स्टेट पी.सी.एस.

• 05 Oct 2021

उत्तर प्रदेश के सात रेलवे स्टेशन होंगे ईको-स्मार्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत सात रेलवे स्टेशनों को ईको-स्मार्ट रेलवे स्टेशन के रूप में पहचान देने और विकसित करने के लिये नामित किया है।

प्रमुख बिंदु

• इन सात रेलवे स्टेशनों में लखनऊ जंक्शन, बादशाह नगर रेलवे स्टेशन, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद, मनकापुर स्टेशन शामिल हैं।
• ईको-स्मार्ट रेलवे स्टेशन की पहचान हेतु रेलवे स्टेशन, ट्रैक, डिब्बों का कूड़ा मैनेजमेंट रेलवे स्टेशन के आसपास से अतिक्रमण हटाना, इलेक्ट्रिक और प्लास्टिक कबाड़ का निस्तारण, पानी का उपयोग और इसकी सप्लाई, ऊर्जा बचाने के लिये एलईडी लाईट, सोलर पैनल को बढ़ावा आदि मानकों पर खरा उतरना होगा।

सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला ज़िला बना पूर्णिया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार का पूर्णिया ज़िला देश का ऐसा प्रथम ज़िला बन गया है, जहाँ की सभी ग्राम पंचायतों में शिक्षा विभाग के सहयोग से दान में प्राप्त किताबों से पुस्तकालय खोले गए हैं।

प्रमुख बिंदु

• पूर्णिया के ज़िलाधिकारी राहुल कुमार की पहल पर ज़िले में 25 जनवरी से किताब दान अभियान चल रहा है, जिसकी शुरुआत केनगर प्रखंड की परोरा पंचायत से की गई थी।
• इस अभियान के तहत ज़िले की सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोले जा चुके हैं।
• ध्यातव्य है कि इस अभियान के तहत खोले गए पुस्तकालयों का निरीक्षण 29 सितंबर, 2021 को नीति आयोग की एक टीम के द्वारा भी किया गया है।
• इस अभियान से साक्षरता के मामले में पिछड़े इस ज़िले में शिक्षा को बढ़ावा मिलने की आशा है।

एससी एवं ओबीसी विकास कोष के गठन को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

4 अक्टूबर, 2021 को राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति विकास कोष (Scheduled Castes Development Fund) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास कोष (Other Backward Classes Development Fund) के गठन को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

• इस कोष से अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये बने छात्रावासों का तथा आवासीय विद्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, उनमें सुविधाओं के विकास, खेलकूद सामग्री एवं कंप्यूटर उपलब्ध कराने, इन वर्गों के युवाओं को रोज़गारपरक कार्यों हेतु औज़ार खरीदने के लिये 5 हज़ार रुपए प्रति व्यक्ति सहायता जैसे कार्य किये जाएंगे।
• इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वाल्मीकि समाज के बच्चों एवं युवाओं को आगे बढ़ने के उचित अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से गठित वाल्मीकि कोष से 5 करोड़ 57 लाख रुपए व्यय करने को मंज़ूरी दी है।
• उल्लेखनीय है कि इससे वाल्मीकि समाज के छात्रावासों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, सफाई के पेशे में लगे लोगों के बच्चों को मेरिट के आधार पर अतिरिक्त 5 हज़ार रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता, रोज़गारपरक कार्यों हेतु औज़ार खरीदने के लिये 5 हज़ार रुपए प्रति व्यक्ति सहायता जैसे कार्य किये जाएंगे।

हिन्दी सेवा सम्मान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा बीएचईएल के कार्यपालक निदेशक एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष सी. आनंदा को हिन्दीत्तर भाषी हिन्दी सेवा सम्मान-2021 से नवाज़ा गया।

प्रमुख बिंदु

• मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का प्रतिष्ठित सम्मान हिन्दीत्तर भाषी हिन्दी सेवा सम्मान-2021 का आयोजन हिन्दी भवन परिसर श्यामला हिल्स में किया गया।
• उल्लेखनीय है कि सी. आनंदा ने कन्नड़भाषी तथा तकनीकी क्षेत्र से जुड़े होने के बावजूद हिन्दी के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की है।
• उन्होंने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। साथ ही, तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग, डिजिटल रूप में हिन्दी के प्रयोग पर विशेष ज़ोर दिया है।

अंतर्राज्यीय लघु फिल्म महोत्सव

चर्चा में क्यों?

4 अक्टूबर, 2021 को ग्वालियर में भारतीय चित्र साधना के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय अंतर्राज्यीय लघु फिल्म महोत्सव (Inter-State Short Film Festival) कई प्रशंसित लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ संपन्न हुआ।

प्रमुख बिंदु

• समापन समारोह ग्वालियर के सिटी सेंटर स्थित भारतीय पर्यटन प्रबंधन संस्थान में आयोजित किया गया था। 
• इस दोदिवसीय उत्सव के विषयों में भारत का स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता के 75 वर्ष, अनलॉक, भारत के स्थानीय, संस्कृति और मूल्यों के लिये मुखर, नवाचार, परिवार, पर्यावरण और ऊर्जा एवं शिक्षा शामिल थे।
• महोत्सव में कन्या भ्रूण हत्या विषय पर आधारित लघु फिल्म ‘धुक तारा’ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया।
• इस अवसर पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहालिनी ने कहा कि लिंग आधारित चयनात्मक उन्मूलन की रोकथाम सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि अजन्मी लड़कियों का चयनात्मक उन्मूलन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर है।
• उल्लेखनीय है कि भारतीय चित्र साधना उन फिल्मों को प्रोत्साहित करती है, जो कालातीत दर्शन, भारतीय मूल्यों और आधुनिक विकास के साथ भारतीय समाज की प्रगति को बढ़ावा देती हैं। ऐसी फिल्मों और फिल्म निर्माताओं की सुविधा तथा प्रचार के लिये 2016 से यह भारत के विभिन्न शहरों में चित्र भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रही है।

‘साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस’ अभियान

चर्चा में क्यों?

4 अक्टूबर, 2021 को हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में ‘साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस’ (Cyber Security Awareness) अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिससे विद्यार्थियों, कर्मचारियों व समाज के अन्य लोगों को ‘साइबर फ्रॉड’ का शिकार होने से बचाया जा सके।

प्रमुख बिंदु

• हरियाणा उच्चतर शिक्षा व तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव की ओर से सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों को कि वे अपने-अपने संस्थान में ‘साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस’ अभियान चलाने के निर्देश दिये गए हैं। 
• राज्य सरकार द्वारा ‘साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस’ से संबंधित एक बुकलैट प्रकाशित की गई है, जिसमें समाज में होने वाले साइबर-क्राइम धमकी, साइबर-फ्रॉड्स, साइबर-ह्रासमेंट आदि के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा उक्त क्राइम्स से बचने के तरीके भी बताए गए हैं। 
• ज्ञातव्य है कि साइबर सिक्योरिटी एक प्रकार की सुरक्षा होती है, जिसका कार्य इंटरनेट से जुड़ी डिजिटल डिवाइस के डाटा को सुरक्षा प्रदान करना होता है। साइबर सुरक्षा द्वारा इंटरनेट पर हो रही गलत गतिविधियों को रोका जाता है, जिससे इंटरनेट उपयोगकर्त्ता के डाटा की हानि न हो पाए। यह सुरक्षा कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल और नेटवर्क को इंटरनेट पर हो रहे साइबर हमलों से बचाती है। साइबर सुरक्षा को ‘इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी’ और ‘टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी’ नामों से भी जाना जाता है।

प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में ‘डीसी रेट’ में संशोधन करने का निर्णय

चर्चा में क्यों?

4 अक्टूबर, 2021 को हरियाणा सरकार ने प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में ‘डीसी रेट’ में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

• डीसी रेट अकुशल (अनस्किल्ड), अर्द्धकुशल (सेमीस्किल्ड) और कुशल श्रमिकों (स्किल्ड) की मज़दूरी होती है, जो उपायुक्तों की अध्यक्षता में ज़िलास्तरीय समिति द्वारा तय की जाती है। 
• राज्य सरकार ने इस मामले की समीक्षा कर न्यूनतम मज़दूरी तथा ज़िला विशेष उपभोक्ता मूल्य के सिद्धांतों पर डीसी रेट तय करने का निर्णय लिया है। हरियाणा के मुख्य सचिव के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग सभी श्रेणियों और ज़िलों के लिये डीसी रेट तय करेगा। इससे इन दरों को युक्तिसंगत बनाया जा सकेगा और इससे कर्मचारियों को लाभ होगा।
• डीसी रेट का प्रारंभिक उद्देश्य आसानी से उपलब्ध श्रम दर होना था, जिसका उपयोग, समय की कमी के कारण निविदाओं को आमंत्रित करना संभव न होने की स्थिति में, आपातकालीन स्थिति, जैसे- बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिये श्रमिकों को लगाना आदि के लिये किया जा सकता है। समय के साथ डीसी रेट को गैर-आपातकालीन समय में भी एडहॉक/अस्थायी श्रमिकों/कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये मानक दर के रूप में मान्यता मिल गई।
• इस कार्यप्रणाली में विभिन्न कारक, जैसे- किराए के आवास का मूल्य, सब्जी की कीमतें, स्कूल शुल्क दर आदि शामिल हैं। 
• इसमें ज़िलों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, श्रेणी-ए में- ज़िला गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और सोनीपत, श्रेणी-बी में- पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद तथा श्रेणी-सी में- महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूँह और चरखी दादरी शामिल हैं।
• मज़दूरी समूह के अनुसार, अर्थात् ग्रुप-बी (स्किल्ड), ग्रुप-सी-1 (सेमीस्किल्ड नॉन टेक्निकल), ग्रुप-सी-2 (सेमीस्किल्ड II-टेक्नीकल) और ग्रुप-डी (अनस्किल्ड), लागू की जाएगी। मुद्रास्फीति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिये सालाना 5 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दी जाएगी।

ड्रोन इमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड (DRIISHYA) का गठन

चर्चा में क्यों?

4 अक्टूबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नवगठित ड्रोन इमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड (DRIISHYA) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पहली बैठक की अध्यक्षता की।

प्रमुख बिंदु

• बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग के लिये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी के साथ एमओयू साइन करने की अनुमति प्रदान की गई।
• उल्लेखनीय है कि प्रदेश में विभिन्न प्रकार के सर्वे, गिरदावरी तथा इमेजिंग के कार्य को तत्परता से निपटाने के लिये ड्रोन इमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड (DRIISHYA) का गठन किया गया है।
• मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ‘दृष्या’ का चेयरमैन मनोनीत किया गया है और मुख्य सचिव विजय वर्धन को वरिष्ठ वाइस चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा बोर्ड में 10 निदेशक नियुक्त किये गए हैं।
• इसके गठन से हरियाणा में हर वर्ष मैनुअल किये जाने वाले सर्वे के कार्यों में आने वाली दिक्कतें दूर हो सकेंगी और सर्वे वैज्ञानिक तरीके से किये जा सकेंगे। 
• प्रदेश में यह एक अनूठी शुरुआत है। इसका उपयोग राजस्व के अलावा खनन, वन, यातायात, नगर एवं योजना विभाग, कृषि आदि विभागों में किया जा सकेगा। 
• इस कंपनी का मुख्यालय करनाल में बनाया गया है और यह ड्रोन की खरीद करने के लिये नोडल एजेंसी होगी। इससे मैपिंग, भूमि रिकॉर्ड, आपदा प्रबंधन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा शहरी क्षेत्र में योजनागत विकास करने में मदद मिलेगी।

बीएसएनएल की जमशेदपुर में 1 लाख फाइबर इंटरनेट कनेक्शन लगाने की योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने जमशेदपुर में अगले तीन सालों में 1 लाख नए फाइबर इंटरनेट कनेक्शन लगाने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

• वर्तमान में झारखंड में बीएसएनएल के ‘फाइबर टू द होम’ (FTTH) इंटरनेट सर्विस के कुल 35,000 उपभोक्ता है, जिसमें से 17,000 उपभोक्ता केवल जमशेदपुर में हैं।
• झारखंड सर्किल में BSNL ‘फाइबर इंटरनेट सर्विस के कुल विकास में जमशेदपुर की हिस्सेदारी लगभग 45% है। फलत: कंपनी का मुख्य फोकस जमशेदपुर है।
• BSNL ने जमशेदपुर व्यावसायिक क्षेत्र में आने वाले पूर्वी सिंहभूम से सटे तीन अन्य ज़िलों, यथा- सरायकेला, खरसांवां और पश्चिमी सिंहभूम में भी इस सेवा का विस्तार करने को फोकस कर रही है।

उत्तराखंड ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को 3 महीने के लिये बढ़ाया

चर्चा में क्यों?

4 अक्टूबर, 2021 को उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कुछ हिस्सों में हाल ही में हुई अशांति और हिंसा को देखते हुए राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) को अगले तीन महीने के लिये बढ़ा दिया है।

प्रमुख बिंदु

• राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद वर्धन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, विभिन्न असामाजिक तत्त्वों द्वारा प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल होकर राज्य की सुरक्षा को बाधित करने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण एनएसए का विस्तार किया गया है।
• इस अधिनियम के तहत, ज़िलाधिकारियों (डीएम) को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति होगी, जो 31 दिसंबर तक अपने-अपने ज़िलों में हिंसा का कारण बन सकते हैं और शांति भंग कर सकते हैं।
• उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इस अधिनियम को इसी साल 4 जून को लागू किया था।
• ऐसा माना जाता है कि हाल ही में किसान आंदोलन, राज्य में आगामी चुनावों के मद्देनज़र राजनीतिक पार्टियों की बढ़ती आक्रामकता और कानून व्यवस्था के मुद्दों ने राज्य सरकार को एनएसए का विस्तार करने के लिये प्रेरित किया।

डॉ. शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति और राज्य योग्यता (श्रीदेव सुमन) राज्य मेधावी छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉ. शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति को 250 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह तथा राज्य योग्यता (श्रीदेव सुमन) राज्य मेधावी छात्रवृत्ति को 150 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह करने का शासनादेश जारी किया है।

प्रमुख बिंदु

• डॉ. शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति पहले 11 बच्चों को दी जाती थी, जिसे अब 100 बच्चों को प्रदान किया जाएगा।
• राज्य योग्यता (श्रीदेव सुमन) राज्य मेधावी छात्रवृत्ति योजना में प्रत्येक विकास खंड से 5 छात्र-छात्राओं का चयन कर राज्य भर से प्रतिवर्ष 475 छात्र-छात्राओं को इस छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा।
• डॉ. शिवानन्द नौटियाल छात्रवृति के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 के छात्र/ छात्राओं एवं राज्य योग्यता (श्रीदेव सुमन) राज्य मेधावी छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 12 के अंतर्गत छात्रावाशी एवं अछात्रावाशी छात्र/ छात्राओं को प्रदान की जाती है।
• इन दोनों छात्रवृत्तियों का संचालन विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखंड द्वारा किया जाता है।