.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
पीसीएस Switch to English
कर्मचारी एवं अधिकारी संगठनों की मांगों के परीक्षण के लिये उच्चस्तरीय समिति
चर्चा में क्यों?
05 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी एवं अधिकारी संगठनों की मांगों के परीक्षण के लिये उच्चस्तरीय समिति (Committee to Examine the Demands of Employees and Officers) के गठन को मंज़ूरी दी।
प्रमुख बिंदु
- यह समिति वेतन विसंगति, वेतन सुधार, पदोन्नति के अवसरों, एसीपी, भत्तों की निरंतरता एवं उपयोगिता, योग्यता, दायित्वों, वित्तीय भार इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी संगठनों, यथा- पटवारी, मंत्रालयिक एवं कॉन्स्टेबल आदि की मांगों का अन्य राज्यों में प्रचलित व्यवस्थाओं से तुलनात्मक अध्ययन, विश्लेषण एवं परीक्षण कर आवश्यक अनुशंसा करेगी।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी खेमराज चौधरी इस समिति के अध्यक्ष होंगे तथा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी विनोद पांड्या समिति के सदस्य एवं संयुक्त सचिव, वित्त (नियम) सदस्य सचिव होंगे।
- उल्लेखनीय है कि वित्त एवं विनियोग विधेयक 2021-22 पर चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री गहलोत ने कर्मचारी-अधिकारी संगठनों की मांगों के संबंध में उच्चस्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की थी।
