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उत्तराखंड स्टेट पी.सी.एस.

  • 05 Oct 2021
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उत्तराखंड ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को 3 महीने के लिये बढ़ाया

चर्चा में क्यों?

4 अक्टूबर, 2021 को उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कुछ हिस्सों में हाल ही में हुई अशांति और हिंसा को देखते हुए राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) को अगले तीन महीने के लिये बढ़ा दिया है।

प्रमुख बिंदु

  • राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद वर्धन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, विभिन्न असामाजिक तत्त्वों द्वारा प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल होकर राज्य की सुरक्षा को बाधित करने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण एनएसए का विस्तार किया गया है।
  • इस अधिनियम के तहत, ज़िलाधिकारियों (डीएम) को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति होगी, जो 31 दिसंबर तक अपने-अपने ज़िलों में हिंसा का कारण बन सकते हैं और शांति भंग कर सकते हैं।
  • उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इस अधिनियम को इसी साल 4 जून को लागू किया था।
  • ऐसा माना जाता है कि हाल ही में किसान आंदोलन, राज्य में आगामी चुनावों के मद्देनज़र राजनीतिक पार्टियों की बढ़ती आक्रामकता और कानून व्यवस्था के मुद्दों ने राज्य सरकार को एनएसए का विस्तार करने के लिये प्रेरित किया।

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डॉ. शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति और राज्य योग्यता (श्रीदेव सुमन) राज्य मेधावी छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉ. शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति को 250 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह तथा राज्य योग्यता (श्रीदेव सुमन) राज्य मेधावी छात्रवृत्ति को 150 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह करने का शासनादेश जारी किया है।

प्रमुख बिंदु

  • डॉ. शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति पहले 11 बच्चों को दी जाती थी, जिसे अब 100 बच्चों को प्रदान किया जाएगा।
  • राज्य योग्यता (श्रीदेव सुमन) राज्य मेधावी छात्रवृत्ति योजना में प्रत्येक विकास खंड से 5 छात्र-छात्राओं का चयन कर राज्य भर से प्रतिवर्ष 475 छात्र-छात्राओं को इस छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा।
  • डॉ. शिवानन्द नौटियाल छात्रवृति के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 के छात्र/ छात्राओं एवं राज्य योग्यता (श्रीदेव सुमन) राज्य मेधावी छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 12 के अंतर्गत छात्रावाशी एवं अछात्रावाशी छात्र/ छात्राओं को प्रदान की जाती है।
  • इन दोनों छात्रवृत्तियों का संचालन विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखंड द्वारा किया जाता है।

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