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स्टेट पी.सी.एस.

  • 05 Nov 2021
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उत्तर प्रदेश Switch to English

अयोध्या में पंचम दीपोत्सव का आयोजन

चर्चा में क्यों?

3 नवंबर, 2021 को अयोध्या में सरयू तट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में पाँचवे दीपोत्सव का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

  • गौरतलब है कि वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से ही छोटी दीपावली के अवसर पर प्रतिवर्ष दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
  • इस बार आयोजित पाँचवे दीपोत्सव में 11 लाख 90 हज़ार दीप जलाए गए, जिनमें से 9 लाख 54 हज़ार जलते दीपों का विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ।
  • दीपोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा अंत्योदय और बीपीएल कार्ड-धारकों को होली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की गई, जिसके तहत अंत्योदय कार्ड-धारकों को प्रति माह 35 किग्रा. चावल और गेहूँ के साथ दाल, 1 लीटर खाद्य तेल, नमक और चीनी प्रदान की जाएगी, जबकि बीपीएल कार्ड-धारकों को प्रति यूनिट 5 किग्रा. चावल और गेहूँ के साथ दाल, 1 लीटर खाद्य तेल और नमक दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश Switch to English

पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, 2021

चर्चा में क्यों?

  • हाल ही में बंगलुरू स्थित थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर (पीएसी) की ओर से जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, 2021 में बड़े राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है।

प्रमुख बिंदु

  • इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्कोर -1.418 अंकों के साथ सबसे कम रहा, जबकि केरल (1.618 अंक) को पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
  • इस सूचकांक में पीएसी ने शासन के तीन महत्त्वपूर्ण स्तंभों- विकास, इक्विटी और स्थिरता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग जारी की है। शासन के तीन स्तंभों में से प्रत्येक को पाँच शासन अभ्यास विषयों (थीम) में विभाजित किया गया है।
  • सूचकांक में राज्यों के लिये इक्विटी स्कोर पाँच विषयों पर आधारित थे- आवाज और जवाबदेही; सरकार की प्रभावशीलता; कानून का शासन; नियामक गुणवत्ता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण।
  • वहीं स्थिरता मानकों का मूल्यांकन स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण प्रदूषण व भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के आधार पर किया गया, जबकि विकास स्कोर के अंतर्गत स्वास्थ्य, स्वच्छता, वित्तीय प्रदर्शन और बुनियादी ढाँचे और विकास पर सरकारी खर्च विषयों को शामिल किया गया है।

बिहार Switch to English

पब्लिक अपेयर्स इंडेक्स, 2021

चर्चा में क्यों?

  • हाल ही में जारी की गई पब्लिक अपेयर्स इंडेक्स, 2021 में विकास/वृद्धि स्तंभ में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ।

प्रमुख बिंदु

  • पब्लिक अपेयर्स इंडेक्स, बंगलुरू आधारित थिंक टैंक ‘पब्लिक अपेयर्स सेंटर’ द्वारा जारी किया जाता है।
  • पब्लिक अपेयर्स इंडेक्स की गणना तीन आधारभूत स्तंभों- इक्विटी, विकास/वृद्धि तथा संधारणीयता के आधार पर की गई है।
  • इस सूचकांक में इक्विटी स्तंभ में बड़े राज्यों की सूची में बिहार को 12वाँ स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि गुजरात प्रथम एवं उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर हैं।
  • विकास/वृद्धि स्तंभ में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार को अंतिम स्थान (18वाँ) प्राप्त हुआ है, जबकि प्रथम स्थान पर तेलंगाना है।
  • संधारणीयता स्तंभ में बिहार को बड़े राज्यों की श्रेणी में 17वाँ स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश को 18वाँ (अंतिम) स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं केरल प्रथम पायदान पर है।
  • समग्र (ओवर ऑल) रैंकिंग में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तथा तमिलनाडु द्वितीय स्थान पर है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश सबसे अंतिम पायदान पर हैं।

मध्य प्रदेश Switch to English

इंडियन स्किल्स, 2021 रीजनल प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश को मिले 3 स्वर्ण पदक

चर्चा में क्यों?

  • हाल ही में संपन्न हुई इंडियन स्किल्स, 2021 की रीजनल प्रतियोगिता (वेस्ट ज़ोन) में मध्य प्रदेश ने 3 स्वर्ण एवं एक रजत पदक प्राप्त किया है। प्रतियोगिता गांधीनगर और अहमदाबाद में 29 अक्टूबर, 2021 से 1 नवंबर, 2021 की अवधि में संपन्न हुई।

प्रमुख बिंदु

  • इस प्रतियोगिता में कुकिंग में अवनि पाटिल, बेकरी में संस्कार सिंह तथा वेब टेक्नालॉजी में शुभम प्रजापति ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ब्रिक्लेइंग में रोहित कुमार कुशवाह ने रजत पदक प्राप्त किया।
  • विजेताओं को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने प्रशस्ति-पत्र, मेडल एवं नगद राशि से सम्मानित किया।
  • इस प्रतियोगिता में गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात के 230 प्रतिभागी ने विभिन्न स्किल्स में कौशल प्रदर्शन किया।
  • अगले चरण में ये प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इंडियन स्किल्स, 2021 में अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे।


मध्य प्रदेश Switch to English

कुरावर बना नया विद्युत उप-संभाग

चर्चा में क्यों?

  • हाल ही में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने राजगढ़ ज़िले के कुरावर को विद्युत उप-संभाग बनाया है। यह नया उप-संभाग नरसिंहगढ़ संभाग के अंतर्गत मौज़ूदा नरसिंहगढ़ (ओ. एंड एम.) उप-संभाग को पुनर्गठित कर बनाया गया है।

प्रमुख बिंदु

  • नए बने कुरावर उप-संभाग में कुरावर, इकलेरा, तलेन, झालड़ा तथा नरसिंहगढ़ (ओ. एंड एम.) उप-संभाग अंतर्गत नरसिंहगढ़ (ग्रामीण), बोड़ा एवं गादिया वितरण केंद्र का कार्य-क्षेत्र शामिल रहेगा।
  • कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि कुरावर को उप-संभाग बनाए जाने से क्षेत्र के उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही उपभोक्ताओं को त्वरित और बेहतर सेवाएँ उपलब्ध होंगी।

मध्य प्रदेश Switch to English

मध्य प्रदेश उप-चुनाव, 2021

चर्चा में क्यों?

  • हाल ही में मध्य प्रदेश में तीन विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर हुए उप-चुनाव के परिणामों की घोषणा की गई, जिसमें से विधानसभा की 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट कॉन्ग्रेस तथा लोकसभा सीट बीजेपी को प्राप्त हुई।

प्रमुख बिंदु

  • गौरतलब है कि राज्य में उप-चुनाव के तहत 30 अक्टूबर, 2021 को मतदान हुआ था। इस उप-चुनाव में निर्वाचित सांसद और विधायक निम्नलिखित है-
    • सतना की रैगाँव विधानसभा सीट पर कॉन्ग्रेस की कल्पना वर्मा
    • जोबट विधानसभा सीट पर बीजेपी की सुलोचना रावत
    • पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के डॉक्टर शिशुपाल सिंह यादव
    • खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल
  • उल्लेखनीय है कि उप-चुनाव एक ऐसा चुनाव है, जो आम चुनावों के दौरान खाली हो गई विधानसभा और लोकसभा सीटों को भरने के लिये उपयोग किया जाता है।

हरियाणा Switch to English

200 बिस्तरों वाले ‘मातृ एवं शिशु अस्पताल (एमसीएच) ब्लॉक’ के निर्माण की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

  • 2 नवंबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में 200 बिस्तरों वाले ‘मातृ एवं शिशु अस्पताल (एमसीएच) ब्लॉक’ के निर्माण को सैंद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

  • मुख्यमंत्री ने बताया कि एमसीएच ब्लॉक के अलावा एनएचएम के तहत राज्य के छह ज़िलों में एमसीएच विंग/ब्लॉक की स्थापना को मंज़ूरी दी गई है।
  • इसके साथ ही, ज़िला सिविल अस्पतालों यानी पंचकूला, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद और पलवल में पाँच एमसीएच ब्लॉकों की स्थापना प्रक्रिया में है।
  • उन्होंने यह भी बताया कि चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेज नलहड़ में एक एमसीएच ब्लॉक की स्थापना की जा रही है।

हरियाणा Switch to English

हरियाणा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियम, 2021 को स्वीकृति मिली

चर्चा में क्यों?

  • 2 नवंबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियम, 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

  • भू-राजस्व के बकाया के रूप में अवॉर्ड राशि की वसूली के प्रावधान को शामिल करने के लिये मसौदा नियम ‘हरियाणा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियम, 2021’ तैयार किया गया है।
  • मामलों की सुनवाई के दौरान उत्पन्न होने वाली कानूनी जटिलताओं/मुद्दों से निपटने के लिये महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढाँचा विकास निगम, पंचकूला के स्थान पर न्याय प्रशासन विभाग, हरियाणा के एक अधिकारी को शामिल करके परिषद की संरचना में भी बदलाव किया गया है।
  • उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने हरियाणा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियम, 2007 अधिसूचित किया था, जिसमें परिषद की संरचना और परिषद द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिये पालन की जाने वाली प्रक्रिया हेतु प्रावधान किया गया है।

हरियाणा Switch to English

‘वन टाइम सेटलमेंट योजना’ को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

  • 2 नवंबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की ‘विवादों का समाधान’ योजना के तहत हरियाणा में खनन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिये ‘वन टाइम सेटलमेंट योजना’ को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

  • सुचारू खनन सुनिश्चित करने और मुकदमेबाजी/विवादों को न्यूनतम करने के लिये सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करके मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विवादों को समाधान की नीति के अंतगर्त लंबे समय से लंबित मुद्दों का निपटारा किया गया।
  • ‘एकमुश्त निपटारा योजना’ के माध्यम से राज्य सरकार ने निम्नलिखित के निपटारे का निर्णय लिया है-
    • पर्यावरण मंज़ूरी प्राप्त करने से पहले की अवधि के लिये देय राशि और संचालन के लिये सहमति।
    • खनिज रियायतग्राहियों को क्षेत्र के विवादों से उत्पन्न मुद्दों पर कठिनाई, स्थानीय गड़बड़ी, खनिज की गुणवत्ता, बाजार की स्थिति, आर्थिक रूप से अव्यवहार्य होने वाले कार्यों आदि से उत्पन्न मुद्दों पर कठिनाइयों का सामना करने पर आवेदन समर्पण करे।
    • निलंबन अवधि के लिये बकाया।
    • समझौते का निष्पादन न होना।
    • पर्यावरण मंज़ूरी से इनकार।
    • अनुबंध के पोस्ट अवॉर्ड क्षेत्र के नियमों में जहाँ कहीं प्रतिबंध/संशोधन करने की आवश्यकता होगी, वहाँ वार्षिक अनुबंध राशि/डेड रेंट के मामलों में कमी की जाएगी।
    • सीटीई/सीटीओ की अवधि के लिये देय राशि से इनकार किया गया है।
    • बकाया राशि के भुगतान पर ब्याज राशि में एकमुश्त राहत।

झारखंड Switch to English

पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, 2021

चर्चा में क्यों?

  • हाल ही में जारी पब्लिक अपेयर्स इंडेक्स, 2021 में विकास के मामले में बड़े राज्यों की श्रेणी में झारखंड को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है।

प्रमुख बिंदु

  • पब्लिक अपेयर्स इंडेक्स की गणना तीन आधारभूत स्तंभों- इक्विटी, विकास/वृद्धि तथा संधारणीयता के आधार पर की गई है।
  • इसमें इक्विटी स्तंभ में बड़े राज्यों की सूची में झारखंड को 9वाँ स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि गुजरात को प्रथम एवं उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है।
  • विकास/वृद्धि स्तंभ में झारखंड ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और बड़े राज्यों की श्रेणी में इसे तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले वर्ष इसे 14वाँ स्थान प्राप्त हुआ था।
  • संधारणीयता स्तंभ में बड़े राज्यों में झारखंड को 15वाँ स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि केरल प्रथम एवं उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर हैं।
  • वहीं ओवर ऑल रैंकिंग में केरल को प्रथम एवं तमिलनाडु को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।

छत्तीसगढ़ Switch to English

गुड गवर्नेंस में छत्तीसगढ़ देश के पाँच शीर्ष राज्यों में शामिल

चर्चा में क्यों?

  • हाल ही में पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी ‘पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, 2021’ में छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ शासन वाले शीर्ष पाँच राज्यों में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ शासित (बेस्ट गवर्नेंस) राज्यों की सूची में चौथा स्थान दिया गया है। वहीं, स्थिरता सूचकांक (सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स) में राज्य ने तीसरा स्थान हासिल किया है।

प्रमुख बिंदु

  • पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, 2021 के अनुसार केरल ने 1.618 अंक के साथ इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। छत्तीसगढ़ ने 0.872 स्कोर कर देश में चौथा स्थान हासिल किया है।
  • इस इंडेक्स में राज्यों के विकास, इक्विटी और स्थिरता संकेतकों को देखकर तथा उसका मूल्यांकन कर नंबर दिया गया है।
  • छत्तीसगढ़ 0.946 स्कोर के साथ स्थिरता सूचकांक में तीसरे स्थान पर है। स्थिरता सूचकांक संसाधनों तक पहुँच और उपयोग के आधार पर राज्यों को रैंक प्रदान किया जाता है।
  • इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और मानव जाति पर पड़ता है।
  • पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, 2021 राज्य सरकार के गुणवत्ता शासन और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने में राज्य सरकार की भागीदारी पर प्रकाश डालता है।

छत्तीसगढ़ Switch to English

भोपाल-रायपुर-भोपाल उड़ान शुरू

चर्चा में क्यों?

  • 2 नवंबर, 2021 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे पर भोपाल-रायपुर मार्ग पर इंडिगो एयरलाइंस की पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रमुख बिंदु

  • रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे के निदेशक राकेश रंजन सहाय ने कहा कि उड़ान सप्ताह में तीन दिन- मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी।
  • भोपाल से फ्लाइट सुबह 10.15 बजे रवाना होगी और दोपहर 12 बजे रायपुर पहुँचेगी। फ्लाइट दोपहर 12 बजकर 20 मिनट पर रायपुर से रवाना होगी और दोपहर 1.35 बजे भोपाल पहुँचेगी।
  • पहले दिन भोपाल से 59 यात्री और रायपुर से 63 यात्री रवाना हुए।

उत्तराखंड Switch to English

उत्तराखंड के हर ज़िले में बनेगा भूकंपरोधी भवन का मॉडल

चर्चा में क्यों?

  • 3 नवंबर, 2021 को आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सचिवालय स्थित डीएमएमसी सभागार में विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश के हर ज़िले में मॉडल के रूप में एक-एक भूकंपरोधी भवन बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

  • राज्य में आपदा की संवेदनशीलता को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से निम्नलिखित निर्णय लिये गए-
  • हर ज़िले में भूकंपरोधी भवनों का मॉडल तैयार किये जाने से स्थानीय स्तर पर लोग मॉडल के अनुरूप अपने भवनों को तैयार कर सकेंगे।
  • प्रदेश भर के राज मिस्त्रियों को ज़िलास्तर पर विशेषज्ञ संस्थानों के माध्यम से भूकंपरोधी मकान बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • महिला व युवक मंगल दलों के ज़िला स्तर पर जागरूकता सम्मेलन भी आयोजित किये जाएंगे।
  • अगले वित्त वर्ष से राज्य आपदा मोचन निधि का बजट पाँच गुना बढ़ाकर 200 करोड़ किया जाएगा।
  • इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य में आपदा प्रबंधन व शोध संस्थान गैरसैंण चमोली की स्थापना के लिये केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

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