राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 05 Apr 2022

आरटीआई पोर्टल 2.0 लॉन्च

चर्चा में क्यों?

4 अप्रैल, 2022 को राज्य में सूचना के अधिकार के तहत मामलों के त्वरित निस्तारण के लिये राज्य सूचना आयोग द्वारा आरटीआई पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया।

प्रमुख बिंदु

• राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त डी.बी. गुप्ता ने सूचना आयोग कार्यालय में आरटीआई पोर्टल को लॉन्च किया। वर्तमान में 275 विभाग पोर्टल से जुड़े हैं।
• इस पोर्टल के माध्यम से राज्य में दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को भी आरटीआई में अपील दायर करने में सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन दायर द्वितीय अपील की स्वीकार्यता, अस्वीकार्यता, प्रथम सुनवाई नोटिस तथा केस संख्या भी प्रार्थी को ऑनलाइन प्राप्त हो सकेंगी। 
• नागरिक ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग कर या ई-मित्र की सहायता से आवेदन दाखिल करने के साथ-साथ आवेदन शुल्क भी ऑनलाइन जमा करा सकेंगे। इसके अलावा द्वितीय अपील के नोटिस और पत्र आदि भी एसएमएस व ईमेल के माध्यम से स्वत: पहुँचेंगे। इससे प्रकरणों के निस्तारण में तेज़ी आएगी।

मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट वैन

चर्चा में क्यों?

4 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय परिसर से राजस्थान पुलिस की मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट (एमआईयू) वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रमुख बिंदु

• ये एमआईयू वैन ज़िला मुख्यालय से दूर स्थित थानों में उपयोग में लाई जाएंगी। इनकी सहायता से दूरस्थ स्थानों पर होने वाली घटनाओं में त्वरित कार्यवाही की जा सकेगी और अनुसंधान में लगने वाला समय भी बचेगा।
• इस अवसर पर राज्य के पुलिस महानिदेशक एम.एल. लाठर ने बताया कि एमआईयू उपलब्ध होने से जाँच अधिकारी त्वरित गति से मौके पर पहुँचेंगे और गैजेट्स की मदद से मौके पर ही अनुसंधान किया जा सकेगा। 
• इससे गवाहों को बुलाना नहीं पड़ेगा और जाँच का औसत समय कम होने के साथ ही इन्वेस्टिगेशन क्वालिटी में भी सुधार होगा।
• गौरतलब है कि पुलिस आधुनिकीकरण योजना 2021-22 के तहत करीब 71 एमआईयू वैन पुलिस को सौंपी जाएंगी। इनमें से अभी तक 48 एमआईयू पुलिस को प्राप्त हो चुकी हैं।