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प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में स्थापित होंगे नवीन मेडिकल कॉलेज
चर्चा में क्यों?
2 अप्रैल, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद ज़िलों में नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
प्रमुख बिंदु
- विदित है कि राज्य सरकार ने आधारभूत चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण तथा आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य करने हेतु ही मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति दी है।
- प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में राजमैस के अधीन नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जाएंगे। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज का निर्माण 250 करोड़ रुपए की लागत से होगा।
- इसके अलावा, इन कॉलेजों में आवश्यक उपकरण, फर्नीचर एवं पुस्तकों के लिये 75 करोड़ रुपए व्यय किये जाएंगे।
- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश में स्वास्थ्य ढाँचा मज़बूत होगा। इससे विद्यार्थियों को मेडिकल की पढ़ाई करने के लिये दूर नहीं जाना पड़ेगा।
- उल्लेखनीय है कि बजट वर्ष 2023-24 में प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा हुई थी।
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‘मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर’ योजना के लिये 750 करोड़ रुपए का प्रावधान
चर्चा में क्यों?
1 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना’के तहत 750 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे प्रदेश के बीपीएल एवं उज्ज्वला योजना में शामिल परिवारों को अब 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा।
प्रमुख बिंदु
- ‘मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना’के तहत पात्र लाभार्थियों को 1 अप्रैल, 2023 से सस्ती दर पर प्रतिमाह एक सिलेंडर मिल सकेगा। इससे राज्य के 73 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ‘उज्ज्वला योजना’ के कनेक्शनधारी परिवारों को प्रति गैस सिलेंडर 410 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, बीपीएल गैस कनेक्शनधारकों को प्रति गैस सिलेंडर 610 रुपए की सब्सिडी देय होगी।
- इसके अंतर्गत लाभार्थी द्वारा स्वयं सिलेंडर खरीदे जाने पर उसके जनआधार से लिंक खाते में सब्सिडी की राशि हस्तांतरित की जाएगी। एक अप्रैल, 2023 के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लाभार्थियों को भी इस योजना का लाभ देय होगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2023-24 में बीपीएल एवं उज्ज्वला योजना में शामिल परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी।
- मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से बड़ी संख्या में प्रदेशवासियों को महंगाई से राहत मिलेगी तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
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