राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 06 Apr 2023

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री को अधिकारियों ने किये स्कॉच अवार्ड भेंट

चर्चा में क्यों?

4 अप्रैल, 2023 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली को विभागीय अधिकारियों ने प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड को, जिसमें एक गोल्ड एवं दो सिल्वर अवॉर्ड शामिल हैं, भेट किया। मंत्री टीकाराम जूली ने यह अवार्ड पुन: विभागीय अधिकारियों को समर्पित किया। 

प्रमुख बिंदु 

• सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सेवाएँ सरलता से सुलभ, पारदर्शी व बाधा रहित तरीके से प्रदान करने के लिये जो नवाचार किये जा रहे हैं, उनका विभिन्न चरणों में परीक्षण उपरांत छह प्रमुख नवाचारों को अवार्ड हेतु चुना गया है।
• गौरतलब है कि स्कॉच अवॉर्ड राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित अवॉर्ड है, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को एक गोल्ड एवं दो सिल्वर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। तीन अवार्ड और तीन आर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट मिले हैं।
• इन अवॉर्ड्स के तहत पालनहार योजना में Gold अवॉर्ड, उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति एवं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में Silver अवॉर्ड दिया गया है। इसके अतिरिक्त तीन योजनाओं यथा कोरोना सहायता योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा अनुप्रति योजना को Order of Merit Certification देकर सम्मानित किया गया है।
• गौरतलब है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और योजनाओं में नवाचार को पहचान प्रदान करने हेतु आयोजित राष्ट्रीय स्तर के स्कॉच अवार्ड डिजीटल सेरेमनी में स्कॉच अवार्ड टीम द्वारा डिजीटल सर्टिफिकेट एवं साइटेशन प्रदान किया गया।
• सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अपने 1 करोड़ 10 लाख लाभार्थियों को सुगम, सरल, त्वरित,पारदर्शी बाधारहित गुणवत्तापूर्ण व सुविधाजनक तरीके से लोक सेवाएँ एवं प्रतिवर्ष लगभग 12,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता बिना किसी भ्रष्टाचार के सीधा लाभार्थियों के खाते में उपलब्ध करा रहा है। इस हेतु विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर तकनीकी नवाचारों के माध्यम से योजनाओं का फायदा लाभार्थियों को पहुँचाने के लिये प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण व डिजिटलीकरण का कार्य किया जा रहा है।

राजस्थान के किसानों के लिये 736 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान स्वीकृत

चर्चा में क्यों?

4 अप्रैल, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को ब्याजमुक्त फसली ऋण देने के लिये 736 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री ने किसानों के लिये ब्याज मुक्त फसली ऋण अनुदान योजना के तहत 560 करोड़ रुपए की अनुदान राशि तथा क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान योजना के तहत 176 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।
• मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राज्य के किसान ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी तथा जीवन स्तर बेहतर होगा।
• दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण समय पर चुकाने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही खेत में ही आवास बनाने वाले किसानों को भी आवास ऋण पर अनुदान देने की स्वीकृति दी गई है।  
• इसमें, एक अप्रैल 2014 से वितरित दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों को निश्चित समय पर चुकाने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2023-24 से अपने खेत पर आवास बनाने हेतु आवास ऋण लेने वाले किसानों को भी प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 
• उल्लेखनीय है कि बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के लिये ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना तथा ब्याज अनुदान के संबंध में घोषणा की थी।