राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 05 Oct 2023

प्रदेश में रेबीज उन्मूलन हेतु स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च

चर्चा में क्यों?

4 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान की अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह ने शासन सचिवालय में प्रदेश में वर्ष 2030 तक रेबीज उन्मूलन के लिये स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

• शुभ्रा सिंह ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सर्वे के अनुसार देश में प्रतिवर्ष लगभग 20 हज़ार लोगों की रेबीज से मृत्यु हो जाती है। इनमें 91.5 प्रतिशत कुत्तों के काटने से होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, नगर निगम एवं तकनीकी पार्टनर संस्थान पाथ के सहयोग से स्टेट एक्शन प्लान तैयार किया है।
• इस प्लान के अनुसार राज्य, ज़िला एवं स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों की अध्यक्षता में विभिन्न सहयोगी विभागों की समन्वय समिति गठित होगी और रेबीज रोग के कारणों पर नियंत्रण व जनजागरूकता के लिये विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी तथा चरणबद्ध तरीके से रेबीज उन्मूलन किया जाएगा।
• अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि प्रथम चरण (वर्ष 2023-25) में सामाजिक जागरूकता, डाटा कलेक्शन, कॉल सेंटर की स्थापना, पैरामेडिकल एवं पैरावेटेनरीज को प्रशिक्षित करना, ज़िला स्तर पर एक्शन प्लान बनाना, वैक्सीन की उपलब्धता एवं श्वानों का टीकाकरण किया जाएगा।
• द्वितीय चरण (वर्ष 2025-27) में रेबीज की जाँच के लिये सर्विलांस सिस्टम को मज़बूत करना, पालतू जानवरों का पंजीकरण, जिन जानवरों से रेबीज होता है, उनकी गणना एवं रेबीज मुक्त ज़ोन बनाए जाएंगे।
• अंतिम चरण (वर्ष 2028-30) में प्रथम एवं द्वितीय चरण में की गई गतिविधियों को सुचारु रूप से निरंतर करते हुए संबंधित ज़िलों को रेबीज मुक्त घोषित किया जाएगा।

राविरा के 127वें अंक का विमोचन

चर्चा में क्यों?

4 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने राविरा पत्रिका के 127वें संस्करण का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

• राजस्व मंडल की ओर से प्रकाशित इस महत्त्वपूर्ण अंक में राजस्व न्यायालयों की बेहतरी को लेकर विशेष लेख, राज्य में नवगठित संभाग, ज़िले, उपखंड व तहसीलों से संबंधित अधिसूचनाओं, राजस्व मंडल न्यायालय के स्तर से पारित श्रेष्ठ निर्णयों को विषय-वस्तु के रूप में समाहित किया गया है।
• इसके साथ ही राजस्व प्रशासन व राजस्व विषय-विशेषज्ञों के माध्यम से महत्त्वपूर्ण विषयों पर लिखे गए आलेख, सरकार द्वारा जारी महत्त्वपूर्ण परिपत्र व अधिसूचनाओं व राजस्व समाचारों को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है।