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उत्तराखंड Switch to English
दिव्यांग और अक्षम शिक्षकों के वीआरएस के लिये गठित होगी कमेटी
चर्चा में क्यों?
हाल ही में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राजावाला में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर के समापन के दौरान दिव्यांग और अक्षम शिक्षकों को वीआरएस देने के लिये अधिकारियों को एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिये हैं।
प्रमुख बिंदु
- शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षा विभाग का प्रत्येक अधिकारी अपने क्षेत्र के एक स्कूल को गोद लेगा।
- शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक आचरण नियमावली का पालन करें। पहले विभाग के सामने उचित फोरम में अपनी बात रखें। यदि इसके बाद भी समस्या का निपटारा नहीं होता, तो शिक्षक शासन स्तर पर अपनी बात रख सकते हैं। कोर्ट किसी समस्या का अंतिम विकल्प हो सकता है।
- शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये सबसे पहले अनुशासित होना जरूरी है। विभाग में अनुशासन बनाने के लिये विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा एवं आचरण नियमावली का पालन करना होगा। कई कार्मिक अपनी बात को उचित फोरम में रखे बिना सीधे कोर्ट पहुँच जाते हैं, जिससे विभागीय कार्यों में दिक्कत पैदा होती है।
- मंत्री ने कहा कि स्कूलों में कम-से-कम 220 दिन अनिवार्य कक्षाएँ चलनी चाहिये। राज्य में अब भी सात प्रतिशत लोग निरक्षर हैं।
- गौरतलब है कि शिक्षा विभाग में पहली बार चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है।
