यूपी के सभी ज़िलों में बनेंगे ड्रग वेयरहाउस | उत्तर प्रदेश | 06 May 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक (डीजीएमई) डॉ. एन.सी. प्रजापति ने बताया कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों को प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में ड्रग वेयरहाउस स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

• इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग ने एक कार्ययोजना तैयार की है, जिसके अंतर्गत आने वाले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश के आठ ज़िलों- रायबरेली, सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, शाहजहाँपुर, औरैया, फर्रुखाबाद और संभल में 25 दवा गोदामों का उद्घाटन किया जाएगा।
• डॉ. प्रजापति ने बताया कि इन दवा गोदामों का नियंत्रण और इन दवा गोदाम में दवाओं की आपूर्ति सीधे लखनऊ स्थित डीजी कार्यालय द्वारा की जाएगी।
• इससे ग्राम स्तर पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में दवाओं का पारदर्शी तरीके से वितरण सुनिश्चित हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में जल्द शुरू होंगे ई-लर्ऩिग पार्क | उत्तर प्रदेश | 06 May 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये एक नई पहल के तहत उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य के 120 डिग्री कॉलेजों में ई-लर्ऩिग पार्क शुरू करने जा रही है।

प्रमुख बिंदु

• उन्होंने बताया कि राज्य में 87 ई-लर्ऩिग पार्क स्थापित करने का काम पहले ही पूरा कर लिया गया है और शेष पार्कों का काम अगले 100 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। ये ई-लर्ऩिग पार्क एक डिजिटल लाइब्रेरी के साथ कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन और वाई-फाई से लैस होंगे।
• अगले 100 दिनों में ही ABACUS-UP पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से छात्रों और शिक्षकों के विभिन्न पहलुओं को जोड़ा जाएगा।
• राज्यस्तरीय एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABACUS-UP पोर्टल NEP (नई शिक्षा नीति) का हिस्सा है। इसी संदर्भ में NEP-20 के तहत आने वाले सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को ABACUS-UP पोर्टल पर छात्रों और शिक्षकों का डेटा अपलोड करने के लिये कहा गया है।

वैशाली के रितिक आनंद ने ब्राजील में जीता गोल्ड | बिहार | 06 May 2022

चर्चा में क्यों?

5 मई, 2022 को बिहार के रितिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिये स्वर्ण पदक प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु

• रितिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन टूर्नामेंट के टीम इवेंट में देश का पहला स्वर्ण पदक हासिल किया है।
• गौरतलब है कि रितिक आनंद ने चीन में आयोजित वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप, 2019 में अंडर-19 बॉयज डबल और मिक्स डबल में दो सिल्वर मेडल प्राप्त किये थे।
• ऑल इंडिया स्पॉट काउंसिल ऑफ द डेफ की ओर से 24वें समर डेफ बैंडमिंटन प्रतियोगिता के लिये चयनित खिलाड़ियों में रितिक आनंद, रोहित भाकर, अभिनव, आदित्य यादव गौरांशी, जेर्लिन तथा श्रेया सिंगला शामिल हैं।

नवीन सिलिकोसिस पोर्टल का शुभारंभ | राजस्थान | 06 May 2022

चर्चा में क्यों?

5 मई, 2022 को राजस्थान राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने नवीन सिलिकोसिस पोर्टल, 2022 का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• उन्होंने बताया कि राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस नीति के अंतर्गत सिलिकोसिस पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता को व्यवस्थित और सरलता से प्रदान करने हेतु ऑटो अप्रूवल आधारित इस पोर्टल को शुरु किया गया है।
• सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने कहा कि पोर्टल को सर्वप्रथम पायलट स्तर पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, टोंक, डूँगरपुर, बाँसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं बाराँ ज़िलों में प्रारंभ किया गया है।
• नवीन सिलिकोसिस पोर्टल के माध्यम से अब सिलिकोसिस बीमारी का प्रमाण-पत्र प्राप्त होते ही पीड़ितों एवं उनके परिवारों को सहायता राशि ऑटो अप्रूवल के माध्यम से प्रत्यक्ष हस्तांतरण की जा सकेगी।

‘ई-अधिगम’ योजना | हरियाणा | 06 May 2022

चर्चा में क्यों?

5 मई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के रोहतक ज़िले से ‘ई-अधिगम’ योजना का शुभारंभ किया है।

प्रमुख बिंदु

• इस योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किये।
• राज्य के 119 स्थानों पर यह टैबलेट वितरण समारोह आयोजित किया गया है।
• उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में तकनीक को अपनाकर शिक्षा देने की योजना को देश भर में लागू करने के लिये वर्ष 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है, जबकि हरियाणा सरकार 2025 तक इसे लागू करने को लेकर संकल्पित है।
• हरियाणा ऐसा पहला राज्य है, जिसने 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को टैबलेट देने की घोषणा की है।
• उन्होंने बताया कि हरियाणा अपने बजट का सबसे ज़्यादा हिस्सा शिक्षा क्षेत्र पर खर्च करता है। इस बार के बजट में अकेले 20 हज़ार करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च किये जा रहे हैं।
• मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा करते हुए कहा कि शिक्षा क्षेत्र के लिये सरकार दो टास्क फोर्स बनाने जा रही है। एक टास्क फोर्स स्कूलों का इन्फ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, चारदीवारी, सुंदरता, स्वच्छता, रास्ते, पानी और शौचालय सहित अन्य ज़रूरी आवश्यकताओं पर काम करेगी तो दूसरी टास्क फोर्स स्कूलों में फर्नीचर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

अंडर-17 महिला फीफा वर्ल्ड कप, 2022 के लिये झारखंड की सात बेटियाँ चयनित | झारखंड | 06 May 2022

चर्चा में क्यों?

5 मई, 2022 को मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि झारखंड की सात महिला खिलाड़ियों का चयन अंडर-17 महिला फीफा वर्ल्ड कप, 2022 के प्रशिक्षण के लिये चयनित 33 भारतीय खिलाड़ियों में हुआ है।

प्रमुख बिंदु

• चयनित खिलाड़ियों में अंजली मुंडा, सलीना कुमारी, सुधा अंकिता तिर्की, अस्तम उराँव, पूर्णिमा कुमारी, नीतू लिंडा और अनीता कुमारी शामिल हैं।
• वर्तमान में ये सभी खिलाड़ी जमशेदपुर में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।
• कोविड-19 के कारण उत्पन्न कठिनाईयों को देखते हुए इन लड़कियों को सहयोग प्रदान करने के लिये खेल विभाग की ओर से फुटबाल किट एवं यूनिसेफ की ओर टी-शर्ट्स प्रदान किया गया।
• उल्लेखनीय है कि यूनिसेफ ने चैंपियन ऑफ चेंज फॉर चाइल्ड राइट्स के रूप में चयनित खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा है। यूनिसेफ इन्हें बाल अधिकारों, किशोर-किशोरियों के मुद्दों, समुचित पोषण की आवश्यकता, माहवारी स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक परामर्श आदि मुद्दों पर सरकार को दिये जाने वाले तकनीकी सहयोग के रूप में प्रशिक्षित भी किया था।

गोधन न्याय योजना | छत्तीसगढ़ | 06 May 2022

चर्चा में क्यों? 

5 मई, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बलरामपुर ज़िले के राजपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की गई। 

प्रमुख बिंदु 

• गोधन न्याय योजना एक ऐसी योजना है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में 2 रुपए किलो की दर से गोबर की खरीद की जा रही है।  
• गौठानों में महिला समूहों द्वारा इस  योजना के अंतर्गत क्रय किये गोबर से बड़े पैमाने पर वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस एवं अन्य उत्पाद तैयार किया जा रहा है, जिसे सोसायटियों के माध्यम से शासन के विभिन्न विभागों एवं किसानों को रियायती दर पर प्रदान किया जा रहा है।  
• महिला समूह गोबर से खाद के अलावा गो-कास्ट, दीया, अगरबत्ती, मूर्तियाँ एवं अन्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय कर लाभ अर्जित कर रहे हैं। गौठानों में महिला समूहों द्वारा इसके अलावा सब्ज़ी एवं मशरूम का उत्पादन, मुर्गी, बकरी, मछलीपालन एवं पशुपालन के साथ-साथ अन्य आयमूलक विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। 
• गौठानों में क्रय गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरुआत की जा चुकी है। गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिये एमओयू हो चुका है, साथ ही गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ आयमूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये तेज़ी से कृषि एवं वनोपज आधारित प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं।   
• राज्य में गोधन के संरक्षण और संवर्द्धन के लिये गाँवों में गौठानों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। गौठानों में पशुधन देख-रेख, उपचार एवं चारे-पानी का नि:शुल्क बेहतर प्रबंध है। राज्य में अब तक 10,622 गाँवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 8,397 गौठान निर्मित एवं संचालित हैं।

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड के बीच वर्षों पुराने विवाद का समाधान | उत्तराखंड | 06 May 2022

चर्चा में क्यों?

5 मई, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त प्रेसवार्त्ता करके बताया कि दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्तियों का 21 साल पुराना विवाद आखिरकार सुलझा लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

• समाधान के तहत अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार को दे दिया गया है और भागीरथी होटल यूपी सरकार को मिल चुका है।
• गौरतलब है कि भागीरथी पर्यटक आवास गृह का निर्माण अलकनंदा होटल के बदले उत्तराखंड सरकार की ओर से दी गई ज़मीन पर किया गया है।
• हरिद्वार में 43.26 करोड़ रुपए की लागत से 2964 वर्ग मीटर में बने इस भागीरथी पर्यटक आवास गृह में 100 कमरे हैं।
• उल्लेखनीय है कि दोनों राज्यों के बीच बहुत-सी विवादास्पद संपत्तियों में से ही एक होटल अलकनंदा भी था। इसके समाधान के लिये उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आधिकारिक स्तर की वार्त्ता शुरू की गई थी।