राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 05 Jul 2022

प्रदेश में बोटेनिकल गार्डन

चर्चा में क्यों?

4 जुलाई, 2022 को राजस्थान वन विभाग प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल ने शासन सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के छ: संभाग मुख्यालय के जिलों में बनने वाले बोटेनिकल गार्डन एवं संशोधित लव-कुश वाटिकाओं के जिला उप-वन संरक्षक से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए इनके जल्द निर्माण की जानकारी दी।

प्रमुख बिंदु

• राज्य में स्थानीय प्रजातियों के पौधों, जैवविविधता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के छह संभाग मुख्यालय के अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर एवं जोधपुर जिलों में बोटेनिकल गार्डन का निर्माण जल्द ही शुरू किया जाएगा।
• इन गार्डनों में अधिक-से-अधिक स्थानीय प्रजातियों के पौधे एवं वनस्पतियाँ लगाई जाएंगी। साथ ही, लव-कुश वाटिकाओं के तहत स्थानीय पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अनुकूल वहा की स्थानीय वनस्पतियाँ, जैसे- फल, फूल, औषधीय एवं छायादार पेड़-पौधे लगाए जाएंगे, ताकि लोगों को वहाँ का स्थानीय वनानुभव मिल सके।
• बोटेनिकल गार्डन एवं लव-कुश वाटिकाओं के निर्माण की संरचना एवं आकार-प्रकार के निर्माण कार्य में अधिक-से-अधिक प्राकृतिक निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाएगा, ताकि यह लोगों को प्रकृति का एहसास करा सके।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के नवीन पोर्टल का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

4 जुलाई, 2022 को राजस्थान सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शैक्षणिक वर्ष 2022-23 हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के नवीन पोर्टल का शुभारंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु

• विदित है कि गत वर्ष इस योजना के माध्यम से 10 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का प्रावधान था, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष हेतु 15 हजार कर दिया गया है।
• राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष योजनांतर्गत सीए एवं सीएस पाठ्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया है। साथ ही चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् भी दो वर्ष तक विद्यार्थियों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।
• सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के शासन सचिव, डॉ. समित शर्मा ने बताया कि योजना अंतर्गत विद्यार्थी 31 जुलाई, 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गत वर्ष योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों के कुल 1,09,510 आवेदन प्राप्त हुए थे।
• नवीन पोर्टल पर अब समस्त दस्तावेजों का यथासंभव वेबसर्विस से सत्यापन होगा। आवेदन पत्रों का यथासंभव स्वत: अनुमोदन होने से आवेदन की अंतिम तिथि के तत्काल पश्चात् वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त वरीयता सूची में 10 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची का भी प्रावधान रखा गया है।