राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 04 Aug 2023

राज्यपाल ने ‘संविधान को पढ़ो और जिओ’अभियान की शुरुआत की

चर्चा में क्यों?

2 अगस्त, 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में संस्कृति युवा संस्था के ‘संविधान को पढ़ो और जिओ’अभियान की शुरुआत की। 

प्रमुख बिंदु  

• राज्यपाल कलराज मिश्र ने संस्कृति युवा संस्था द्वारा दो लाख की संख्या में मुद्रित ‘संविधान की उद्देशिका और मूल कर्त्तव्य’संदेश का लोकार्पण भी किया। 
• उन्होंने बताया कि राजभवन में संविधान उद्यान निर्माण के पीछे मंशा यही रही है कि संविधान की मूल प्रति और इसकी धाराओं को सहज, सरल ढंग में प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने कहा कि संविधान की मूल प्रति शांतिनिकेतन के सुप्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस और उनके साथी कलाकारों ने तैयार की। इसमें राजस्थान के स्व. कृपाल सिंह शेखावत का भी महती योगदान रहा।  
• संस्कृति युवा संस्था के पंडित सुरेश मिश्रा ने बताया कि संविधान की उद्देशिका और मूल कर्त्तव्यों की पालना की सीख के लिये संविधान जागरूकता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत दो लाख प्रतियों में राज्यपाल के संदेश के साथ संविधान की उद्देशिका और मूल कर्त्तव्यों का प्रकाशन किया गया है। इसे ‘संविधान को पढ़ो और जिओ’अभियान के रूप में घर-घर जाकर प्रसारित किया जाएगा।

‘तारबंदी योजना’ में प्रदेश पूरे देश में अव्वल

चर्चा में क्यों?

2 अगस्त, 2023 को राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने विधानसभा में बताया कि किसानों की फसलों को आवारा पशुओं एवं अन्य जानवरों से सुरक्षा हेतु ‘तारबंदी योजना’ के तहत कृषकों को लाभान्वित करने की दृष्टि से राज्य देश में सबसे अव्वल है। 

प्रमुख बिंदु  

• कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि तारबंदी योजना के तहत कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 में कुल 444.40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।  
• उन्होंने बताया कि अभी तक योजना के अंतर्गत 4 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किये गए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि जो लक्ष्य निर्धारित हैं, उन्हें फसल कटाई के बाद पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जाएंगें। 
• उन्होंने कहा कि इस योजना से प्रभावित होकर अब उत्तर प्रदेश में भी योजना को शुरू किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में तारबंदी योजना के तहत किसानों की फसलों की जानवरों से सुरक्षा हेतु उनके खेतों के चारों तरफ तारबंदी करवाने के लिये राज्य सरकार की ओर से सहायता उपलब्ध कराने में प्रदेश पूरे देश में अव्वल है।  
• इससे पहले विधायक नरेंद्र नागर के मूल प्रश्न के जवाब में कृषि मंत्री ने बताया कि योजना के प्रारंभ वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 तक कुल 69 करोड़ 66 लाख 42 हज़ार रुपए खर्च किये गए है।  
• कटारिया ने बताया कि 3 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र खानपुर में तारबंदी योजना के अंतर्गत  127 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने लाभान्वित कृषकों का वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा।