मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय | मध्य प्रदेश | 05 Oct 2023

चर्चा में क्यों?

4 अक्तूबर, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास ‘समत्व भवन’में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद द्वारा 6 हज़ार करोड़ रुपए की 18 सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति देने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

• मंत्रि-परिषद द्वारा स्वीकृत 18 सिंचाई परियोजनाओं में चितावद-उज्जैन, मेढ़ा-बैतूल, पन्हेटी-गुना, लोनी-रीवा, खाम्हा-कटनी, डोकरीखेड़ी-नर्मदापुरम, सोनपुर-शिवपुरी, थावर-मंडला, मुरकी-डिंडोरी, पावा-शिवपुरी, सिरमौर-रीवा, कनेरा-भिंड, मल्हारगढ़-मंदसौर, देवरी-नर्मदापुरम, सीतलझिरी-बैतूल, आहू-आगर मालवा, बगलीपीठ-बालाघाट और पहाड़िया-रीवा शामिल हैं।
  • इन परियोजनाओं से 02 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि होगी। इससे लगभग 1250 ग्रामों के लगभग 02 लाख कृषक लाभान्वित होंगे।
• मंत्रि-परिषद द्वारा छिंदवाड़ा ज़िले की तहसील सोंसर एवं पांढुर्ना को समाविष्ट कर नवीन ज़िला पाढुर्ना बनाने की स्वीकृति दी गई है।
• मंत्रि-परिषद द्वारा ज़िला उज्जैन में नवीन तहसील उन्हेल, ज़िला बालाघाट में नवीन तहसील लामता, ज़िला रायसेन में नवीन तहसील बम्होरी एवं सुल्तानगंज तथा ज़िला मंदसौर में नवीन तहसील कयामपुर के गठन को स्वीकृति दी गई।
• मंत्रि-परिषद द्वारा मंदसौर ज़िले की ग्राम पंचायत नाहरगढ़, बोलिया एवं गांधीसागर, सीधी ज़िले की ग्राम पंचायत सेमरिया, शाजापुर ज़िले की ग्राम पंचायत अवंतिपुर बड़ोदिया एवं गुलाना, सतना ज़िले की ग्राम पंचायत सिंहपुर, हरदा ज़िले की ग्राम पंचायत रहटगाँव को नगर परिषद के रूप में गठन एवं शहडोल ज़िले की नगर परिषद ब्यौहारी को नगर पालिका परिषद में उन्नयन किये जाने तथा राज्यपाल को प्रेषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
• कमला पार्क से संत हिरदाराम नगर तक एलिवेटेड कॉरिडोर की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद द्वारा भोपाल से इंदौर, राजगढ़ एवं पुराने भोपाल में यातायात सुगम करने के लिये 8-लेन मार्ग के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। मार्ग का निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के अंतर्गत किया जाएगा। परियोजना के क्रियान्वयन के लिये 3 हज़ार 156 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया।
• मंत्रि-परिषद द्वारा सेवामुक्त होने पर कोटवार को निर्धारित नियमों के अंतर्गत एक लाख रुपए की राशि दिये जाने की स्वीकृति दी गई।
• पैक्स और लैंपस की प्रबंधकीय अनुदान की राशि में अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि करने का निर्णय: मंत्रि-परिषद द्वारा सहकारिता विभाग की योजना के अंतर्गत प्राथमिक साख सहकारी समितियों (पैक्स) एवं आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों (लैंपस) को दिये जाने वाले प्रबंधकीय अनुदान की राशि में प्रति समिति 3 लाख रुपए की अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया।
  • इसके साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों के संचालन के लिये पैक्स एवं लैंपस समितियों के विक्रेताओं को भी 3 हज़ार रुपए प्रति विक्रेता प्रति माह पारिश्रमिक मानदेय बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है।
  • योजना का क्रियान्वयन 01 अक्तूबर, 2023 से किया जाएगा।
• स्कूटी प्रदाय योजना के सरलीकरण की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद द्वारा सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा एवं छात्र को नि:शुल्क ई-स्कूटी/स्कूटी के क्रय करने की कार्यवाही के सरलीकरण के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
• तीन सिंचाई परियोजनाओं की निविदा आमंत्रित करने की अनुमति: मंत्रि-परिषद द्वारा नर्मदा घाटी विकास विभाग की 3 परियोजनाओं क्रमश: बहोरीबंद माइक्रो सिंचाई परियोजना, शहीद इलाप सिंह उदवहन माइक्रो सिंचाई परियोजना और खंडवा उदवहन माइक्रो सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निविदा आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान की गई।
  • लगभग 1,12,220 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित करने वाली तीनों परियोजनाओं की लागत राशि 3 हज़ार 598 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।
• आहार अनुदान योजना की हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि में वृद्धि की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद द्वारा आहार अनुदान योजना की हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि में 250 रुपए की वृद्धि करते हुए प्रतिमाह राशि 1250 रुपए के स्थान पर 1500 रुपए प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति दी गई है।
• विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये केवल एक बार ही शुल्क लिये जाने की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये केवल एक बार ही शुल्क लिये जाने के संबंध में प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया गया। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिये वन टाईम परीक्षा शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रारंभ की जा रही है।
• शहीद हुए वनकर्मियों को 25 लाख विशेष अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद द्वारा शहीद हुए वनकर्मियों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा शहीद घोषित करते हुए आश्रितों को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए विशेष अनुग्रह अनुदान प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।
• जनजातीय कार्य विभाग के 95 सीएम राइज स्कूलों के चयन एवं स्थान परिवर्तन का अनुसमर्थन: मंत्रि-परिषद द्वारा जनजातीय कार्य विभाग के 95 सीएम राइज स्कूलों के चयन एवं स्थान परिवर्तन का अनुसमर्थन किया गया।
• जनजातीय एवं लोक कलाकारों को प्रदर्शन के लिये दैनिक मानदेय एवं भत्ते की दरों में वृद्धि की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद ने जनजातीय एवं लोक कलाकारों को प्रदर्शन के लिये दैनिक मानदेय एवं भत्ते की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी है।
  • कलाकारों को प्रदर्शन के लिये दैनिक मानदेय 800 रुपए प्रति दिवस से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति दिवस एवं दैनिक भत्ता 250 रुपए प्रति दिवस से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिवस किया गया।
  • लोक कलाकारों को आवागमन, स्थानीय परिवहन तथा आवास सुविधा पूर्ववत् जारी रखी जाएगी।
  • अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियों में प्रतिभागिता हेतु जाने वाले कलाकारों तथा उनके समन्वय हेतु जाने वाले विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को भेजे जाने के लिये संस्कृति विभाग सक्षम प्राधिकारी होगा।
• विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र की स्थापना की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के 52 ज़िला मुख्यालयों पर युवाओं के लिये ‘विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र’की स्थापना की स्वीकृति दी है। विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र में भौतिक स्वरूप, त्रिस्तरीय समितियाँ होंगी।
• कर्मचारियों को आयुष्मान भारत ‘निरामयम’प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना में शामिल करने की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारी/कार्यकर्त्ता/संविदा कर्मियों को आयुष्मान भारत ‘निरामयम’प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति दी है।
  • भारत निरामयम योजना के अंतर्गत स्वीकृत पात्र हितग्राही, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोज़गार सहायक, आशा तथा ऊषा कार्यकर्त्ता, आशा सुपरवाईजर, कोटवार एवं संविदा कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत किया गया है।
• अन्य निर्णय
  • मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) योजना के अंतर्गत प्रदेश में टेक्सटाईल पार्क की स्थापना के लिये एसपीवी (विशेष प्रयोजन वाहन) के गठन संबंधी जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, मेमोरेंडम तथा आर्टीकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रारूप के अनुमोदन के संबंध में निर्णय लिया गया है।
  • मंत्रि-परिषद द्वारा महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यलाय उज्जैन का कैम्पस ज़िला रीवा में भी स्थापित करने की स्वीकृति दी गई।
  • मंत्रि-परिषद द्वारा अमरपाटन ज़िला मैहर में नवीन शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई।
  • मंत्रि-परिषद द्वारा रायसेन ज़िले में 100 एम.बी.बी.एस. सीट प्रवेश क्षमता के नवीन मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति दी गई।
  • मंत्रि-परिषद द्वारा मेडिकल कॉलेज के शैक्षणिक संवर्ग को वर्ष 2016 से 7वाँ वेतनमान दिये जाने की स्वीकृति दी गई।
  • वनरक्षकों को प्रशिक्षण पूर्ण होने की दिनांक से मूल वेतन स्वीकृत किये जाने की स्वीकृति दी गई है।