हरियाणा स्टेट पी.सी.एस.

• 03 Nov 2021

संशोधित ‘समाधान से विकास’ योजना को स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

2 नवंबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा चिरलंबित बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) के बकायों की वसूली को सक्षम बनाने के लिये संशोधित ‘समाधान से विकास’ योजना को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

• चिरलंबित ईडीसी बकाया की वसूली को सक्षम करने के लिये तैयार की गई ‘समाधान से विकास’ योजना को 6 जुलाई, 2020 को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में अनुमोदित किया गया था।
• इस योजना को केंद्रीय योजना ‘विवाद से विश्वास’ की तर्ज़ पर विकसित किया गया था।
• इस नीति के तहत 30 सितंबर, 2021 तक 1130.13 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई है। वर्तमान में कॉलोनाइजर/डेवलपर्स की ओर लगभग 14932.87 करोड़ रुपए की ईडीसी बकाया है। अत: इस योजना को 30 सितंबर, 2021 के बाद विस्तारित नहीं किया गया था।