उत्तर प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

• 05 Mar 2024

यूपी सरकार ने स्कूलों और आंगनवाड़ी के लिये धनराशि आवंटित की

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्य के 100 अविकसित शहरों में विकास को गति देने के लिये, उत्तर प्रदेश सरकार ने आकांक्षी शहर कार्यक्रम शुरू किया है।

मुख्य बिंदु:

• इस प्रयास के हिस्से के रूप में, प्रारंभिक केंद्र इन शहरों में स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को व्यापक रूप से बदलने पर होगा।
• मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में आंगनबाडी केंद्रों के लिये अलग से योजना तैयार की गई है।
• मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, राज्य के 100 महत्त्वाकांक्षी शहरी क्षेत्रों में कुल 913 स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा, साथ ही 25 अतिरिक्त नए स्कूल स्थापित किये जाएंगे।
  • राज्य के 100 अविकसित शहरी क्षेत्रों में, राज्य सरकार वर्तमान में किराए या वैकल्पिक सरकारी संरचनाओं में स्थित 348 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिये नए भवन बनाने की योजना बना रही है।
• इसके अलावा, इन आकांक्षी शहरी क्षेत्रों में वर्तमान में किराए या वैकल्पिक सरकारी सुविधाओं में संचालित 348 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिये नए भवनों का निर्माण किया जाएगा।
• राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये 143 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है।
• कुल 35.5 करोड़ रुपए की लागत से 25 नए मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय भी स्थापित किये जाएंगे, प्रत्येक स्कूल पर 1.42 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस प्रकार, राज्य सरकार उन्नयन और नए स्कूल खोलने के लिये 101.83 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

नोट:

उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के 38 ज़िलों के 100 नगर निकायों को आकांक्षी शहरी निकाय श्रेणी में रखा है।

ओखला पक्षी अभयारण्य ने विश्व वन्यजीव दिवस मनाया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ओखला पक्षी अभयारण्य में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया, जिसमें इसकी समृद्ध जैवविविधता पर प्रकाश डाला गया और मिशन लाइफ पर ध्यान केंद्रित किया गया।

• प्रत्येक वर्ष जंगली जीवों और पौधों का उत्सव मनाने के लिये 3 मार्च को WWD मनाया जाता है।

मुख्य बिंदु:

• WWD 2024 की थीम: WWD 2024 की थीम थी "व्यक्तियों और पृथ्वी को जोड़ना: वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज।" इस विषय में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में डिजिटल नवाचारों की भूमिका पर ज़ोर दिया गया।
• अंतर-पीढ़ीगत आदान-प्रदान: यह आयोजन स्थायी डिजिटल वन्यजीव संरक्षण पर कला, प्रस्तुतियों और चर्चा जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अंतर-पीढ़ीगत आदान-प्रदान एवं युवा सशक्तीकरण के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है।
• तकनीकी नवाचार की भूमिका: अनुसंधान उपकरण, संचार विधियों, ट्रैकिंग सिस्टम और डीएनए विश्लेषण जैसी तकनीकी प्रगति ने अधिक कुशल एवं सटीक वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को सुविधाजनक बनाया है।
• डिजिटल क्रांति: वैश्विक डिजिटल क्रांति जन-केंद्रित डिजिटल शासन की बाधाओं को तोड़ रही है और वन्यजीव संरक्षण के लिये डिजिटल परिवर्तन में शामिल होने के लिये सभी को समान अवसर प्रदान कर रही है।
• आयोजित गतिविधियाँ: कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनमें इको ट्रेल्स, पोस्टर मेकिंग और ऑन-द-स्पॉट हाथ तथा चेहरे की पेंटिंग शामिल हैं, जो सभी WWD 2024 की थीम पर केंद्रित थीं।

बच्चों के लिये शैक्षिक सशक्तीकरण पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, REC लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले में लगभग 75,500 बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिये विज्ञान और शैक्षिक विकास इकाई (UNISED) के साथ साझेदारी की है।

मुख्य बिंदु:

• वित्तीय प्रतिबद्धता: आरईसी लिमिटेड की CSR शाखा, REC फाउंडेशन ने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित करते हुए, इस पहल के लिये 9.91 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
• समझौता ज्ञापन (MOA): नई दिल्ली में REC फाउंडेशन और यूनिसेड के बीच एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं, जो सिद्धार्थनगर ज़िले में वंचित बच्चों के लिये शैक्षिक अवसरों में सुधार हेतु उनकी प्रतिबद्धता को मज़बूत करता है।
• उद्देश्य: सहयोग का उद्देश्य सौर ऊर्जा से संचालित स्मार्ट कक्षाओं और आनंददायक शिक्षण संसाधन प्रयोगशालाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से सरकारी स्कूलों में शैक्षिक बुनियादी ढाँचे तथा संसाधनों को बढ़ाना है।
  • यह पहल छात्रों को आधुनिक शैक्षिक उपकरणों के साथ सशक्त बनाने और शैक्षणिक एवं रचनात्मक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने हेतु डिज़ाइन की गई है।
• आरईसी फाउंडेशन की पूर्व पहल: आरईसी फाउंडेशन ने पहले सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में 15 करोड़ रुपए का योगदान देकर पूर्व सैनिकों के 12,500 बच्चों की शिक्षा के लिये समर्थन दिखाया है, जिससे शिक्षा और सामाजिक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया गया है।

REC लिमिटेड

• परिचय:
  • REC लिमिटेड एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है जो आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (IFC) के रूप में पंजीकृत है। यह विद्युत बुनियादी ढाँचा क्षेत्र के वित्तपोषण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसने गैर-विद्युत बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों में भी विविधता ला दी है।
• रणनीतिक भूमिका:
  • REC लिमिटेड विद्युत क्षेत्र के लिये सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं में एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभाता है, जिसमें प्रधानमंत्री सहज विद्युत हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) और राष्ट्रीय विद्युत निधि (NEF) योजना शामिल है। देश की विद्युत वितरण प्रणाली को मज़बूत करने और 100% गाँव विद्युतीकरण हासिल करने में योगदान देना।