उत्तराखंड में खगोल पर्यटक | उत्तराखंड | 04 Jun 2024

चर्चा में क्यों

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने क्षेत्र में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये तीन दिवसीय ‘नक्षत्र सभा’ का आयोजन किया।

• खगोल पर्यटन के अलावा राज्य हरित पर्यटन, साहसिक पर्यटन और स्वास्थ्य पर्यटन पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।

मुख्य बिंदु:

• यह आयोजन उत्तराखंड में बहुआयामी पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल का हिस्सा है।
• इस अग्रणी पहल का उद्देश्य उत्तराखंड को रात्रि आकाश के नीचे असामान्य अनुभव की तलाश करने वाले सितारों और पर्यटकों के लिये एक प्रमुख गंतव्य बनाना है।
  • यह कार्यक्रम मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट शिखर पर आयोजित किया गया, जो बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों और दून घाटी के शानदार दृश्यों के लिये जाना जाता है।
• इस कार्यक्रम में विशेष उपकरणों के माध्यम से तारों का अवलोकन, विशेषज्ञों द्वारा वार्ता, खगोल फोटोग्राफी प्रतियोगिता और विशेष सौर अवलोकन शामिल थे।

मुराड़ी ने गाँव का दर्जा वापस मांगा | उत्तराखंड | 04 Jun 2024

चर्चा में क्यों?

मुराड़ी को वर्ष 2018 में मुंगरा, नौगाँव और धारी ग्राम पंचायतों के साथ नौगाँव नगर पंचायत में मिला दिया गया था।

• नगर पंचायत का हिस्सा बनने के बाद से गाँव के निवासियों ने लाभ की तुलना में अधिक नुकसान का अनुभव किया है।

मुख्य बिंदु:

• गाँव में कृषि आय का प्राथमिक स्रोत है लेकिन नगर पंचायत में कृषि सुविधाओं का अभाव है।
  • पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए सिंचाई नहरें (कूल) अब उपेक्षित हैं।
  • जंगली जानवरों (बंदर, सूअर, आवारा मवेशी) के बढ़ते आक्रमण से फसलों को खतरा है।
• राजमार्ग विस्तार के दौरान क्षतिग्रस्त हुई एक प्रमुख नहर की पाँच वर्षों से मरम्मत नहीं की गई है तथा छोटी नहरें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे सिंचाई प्रभावित हो रही है।
  • स्थानीय युवाओं ने अस्थायी नहर मरम्मत के लिये 35,000 रुपए जुटाए, जो सरकारी सहायता के बिना अप्रभावी साबित हुआ।
• ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में परिवर्तन के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) के लाभ समाप्त हो गए।
• अब निवासियों को सेवा सुधार के बिना उच्च गृह कर, जल एवं विद्युत शुल्क का सामना करना पड़ रहा है।
• मुराड़ी निवासियों की एक प्रमुख चिंता बढ़ता प्रवास है।
  • इस गाँव में ऐतिहासिक रूप से गैर-प्रवासी समुदाय रहता है, लेकिन निवासियों को डर है कि शहरी समावेशन से यह परंपरा बाधित हो जाएगी।

वायु प्रदूषण से निपटान हेतु 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना | हरियाणा | 04 Jun 2024

चर्चा में क्यों

हरियाणा के मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिये जल्द ही विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगी

• मुख्य बिंदु:
• परियोजना विभिन्न चरणों में क्रियान्वित की जाएगी। प्रारंभिक चरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आने वाले ज़िलों पर केंद्रित है, जिसे बाद में पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। हरियाणा के वायु गुणवत्ता निगरानी अवसंरचना में सुधार परियोजना का हिस्सा है, जिसमें अत्याधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना और मौजूदा प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण शामिल है।
  • परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिये एक समर्पित कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना की जाएगी।
• इसमें वायु गुणवत्ता प्रबंधन में लगे हितधारकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं
• परियोजना का लक्ष्य परिवहन, उद्योग, निर्माण, सड़क की धूल, बायोमास दहन और घरेलू प्रदूषण है।
  • इसका उद्देश्य स्वच्छ वाहनों को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करना तथा पुराने, प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है।

हरियाणा सरकार ने कम जल आपूर्ति के आरोप से किया इनकार | हरियाणा | 04 Jun 2024

चर्चा में क्यों

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार के इस आरोप को खारिज कर दिया कि हरियाणा दिल्ली को आवंटित जल का हिस्सा नहीं दे रहा है

• हरियाणा सरकार ने दिल्ली को तय मात्रा से ज़्यादा जल दिया है

मुख्य बिंदु:

• दिल्ली इस समय जल की भारी कमी से जूझ रही है और दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर यमुना से ज़रूरी मात्रा में जल न छोड़ने का आरोप लगाया है।    
  • हरियाणा और दिल्ली के बीच जल विवाद इस क्षेत्र में संसाधन आवंटन तथा प्रबंधन की चुनौतियों को उजागर करता है।

राजस्थान में वर्षा जल संचयन के नए नियम | राजस्थान | 04 Jun 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO) ने एक परिपत्र जारी कर 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी भूखंड पट्टेदारों को अपने परिसर में वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।

मुख्य बिंदु:

• इसका लक्ष्य राज्य में अपनी शुष्क जलवायु के कारण जल की कमी का सामना कर रहे जल संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाना है।
  • भूजल में कमी भूजल उपयोग से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है, जो भूजल के निरंतर उपयोग के कारण जल स्तर में दीर्घकालिक गिरावट को संदर्भित करता है।
• यदि वर्षा जल संचयन संरचना के निर्माण में देरी होती है, तो पट्टेदार पर RIICO द्वारा निर्धारित दंड आरोपित किये जा सकते हैं।
  • ज़ुर्माने की राशि भूखंड (प्लॉट) के आकार के आधार पर भिन्न होती है:
• 500 वर्ग मीटर से 2,000 वर्ग मीटर के बीच के भूखंडों के लिये: 25,000 रुपए प्रतिवर्ष। 2,000 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों के लिये: 50,000 रुपए प्रतिवर्ष।
• RIICO के अलावा अन्य विभाग भी वर्षा जल संचयन को लागू कर रहे हैं। उदाहरण के लिये, राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (RPH & CCL) मौजूदा कुओं और जलभृतों का संचयन करने के लिये छतों एवं आस-पास के इलाकों से वर्षा जल एकत्र कर रहा है। राज्य सरकार जल संरक्षण के लिये वृक्षारोपण पर भी ज़ोर दे रही है।