स्टेट पी.सी.एस.

• 04 Feb 2023

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय होंगे बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी के नियंत्रण में

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य सचिव के सेंथिल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलसचिव विमलेश कुमार झा ने बताया कि चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र के सभी संस्थान 1 अप्रैल, 2023 से आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से निकलकर पटना में नवस्थापित बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नियंत्रण में चले जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

• बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलसचिव विमलेश कुमार झा ने बताया कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, डेंटल कॉलेज, सरकारी नर्सिंग संस्थान, फार्मेसी संस्थान और पारा मेडिकल संस्थानों को बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध किये जाएंगे। इस दिशा में तेजी से कार्रवाई की जा रही है।
• उन्होंने बताया कि राज्य के चिकित्सा संस्थानों को बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध करने के पूर्व सभी आवश्यक तैयारियाँ कर ली जाएँ। इसमें मानव बल की कमी को पूरा कर लिया जाए, निबंधन और परीक्षा संचालित करने के लिये आवश्यक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया जाए।
• इस बैठक में बताया गया है कि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अगस्त 2021 से ही गजट अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया था।
• विदित है कि राज्य में 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, 108 एएनएम, जीएनएम व बीएससी नर्सिंग स्कूल और 20 फार्मेसी संस्थान संचालित हैं।
• विमलेश कुमार झा ने बताया कि नये विश्वविद्यालय के पूरी तरह से कार्यरत होने के साथ ही राज्य में नये मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, नर्सिंग स्कूलों, फार्मेसी संस्थानों और पैरा मेडिकल संस्थानों को मान्यता देने में आसानी होगी। साथ ही समय पर परीक्षाएँ संचालित होंगी, जिससे विद्यार्थियों को लाभ होगा।

भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय द्वारा ‘कैंसर जाँच आपके द्वार’ अभियान की हुई शुरुआत

चर्चा में क्यों?

3 फरवरी, 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बताया कि प्रदेश के जयपुर में स्थित भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय द्वारा ‘कैंसर जाँच आपके द्वार’ अभियान की शुरुआत की गई है।

प्रमुख बिंदु 

• राज्यपाल कलराज मिश्र ने बताया कि भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय के ट्रस्टी, चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ ने विशेष बस तैयार कर प्रदेश के गाँव-गाँव तक पहुँचकर कैंसर जागरूकता और जाँच के लिये यह पहल की है।
• कलराज मिश्र ने बताया कि गाँव में रहने वाले लोगों को इलाज और जाँच के लिये शहर आने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों के लिये यह अभियान निश्चित तौर पर महत्त्वपूर्ण साबित होगा।
• भगवान महावीर अस्पताल के अध्यक्ष नवरतन कोठारी और उपाध्यक्ष अनिला कोठारी ने ‘कैंसर जाँच आपके द्वार’अभियान की पहल के बारे में बताया कि भविष्य में जाँच सुविधाओं और ग्रामीण क्षेत्र के लिये बसों का और विस्तार किया जाएगा।
• उल्लेखनीय है कि चिकित्सालय द्वारा प्रारंभ किये गए विशेष बस में मेमोग्राफी, एक्सरे मशीन और ब्लड जाँच उपकरण के साथ चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की भी व्यवस्था की गई  है।     

गणतंत्र दिवस समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एन.सी.सी.कैडेट्स हुए सम्मानित

चर्चा में क्यों

3 फरवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी. दल के लिये भोपाल में आयोजित चीफ मिनिस्टर बैनर कार्यक्रम में दिल्ली में आयोजित 74वें गणतंत्र दिवस शिविर में सम्मिलित मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ एन.सी.सी. निदेशालय के केडेट्स को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स का विभिन्न श्रेणियों के तहत पुरस्कृत किया। इनमें प्रथम स्थान प्राप्त कु. खुशी महावर को 50 हज़ार रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त कु. आयुषी तिवारी को 30 हज़ार रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त कु. इशिका गुर्जर को 20 हज़ार रुपए की सम्मान निधि से सम्मानित किया गया।
• इसी क्रम में राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस में सम्मिलित प्रत्येक कैडेट को 5 हज़ार रुपए तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित प्रत्येक कैडेट को एक हज़ार रुपए की सम्मान निधि प्रदान की गई।
• मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के एन.सी.सी. मुख्यालय के ग्रुप कमांडर संजोय घोष को चीफ मिनिस्टर बैनर से सम्मानित किया।
• मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ एन.सी.सी. निदेशालय के अपर महानिदेशक मेजर जनरल ए.के. महाजन ने बताया कि 1948 में आरंभ एन.सी.सी. वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। मध्य प्रदेश में 55 हज़ार कैडेट्स को सम्मिलित किया जाएगा।
• उन्होंने बताया कि दिल्ली की परेड में मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ निदेशालय के दल ने ग्याहरवाँ स्थान प्राप्त किया। कर्तव्य पथ पर निदेशालय के 15, राष्ट्रीय गार्ड ऑफ ऑनर में 5 और पीएम रैली में 2 कैडेट्स ने भाग लिया। घुड़सवारी में निदेशालय के कैडेट्स ने 2 रजत और दो काँस्य पदक जीते।
• चीफ मिनिस्टर बैनर कार्यक्रम में एन.सी.सी. कैडेट्स द्वारा रूद्र शिव तांडव, पुण्य श्लोक माँ अहिल्या बाई होल्कर की जीवन गाथा पर नृत्य नाटिका, बाँसुरी वादन तथा बधाई नृत्य प्रस्तुत किया गया।         

मुख्यमंत्री ने टीबी रोग से ग्रस्त 5 मरीजों को लिया गोद

चर्चा में क्यों?

2 फरवरी, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ‘प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान’ के अंतर्गत टीबी रोग से ग्रस्त 5 मरीजों को गोद लिया और उन्हें टीबी किट प्रदान किये।

प्रमुख बिंदु 

• इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री के वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के संकल्प के तहत हरियाणा को टीबी मुक्त बनाने के लिये कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। इन सार्थक प्रयासों से हरियाणा को टीबी मुक्त करने के लक्ष्य को वर्ष 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा।
• उन्होंने प्रदेश के उद्योगपतियों, प्रशासनिक अधिकारियों, शैक्षिक संस्थानों, सामाजिक संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों और निर्वाचित प्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि वे इस पुनीत कार्य से जुड़ें और टीबी रोगियों को गोद लेकर उन्हें पोषाहार एवं उनके परिजनों को भावनात्मक एवं सामाजिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिये आगे आएँ।
• उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में ‘प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान’की शुरूआत की गई। इस पहल के तहत निक्षय 0 प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता, जाँच सहायता और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जा रही है।
• मुख्यमंत्री ने बताया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था निक्षय 0 वेब पोर्टल  के माध्यम से अपना पंजीकरण करके निक्षय मित्र के रूप मे शामिल होकर टी बी रोगियों की सहायता कर सकती है।
• पंजीकरण के बाद वे भौगोलिक स्थितियों के अनुसार टीबी मरीज का चयन भी कर सकते हैं। उसके बाद गोद लेकर मरीज के इलाज पर लगभग 1 वर्ष तक मासिक सपोर्टिव डाइट के रूप में 400 से 500 रुपए की राशि देकर सहायता प्रदान कर सकते हैं।
• उन्होंने बताया कि इस प्रकार राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में संगठनों की भागीदारी बढ़ेगी और टीबी की जानकारी और इलाज जन-जन तक पहुँचेगा। इससे रोगियों का बेहतर पोषण होगा और सही इलाज होने पर परिणाम भी बेहतर मिलेंगे। इसके अलावा मरीजों व परिवारों का भार भी कम होगा।

झारखंड कृषि एवं पशुधन विपणन विधेयक-2022 को मिली राज्यपाल की मंजूरी

चर्चा में क्यों?

3 फरवरी, 2023 को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने चार सुझावों के साथ झारखंड विधानसभा से पारित ‘झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक-2022’ को अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

प्रमुख बिंदु 

• ‘झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक-2022’ पर राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अब राज्य में मुख्य रूप से खरीदारों से दो प्रतिशत कृषि बाज़ार टैक्स तथा तुरंत नष्ट होने वाले कृषि उपज पर एक प्रतिशत टैक्स लगेगा।
• इसके अलावा विधेयक में कृषि विपणन में निजी भागीदारी व कृषकों को बाज़ार के अधिक विकल्प उपलब्ध कराने की बात कही गई है।
• गौरतलब है कि 24 मार्च, 2022 को झारखंड विधानसभा से यह विधेयक पारित करा कर पहली बार राज्यपाल के पास भेजा गया था, लेकिन राज्यपाल की ओर से हिन्दी-अंग्रेजी रूपांतरण सहित अन्य कई आपत्तियों के साथ इसे अस्वीकृत कर सरकार को 17 मई, 2022 को लौटा दिया गया था।
• दूसरी बार शीतकालीन सत्र में 24 दिसंबर, 2022 को विधानसभा द्वारा विधेयक को स्वीकृति के लिये राज्यपाल के पास भेजा गया था। इसके बाद राज्यपाल ने एक फरवरी 2023 को विधेयक में निहित प्रावधानों को लेकर कृषि मंत्री व कृषि सचिव के साथ चर्चा की। विधेयक पर चर्चा के लिये किसी मंत्री को पहली बार राजभवन बुलाया गया था।
• राज्यपाल ने विधेयक के संबंध में कई सुझाव भी राज्य सरकार को दिये हैं, जिसमें बताया गया है कि इस विधेयक के आलोक में नियमावली के गठन के दौरान सभी हितधारकों से व्यापक चर्चा सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा बाज़ार शुल्क की दर निर्धारण में राज्य के ग्रामीण तथा अनुसूचित जनजातीय (एसटी) समुदाय के कृषकों का विशेष ध्यान रखते हुए शुल्क का निर्धारण किया जाए।
• इस विधेयक में मुख्य रूप से किसानों के उत्पाद को बाज़ार उपलब्ध कराने की बात कही गई है। राज्यों से आयातित वस्तुओं पर अधिकतम स्लैब दो प्रतिशत कृषि शुल्क लगाने का प्रावधान है। कच्चे माल में एक प्रतिशत और सीलबंद पैक माल यानि जल्द खराब नहीं होने वाले माल पर अधिकतम एक प्रतिशत टैक्स लेने का प्रावधान है।
• विधेयक में कृषि बाज़ार समितियों में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत या निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अध्यक्ष बनाया जाना, ‘एक देश एक बाज़ार’ के तहत राज्य के कृषकों को आधुनिक विपणन व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल से जोड़ना, कृषि बाज़ार टैक्स से प्राप्त राजस्व से ग्रामीण हाट-बाज़ारों के आधुनिकीकरण के साथ नये बाज़ारों की स्थापना करना, ताकि किसानों को प्रत्येक 10 किमी. पर बाज़ार उपलब्ध हो सके आदि प्रावधान हैं।
• इस विधेयक के अलावा राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विधानसभा से पारित ‘झारखंड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक- 2022’ को भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस विधेयक द्वारा अब राज्य की आकस्मिक निधि से निकासी की राशि 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपए तक की कर दी गई है। 

छत्तीसगढ़ के 16 बाल वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कॉन्ग्रेस में एवं 2 बाल वैज्ञानिकों ने इंडियन साइंस कॉन्ग्रेस में प्रस्तुत किया अपना शोध परियोजना

चर्चा में क्यों?

3 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ की अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्लै ने बताया कि प्रदेश के 16 बाल वैज्ञानिकों ने अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कॉन्ग्रेस में एवं 2 बाल वैज्ञानिकों ने इंडियन साइंस कॉन्ग्रेस में अपने शोधकार्य को प्रस्तुत किया, जिन्हें विशेषज्ञों द्वारा खूब सराहना मिली।

प्रमुख बिंदु 

• उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कॉन्ग्रेस का आयोजन 27 से 31 जनवरी तक गुजरात कौंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ के अलावा भारत के अन्य राज्यों से लगभग 1200 बाल वैज्ञानिकों ने भाग लिया।
• अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्लै ने बताया कि 16 बाल वैज्ञानिकों में से 12 लड़कियों का चयन हुआ है। लड़कियों का चयन इस बात को दर्शाता है कि लड़कियाँ विज्ञान और शोधकार्य में भी बढ़-चढ़ कर भाग ले रहीं है। इससे समाज में भी एक सार्थक संदेश जाएगा।
• राष्ट्रीय बाल विज्ञान कॉन्ग्रेस 2022 में पारिस्थितिकी तंत्र, स्वास्थ्य और कल्याण तथा पाँच उपविषयों- अपने पारिस्थितिकी तंत्र को जानें, स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण को बढ़ावा देना, पारिस्थितिकी तंत्र और स्वास्थ्य के लिये सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएँ, आत्मनिर्भरता के लिये पारिस्थितिकी तंत्र आधारित दृष्टिकोण, पारिस्थितिकी तंत्र और स्वास्थ्य के लिये तकनीकी नवाचार पर शोधकार्य प्रस्तुत किया गया।
• राष्ट्रीय बाल विज्ञान कॉन्ग्रेस में छत्तीसगढ़ से प्रियांश भादुड़ी, नंदिता केवट, रूपशिखा साहू, दिशा साहू, प्रियांशु पटेल, राधिका कँवर, भूमिका जोशी, करम सैमुअल, महेश्वर साहू, जाह्नवी ठाकुर, किरण कंवर, खुशी झा, मनोहर बघेल, प्रार्थना केवट, अन्विका गुप्ता एवं अनन्या सिंह ने भाग लेकर शोध परियोजना प्रस्तुत किया।
• इसके अलावा बाल वैज्ञानिकों और शिक्षकों ने टीचर्स वर्कशॉप, मीट ऑफ साइंटिस्ट सेशन, लोकप्रिय विज्ञान वार्ता, प्रदर्शनी, गतिविधि शिविर, पोस्टर प्रस्तुती एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया।
• राष्ट्रीय बाल विज्ञान कॉन्ग्रेस में वैज्ञानिक डॉ. जे.के. राय एवं चार शिक्षकों अनिल तिवारी, जगदीश्वर राव, मीना जॉनसन और सीमा चतुर्वेदी ने भाग लेकर बाल वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन किया।
• इसके अलावा राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कॉन्ग्रेस से चयनित दो बाल वैज्ञानिक अनमोल मालवीय और कुमारी हर्षिता राठिया ने नागपुर, महाराष्ट्र में 3 से 7 जनवरी को आयोजित 108 वीं इंडियन साइंस कॉन्ग्रेस में अपना शोध परियोजना को प्रस्तुत किया था।
• इसके साथ हीं इंडियन साइंस कॉन्ग्रेस में प्राईड ऑफ इंडिया-मेगा साइंस एक्स्पो में छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के वैज्ञानिकों डॉ. जे.के. राय और डॉ. बीना शर्मा एवं दो परियोजना स्टाफ द्वारा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की विभिन्न गतिविधियों को प्रादर्श के माध्यम से प्रस्तुत किया।

विधानसभा अध्यक्ष ने पेंड्री गौठान में रीपा का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

3 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने जांजगीर-चांपा ज़िले के अंतर्गत पेंड्री गौठान में रीपा योजना का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु 

• विधानसभा अध्यक्ष ने रीपा योजना के तहत गौठान में पूजन सामग्री यूनिट, कोसा यूनिट, मशरूम यूनिट का शुभारंभ करते हुए संबंधित हितग्राहियों से उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों के विषय में चर्चा की।
• जांजगीर-चांपा ज़िले में रीपा के अंतर्गत ग्रामीणों को रोज़गार से जोड़ने हेतु शेडयुक्त आजीविका गतिविधियों की शुरूआत की गई है। इससे ग्राम पेंड्री सहित आस-पास की महिलाएँ एवं युवाओं को स्वरोज़गार मिल सकेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के दिन सभी ज़िलों में प्रदेश स्तरीय महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना (रीपा) का शुभारंभ किया गया था।   

उत्तराखंड में बनेगा कैंसर नियंत्रण बोर्ड

चर्चा में क्यों?

3 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि जानलेवा बीमारी कैंसर से बचाव और उपचार के लिये उत्तराखंड में कैंसर नियंत्रण बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके लिये शासन स्तर पर कवायद चल रही है।

प्रमुख बिंदु 

• स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ), एएनएम, आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यत्तियों की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिससे समय से कैंसर रोगियों का इलाज हो सके।
• गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में 49 लाख लोगों की मुख कैंसर, 2.79 लाख स्तन कैंसर और 34 हजार लोगों की सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की गई है।
• स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि कैंसर नियंत्रण बोर्ड बनने के बाद कैंसर से ग्रसित मरीजों का डाटा प्रबंधन और शुरुआती दौर में रोग की पहचान और उपचार के लिये प्रभावी रणनीति पर काम किया जाएगा।
• उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित राष्ट्रीय कैंसर, ह्रदय रोग, मधुमेह, स्ट्रोक नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस), गैर संचारी रोगों जैसे कैंसर व अन्य के रोकथाम के लिये काम किया जा रहा है।
• विदित है कि वर्तमान में प्रदेश में कैंसर मरीजों को कीमोथैरेपी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी और चमोली में कैंसर डे केयर सेंटर संचालित हैं।
• इसके अलावा बागेश्वर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, ऊधमसिंह नगर कैंसर डे केयर सेंटर स्थापित किये जाएंगे। 

रेल परियोजनाओं के लिये उत्तराखंड को 5004 करोड़ रुपए की सौगात

चर्चा में क्यों?

3 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड के देहरादून मंडल के रेल प्रबंधक अजय नंदन ने बताया कि आम बजट 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में रेल प्रोजेक्ट्स के लिये 5004 करोड़ रुपए की सौगात दी है।

प्रमुख बिंदु 

• मंडल के रेल प्रबंधक अजय नंदन ने बताया कि इससे जहाँ सामरिक महत्त्व की ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट में तेजी आएगी वहीं हरिद्वार, देहरादून रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। नौ अन्य स्टेशनों पर भी यात्रियों को आधुनिक सुविधाएँ मिलेंगी।
• रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 5004 करोड़ रुपये की यह रकम वर्ष 2009-14 की तुलना में 27 गुना अधिक है। वर्ष 2009-14 में यह महज 187 करोड़ रुपए था। इस बजट से देहरादून और हरिद्वार को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के तौर पर विकसित करने की योजना है।
• मंडल रेल प्रबंधक अजय नंदन ने बताया कि उत्तराखंड का बजट बढ़ाए जाने के बाद ऋषिकेश- कर्णप्रयाग रेल लाइन समेत अन्य परियोजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने में मदद मिलेगी।
• उन्होंने बताया कि हरिद्वार और देहरादून स्टेशन के ठीक ऊपर 45 से लेकर 117 मीटर चौड़ा रूप टॉप प्लाजा बनेगा। इसमें खानपान के साथ विश्राम करने की सुविधा होगी। यात्रियों के साथ इसका इस्तेमाल आम लोग भी कर सकेंगे।
• प्रदेश के काशीपुर, लालकुआँ, रामनगर, टनकपुर, किच्छा, काठगोदाम, हर्रावाला, रुड़की और कोटद्वार रेलवे स्टेशनों पर लिफ्ट के साथ स्वचालित सीढ़ियाँ भी लगाई जाएंगी। बिल्डिंग का कायाकल्प, प्लेटफार्म का विस्तारीकरण, आधुनिक शौचालय, यात्री विश्राम गृह, वाटर एटीएम बूथ आदि का निर्माण होगा।
• अजय नंदन ने बताया कि देश में 750 रेलवे स्टेशनों पर ‘एक स्टेशन-एक उत्पाद’योजना लागू की गई है। इसमें हरिद्वार और देहरादून स्टेशन शामिल हैं। यहाँ गैर सरकारी संगठन और संस्थाएँ स्थानीय उत्पाद के स्टॉल लगाती हैं।
• उन्होंने बताया कि ‘अमृत भारत योजना’ के तहत कोटद्वार रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का संचालन पुरानी सिग्नल प्रणाली की जगह कंप्यूटर के जरिये किया जाएगा। इसके लिये रेलवे की ओर से निर्माण कार्य किये जा रहे हैं।
• मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि अब बहुप्रतीक्षित रुड़की-देवबंद रेल परियोजना के निर्माण कार्यों को भी गति मिलेगी। रुड़की रेलवे स्टेशन पर दो नए प्लेटफार्म का निर्माण करने के साथ ही नए फुट ओवर ब्रिज, स्वचालित सीढ़ी का निर्माण किया जाएगा।
• विदित है कि रुड़की ऐतिहासिक स्टेशनों में शामिल है। यह देश का पहला स्टेशन है, जहाँ वर्ष 1852 में पहली बार मालगाड़ी का संचालन किया गया था।
• अजय नंदन ने बताया कि हर्रावाला रेलवे स्टेशन को 105 करोड़ की लागत से टर्मिनल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ से 24 कोच वाली ट्रेनों का संचालन करने के लिये प्लेटफॉर्म का विस्तारीकरण कर नए प्लेटफार्म बनाए जाएंगे। देहरादून से चलने वाली कई ट्रेनों का संचालन भी हर्रावाला से ही किया जाएगा। हर्रावाला से हरिद्वार के बीच पड़ने वाले डोईवाला, रायवाला और कांसरो जैसे स्टेशनों के कायाकल्प पर भी 150 करोड़ खर्च होंगे।