स्टेट पी.सी.एस.

• 05 Oct 2023

उत्तर प्रदेश के तीन शहर नोएडा, गाज़ियाबाद और मेरठ सर्वाधिक दस प्रदूषित शहरों में शामिल

चर्चा में क्यों?

4 अक्तूबर, 2023 को जारी रेस्पायरर लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के तीन शहर नोएडा, गाज़ियाबाद और मेरठ सर्वाधिक दस प्रदूषित शहरों में शामिल है।

प्रमुख बिंदु

• देश के 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में दिल्ली शीर्ष पर बना हुआ है, वहीं देश का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर पटना है।
• तीसरे नंबर पर भी बिहार का शहर मुज़फ्फरपुर है, जबकि चौथे स्थान पर हरियाणा का फरीदाबाद है। इसके बाद क्रमश: नोएडा, गाज़िाबाद, मेरठ, नलबाड़ी, आसनसोल और ग्वालियर हैं।
• रिपोर्ट के अनुसार पहले की तुलना में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ, लेकिन इसके बावजूद यह 1 अक्तूबर, 2022 और 30 सितंबर, 2023 के बीच सबसे प्रदूषित शहर था। यह स्तर सरकार के ‘अच्छे’स्तर से तीन गुना अधिक और डब्ल्यूएचओ की सुरक्षित सीमा से 20 गुना अधिक है।
• रिपोर्ट में सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर मिज़ोरम की राजधानी आइजोल है। देश के 10 सर्वाधिक स्वच्छ शहरों में आईजोल, चिक्कमंगलुरु, मंडीखेडा (हरियाणा), शिवमोंगा, मदिकेरी, विजयपुरा, गदाग, चामराजनगर, रायचूर तथा मैसूरू हैं।
• यह रिपोर्ट इस बात पर ज़ोर देती है कि पीएम 2.5 में बारीक, ज़हरीले कण होते हैं, जो फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं तथा हृदय रोग, स्ट्रोक और अन्य श्वसन रोगों का कारण बन सकते हैं। पीएम 2.5 डाटा हवा में सूक्ष्म कणों को मापता है। स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभावों का आकलन करने के लिये यह रिपोर्ट व्यापक रूप से उपयोग की जाती है।

 

बाल साहित्य सम्मान, 2022

चर्चा में क्यों?

4 अक्तूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की बाल साहित्य सम्मान समिति की बैठक में ‘‘बाल साहित्य सम्मान, 2022’’ के लिये बाल साहित्यकारों का चयन किया गया।

प्रमुख बिंदु

• संस्थान द्वारा सात बाल साहित्य सम्मान के विजेताओं की घोषणा की गई है। इसमें गाज़ियाबाद के दो साहित्यकारों के साथ लखनऊ, बिजनौर, वाराणसी, अलीगढ़ और बस्ती के एक-एक बाल साहित्यकार शामिल हैं।
• बाल साहित्य सम्मान 2022 के लिये ‘सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान’ गाज़ियाबाद की श्रद्धा पांडेय को दिया जाएगा।
• ‘सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान’बिजनौर के डॉ. अजय जनमेजय को, ‘अमृत लाल नागर बाल कथा सम्मान’वाराणसी के पवन शर्मा को ‘लल्ली प्रसाद पांडे बाल साहित्य पत्रकारिता सम्मान’बस्ती के लाल देवेंद्र श्रीवास्तव को, ‘डॉ. रामकुमार वर्मा बाल नाटक सम्मान’अलीगढ़ के अशोक अंजुम को, ‘जगपति चतुर्वेदी बाल विज्ञान लेखन सम्मान’गाज़ियाबाद के डॉ. मनीष मोहन गोरे को और ‘उमाकांत मालवीय युवा बाल साहित्य सम्मान’लखनऊ की शताब्दी गरिमा को दिया जाएगा।
• इसमें सम्मानस्वरूप 51 हज़ार रुपए और सम्मान-पत्र दिये जाएंगे।
• उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की प्रधान संपादक डॉ. अमिता दुबे ने बताया कि बाल साहित्य संवर्धन योजना के अंतर्गत बाल साहित्य सम्मान दिये जाते हैं।

किशनगंज की रौशनी परवीन विश्व युवा सम्मेलन 2023 में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व

चर्चा में क्यों?

4 अक्तूबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के किशनगंज ज़िले की सामाजिक कार्यकर्त्ता रौशनी परवीन नवंबर माह में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में होने वाले विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।

प्रमुख बिंदु

• विश्व युवा सम्मेलन में मात्र 6 युवाओं का चयन पूरे विश्व भर में हुआ है। रौशनी परवीन भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र प्रतिभागी होंगी।
• 16 नवंबर, 2023 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में यंग एक्टिविस्ट समिट में बतौर स्पीकर भाषण देंगी, जहाँ से इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा इसका प्रसारण इंस्टाग्राम चैनल पर भी किया जाएगा।
• विदित है कि यूएन की टीम ने किशनगंज महिला हेल्पलाइन कार्यालय आकर रौशनी परवीन द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी ली थी।
• गौरतलब है कि किशनगंज प्रखंड के सिमलबाड़ी निवासी रौशनी परवीन बाल सुरक्षा के मुद्दे पर पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार के कार्यक्रम और यूनिसेफ के साथ मिलकर कार्य कर रही हैं। वह जनवरी 2023 से स्वतंत्र रूप से बाल संरक्षण के मुद्दे पर सक्रियता से कार्य कर रही हैं।
• इन्होंने बाल विवाह को रोकने, ड्रॉपआउट बच्चियों को स्कूलों से जोड़ने में काफी मेहनत की है।

प्रदेश में रेबीज उन्मूलन हेतु स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च

चर्चा में क्यों?

4 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान की अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह ने शासन सचिवालय में प्रदेश में वर्ष 2030 तक रेबीज उन्मूलन के लिये स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

• शुभ्रा सिंह ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सर्वे के अनुसार देश में प्रतिवर्ष लगभग 20 हज़ार लोगों की रेबीज से मृत्यु हो जाती है। इनमें 91.5 प्रतिशत कुत्तों के काटने से होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, नगर निगम एवं तकनीकी पार्टनर संस्थान पाथ के सहयोग से स्टेट एक्शन प्लान तैयार किया है।
• इस प्लान के अनुसार राज्य, ज़िला एवं स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों की अध्यक्षता में विभिन्न सहयोगी विभागों की समन्वय समिति गठित होगी और रेबीज रोग के कारणों पर नियंत्रण व जनजागरूकता के लिये विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी तथा चरणबद्ध तरीके से रेबीज उन्मूलन किया जाएगा।
• अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि प्रथम चरण (वर्ष 2023-25) में सामाजिक जागरूकता, डाटा कलेक्शन, कॉल सेंटर की स्थापना, पैरामेडिकल एवं पैरावेटेनरीज को प्रशिक्षित करना, ज़िला स्तर पर एक्शन प्लान बनाना, वैक्सीन की उपलब्धता एवं श्वानों का टीकाकरण किया जाएगा।
• द्वितीय चरण (वर्ष 2025-27) में रेबीज की जाँच के लिये सर्विलांस सिस्टम को मज़बूत करना, पालतू जानवरों का पंजीकरण, जिन जानवरों से रेबीज होता है, उनकी गणना एवं रेबीज मुक्त ज़ोन बनाए जाएंगे।
• अंतिम चरण (वर्ष 2028-30) में प्रथम एवं द्वितीय चरण में की गई गतिविधियों को सुचारु रूप से निरंतर करते हुए संबंधित ज़िलों को रेबीज मुक्त घोषित किया जाएगा।

राविरा के 127वें अंक का विमोचन

चर्चा में क्यों?

4 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने राविरा पत्रिका के 127वें संस्करण का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

• राजस्व मंडल की ओर से प्रकाशित इस महत्त्वपूर्ण अंक में राजस्व न्यायालयों की बेहतरी को लेकर विशेष लेख, राज्य में नवगठित संभाग, ज़िले, उपखंड व तहसीलों से संबंधित अधिसूचनाओं, राजस्व मंडल न्यायालय के स्तर से पारित श्रेष्ठ निर्णयों को विषय-वस्तु के रूप में समाहित किया गया है।
• इसके साथ ही राजस्व प्रशासन व राजस्व विषय-विशेषज्ञों के माध्यम से महत्त्वपूर्ण विषयों पर लिखे गए आलेख, सरकार द्वारा जारी महत्त्वपूर्ण परिपत्र व अधिसूचनाओं व राजस्व समाचारों को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों?

4 अक्तूबर, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास ‘समत्व भवन’में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद द्वारा 6 हज़ार करोड़ रुपए की 18 सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति देने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

• मंत्रि-परिषद द्वारा स्वीकृत 18 सिंचाई परियोजनाओं में चितावद-उज्जैन, मेढ़ा-बैतूल, पन्हेटी-गुना, लोनी-रीवा, खाम्हा-कटनी, डोकरीखेड़ी-नर्मदापुरम, सोनपुर-शिवपुरी, थावर-मंडला, मुरकी-डिंडोरी, पावा-शिवपुरी, सिरमौर-रीवा, कनेरा-भिंड, मल्हारगढ़-मंदसौर, देवरी-नर्मदापुरम, सीतलझिरी-बैतूल, आहू-आगर मालवा, बगलीपीठ-बालाघाट और पहाड़िया-रीवा शामिल हैं।
  • इन परियोजनाओं से 02 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि होगी। इससे लगभग 1250 ग्रामों के लगभग 02 लाख कृषक लाभान्वित होंगे।
• मंत्रि-परिषद द्वारा छिंदवाड़ा ज़िले की तहसील सोंसर एवं पांढुर्ना को समाविष्ट कर नवीन ज़िला पाढुर्ना बनाने की स्वीकृति दी गई है।
• मंत्रि-परिषद द्वारा ज़िला उज्जैन में नवीन तहसील उन्हेल, ज़िला बालाघाट में नवीन तहसील लामता, ज़िला रायसेन में नवीन तहसील बम्होरी एवं सुल्तानगंज तथा ज़िला मंदसौर में नवीन तहसील कयामपुर के गठन को स्वीकृति दी गई।
• मंत्रि-परिषद द्वारा मंदसौर ज़िले की ग्राम पंचायत नाहरगढ़, बोलिया एवं गांधीसागर, सीधी ज़िले की ग्राम पंचायत सेमरिया, शाजापुर ज़िले की ग्राम पंचायत अवंतिपुर बड़ोदिया एवं गुलाना, सतना ज़िले की ग्राम पंचायत सिंहपुर, हरदा ज़िले की ग्राम पंचायत रहटगाँव को नगर परिषद के रूप में गठन एवं शहडोल ज़िले की नगर परिषद ब्यौहारी को नगर पालिका परिषद में उन्नयन किये जाने तथा राज्यपाल को प्रेषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
• कमला पार्क से संत हिरदाराम नगर तक एलिवेटेड कॉरिडोर की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद द्वारा भोपाल से इंदौर, राजगढ़ एवं पुराने भोपाल में यातायात सुगम करने के लिये 8-लेन मार्ग के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। मार्ग का निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के अंतर्गत किया जाएगा। परियोजना के क्रियान्वयन के लिये 3 हज़ार 156 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया।
• मंत्रि-परिषद द्वारा सेवामुक्त होने पर कोटवार को निर्धारित नियमों के अंतर्गत एक लाख रुपए की राशि दिये जाने की स्वीकृति दी गई।
• पैक्स और लैंपस की प्रबंधकीय अनुदान की राशि में अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि करने का निर्णय: मंत्रि-परिषद द्वारा सहकारिता विभाग की योजना के अंतर्गत प्राथमिक साख सहकारी समितियों (पैक्स) एवं आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों (लैंपस) को दिये जाने वाले प्रबंधकीय अनुदान की राशि में प्रति समिति 3 लाख रुपए की अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया।
  • इसके साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों के संचालन के लिये पैक्स एवं लैंपस समितियों के विक्रेताओं को भी 3 हज़ार रुपए प्रति विक्रेता प्रति माह पारिश्रमिक मानदेय बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है।
  • योजना का क्रियान्वयन 01 अक्तूबर, 2023 से किया जाएगा।
• स्कूटी प्रदाय योजना के सरलीकरण की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद द्वारा सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा एवं छात्र को नि:शुल्क ई-स्कूटी/स्कूटी के क्रय करने की कार्यवाही के सरलीकरण के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
• तीन सिंचाई परियोजनाओं की निविदा आमंत्रित करने की अनुमति: मंत्रि-परिषद द्वारा नर्मदा घाटी विकास विभाग की 3 परियोजनाओं क्रमश: बहोरीबंद माइक्रो सिंचाई परियोजना, शहीद इलाप सिंह उदवहन माइक्रो सिंचाई परियोजना और खंडवा उदवहन माइक्रो सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निविदा आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान की गई।
  • लगभग 1,12,220 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित करने वाली तीनों परियोजनाओं की लागत राशि 3 हज़ार 598 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।
• आहार अनुदान योजना की हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि में वृद्धि की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद द्वारा आहार अनुदान योजना की हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि में 250 रुपए की वृद्धि करते हुए प्रतिमाह राशि 1250 रुपए के स्थान पर 1500 रुपए प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति दी गई है।
• विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये केवल एक बार ही शुल्क लिये जाने की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये केवल एक बार ही शुल्क लिये जाने के संबंध में प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया गया। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिये वन टाईम परीक्षा शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रारंभ की जा रही है।
• शहीद हुए वनकर्मियों को 25 लाख विशेष अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद द्वारा शहीद हुए वनकर्मियों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा शहीद घोषित करते हुए आश्रितों को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए विशेष अनुग्रह अनुदान प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।
• जनजातीय कार्य विभाग के 95 सीएम राइज स्कूलों के चयन एवं स्थान परिवर्तन का अनुसमर्थन: मंत्रि-परिषद द्वारा जनजातीय कार्य विभाग के 95 सीएम राइज स्कूलों के चयन एवं स्थान परिवर्तन का अनुसमर्थन किया गया।
• जनजातीय एवं लोक कलाकारों को प्रदर्शन के लिये दैनिक मानदेय एवं भत्ते की दरों में वृद्धि की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद ने जनजातीय एवं लोक कलाकारों को प्रदर्शन के लिये दैनिक मानदेय एवं भत्ते की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी है।
  • कलाकारों को प्रदर्शन के लिये दैनिक मानदेय 800 रुपए प्रति दिवस से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति दिवस एवं दैनिक भत्ता 250 रुपए प्रति दिवस से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिवस किया गया।
  • लोक कलाकारों को आवागमन, स्थानीय परिवहन तथा आवास सुविधा पूर्ववत् जारी रखी जाएगी।
  • अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियों में प्रतिभागिता हेतु जाने वाले कलाकारों तथा उनके समन्वय हेतु जाने वाले विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को भेजे जाने के लिये संस्कृति विभाग सक्षम प्राधिकारी होगा।
• विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र की स्थापना की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के 52 ज़िला मुख्यालयों पर युवाओं के लिये ‘विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र’की स्थापना की स्वीकृति दी है। विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र में भौतिक स्वरूप, त्रिस्तरीय समितियाँ होंगी।
• कर्मचारियों को आयुष्मान भारत ‘निरामयम’प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना में शामिल करने की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारी/कार्यकर्त्ता/संविदा कर्मियों को आयुष्मान भारत ‘निरामयम’प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति दी है।
  • भारत निरामयम योजना के अंतर्गत स्वीकृत पात्र हितग्राही, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोज़गार सहायक, आशा तथा ऊषा कार्यकर्त्ता, आशा सुपरवाईजर, कोटवार एवं संविदा कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत किया गया है।
• अन्य निर्णय
  • मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) योजना के अंतर्गत प्रदेश में टेक्सटाईल पार्क की स्थापना के लिये एसपीवी (विशेष प्रयोजन वाहन) के गठन संबंधी जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, मेमोरेंडम तथा आर्टीकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रारूप के अनुमोदन के संबंध में निर्णय लिया गया है।
  • मंत्रि-परिषद द्वारा महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यलाय उज्जैन का कैम्पस ज़िला रीवा में भी स्थापित करने की स्वीकृति दी गई।
  • मंत्रि-परिषद द्वारा अमरपाटन ज़िला मैहर में नवीन शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई।
  • मंत्रि-परिषद द्वारा रायसेन ज़िले में 100 एम.बी.बी.एस. सीट प्रवेश क्षमता के नवीन मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति दी गई।
  • मंत्रि-परिषद द्वारा मेडिकल कॉलेज के शैक्षणिक संवर्ग को वर्ष 2016 से 7वाँ वेतनमान दिये जाने की स्वीकृति दी गई।
  • वनरक्षकों को प्रशिक्षण पूर्ण होने की दिनांक से मूल वेतन स्वीकृत किये जाने की स्वीकृति दी गई है।

पुलिस कुश्ती क्लस्टर का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

4 अक्तूबर, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल ज़िले स्थित मधुबन पुलिस अकादमी के स्टेडियम में आयोजित पाँच दिवसीय 72वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर प्रतियोगिता में देशभर के अलग-अलग राज्यों के अर्धसैनिक बलों की 36 टीम के 2561 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं।
• इस अवसर पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि हरियाणा पुलिस के जवानों ने अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता में अब तक 648 पदक जीतकर गौरव बढ़ाया है।
• इसके अलावा मेजर ध्यानचंद, पद्मश्री भीम अवॉर्ड के 56 पुरस्कार भी हरियाणा पुलिस के नाम रहे। पुलिस थानों के रिकॉर्ड और नागरिक सेवाओं को दुरुस्त बनाए रखने के लिये सीसीटीएनएस द्वारा 380 पुलिस थानों को जोड़ने वाला हरियाणा देश में अग्रिम स्थान पर है।
• विदित है कि चीन में चल रहे 19वें एशियाई खेल में देश को अब तक मिले 71 पदकों में से हरियाणा के खिलाड़ियों ने 17 पदक लाकर प्रदेश की शान बढ़ाई है।
• इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को छह करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। ब्लॉक और गाँव स्तर पर भी खिलाड़ियों को तैयार किया जा रहा है।

 

‘एसडीजी बेसलाईन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2022 छत्तीसगढ़’ का विमोचन

चर्चा में क्यों?

4 अक्तूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सतत् विकास लक्ष्य (SDG) के संबंधित राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार की गई ‘एसडीजी बेसलाईन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2022 छत्तीसगढ़’का विमोचन योजना भवन, नवा रायपुर में किया।

प्रमुख बिंदु

• रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी के विभिन्न लक्ष्यों में राज्य द्वारा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है। स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क में शामिल 40 इंडिकेटर्स के अंतर्गत 2030 का लक्ष्य 2022 में ही हासिल कर लिया गया है। 84 इंडिकेटर्स का 2030 तक का लक्ष्य भी आगामी 2-3 वर्षों में हासिल किया जाना संभावित है।
• ‘एसडीजी गोल 1 (नो पॉवर्टी)’ से संबंधित इंडिकेटर के उपलब्ध हुए डाटा के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि इस गोल को आकलित करने वाले संकेतक ‘मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी स्कोर’(एमपीआई स्कोर) के अनुसार राज्य में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर हुए हैं।
  • इसमें राज्य की प्रमुख योजनाएँ- राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी, मुख्यमंत्री हाट बाज़ार, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, पढ़ई तुंहर द्वार इत्यादि का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।
  • एमपीआई स्कोर मूलत: 12 संकेतकों का इंडेक्स है, जो पोषण, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, शिक्षा एवं वित्तीय समावेशन से संबंधित होते हैं। संकेतक ‘स्वास्थ्य योजना एवं बीमा कवरेज’ में भी छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। इसमें राज्य की प्रमुख योजना, जैसे- खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री दवापेटी योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण एवं हृदय योजना, दाई-दीदी एवं महतारी जतन योजना का महत्त्वपूर्ण योगदान है।
• ‘एसडीजी गोल 2 (ज़ीरो हंगर)’ के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति करने वाले संकेतक ‘खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल लाभार्थी’में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है, जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएँ- अंत्योदय योजना के अंतर्गत 1 रुपए में अनाज वितरण, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, आयोडाईज्ड अमृत नमक, चना एवं शक्कर प्रदाय योजना इत्यादि का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।
• संकेतक ‘कृषि में सकल मूल्यवर्धन’में भी छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। इसमें राज्य की प्रमुख योजना, जैसे- राजीव गांधी किसान न्याय योजना, कृषि बजट में उत्तरोत्तर वृद्धि, अधिकतम फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाना का मुख्य योगदान है।
• ‘एसडीजी गोल 4 (क्वालिटी एजुकेशन)’ के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति करने वाले संकेतक ‘माध्यमिक शिक्षा में ड्रापआउट दर एवं लैंगिक समानता सूचकांक’, ‘प्रारंभिक शिक्षा सकल नामांकन’, ‘प्रशिक्षित शिक्षको का अनुपात’ में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है, जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएँ- पढई तुंहर द्वार, स्वामी आत्मानंद अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल, गणवेश प्रदाय योजना, मध्याह्न भोजन प्रदाय योजना का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।
• ‘एसडीजी गोल 5 (लैंगिक समानता)’ के अंतर्गत राज्य ने उल्लेखनीय प्रदर्शन कर पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रगति करने वाले प्रमुख संकेतक ‘स्थानीय स्व-शासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व’, ‘महिलाओं के विरुद्ध अपराध’में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है, जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएँ- सबला योजना, पौनी पसारी योजना, महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सखी वन स्टाफ योजना, महिला कोष योजना इत्यादि का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।
• ‘एसडीजी गोल 6 (क्लीन वाटर एंड सेनिटेशन)’ के अंतर्गत राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रगति करने वाले प्रमुख संकेतक ‘ओडीएफ लक्ष्य प्राप्ति’, ‘सीवेज उपचार’, ‘पाईप लाईन जलप्रदाय’, ‘उन्नत पेयजल स्रोत उपयोगकर्ता’, ‘शहरी एवं ग्रामीण आबादी को शौचालय सुविधा’ में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है, जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएँ- ग्रामीण जल प्रदाय योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन इत्यादि का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।
• ‘एसडीजी गोल 8 (डिसेंट वर्क एंड इकॉनमी ग्रोथ)’ के अंतर्गत राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की है। प्रगति करने वाले प्रमुख संकेतक ‘ईज ऑफ डुइंग बिज़नेस स्कोर’, ‘बैंक खाता धारक परिवार’ में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है, जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएँ- रीपा योजना, मुख्यमंत्री शहरी एवं ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना इत्यादि का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।
• ‘एसडीजी गोल 11 (सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्यूनिटी)’ के अंतर्गत राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की है। प्रगति करने वाले प्रमुख संकेतक ‘अपशिष्ट संग्रहण, संधारण एवं उपचारण’, ‘आवास योजना के अंतर्गत पूर्ण किये गए मकान’में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है, जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएँ- मिशन क्लीन सिटी योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना इत्यादि का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।
• ‘एसडीजी गोल 12 (रिस्पॉन्सबल, कन्जम्शन एंड प्रोडक्शन)’ के अंतर्गत राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की है। प्रगति करने वाले प्रमुख संकेतक ‘कृषि क्षेत्र में रासायनिक खाद के उपयोग में कमी’, ‘अपशिष्ट संयंत्रों की स्थापना’, ‘फसल भंडार एवं वितरण हानि में कमी’, ‘प्रति व्यक्ति भोजन उपलब्धता’ में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है, जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएँ- यूनिवर्सल पीडीएस योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, विभिन्न सिंचाई योजना, सोलर पंप वितरण योजना एवं कृषि उपकरण वितरण योजना इत्यादि का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।
• राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार की गई ‘एसडीजी बेसलाईन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2022 छत्तीसगढ़’निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पथ-प्रदर्शक का कार्य करेगी। यह रिपोर्ट संबंधित विभागों को अपनी स्थानीय क्रियान्वयन प्रतिबद्धता की पहचान कर अपने हितधारकों के बहुमुखी विकास सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगी।
• छत्तीसगढ़ यूनिसेफ प्रमुख जॉब जकारिया ने बताया कि काफी कम राज्यों द्वारा एसडीजी संबंधित फ्रेमवर्क और उन पर आधारित रिपोर्ट जारी की गई है, जिनमें से छत्तीसगढ़ की उपलब्धि विशेष है। राज्य द्वारा मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है। डिस्ट्रिक्ट स्तर के एसडीजी संबंधित ऑकड़े उपलब्ध कराने वाले राज्य अल्पतम हैं।

देहरादून में चौथे ईएमआरएस राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव-2023 का हुआ उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

3 अक्तूबर, 2023 को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में चौथे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव-2023 का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

• इस उत्सव का आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जनजातीय छात्रों के लिये राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईटीएस) ने किया है और महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून में एकलव्य विद्यालय संगठन समिति (ईवीएसएस), उत्तराखंड इसकी मेज़बानी कर रहा है।
• एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) सांस्कृतिक उत्सव आदिवासी छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छिपी प्रतिभा दिखाने के लिये एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है।
• इस वर्ष चार दिवसीय कार्यक्रम (3-6 अक्तूबर) में 22 राज्यों के 2000 से अधिक आदिवासी छात्र प्रदर्शन करेंगे।
• उत्सव में 20 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे, जिनमें नृत्य और गीत प्रदर्शन से लेकर प्रश्नोत्तरी एवं दृश्य कला आदि शामिल हैं। आदिवासी संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिये विभिन्न राज्यों के स्टॉलों की व्यवस्था की गई है।
• इस तरह के आयोजन ईएमआरएस के बच्चों एवं शिक्षकों को एक-दूसरे से मिलने, देश के विभिन्न प्रांतों की संस्कृतियों को समझने और सीखने का अवसर प्रदान करते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की कल्पना को पूरा करते हैं।
• इस तरह के कार्यक्रम सभी को प्रेरित करेंगे और अपनी संस्कृति के साथ-साथ देश के विभिन्न कोनों में रहने वाले आदिवासी समुदायों की समृद्ध परंपराओं के बारे में जानने का बेहतर अवसर प्रदान करेंगे।
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में आदिवासियों की विविध परंपराओं और संस्कृति एवं राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये चलाई जा रहीं विभिन्न सरकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला।
• उल्लेखनीय है कि ईएमआरएस में शिक्षा प्राप्त करने वाले आदिवासी छात्रों के लिये ‘ईएमआरएस राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव’ हर साल सबसे प्रतीक्षित कार्यक्रम है।
• एनईएसटीएस पूरे भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिये ईएमआरएस चला रहा है। ईएमआरएस योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है और इसे वर्ष 2018-19 में नया रूप दिया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दूर-दराज के आदिवासी इलाकों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।