बिहार Switch to English
पटना के 15 वर्षीय छात्र प्रणव ने बनाया बाज़ार से कई गुना सस्ता स्मार्ट इन्वर्टर
चर्चा में क्यों?
3 अगस्त, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार पटना के छात्र प्रणव ने महज़ 15 वर्ष की उम्र में बाज़ार में मिलने वाले इन्वर्टर से कई गुना सस्ता टच स्क्रीन वाला इन्वर्टर बना दिया है।
प्रमुख बिंदु
- जानकारी के अनुसार 17वीं बार में प्रणव को सफलता हाथ लगी और स्मार्ट इन्वर्टर बनकर तैयार हो गया।
- इन्वर्टर में टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है। टच स्क्रीन डिस्प्ले पर सारे तरह के इंडिकेटर्स दिये गए हैं। सबसे खास बात यह है कि यह इन्वर्टर बाज़ार में मिलने वाले इन्वर्टर से कई गुना सस्ता है।
- यह इन्वर्टर बहुत ज़्यादा लोड देकर प्रयोग करने पर 3 घंटे तक का बैकअप दे सकता है। इसपर पंखा, बल्ब, आयरन, मिक्सर भी चला सकते हैं।
- इसका सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि अगर इस इन्वर्टर की वजह से घर में कहीं भी शॉर्ट-सर्किट होता है तो यह अपने आप पावर को कट कर सकता है। बाईपास स्विच भी दिया गया है, जो ओवरलोड होने पर पावर को कट कर सकता है।
- इस स्मार्ट इन्वर्टर में किताब के आकार जैसी बैट्री लगाई गई है, जो इन्वर्टर में ही लगी रहती है। इसका साइज़ 25 सेमी. लंबाई 18 सेमी. चौड़ाई और 3 सेमी. ऊँचाई में है।
- यह बैट्री लिथियम आयन ड्राई सेल है, जो कि लो कॉस्ट और कम वेट वाली है। इसकी एफिशिएंसी 92% है।
राजस्थान Switch to English
अंगदान महाअभियान की शुरुआत
चर्चा में क्यों?
3 अगस्त, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किये गए अंगदान महाअभियान का शुभारंभ तथा इसके पोस्टर का विमोचन किया।
प्रमुख बिंदु
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 771 करोड़ रुपए की लागत के 249 कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। साथ ही, मुख्यमंत्री ने दस चिरंजीवी 104 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस एवं 25 मोबाईल फूड टेस्टिंग लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
- उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार नए ज़िला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र खोलकर स्वास्थ्य ढाँचे को सुदृढ़ किया गया है। स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने वाला राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है।
- उन्होंने कहा कि राज्य में 30 ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। शेष तीन ज़िलों में सरकार ने स्वयं के खर्चे पर मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया है। सभी ज़िलों में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नि:शुल्क पंजीकरण का दायरा बढ़ाकर सभी ई.डब्ल्यू.एस. तक करने की घोषणा की। इसके अनुसार सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति सहित सभी वर्गों के 8 लाख से कम आय वाले परिवारों की प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंगदाताओं के परिजनों तथा अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल स्टेट राजस्थान की थीम पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।
- इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 88 प्रतिशत परिवारों को कवर किया जा चुका है। 1.38 करोड़ परिवारों का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा भरा जा रहा है।
राजस्थान Switch to English
नेशनल हैंडलूम वीक-2023
चर्चा में क्यों?
3 अगस्त, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में बुनकरों, हथकरघा और खादी क्षेत्र के उत्पादों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किये जा रहे नेशनल हैंडलूम वीक-2023 का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया।
प्रमुख बिंदु
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य के हैंडलूम उत्पाद यहाँ की संस्कृति, विरासत और इतिहास को दर्शाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भी हथकरघा एवं खादी की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। इन उत्पादों को विश्वस्तरीय पहचान दिलाने और एक बेहतर मंच दिये जाने के लिये प्रदेश में इस तरह का पहली बार आयोजन किया जा रहा है।
- विदित है कि जवाहर कला केंद्र में 3 से 7 अगस्त तक नेशनल हैंडलूम वीक-2023 का आयोजन किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हथकरघा कारीगरों की आमदनी बढ़ाने तथा उनके उत्थान के लिये प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में एमएसएमई नीति-2022 में यह प्रावधान किया था कि इस प्रकार का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाएगा।
- इससे राज्य के हैंडलूम उत्पादों के प्रति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खरीदार आकर्षित होंगे। साथ ही, राज्य के हथकरघा बुनकरों व खादी के विभिन्न उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
- उन्होंने कहा कि यहाँ देश के विभिन्न राज्यों से हस्तशिल्पी और दस्तकार अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन और विक्रय कर सकेंगे। यह आयोजन मार्केटिंग की दृष्टि से बेहतर अवसर साबित होगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के उत्पादों और उनसे जुड़े दस्तकारों के उत्थान के लिये राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति-2022 जारी की गई है। इस नीति से राज्य में हैंडलूम क्षेत्र में लगभग 50 हज़ार रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे।
- उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि बुनकरों की आबादी में लगभग 85 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। इनके उत्थान के लिये सरकार का उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान हथकरघा विकास निगम, बुनकर संघ, खादी बोर्ड, रुड़ा आदि के माध्यम से कई योजनाएँ और कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।
- राज्य सरकार द्वारा विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना-2023 लागू की गई है। इसके अंतर्गत महिलाओं, कामगार, हस्तशिल्पी, केश कला, माटी कला के दस्तकार और घुमंतू वर्ग के 1 लाख युवाओं को स्वयं का रोज़गार शुरू करने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) वीनू गुप्ता ने कहा कि राज्य में हथकरघा और खादी उत्पादों के लिये स्थाई मार्केटिंग की व्यवस्था हेतु सीधे क्रय करने वाली कंपनियों, बायिंग एजेंट, रिटेलर एसोसिएशन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मार्केटिंग कंपनियों को नेशनल हैंडलूम वीक-2023 में आमंत्रित किया गया है।
- इस पाँच दिवसीय आयोजन के दौरान हथकरघा और खादी उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिये 80 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें 70 स्टॉल्स में राज्य के खादी और हथकरघा उत्पादों तथा 10 स्टॉल्स में अन्य राज्य के बुनकरों के उत्कृष्ट उत्पादों का विक्रय और प्रदर्शन किया जाएगा।
- आयोजन में 10 राष्ट्रीय बुनकर पुरस्कार विजेता भी उपस्थित रहेंगे, जो कि अपनी असाधारण कृतियों का प्रदर्शन और बिक्री करेंगे।
- नेशनल हैंडलूम वीक के दौरान बायर-सेलर मीट, प्रदर्शनी, थीम पैवेलियन, टॉक शो, क्विज प्रतियोगिता, वर्कशॉप और सेमिनार के साथ-साथ राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ‘फैशन शो’का आयोजन भी किया जाएगा।
मध्य प्रदेश Switch to English
प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान तीन चरणों में
चर्चा में क्यों?
3 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) मोहम्मद सुलेमान ने वल्लभ भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के समस्त ज़िलों में सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान तथा यू-विन (U-WIN) पोर्टल की तैयारी की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान तीन चरणों में संचालित किया जाएगा।
प्रमुख बिंदु
- प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान तीन चरणों (7 से 12 अगस्त, 11 से 16 सितंबर एवं 9 से 14 अक्टूबर, 2023) में संचालित किया जाएगा।
- सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान में टीकाकरण में छूटे हुए 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाना है।
- अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने सभी वैक्सीनेटर को क्रियाशील करते हुए शत-प्रतिशत टीकाकरण किये जाने के निर्देश दिये।
- उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार यू-विन पोर्टल डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त छूटे हुए बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को चिह्नित कर माइक्रोप्लानिंग कर उनका टीकाकरण किया जाए।
- एसीएस ने निर्देश दिये कि संस्थागत डिलीवरी पॉइंट पर टीकाकरण के लिये चिह्नित सभी एएनएम संवर्ग को आईएमआई की सफलता के लिये निर्देशित करे। वैक्सीनेटर के रूप में एएनएम अग्रिम तीन चरणों के 6 कार्यदिवसों में टीकाकरण सेवाएँ देंगे।
झारखंड Switch to English
झारखंड विधानसभा में दो नए और दो संशोधन विधेयक पारित
चर्चा में क्यों?
2 अगस्त, 2023 को झारखंड विधानसभा में ‘कारखाना (झारखंड) संशोधन विधेयक, 2023’ सहित दो नए और दो संशोधन विधेयक पारित हो गए।
प्रमुख बिंदु
- ‘कारखाना (झारखंड) संशोधन विधेयक, 2023’ में प्रावधान किया गया है कि अब महिलाएँ किसी फैक्टरी में शाम 7:00 बजे से सुबह के 6:00 बजे तक काम कर सकेंगी। पहले रात 12:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक काम नहीं करने का प्रावधान था।
- मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सरकार महिलाओं को समान अधिकार देना चाहती है। नए संशोधन से अब महिलाएँ तीनों शिफ्ट में काम कर सकेंगी। भाजपा के वॉकआउट के बीच यह विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया।
- सदन में ‘आरोग्यम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी विधेयक, 2023’ और ‘सीवी रमण ग्लोबल यूनिवर्सिटी विधेयक-2023’ भी पारित हुए।
- इनके अलावा ‘अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक, 2023’ को भी सदन ने मंज़ूरी दे दी। इसमें स्टांप शुल्क से कल्याण कोष में जाने वाली राशि को 15 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए करने का प्रावधान है। प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस मद में लोग स्वेच्छा से पैसा देते हैं।
छत्तीसगढ़ Switch to English
वसुंधरा सम्मान से सम्मानित होंगे वरिष्ठ पत्रकार-लेखक सुधीर सक्सेना
चर्चा में क्यों?
3 अगस्त, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार स्वर्गीय देवीप्रसाद चौबे की स्मृति में स्थापित एवं लोकजागरण के लिये प्रदत्त वसुंधरा सम्मान इस वर्ष वरिष्ठ पत्रकार-लेखक सुधीर सक्सेना को प्रदान किया जाएगा।
प्रमुख बिंदु
- वसुंधरा सम्मान का यह निरंतर 23वाँ आयोजन होगा। सम्मान समारोह स्वर्गीय देवीप्रसाद चौबे की 47वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 14 अगस्त, 2023 को मुख्यमंत्री निवास, रायपुर में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुधीर सक्सेना को वसुंधरा सम्मान से सम्मानित करेंगे।
- पत्रकार दिवाकर मुक्तिबोध की अध्यक्षता में गठित निर्णायक समिति के सदस्यों सर्वश्री गिरीश पंकज, ई.वी.मुरली, समीर दीवान, राजेश गनोदवाले, राघवेंद्र प्रताप सिंह, वसुंधरा सम्मान के संयोजक विनोद मिश्र, आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉ. अरुण कुमार श्रीवास्तव, सचिव मुमताज ने संयुक्त रूप से इस निर्णय की जानकारी दी है।
- निर्णायक समिति से मिली जानकारी के अनुसार सुधीर सक्सेना राष्ट्रीय ख्याति के पत्रकार हैं, जिनका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की पत्रकारिता में महत्त्वपूर्ण योगदान है।
- 1978 से लेकर आजपर्यंत तक उन्होंने धर्मयुग, दिनमान, रविवार, कल्पना, संडे ऑब्जर्वर, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, नवभारत, नईदुनिया, पत्रिका, देशबंधु, माया, वागर्थ, पहल, बहुमत, अक्षर पर्व, समकालीन भारतीय साहित्य, बहुवचन आदि अनेक पत्र-पत्रिकाओं में विपुल लेखन किया है।
- सुधीर सक्सेना के 14 कविता संग्रह, वैदेशिक एवं भारतीय भाषाओं में अनुवाद की 11 पुस्तकें, कथेतर गद्य की अन्य 18 पुस्तकें प्रकाशित हैं।
- उन्होंने छत्तीसगढ़ में गांधी, मध्य प्रदेश में आज़ादी की लड़ाई और आदिवासी, भूमकाल, छत्तीसगढ़ में मुक्तिसंग्राम और आदिवासी, गुंडाधुर एक योद्धा जैसी पुस्तकों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सामाजिक-राजनीतिक पृष्ठभूमि पर महत्त्वपूर्ण लेखन किया है।
- वे माधवराव सप्रे पुरस्कार, पुश्किन सम्मान, वागीश्वरी सम्मान, प्रमोद वर्मा सम्मान, शमशेर सम्मान जैसे अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित हो चुके हैं। इन दिनों वे पाक्षिक पत्रिका ‘दुनिया इन दिनों’का संपादन कर रहे हैं।
- विगत वर्षों में वसुंधरा सम्मान से स्वर्गीय रमेश नैयर, स्वर्गीय श्यामलाल चतुर्वेदी, स्वर्गीय कुमार साहू, स्वर्गीय बसंत कुमार तिवारी, स्वर्गीय विनोद शंकर शुक्ल, स्वर्गीय शरद कोठारी, स्वर्गीय बबन प्रसाद मिश्र, डॉ. हिमांशु द्विवेदी, दिवाकर मुक्तिबोध, आशा शुक्ला, गिरिजाशंकर, ज्ञान अवस्थी, श्याम वेताल, अभय किशोर, डॉ. सुशील त्रिवेदी, गिरीश पंकज, बी. के. एस. रे, प्रकाश दुबे, स्वर्गीय तुषार कांति बोस, ई. वी. मुरली, सतीश जायसवाल और लीलाधर मंडलोई को सम्मानित किया जा चुका है।
उत्तराखंड Switch to English
200 साल में पहली बार मसूरी को मिला पूर्ण तहसील का दर्जा
चर्चा में क्यों?
3 अगस्त, 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट ने पहाड़ों की रानी मसूरी को तहसील बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। तहसील बनने के बाद शहर के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी और शहर की प्रशासनिक व्यवस्था मज़बूत होगी।
प्रमुख बिंदु
- इतिहासकार जयप्रकाश उत्तराखंडी ने बताया कि मसूरी की स्थापना के दो सौ साल में कभी पूर्ण तहसील नहीं रही। ब्रिटिश काल में मेरठ से कमिश्नरी संचालित होती थी। 1840 से शहर मजिस्ट्रेट की तैनाती हो गई थी।
- उस समय जो सुविधाएँ इंग्लैंड में होती थीं, वह सभी सुविधाएँ अंग्रेज़ों ने मसूरी में उपलब्ध कराईं। व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिये अंग्रेज़ों ने 1850 में मसूरी सिटी बोर्ड का गठन किया था। अब मसूरी को सरकार ने तहसील का दर्जा दिया है।
- पहाड़ी स्टेशनों की रानी मसूरी इसकी प्राकृतिक सुंदरता, सामाजिक जीवन और मनोरंजन के लिये प्रसिद्ध है। देहरादून से 38 किलोमीटर दूर मसूरी अपनी हरी पहाड़ियों और विविध वनस्पतियों एवं जीवों के साथ एक आकर्षक हिल स्टेशन है।
उत्तराखंड Switch to English
काशी विश्वनाथ, महाकाल की तर्ज़ पर बनेगा हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर
चर्चा में क्यों?
3 अगस्त, 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट ने काशी विश्वनाथ, महाकाल की तर्ज़ पर हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। साथ ही प्लान बनाने वाली कंपनी को ही गंगा कॉरिडोर का मास्टर प्लान बनाने के लिये चयनित करने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
प्रमुख बिंदु
- मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने बताया कि हरिद्वार और ऋषिकेश शहर का पुनर्विकास किया जा रहा है। इसके लिये हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना तैयार की जाएगी।
- हरिद्वार में देवीपुरा से भूपतवाला (दूधाधारी चौक), हर की पैड़ी से 1.5 किलोमीटर परिधि का क्षेत्र, कनखल क्षेत्र (दक्ष मंदिर एवं संन्यास रोड), भूपतवाला से सप्तऋषि आश्रम (भारत माता मंदिर क्षेत्र) के क्षेत्र और ऋषिकेश में तपोवन का पूरा क्षेत्र, रेलवे स्टेशन के पास कोर क्षेत्र, आईएसबीटी के पास का क्षेत्र और त्रिवेणी घाट आदि के क्षेत्र को इस परियोजना में शामिल किया गया है।
- गंगा कॉरिडोर का काम ढाई साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिये सरकार हरिद्वार, ऋषिकेश पुनर्विकास कंपनी लिमिटेड का गठन करेगी। परियोजना की प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति और परियोजना के अनुश्रवण के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी) का गठन किया जाएगा।
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