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सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम पर किसानों को सब्सिडी
चर्चा में क्यों?
हरियाणा सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान ( पीएम-कुसुम) योजना के तहत 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के लिये ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर 19 जनवरी 29 जनवरी 2024 तक किये जा सकेंगे।
मुख्य बिंदु:
- पीएम-कुसुम योजना के माध्यम से राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों को सौर ऊर्जा का उपयोग करके सिंचाई का अवसर प्रदान करना है।
- इसके तहत 3 Hp से 10 Hp सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के लिये आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा।
- चयनित लाभार्थी मूल्य निर्धारण के उपरांत आवेदक सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे, जिसकी सूचना आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी।
- हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गाँवों जहाँ भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था अनिवार्य है।
- अन्य किसानों को भूमिगत पाइप लाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है वह किसान इस योजना के पात्र नहीं है।
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान ( पीएम-कुसुम)
- पीएम-कुसुम भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सौर ऊर्जा समाधानों को अपनाने को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना है।
- यह मांग-संचालित दृष्टिकोण पर कार्य करती है। विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) से प्राप्त मांगों के आधार पर क्षमताओं का आवंटन किया जाता है।
- विभिन्न घटकों और वित्तीय सहायता के माध्यम से पीएम-कुसुम का लक्ष्य 31 मार्च, 2026 तक 30.8 गीगावॉट की महत्त्वपूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करना है।
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