स्टेट पी.सी.एस.

• 04 Sep 2021

गन्ना एसएपी में बढ़ोतरी की घोषणा करेगी सरकार

चर्चा में क्यों?

3 सितंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार जल्द ही नवंबर से शुरू होने वाले अगले गन्ना पेराई सत्र के लिये गन्ने के राज्य सलाहकार मूल्य (State Advisory Price- SAP) में बढ़ोतरी की घोषणा करेगी।

प्रमुख बिंदु

• उन्होंने कहा कि वर्तमान में गन्ने की प्रारंभिक किस्म के लिये गन्ना SAP 325 रुपए प्रति क्विंटल और अस्वीकृत किस्म के लिये 315 रुपए प्रति क्विंटल है।
• गौरतलब है कि योगी सरकार ने अक्तूबर 2017 में गन्ना पेराई सत्र 2017-18 के लिये एसएपी में 10 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की थी। हालाँकि पिछले तीन वर्षों से, चीनी उत्पादन में वृद्धि के कारण SAP में वृद्धि नहीं की गई है, जो कि महामारी के कारण वर्ष 2020 में मांग में भारी गिरावट के साथ युग्मित है।
• उन्होंने कहा कि देश भर में गन्ना पेराई व गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर वन है। साथ ही इथेनॉल के उत्पादन में भी नंबर एक है। 
• इस सत्र में 4,289 लाख मीट्रिक टन गन्ने की रिकॉर्ड पेराई की गई है। पहले गन्ने की खेती का रकबा 20 लाख हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 28 लाख हेक्टेयर हो गया है।
• मंत्री राणा ने कहा कि योगी सरकार ने बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू कराया और इसके जरिये 35 हज़ार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार दिया गया।
• साथ ही उन्होंने बताया कि योगी सरकार ने चार वर्ष में अब तक गन्ना किसानों को 1,42,311 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।

सागर ज़िले में बनेगा बुंदेलखंड अंचल का वन्य जीव अभयारण्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई राज्य वन्य प्राणी बोर्ड (State Wildlife Board) की बैठक में सागर ज़िले में नए वन्य जीव अभयारण्य के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।

प्रमुख बिंदु

• उल्लेखनीय है कि वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह द्वारा वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों को विस्तार देते हुए प्रदेश के आरक्षित वन क्षेत्रों में 10 नवीन अभयारण्य बनाए जाने के निर्देश के पालन में वन विभाग ने यह महत्त्वपूर्ण पहल की है।
• वन विभाग द्वारा उत्तर सागर वन मंडल का 25 हज़ार 864 हेक्टेयर (25,864 वर्ग किमी.) क्षेत्र अभयारण्य के लिये चुना गया है। इसका मुख्यालय सागर और नाम ‘डॉ. भीमराव अंबेडकर’ अभयारण्य उत्तर सागर होगा।
• प्रस्तावित अभयारण्य के 5 किमी. की परिधि में 88 ग्राम हैं, जिनकी निस्तार व्यवस्था वनों पर आश्रित है। अभयारण्य क्षेत्र में 98.202 घन मीटर इमारती एवं 236 घनमीटर जलाऊ काष्ठ की अनुमानित राशि वार्षिक क्रमश: 42 लाख एवं 4.96 लाख रुपए प्रभावित होना आँकी गई है।

आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में गरीब परिवारों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा

चर्चा में क्यों?

3 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आयोजित आदर्श संस्कृति विद्यालयों की प्रगति की समीक्षा बैठक में आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों (Model Sanskriti Senior Secondary School) में गरीब परिवारों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रमुख बिंदु

• इसके तहत गरीब परिवारों के उन बच्चों को मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिनका परिवार पहचान-पत्र के तहत सत्यापन किया गया है।
• इन विद्यालयों की निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिये मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को इन स्कूलों का दौरा करने और इन स्कूलों की मासिक समीक्षा के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने एसडीएम, डीडीपीओ, तहसीलदार जैसे ज़िले के वरिष्ठ अधिकारियों को इन स्कूलों को गोद लेने का सुझाव भी दिया।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने बजट भाषण के दौरान राज्य के प्रत्येक प्रखंड में शासकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला एवं शासकीय आदर्श संस्कृति प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की थी, ताकि विद्यार्थियों को निजी विद्यालयों के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके।
• वर्तमान में, राज्य में 137 सरकारी मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और 1,418 आदर्श संस्कृति प्राथमिक विद्यालय कार्यरत् हैं। आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या में 27.90 प्रतिशत तथा आदर्श संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों में 16.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

‘अतिरिक्त आहार’ कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने राजनांदगांव ज़िले के मोहला से समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत ‘अतिरिक्त आहार’ (Additional Diet) कार्यक्रम का वस्तुत: उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

• सितंबर को पूरे देश में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की है और इसे मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान (Mukhyamantri Suposhan Abhiyan) के तहत एक जन-आंदोलन के रूप में शुरू किया है।
• पोषण आहार के लिये एक जन-जागरूकता अभियान राज्य भर में शुरू किया जा रहा है और पोषण रथ बस्तर क्षेत्र के शहरों एवं कस्बों के साथ-साथ अंदरूनी इलाकों में भी जा रहे हैं।
• अभियान के तहत कुपोषण से प्रभावित बच्चों और महिलाओं की पहचान की जाती है और उन्हें दवाईयाँ तथा पोषक आहारयुक्त किट वितरित की जाती है।
• पोषण आहार के प्रति लोगों को जागरूक करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, मितानिन और स्वयंसेवी संस्थाएँ अहम भूमिका निभा रही हैं।