स्टेट पी.सी.एस.

• 05 Sep 2023

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में उत्तर प्रदेश ने 22 राज्यों को पछाड़ा

चर्चा में क्यों?

• 4 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में उत्तर प्रदेश ने आश्चर्यजनक रूप से तेज़ी पकड़ी है। 2019 से 2023 के बीच पाँच साल में एफडीआई के मामले में उत्तर प्रदेश ने आंध्र प्रदेश, पंजाब, केरल, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश सहित 22 राज्यों को पीछे छोड़ दिया है।

प्रमुख बिंदु

• जानकारी के अनुसार वर्ष 2001 से 2017 के बीच 17 वर्षों में जितना विदेशी निवेश उत्तर प्रदेश में आया, उसका करीब चार गुना वर्ष 2019 से वर्ष 2023 के बीच महज पाँच वर्षों में आया है।
• उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक, 2000 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में केवल 3000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया था, जबकि 2019 से जून 2023 के बीच करीब 11 हज़ार करोड़ रुपए सीधे विदेश से निवेश किये गए।
• अक्तूबर 2019 से जून 2023 के बीच देश के अलग-अलग राज्यों में आए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सूची में उत्तर प्रदेश 11वें स्थान पर आ गया है। उत्तर प्रदेश से ऊपर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल हैं।
• उत्तर प्रदेश ने पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल, बिहार, चंडीगढ़, गोवा, छत्तीसगढ़ सहित 22 राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। आर्थिक रफ्तार को देखते हुए इस साल उत्तर प्रदेश के देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल होने की उम्मीद है।
• निवेश किसी भी राज्य की प्रगति और सामाजिक व राजनीतिक माहौल का सूचकांक माना जाता है। जिस राज्य की छवि कम अपराध दर, राजनीतिक स्थिरता और उद्योगों को बढ़ावा देने वाली नीतियों की होगी, वहाँ निवेश की रफ्तार तेज़ व ज़्यादा होती है। विदेशी कंपनियों से आने वाले निवेश के मामले में ये मानक और भी ज़्यादा संवेदनशील होते हैं।
• इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की छवि सुधारने से ही एफडीआई में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में पिछले 17 साल में केवल 3018 करोड़ रुपए का एफडीआई आया। वर्ष 2014-15 में 679 करोड़ रुपए, 2015-16 में 524 करोड़ रुपए, वर्ष 2016-17 में 50 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया। वर्ष 2000 से 2014 के बीच 14 साल में भी करीब 1800 करोड़ रुपए ही एफडीआई के रूप में आए।

6 और अस्पतालों में शुरू हुई ‘जीविका दीदी की रसोई’ योजना

चर्चा में क्यों?

4 सितंबर, 2023 को उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य के दो मेडिकल कॉलेज के साथ चार अनुमंडलीय अस्पतालों में मरीज़ों के लिये ‘जीविका दीदी की रसोई’ कार्यक्रम को लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

• जीविका एवं राज्य स्वास्थ्य समिति के बीच हुए समझौता के तहत जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मधेपुरा एवं भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नालंदा (पावापुरी) के शुभारंभ के साथ अनुमंडलीय अस्पताल राजगीर, दानापुर, धमदाहा और फारबिसगंज में ‘जीविका दीदी की रसोई’ का शुभारंभ किया गया।
• वर्तमान में बिहार सरकार और जीविका के संकल्प के अधीन विभिन्न विभागों और समुदाय आधारित संगठनों के साथ सहयोग से कुल 106 जीविका दीदी की रसोइयों को सफलतापूर्ण संचालित किया जा रहा है।
• इस पहल के अंतर्गत लगभग 100 ग्रामीण दीदी एवं उनके परिवार के सदस्यों को रोज़गार उपलब्ध होगा तथा यह उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सहायक बनेगें।
• इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जीविका दीदी की रसोई बिहार सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य रोगियों और उपभोक्ताओं को स्वच्छ एवं उच्च गुणवत्ता वाला खाना प्रदान करना है।
• इस महत्त्वपूर्ण पहल के परिणामस्वरूप लगभग 1600 महिलाएँ और उनके परिवार के सदस्यों के जीविकोपार्जन में मूलभूत परिवर्तन देखा गया है।
• उल्लेखनीय है कि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा जीविका दीदी की रसोई के संचालन की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी।
  
  

स्वास्थ्य विभाग ने 27 वर्षों बाद राज्य में नई ड्रग पॉलिसी का बुकलेट जारी किया

चर्चा में क्यों ?

• 4 सितंबर, 2023 को उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने 27 वर्षों बाद राज्य में नई ड्रग पॉलिसी का बुकलेट जारी किया।

प्रमुख बिंदु

• नई ड्रग पॉलिसी के आने के बाद राज्य के नागरिकों को समुचित इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये दवाओं और चिकित्सा सामग्रियों की सरकारी अस्पताल में आवश्यकता आधारित उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही दवाओं की एक्सपाइरी और क्षतिग्रस्त होने की संभावना को न्यून कर दिया जाएगा।
• इस नीति में एक्सपायर और क्षतिग्रस्त दवाओं के नष्ट करने संबंधी दिशा-निर्देश भी तैयार किये गए है।
• नई ड्रग पॉलिसी में दवाओं की आवश्यकता का आकलन कर अधियाचना करने की नीति तैयार की गई है। अब सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ईडीएल की सभी प्रकार की दवाओं की निरंतर उपलब्धता के लिये आवश्यकता आधारित आकलन कर मांग करने की ज़िम्मेदारी सरकारी अस्पतालों के अधीक्षक, उपाधीक्षक और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को करना है।
• अस्पतालों को अपनी आवश्यकता के अनुसार दवाओं की मांग की तिथि भी निर्धारित कर दी गयी है। अब अस्पताल 1 से 10 जनवरी के बीच अप्रैल, मई और जून के लिये आवश्यक दवाओं की मांग कर सकेंगे। इसी प्रकार 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक जुलाई, अगस्त व सितंबर की दवाओं की मांग की जाएगी अक्तूबर, नवंबर व दिसंबर की दवाओं की मांग 1 से 10 जुलाई के बीच की जाएगी।
• जनवरी, फरवरी और मार्च की दवाओं की मांग अस्पताल के अधीक्षक 1 से 10 अक्तूबर के बीच बीएमएसआईसीएल को भेज देंगे।
  प्रभारियों को एक्सपायर होने वाली दवाओं का अलर्ट भेजा जाएगा। वैसी दवाएँ, जो निकट भविष्य में खराब होने वाली हैं, उनसे संबंधित सूचना संस्थान के प्रबंधक, निदेशक, अधीक्षक, उपाधीक्षक, प्रभारी मेडिकल अफसर को एसएमएस, वाट्सएप और ई-मेल के ज़रिये भेजी जाएगी।
  
  
  
  

131 राजकीय विद्यालय होंगे महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित

चर्चा में क्यों?

• 4 सितंबर, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विविध श्रेणी के 131 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

• विदित है कि राज्य सरकार प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में अंग्रेज़ी शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिये महत्त्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने इन विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की है।  
• मुख्यमंत्री की स्वीकृति से प्राथमिक स्तर के 42, उच्च प्राथमिक स्तर के 56 एवं उच्च माध्यमिक स्तर के 33 विद्यालयों को अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित किया जाएगा। इनमें 8 बालिका विद्यालय भी शामिल हैं।
• इन विद्यालयों में जयपुर के 27, अलवर के 15, बारां के 13, जोधपुर के 12, बाड़मेर व झुंझुनूं के 10-10, भीलवाड़ा व करौली के 7-7, दौसा व डूंगरपुर के 6-6, नागौर के 5, भरतपुर के 4, अजमेर के 3, जालोर के 2 तथा कोटा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ व चूरू के 1-1 विद्यालय शामिल हैं।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में प्रदेश में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय खोलने के लिये घोषणा की थी।

चित्तौड़गढ़ में होगा सत्यव्रत रावत चूंडा पैनोरमा का निर्माण

चर्चा में क्यों?

• 4 सितंबर, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चित्तौड़गढ़ ज़िले में 4 करोड़ रुपए की लागत से सत्यव्रत रावत चूंडा पैनोरमा के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की।

प्रमुख बिंदु

• विदित है कि राज्य सरकार महापुरुषों के जीवन और उनके आदर्शों से नई पीढ़ी को अवगत करवाने के लिये विभिन्न निर्णय ले रही है। इस क्रम में मुख्यमंत्री सत्यव्रत रावत चूंडा पैनोरमा के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।
• सत्यव्रत रावत चूंडा पैनोरमा निर्माण के लिये चित्तौड़गढ़ ज़िला कलक्टर द्वारा ग्राम बस्सी में ज़मीन भी आवंटित की जा चुकी है।
• इस पैनोरमा में सत्यव्रत रावत चूंडा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को प्रदर्शित किया जाएगा। उनके जीवन पर आधारित पैनोरमा के निर्माण से नई पीढ़ी को उनके आदर्शों को आत्मसात करने का अवसर मिल सकेगा।
• गौरतलब है कि मेवाड़ के महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र सत्यव्रत चूंडा ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिये राजगद्दी और राज्य की सीमाओं का त्याग कर दिया था। अपने वचन पालन एवं त्याग के कारण उन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है।
  
  
  

चाकसू में खुलेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म

चर्चा में क्यों?

• 4 सितंबर, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर ग्रामीण ज़िले के चाकसू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म की स्थापना के लिये 40 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की।

प्रमुख बिंदु

• चाकसू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म की स्थापना से पंचकर्म के क्षेत्र में अधिक उत्कृष्टता के साथ कार्य हो सकेगा।
• पूर्व में राज्य सरकार द्वारा जोधपुर में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म के संचालन की स्वीकृति भी दी जा चुकी है।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में चाकसू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म खोले जाने के लिये घोषणा की थी।

एशियन गेम्स-2022 में मध्य प्रदेश के 43 खिलाड़ियों का चयन

चर्चा में क्यों?

• 4 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आगामी 23 सितंबर से 8 अक्तूबर तक चीन के हांग्जो में आयोजित होने वाले 19वें एशियन गेम्स-2022 के लिये मध्य प्रदेश के 43 खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन हुआ है।

प्रमुख बिंदु

• उल्लेखनीय है कि कोविड-19 की वजह से एशियन गेम्स-2022 को स्थगित किया गया था।
• चीन के हांग्जो में होने वाले 19वें एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश खेल अकादमी के 19 खिलाड़ी, मध्य प्रदेश के (अकादमी के बाहर के) 11 खिलाड़ी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) के 3 खिलाड़ी, मध्य प्रदेश खेल अकादमी के 7 पूर्व खिलाड़ी तथा 3 खिलाड़ी, जो अकादमी के एसोसिएट मेंबर हैं, भारतीय टीम में शामिल हैं।
• एशियन गेम्स के लिये चयनित म.प्र. अकादमी के खिलाड़ी: इस वर्ष चीन के हांग्जो में 23 सितंबर से शुरू होने वाले एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश खेल अकादमी के सबसे ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों का चयन हुआ है।
  • केनो सेलालम: शुभम केवट, शिखा चौहान, हितेश केवट, विशाल वर्मा
  • सेलिंग: नेहा ठाकुर, शीतल वर्मा, हर्षिता तोमर
  • कयाकिंग-कनोईंग: अर्जुन सिंह, नीरज वर्मा, शिवानी वर्मा, कावेरी, ओ. विनीता देवी, प्राची यादव और मनीषा कौरव (दोनो पैरा केनो)
  • रोईंग:  रुक्मणी दांगी
  • घुड़सवारी: राजू सिंह और सुदिप्ती हजेला
  • शूटिंग इवेंट: ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और आशी चौकसे
• मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट अकादमी के कपिल परमार जूडो (ब्लाईड जूडो केटेगरी) खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अकादमी के दो एसोसिएट मेंबर दीक्षा और सपना बर्मन भारतीय एथलेटिक्स दल का हिस्सा होंगी।
• एशियन गेम्स के लिये चयनित मध्य प्रदेश के खिलाड़ी (अकादमी के बाहर के)
  • इस वर्ष आयोजित हो रहे एशियन गेम्स में अकादमी के बाहर के 11 मध्य प्रदेश के खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
  • अद्धेत पात्रे (स्वीमिंग), आध्या तिवारी, जय मीणा, तुषिता सेन और आदित्य दुबे (सभी सॉप्ट टेनिस), अनंजुल नामदेव और रोहित यादव (वुशु), दमिता देवी (कयाकिंग कनोईंग), रोहिणी कलाम (जी-जुत्सु), ज्योति चौहान (महिला फुटबॉल), आवेश खान (क्रिकेट) भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करेंगे।
• स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया की तुलिका और अवतार सिंह (जूडो) तथा सोनिया देवी पहीरेमबाम का (कयाकिंग-कनोईंग) में चयन हुआ है।
• इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश अकादमी के सात पूर्व खिलाड़ियों का भी भारतीय टीम में चयन हुआ है। इनमें महिला हॉकी टीम में मोनिका, सुशीला चानु, इशिका, विष्णु देवी तथा पुरुष हॉकी टीम में विवेक सागर और नीलाकांता शर्मा भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व एशियन गेम्स 2022 में करेंगे।

मध्य प्रदेश की सौर ऊर्जा क्षमता 11 गुना बढ़ी

चर्चा में क्यों?

• 4 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले दशक में नवकरणीय ऊर्जा क्षमता में 11 गुना की बढ़ोतरी हुई है। यह राज्य की स्थापित क्षमता का लगभग 24 प्रतिशत है।

प्रमुख बिंदु

• जानकारी के अनुसार प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षमता 52 प्रतिशत बढ़ी है। वर्तमान में 1000 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क संचालित हैं और 1778 मेगावाट के पार्क जल्द ही शुरू हो जाएंगे।
• इसके साथ ही 3350 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएँ लागू होने की प्रारंभिक स्थिति में हैं। इनमें एक हजार मेगावाट क्षमता की सोलर पार्क परियोजनाएँ (250 मेगावाट की मंदसौर सोलर पार्क तथा 750 मेगावाट की रीवा सोलर पार्क) शामिल हैं।
• विदित है कि रीवा मेगा पार्क को नवाचारी प्रयासों की वजह से कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इसने प्रति इकाई 2.97 रुपए की न्यूनतम मूल्य दर हासिल की। इसे विश्व बैंक के प्रेसीडेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।
• वर्तमान में 1778 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में 1500 मेगावाट की आगर-मालवा, शाजापुर और नीमच सोलर पार्क तथा 500 मेगावॉट की नीमच पार्क परियोजना शामिल हैं।
• भविष्य की परियोजनाओं में विश्व के सबसे बड़े ओंकारेश्वर जलाशय में 600 मेगावॉट फ्लोटिंग का सोलर पार्क शामिल है। इससे साल के अंत तक पूरी तरह से उत्पादन शुरू हो जाएगा।
• इसके अलावा 3350 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं में 1400 मेगावाट की मुरैना और 450 मेगावाट की छतरपुर पार्क और बीरसिंहपुर जलाशय, इंदिरा सागर जलाशय तथा गांधीसागर जलाशय में 1500 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएँ शामिल हैं।
• मध्य प्रदेश विद्युत की कमी की स्थिति को समाप्त कर भरपूर बिजली उपलब्धता की स्थिति में आ गया है। थोड़े ही समय में, मध्य प्रदेश भारत के नवकरणीय ऊर्जा के नक्शे पर चमक रहा है। राज्य सरकार की सुस्पष्ट नीतियों और मज़बूत नेतृत्व के साथ मध्य प्रदेश भारत की नवकरणीय ऊर्जा का मुख्य केंद्र बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है।

मध्य प्रदेश में बढ़ती सौर ऊर्जा क्षमता (मेगावाट में)

राज्यपाल ने वाल्मीकि रामायण के चार संक्षिप्त संस्करण के रूप में प्रकाशित पुस्तकों का किया विमोचन

चर्चा में क्यों?

• 1 सितंबर, 2023 को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राज्य के अंबाला ज़िले में स्थित रामायण प्रसार परिशोध प्रतिष्ठान द्वारा वाल्मीकि रामायण के चार संक्षिप्त संस्करण के रूप में प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

• राज्यपाल को इस बात से अवगत कराया गया कि रामायण का 435 भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा और वर्तमान में 15 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और 13 भाषाओं में अनुवाद का कार्य चल रहा है।
• प्रतिष्ठान के सचिव ने अन्य शोध कार्यों की योजना से अवगत कराते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य वाल्मीकि रामायण के आधार पर संविधानसम्मत और विकास आधारित नीति-निर्माण करना, मूल्यांकन का प्रारूप तैयार करना भी है।

उप मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम से किया ‘मेरा बिल-मेरा अधिकार’ योजना का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

• 1 सितंबर, 2023 को भारत सरकार की एक महत्त्वपूर्ण पहल के तहत हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के गुरुग्राम ज़िले के सेक्टर 15 पार्ट-टू की मार्केट से ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’योजना का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की एक महत्त्वपूर्ण पहल के तहत ही राज्य सरकारों के सहयोग से हरियाणा सहित देश के तीन राज्यों नामत: असम व गुजरात तथा तीन केंद्रशासित प्रदेशों, नामत: पुदुच्चेरी, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव में ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’योजना आरंभ हो गई है।
• उप मुख्यमंत्री ने कहा कि टैक्स अदायगी को प्रोत्साहन के लिये यह योजना चलाई गई है। इस योजना का हिस्सा बन कर राज्यवासी सरकार को टैक्स की अदायगी करेंगे तो सरकार भी उन्हें प्रोत्साहन के रूप में इनाम देगी।
• इस योजना के लिये 30 करोड़ रुपए का वार्षिक कॉर्पस फंड निर्धारित किया गया है।
• इस योजना के तहत मोबाइल ऐप या पोर्टल पर बिल अपलोड करने वाले उपभोक्ताओं का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसके तहत मासिक ड्रॉ में 10-10 हज़ार रुपए के 800 तथा 10-10 लाख रुपए के दो पुरस्कार दिये जाएंगे।
• वहीं, तिमाही आधार पर निकाले जाने वाले ड्रा के दो विजेताओं को एक-एक करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी।
• केंद्रीय राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने इस संबंध में बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राहकों द्वारा अपनी समस्त खरीद का इनवॉयस/बिल मांगने के चलन को बढ़ावा देना है।
• ‘इनवॉयस प्रोत्साहन योजना’के तहत इस योजना का उद्देश्य आम जनता के व्यवहार में आमूलचूल बदलाव लाना है, ताकि वे समस्त विक्रेताओं से ‘बिल मांगने’को अपना अधिकार और हक मानना शुरू कर दें।
• इस कार्यक्रम के तहत संबंधित राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में उपभोक्ताओं को जारी किये गए सभी बिल (बी2सी इनवॉयस) उपयुक्त पात्र होंगे। लकी ड्रॉ के लिये विचार किये जाने वाले इनवॉयस का न्यूनतम मूल्य 200 रुपए रखा गया है।
• इनवॉयस आईओएस और एंड्रॉयड पर उपलब्ध मोबाइल एप्लिकेशन ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’के साथ-साथ वेब पोर्टल  web.merabill.gst.gov.in पर भी अपलोड किये जा सकते हैं।
        

झारखंड के पहले डीजीपी शिवाजी महान कैरे का निधन

चर्चा में क्यों?

• 4 सितंबर, 2023 को झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक (DGP) शिवाजी महान कैरे का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह 1967 बैच के IPS अधिकारी थे।

प्रमुख बिंदु

• झारखंड के पहले डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शिवाजी महान कैरे के निधन पर राँची के पुलिस मुख्यालय सभागार में शोकसभा का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड पुलिस के सेवानिवृत्त एवं वर्तमान आईपीएस अधिकारियों ने उनके साथ अपने बिताए गए समय को सहकर्मियों के साथ साझा किया।
• 11 जून, 1945 को उत्तर प्रदेश में जन्मे शिवाजी महान कैरे ने गणित विषय के साथ स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा के क्षेत्र में विलक्षण प्रतिभा के कारण वर्ष 1967 में इनका चयन भारतीय पुलिस सेवा में हुआ था। उन्हें बिहार कैडर आवंटित किया गया था।  
• झारखंड राज्य के स्थापना काल के दौरान इन्हें 12 नवंबर, 2000 को झारखंड का प्रथम पुलिस महानिदेशक बनने का गौरव प्राप्त हुआ।
• पुलिस महानिदेशक के बाद शिवाजी महान कैरे का ट्रांसफर महानिदेशक (निगरानी) के पद पर किया गया था, जहाँ ये नवंबर 2002 तक कार्यरत् रहे। उसके बाद इन्हें महानिदेशक सह महासमादेष्टा (गृह रक्षा वाहिनी) एवं अग्निशमन सेवा बनाया गया, जहाँ शिवाजी महान कैरे ने वर्ष 2004 तक अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया।

देहरादून-पिथौरागढ़-पंतनगर के बीच हवाई सेवा का ट्रायल शुरू

चर्चा में क्यों?

• 4 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार देहरादून, पंतनगर और पिथौरागढ़ के बीच प्रस्तावित हवाई सेवा के जल्द ही शुरू होने के आसार हैं। फ्लाई बिग कंपनी की ओर से हवाई मार्ग पर ट्रायल शुरू हो गया है।

प्रमुख बिंदु

• जानकारी के अनुसार फ्लाई बिग कंपनी का 19 सीटर विमान देहरादून से पिथौरागढ़ होते हुए 3 सितंबर को पंतनगर पहुँचा। इस विमान में चालक दल के अलावा पंतनगर में मौजूद कंपनी के स्टाफ के लिये ज़रूरी सामान मौजूद था।
• फ्लाई बिग प्रबंधन ने देहरादून, पिथौरागढ़ और पंतनगर एयरपोर्ट में साइट ऑफिस बनाकर कर्मचारियों की तैनाती कर दी है।
• यह माना जा रहा है कि हवाई सेवा अक्तूबर से शुरू हो सकती है। हवाई सेवा शुरू करने से पहले कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
• उल्लेखनीय है कि यह हवाई सेवा क्षेत्रीय उड़ान योजना (आरसीएस) के तहत होगी, जिसका 60 प्रतिशत किराया यात्री और 40 प्रतिशत किराया राज्य सरकार वहन करेगी।