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लखनऊ, कानपुर, अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश के छह शहरों में शुरू होगी आवासीय योजनाएँ
चर्चा में क्यों?
2 नवंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश की आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया कि प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, मथुरा, बरेली और कन्नौज में आवासीय योजनाएँ शुरू की जाएंगी।
प्रमुख बिंदु
- इस बैठक में बताया गया कि लखनऊ, मथुरा और अयोध्या में आवासीय योजना उत्तर प्रदेश दिवस पर 24 जनवरी, 2023 को ही लॉन्च होंगी, जबकि बरेली, कानपुर तथा कन्नौज की योजना भी वर्ष 2023 में ही आएंगी।
- कानपुर की मंधना आवासीय योजना की ज़मीन अब अनिवार्य अभिनिर्णय के तहत ली जाएगी। इसके अलावा लखनऊ में प्रदेश का सबसे बड़ा 5000 क्षमता का कन्वेंशन सेंटर बनेगा तथा अवध विहार और वृंदावन के रिक्त फ्लैटों में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। आवास विकास परिषद ने लखनऊ, मथुरा, अयोध्या योजना के लिये ज़मीन अधिग्रहित कर ली है।
- अपर आवास आयुक्त एवं सचिव डॉ. नीरज शुक्ला ने बताया कि लखनऊ में 265 एकड़ ज़मीन नई जेल रोड पर ली गई है। इसके अलावा मथुरा में 300 एकड़ में नई आवासीय योजना आएगी।
- अयोध्या योजना के लिये मांझा बरेहटा, माझा सहनवाजपुर व तिहुरा गाँव की पहले 1291 एकड़ ज़मीन ली जा रही थी। अब माझा बरेहटा की 241 एकड़ ज़मीन और लिये जाने का निर्णय हुआ है। वर्तमान में 600 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है।
- उन्होंने बताया कि आवास विकास परिषद की मथुरा आवासीय योजना प्राइम के लिये करीब पौने 300 एकड़ ज़मीन ली जा रही है। इसके एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है तथा दूसरी तरफ छटीकरा वृंदावन रोड है। यह योजना वृंदावन के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थित है तथा वृंदावन के मुख्य मंदिरों में से एक माता वैष्णो मंदिर से लगी बाउंड्री पर स्थित है।
- बरेली शाहजहाँपुर रोड पर नई आवासीय योजना के लिये 561 हेक्टेयर जमीन ली जा रही है। यह योजना लैंड पूलिंग स्कीम के तहत विकसित होगी।
- कानपुर की मंधना योजना 229 हेक्टेयर में विकसित होगी तथा इस योजना के लिये वर्ष 2009 में धारा 28, यानी अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। यहाँ के किसान आपसी सहमति से ज़मीन नहीं दे रहे हैं, इसलिये बोर्ड ने अनिवार्य अभिनिर्णय के तहत यहाँ की ज़मीन लेने का फैसला लिया है।
- 89.52 एकड़ में कन्नौज में भी नई आवासीय योजना लाई जा रही है। इसके लिये धारा 28 का नोटिफिकेशन हो गया है। इसके अंतर्गत मदनपुर बड्ड, यूसुफपुर भगवान सहित चार गाँवों की ज़मीन ली जा रही है।
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