उत्तर प्रदेश Switch to English
विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना
चर्चा में क्यों?
हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिये राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति (NLCC) की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई।
- इस योजना में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को बहु-सेवा समितियों में परिवर्तित करने की परिकल्पना की गई है।
मुख्य बिंदु:
- पायलट परियोजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), भारतीय खाद्य निगम (FCI), केंद्रीय भंडारण निगम (CWC), नाबार्ड परामर्श सेवाएँ (NABCONS) के सहयोग से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समन्वय से कार्यान्वित किया गया है।
- NCDC नई दिल्ली स्थित अपने प्रधान कार्यालय और अनेक क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है।
- NCDC की स्थापना वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निगम के रूप में की गई थी।
- NCDC नई दिल्ली स्थित अपने प्रधान कार्यालय और अनेक क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है।
- समिति ने 11 राज्यों में अपनी पायलट परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की, जिसे वर्ष 2023 में शुरू किया जाना है।
- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और तेलंगाना राज्यों ने इसकी पायलट परियोजना को क्रियान्वित किया है।
- योजना में विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से PACS स्तर पर विभिन्न कृषि बुनियादी ढाँचे के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसमें गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयाँ, उचित मूल्य की दुकानें आदि शामिल हैं:
- कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI), कृषि मशीनीकरण उप मिशन (SMAM), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (PMFME) आदि।
Switch to English