अधिक सदस्य हैं, के हर सदस्य को हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक नि:शुल्क यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी।  
• मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना  
  • केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना में उन अंत्योदय परिवारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो ऋण लेकर मिनी डेयरी खोलना चाहते हैं।  
  • ऐसे परिवार जब मिल्क यूनियन में दूध बेचेंगे तो उन्हें एक साल तक दूध पर सहकारिता यूनियन के मूल्य से प्रति लीटर 10 रुपए ज़्यादा दिये जाएंगे।  
• मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना 
  • केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का भी शुभारंभ किया।
  • इस योजना में 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के 60 साल से अधिक आयु के सदस्यों को अयोध्या, वाराणसी आदि तीर्थों के दर्शन करवाए जाएंगे। आने-जाने का सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

भारत ने जीता झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी-2023 का खिताब

चर्चा में क्यों?

5 नवंबर, 2023 को राँची के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी-2023 के फाइनल मुकाबले में भारत ने जापान को 4-0 से हराकर खिताब जीत लिया। 

प्रमुख बिंदु  

• झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भारत व जापान के बीच फाइनल मुकाबला देखने स्टेडियम पहुँचे और महिला खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया।  
• भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपना विजयरथ जारी रखते हुए झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी राँची-2023 का फाइनल मुकाबला जीतकर दूसरी बार इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारतीय टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को तीन-तीन लाख रुपए और प्रत्येक सपोर्ट स्टाफ को 1.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। 
• इस मुकाबले में भारतीय टीम ने हाफ टाइम की समाप्ति तक 1-0 की बढ़त बना ली थी। भारत के लिये यह गोल संगीता कुमारी ने 17वें मिनट में किया। दूसरे हाफ में मेज़बान टीम के लिये दूसरा गोल नेहा ने 46वें मिनट में, तीसरा गोल लालरेमसियामी ने 57वें मिनट में और चौथा तथा अंतिम गोल वंदना कटारिया ने 60वें मिनट में किया। 
• कांस्य पदक मुकाबले में चीन ने कोरिया को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया। कोरिया को चौथे, मलेशिया को पाँचवें और थाईलैंड को छठे स्थान से संतोष करना पड़ा। 
• भारत की इस संस्करण में सात मैचों में यह लगातार सातवीं जीत थी। भारतीय टीम के लिये संगीता कुमारी ने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा छह गोल किये जबकि चीन की जियाकी झोंग सात गोल के साथ टॉप स्कोरर रहीं। 
• विदित हो कि पहले सेमीफाइनल मुकाबले में जापान ने चीन को 2-1 से, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने कोरिया को 2-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था।

मतदान के लिये लोगों को जागरूक करने हेतु ‘स्वीप महिला कार रैली’का आयोजन

चर्चा में क्यों?

5 नवंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम ‘स्वीप’के अंतर्गत रायपुर में महिला कार रैली का आयोजन किया गया। सैकड़ों महिला कार चालकों ने इसमें हिस्सा लिया।    

प्रमुख बिंदु  

• आयोजन में भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों सहित रायपुर ज़िला प्रशासन के सभी विभागों, स्थानीय स्वयंसेवियों एवं सामाजिक संगठनों की महिला पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। 
• कार रैली के माध्यम से मतदाताओं को 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा निर्वाचन में मतदान की अपील की गई।  
• छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने कार रैली में खुद स्टीयरिंग थामकर काफिले को लीड किया। रैली के दौरान उनके साथ जीप में सवार महिलाएँ पूरे रास्ते भर लाउड स्पीकर पर मतदाताओं से 17 नवंबर को मतदान अवश्य करने की अपील करते हुए दिखीं। 
• महिलाएँ अपनी कार को आकर्षक सज़ावट देने के साथ ही स्वयं भी पारंपरिक पोशाक में रैली में शामिल हुईं। छत्तीसगढ़ी वेशभूषा के साथ ही महिलाएँ महाराष्ट्रियन, बंगाली, ओडिसी, दक्षिण भारतीय, गुजराती पारंपरिक पोशाक व पगड़ी पहनकर वीरांगनाओं की तरह इस रैली में पहुँचीं।  
• स्वीप महिला कार रैली में रोल्स रॉयस जैसी विंटेज कार, खुली जिप्सी, जीप के साथ इलेक्ट्रॉनिक कार व ई-रिक्शा सहित लगभग 200 कारें शामिल हुईं।  
• महिला कार रैली के काफिले में उत्कृष्ट सज़ावट व संदेशों के साथ शामिल कारों की महिला चालकों को सम्मानित भी किया गया। उत्कृष्ट कार सज़ावट व संदेश के लिये अनुपमा तिवारी को प्रथम पुरस्कार, ई-कार व ई-रिक्शा को द्वितीय व तृतीय पुरस्कार मिला।  

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में केदारनाथ धाम शिखर पर

चर्चा में क्यों?

4 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार नई दिल्ली में शहरी एवं आवास मंत्रालय और राष्ट्रीय नगरीय कार्य संस्थान की ओर से प्लास्टिक और ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिये आयोजित अर्बन लार्ननाथोन में सभी राज्यों के शहरी निकायों में उत्तराखंड का केदारनाथ धाम प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में देशभर में शिखर पर रहा। 

प्रमुख बिंदु 

• देशभर में उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में प्लास्टिक कचरा संग्रहण के लिये लागू डिजिटल डिपोजिट रिफंड सिस्टम को पहला स्थान मिला है, जबकि बैणी सेना स्वयं सहायता समूह हल्द्वानी ठोस कूड़ा प्रबंधन में दूसरे स्थान पर रहा। 
• नगर निगम हल्द्वानी में बैणी सेना स्वयं सहायता समूह 57 वार्डों में घर-घर कूड़ा संग्रहण कर रहा है। इसके साथ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंकने के लिये लोगों को जागरूक कर रहा है। 70 प्रतिशत परिवारों और दुकानों से यूज़र चार्ज लेकर समूह प्रतिमाह 35 लाख रुपए की आय प्राप्त कर रहा है। 
• कार्यक्रम में शहरी एवं आवास मंत्रालय ने उत्तराखंड को अर्बन लार्ननाथोन-2023 के विजेता और उपविजेता का पुरस्कार दिया। नगर निगम हल्द्वानी के मेयर जोगेंद्र रौतेला और शहरी विकास विभाग के सहायक निदेशक विनोद कुमार ने पुरस्कार प्राप्त किया। 
• विदित है कि पिछली चारधाम यात्रा में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन और शहरी विकास विभाग ने केदारनाथ धाम में प्लास्टिक कूड़ा संग्रहण के लिये डिजिटल डिपोजिट रिफंड सिस्टम को लागू किया था।  
• 7 जनवरी, 2023 को केंद्र सरकार ने इस सिस्टम को राष्ट्रीय डिजिटल पुरस्कार से सम्मानित किया। इस प्रबंधन के तहत ऊखीमठ विकासखंड को प्लास्टिक रेगुलेटेड ज़ोन घोषित किया गया। 
• इसके अलावा प्लास्टिक पानी की बोतल पर क्यूआर लगाए गए। क्यूआर कोड के आधार पर विक्रेता ग्राहक से अतिरिक्त धनराशि लेता था। खरीदने वाला व्यक्ति जब खाली बोतल को निर्धारित दुकानों पर वापस लौटाता है तो उसे अतिरिक्त राशि लौटाई जाती है। केदारनाथ धाम में 15 डिजिटल डिपोजिट रिफंड सिस्टम केंद्र बनाए गए।

प्रदेश में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के पाँच प्रस्तावों को मिली मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

3 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के ऊर्जा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय समिति ने सौर ऊर्जा प्रस्ताव की समीक्षा कर 5.26 मेगावाट के पाँच सौर प्रोजेक्ट लगाने के प्रस्तावों को मंज़ूरी दी है। 

प्रमुख बिंदु 

• इसमें ईविंसिया रेन्युवल प्राइवेट लिमिटेड, सहारा साय प्राइवेट लिमिटेड, टेक्नोक्स इंजीनियरिंग एंड सर्विस, सहारा साय, काशी विश्वनाथ स्टील टैक्सटाइल्स मिल लिमिटेड कुल 5.26 मेगावाट (5265 किलोवाट) के सोलर प्रोजेक्ट लगाएंगी। इसमें 24 करोड़ का निवेश किया जाएगा।  
• विदित है कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने सौर नीति के तहत जुलाई 2023 में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने के लिये आवेदन मांगे थे, जिसमें 20 मेगावाट क्षमता के सात प्रोजेक्ट के प्रस्ताव मिले।
• ऊर्जा सचिव ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पीएम के संकल्प पर कार्बन उत्सर्जन कम करने को राज्य सरकार हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। 
• ज्ञातव्य है कि प्रदेश में 13 अप्रैल, 2023 को नई सौर ऊर्जा नीति लागू की गई। प्रदेश में मुख्यमंत्री सोलर स्वरोज़गार योजना चलाई गई है। इसके अलावा उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के घरेलू उपभोक्ताओं के लिये रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने हेतु प्रदेश सरकार अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है।