राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 05 Oct 2021

एससी एवं ओबीसी विकास कोष के गठन को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

4 अक्टूबर, 2021 को राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति विकास कोष (Scheduled Castes Development Fund) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास कोष (Other Backward Classes Development Fund) के गठन को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

• इस कोष से अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये बने छात्रावासों का तथा आवासीय विद्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, उनमें सुविधाओं के विकास, खेलकूद सामग्री एवं कंप्यूटर उपलब्ध कराने, इन वर्गों के युवाओं को रोज़गारपरक कार्यों हेतु औज़ार खरीदने के लिये 5 हज़ार रुपए प्रति व्यक्ति सहायता जैसे कार्य किये जाएंगे।
• इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वाल्मीकि समाज के बच्चों एवं युवाओं को आगे बढ़ने के उचित अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से गठित वाल्मीकि कोष से 5 करोड़ 57 लाख रुपए व्यय करने को मंज़ूरी दी है।
• उल्लेखनीय है कि इससे वाल्मीकि समाज के छात्रावासों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, सफाई के पेशे में लगे लोगों के बच्चों को मेरिट के आधार पर अतिरिक्त 5 हज़ार रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता, रोज़गारपरक कार्यों हेतु औज़ार खरीदने के लिये 5 हज़ार रुपए प्रति व्यक्ति सहायता जैसे कार्य किये जाएंगे।