लगभग 512 करोड़ रुपए की 224 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास | झारखंड | 05 Jul 2022
चर्चा में क्यों?
4 जुलाई, 2022 झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद में लगभग 512 करोड़ रुपए की 224 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया।
प्रमुख बिंदु
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लगभग 86 करोड़ रुपए की 118 योजनाओं का शिलान्यास और 161.28 करोड़ रुपए की 106 योजनाओं का उद्घाटन किया।
- वही कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षित 172 युवक-युवतियों समेत 175 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति-पत्र प्रदान किया।
- गौरतलब है कि राज्य की 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण परिवेश की है। इनमें किसानों और पशुपालकों की संख्या सबसे ज्यादा है। इनकी आय में बढ़ोतरी के लिये सरकार लगातार कदम उठा रही है।
- मुख्यमंत्री ने 20,146 लाभुकों के बीच करीब 45 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया।
- इसमें महत्त्वपूर्ण रूप से 3665 लाभुकों के बीच 98 करोड़ रूपए का एमटीएस कोल्ड रूम, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के अंतर्गत 194 लोगों को लगभग 5.18 करोड़ रुपए की सहायता राशि, 602 लोगों के बीच पीएमईजीपी, एजुकेशन के सीसी और हाउसिंग लोन के रूप में करीब 9.39 करोड़ रुपए, एनआरएलएम के अंतर्गतच क्रियानिधि, सामुदायिक निवेश निधि और कैश क्रेडिट लिंकेज के रूप में 5361 स्वयं सहायता समूहों 30.65 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के 3100 लाभुकों के बीच 37.20 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना- शहर के 487 लाभुकों के बीच 10.95 करोड़ रुपए की राशि/परिसंपत्ति वितरित की गई।
- इसके अलावा लाभुकों को सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना और ग्रीनकार्ड समेत कई और योजनाओं का लाभ दिया गया।
सौर ऊर्जा नीति, 2022 | झारखंड | 05 Jul 2022
चर्चा में क्यों?
4 जुलाई, 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सौर ऊर्जा के व्यापक विस्तार हेतु सौर ऊर्जा नीति, 2022 लागू की गई, जिसके तहत सौर ऊर्जा से 4,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के लिये निर्धारित है।
प्रमुख बिंदु
- सोलर पार्क, कैनाल टॉप सोलर, फ्लोटिंग सोलर जैसी कई योजनाओं के माध्यम से राज्य में सौर ऊर्जा के विकास हेतु विस्तृत नीति बनाई गई है।
- अगले 5 वर्षों में राज्य में समेकित रूप से लगभग 4,000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा के अधिष्ठापन का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसके तहत यूटिलिटी स्केल पर लगभग 3,000 मेगावाट, डिस्ट्रिब्यूटेड सोलर ऊर्जा के अंतर्गत 720 मेगावाट एवं ऑफग्रिड सोलर प्रोजेक्ट के तहत 280 मेगावाट के सोलर ऊर्जा प्लांट अधिष्ठापन का लक्ष्य तय किया गया है।
- नई नीति में निजी निवेशकों के प्रोत्साहन हेतु सिंगल विंडो सिस्टम, पेमेंट मैकेनिज्म, लैंड बैंक के माध्यम से भूमि व्यवस्था समेत अन्य प्रावधान किये गए हैं।
- समर्पित सौर ऊर्जा सेल, अधिकतम 60 दिनों के अंदर वैधानिक स्वीकृति 1,000 सोलर ग्राम के गठन की योजना, आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने की योजना की नीति के तहत क्रॉस सब्सिडी तथा थर्ड पार्टी और कैप्टिव उपयोग में छूट, 1% की दर से 25 वर्ष तक इंडेक्सेशन, बिजली बिल में छूट, 5 वर्ष तक राज्य वस्तु एवं सेवा कर में 100% की छूट होगी।
- सरकार द्वारा लक्ष्य के अनुरूप कार्यों के विश्लेषण हेतु दो उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।
