स्टेट पी.सी.एस.

• 03 Oct 2022

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022: गाज़ियाबाद को मिला प्रदेश में पहला और देश में 12वाँ स्थान

चर्चा में क्यों?

1 अक्टूबर, 2022 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पीछे छोड़ गाज़ियाबाद ने प्रदेश में पहला और देश में 12वाँ स्थान प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु 

• यह गाज़ियाबाद की अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। इससे पहले वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद दूसरे नंबर पर और देश में 18वें नंबर पर रहा था। 16 लाख से अधिक आबादी वाले गाज़ियाबाद को थ्री स्टार रेटिंग मिली है और ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है।
• 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में गाज़ियाबाद के बाद मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और कानपुर का नंबर है।
• देश के शीर्ष 15 स्वच्छ शहरों में उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में सिर्फ गाज़ियाबाद और मेरठ शामिल हैं। गाज़ियाबाद 12वें और मेरठ 15वें नंबर पर है। वहीं पहले नंबर पर इंदौर रहा।
• इसी तरह एक लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहर में नोएडा देश में पाँचवे और प्रदेश में पहले नंबर पर है। प्रदेश में अलीगढ़ दूसरे, मथुरा तीसरे, फिरोज़ाबाद चौथे और गोंडा पाँचवे स्थान पर है। एक लाख से 10 लाख की कैटगरी वाले शहरों में नोएडा, अलीगढ़ और मथुरा के अलावा कोई भी शहर टॉप 100 में जगह नहीं बना पाया है।
• ओवरऑल रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में बिगड़ी है। 2021 के सर्वेक्षण में यूपी का स्थान छठा था, जबकि 2022 के सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश का स्थान 10वाँ आया है।
• एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में बिजनौर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर में पहला स्थान मिला, वहीं एक लाख से अधिक आबादी वाले गंगा शहरों में वाराणसी को दूसरा स्थान मिला।
• बेस्ट सिटी फॉर इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज में लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड को चुना गया है।
• प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने बताया कि प्रदेश को इस वर्ष कुल 13 पुरस्कार हासिल हुए हैं। इनमें तीन नगर निगम, चार नगर पालिका परिषद और तीन नगर पंचायते हैं। इनमें नगर निगम लखनऊ, कानपुर नगर और मेरठ शामिल हैं। 

राजस्थान में 1.42 लाख करोड़ के 32 निवेश प्रस्तावों को मज़ूरी

चर्चा में क्यों?

2 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की तीसरी बैठक में राज्य में42 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये 32 परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज की मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री ने बताया कि इंवेस्ट राजस्थान समिट की तैयारियों के लिये विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि यह समिट राज्य के औद्योगिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे राज्य में 32 हज़ार से अधिक लोगों के लिये रोज़गार के अवसर सृजित होंगे।
• बैठक में अनुमोदित प्रस्तावों में प्रमुख रूप से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एज्योर पावर प्राइवेट लिमिटेड, रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड आदि, प्लास्टिक एवं ग्लास निर्माण में असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड, इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर में हीरो इलेक्ट्रिक वाहन, ओकाया ईवी प्राइवेट लिमिटेड के अतिरिक्त कपड़ा, खान एवं खनिज, पूड एवं बेव्रेजेज, आतिथ्य, सीमेंट, ऑटो एवं ऑटो कंपोनेंट और कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण की परियोजनाओं को बोर्ड द्वारा मंज़ूरी दी गई है।
• मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने निवेश बढ़ाने के लिये अनेक महत्त्वपूर्ण नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू किया है, जैसे- राजस्थान में एमएसएमई नीति-2022, हस्तशिल्प नीति-2022, पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (आरआईपीएस-2019), राजस्थान औद्योगिक विकास नीति-2019 एवं वन स्टॉप शॉप सिस्टम के माध्यम से निवेशकों को अनेक सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।
• राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों के चलते बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के राज्य में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने के प्रस्ताव लगातार मिल रहे हैं। इससे राजस्थान के औद्योगिक विकास को और मज़बूती मिलेगी।
• मुख्यमंत्री गहलोत ने जैसलमेर संभाग में सीमेंट उद्योग के विकास की संभावनाओं के लिये अध्ययन के निर्देश दिये। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग के लिये पर्याप्त कच्चा माल, जैसे- लाइमस्टोन आदि उपलब्ध हैं।

राजस्थान में शांति एवं अहिंसा विभाग का गठन

चर्चा में क्यों?

1 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा निदेशालय को विभाग बनाने की घोषणा के बाद राज्य केबिनेट में लिये गए शांति एवं अहिंसा विभाग का गठन के प्रस्ताव को राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंज़ूरी प्रदान कर दी है।

प्रमुख बिंदु

• शांति एवं अहिंसा विभाग के ज़रिये शांति और अहिंसा के विचारों का प्रचार-प्रसार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, विभिन्न महापुरुषों, वीर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों, शांति और सद्भाव, सामाजिक एकता से संबंधित विभिन्न प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कायक्रमों के आयोजन के लिये समग्र योजना तैयार कर वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
• साथ ही, विभाग द्वारा महात्मा गांधी के विचारों एवं सिद्धातों पर आधारित शांति और अहिंसा, साम्प्रदायिक एकता, सामाजिक समानता, सार्वभौमिक भाईचारा, अस्पृश्यता, सामाजिक सुधार से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर उनके क्रियान्वयन के लिये उचित कदम उठाए जाएंगे।
• विभाग द्वारा गांधी सद्भावना सम्मान जैसे विभिन्न पुरस्कारों के लिये, प्राप्त प्रस्तावों के लिये समिति का गठन भी किया जाएगा।          

मध्य प्रदेश को मिला स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2022 में पश्चिम ज़ोन में प्रथम पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

2 अक्टूबर, 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2022 में पश्चिम ज़ोन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु 

• इसी प्रकार पश्चिम ज़ोन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ज़िलों में भोपाल को प्रथम एवं इंदौर को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।
• सुजलम 0 अभियान में श्रेष्ठ कार्य के लिये मध्य प्रदेश को प्रथम और सुजलम 2.0 अभियान में चतुर्थ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदान किये।
• मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2022 पुरस्कार समारोह में हर घर जल प्रमाणित ज़िला घोषित करने के लिये सम्मानित किया गया। बुरहानपुर में सभी गाँव ने ग्राम सभाएँ आयोजित कर सत्यापित किया कि उनके सभी घरों, शालाओं और आँगनबाड़ियों में सुरक्षित पीने का पानी सही मात्रा में नियमित रूप से मिल रहा है।

मध्य प्रदेश बना देश का सबसे स्वच्छ राज्य, इंदौर छठी बार देश का स्वच्छतम शहर

चर्चा में क्यों?

1 अक्टूबर, 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश को 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य और इंदौर को देश के स्वच्छतम शहर का अवार्ड प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु 

• भारत सरकार द्वारा करवाए गए स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 में हर साल की तरह मध्य प्रदेश ने एक बार फिर स्वच्छता के कीर्तिमान स्थापित किये। स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 में प्रदेश को 16 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। प्रदेश के 99 नगरीय निकायों को स्टार रेटिंग मिली है। वर्ष 2021 में 27 शहरों को स्टार रेटिंग मिली थी।
• भोपाल को 5 स्टार के साथ ही देश की स्वच्छ संवहनीय राजधानी का अवार्ड भी मिला। इंदौर प्रथम 7 स्टार रेटिंग प्रमाणित शहर बना। उज्जैन को एक लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी के शहरों में सर्वश्रेष्ठ नागरिक सहभागिता का सम्मान मिला।
• एक लाख से 3 लाख जनसंख्या के शहरों में देश का सिटीजन फीडबैक का अवार्ड छिंदवाड़ा को, 15 हज़ार से 25 हज़ार जनसंख्या श्रेणी में स्व-संवहनीय शहर का सम्मान पश्चिम ज़ोन में मुंगावली को, पश्चिम जोन के 50 हज़ार से एक लाख जनसंख्या श्रेणी के शहरों में स्व-संवहनीय शहर का अवार्ड खुरई को और देश के तीसरे सबसे स्वच्छ कैंट का अवार्ड महू कैंट को मिला।
• इसी तरह पश्चिम ज़ोन में 15 हज़ार से 25 हज़ार जनसंख्या श्रेणी में सबसे तेज़ बढ़ते शहर का अवार्ड औबेदुल्लागंज को, 15 हज़ार से कम जनसंख्या श्रेणी में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ते शहर का अवार्ड फूफकला को, 15 हज़ार से 25 हज़ार जनसंख्या श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार का अवार्ड पेटलावद को और एक लाख से कम जनसंख्या के शहरों में देश में सबसे अधिक नागरिक सहभागिता का अवार्ड बड़ौनी को मिला है।
• इंडियन स्वच्छता लीग में उत्तम प्रदर्शन के लिये उज्जैन और खजुराहो को नेशनल अवार्ड मिला।
• स्वच्छ भारत मिशन में प्रदेश की उपलब्धियाँ-
  • प्रदेश के शत-प्रतिशत नगरीय क्षेत्रों में कचरा संग्रहण किया जा रहा है। इसके लिये नगरीय निकायों को 5 हज़ार 423 से अधिक मोटराइज्ड वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इन वाहनों में जीपीएस और पीए सिस्टम लगाए गए हैं।
  • गीले कचरे के प्र-संस्करण और निष्पादन के लिये होम कंपोस्टिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निकायों की केंद्रीकृत कंपोस्टिंग इकाइयों में संगृहीत गीले कचरे की कंपोस्ट बनाई जाती है। यह कंपोस्ट नगरीय क्षेत्रों से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में खाद के रूप में उपयोग की जाती है।
  • सूखे कचरे के प्र-संस्करण के लिये 256 नगरीय निकायों में 275 मटेरियल रिकवरी फेसिलिटी इकाइयों का निर्माण किया गया है।
  • निकायों में लीगेसी अपशिष्ट को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य है। अब तक 50 निकायों के शत-प्रतिशत लिगेसी अपशिष्ट का प्र-संस्करण कर दिया गया है।
  • प्रदेश में 60 नगरीय निकायों को 5 एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर के तहत कवर किया गया है। इसके अलावा 316 नगरीय निकायों में स्टैंड एलोन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये कार्यवाही की जा रही है।
  • फीकल स्लज के निष्पादन को प्राथमिकता में शामिल करते हुए 354 एफएसटीपी और 18 निकायों में 51 एसटीपी संचालित हैं।

सर्वाधिक रक्तदान के लिये देश में प्रथम स्थान पर रहा मध्य प्रदेश

चर्चा में क्यों?

1 अक्टूबर, 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में मध्य प्रदेश को रक्तदान अमृत महोत्सव में में देश में पहले स्थान पर आने पर अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु 

• प्रदेश के स्वास्थ्य संचालक अनुराग चौधरी ने यह अवार्ड ग्रहण किया और बताया कि पूरे देश में 17 सितंबर से शुरू हुए रक्तदान अमृत महोत्सव में अंतिम दिन एक अक्टूबर तक आनुपातिक रूप से सर्वाधिक रक्तदान कर मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम रहा। 
• प्रदेश में पहले दिन 17 सितंबर को 31हज़ार 514 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर अमृत महोत्सव में एक नया कीर्तिमान बनाया था। पूरे  अभियान अवधि में  कुल  903 शिविर में 36 हज़ार 658 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया।
• रक्तदान अमृत महोत्सव में विशेष रक्तदान महा-अभियान चला कर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। अभियान के पहले ही दिन प्रदेश के सभी ज़िलों में स्वयंसेवी संस्थाओं, एनजीओ, रेडक्रॉस सोसाइटी, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद, विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न ज़िलों में रक्तदान शिविर लगाए गए।
• प्रदेश में रक्तदान अमृत महोत्सव में सभी ज़िलों के ब्लड सेंटरों द्वारा ब्लॉक एवं ग्राम स्तर तक रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये विशेष कार्यक्रम- कार्यशाला, रैली, नुक्कड़ नाटक और रक्तदान शिविर लगाए गए। इन शिविरों में ज़िलों के जन-प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में स्वयंसेवी संगठन और गणमान्य नागरिक शामिल हुए।
• महा-अभियान में स्वैच्छिक रूप से रक्तदान के लिये इच्छुक नागरिकों का पंजीयन भी किया गया, जिससे उनके नज़दीक के किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होने पर पंजीकृत रक्तदाता से रक्त मिल सके।
• गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म-दिवस पर 17 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2022 तक पूरे देश में आयोजित रक्तदान अमृत महोत्सव में मध्य प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, 2022 में हरियाणा देश में दूसरे नंबर पर

चर्चा में क्यों?

2 अक्टूबर, 2022 को हरियाणा ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 2021-22 में संपूर्ण स्वच्छता हेतु ओडीएफ स्थायित्व तथा ओडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिये स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, 2022 के आधार पर देश में दूसरा स्थान हासिल किया है।

प्रमुख बिंदु

• हरियाणा ने यह स्थान देश में 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की श्रेणी में हासिल किया है।
• विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा राज्य की ओर से ये पुरस्कार राज्य के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्राप्त किया।
• विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि इस अर्जित उपलब्धि में विकास एवं पंचायत विकास के अधिकारियों के साथ-साथ स्वच्छता सैनिकों, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सामुदायिक सहयोग करने वाले लोगों व संस्थाओं का भी महत्त्वपूर्ण योगदान है।
• उल्लेखनीय है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक पूरे देश में हर साल स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है।
• इसी अवधि के दौरान राज्य में भी जिला स्तरीय ‘स्वच्छता ही सेवा’कार्यक्रम चलाया गया। इसके अंतर्गत हर गाँव में स्वच्छता अभियान चलाए गए और लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने व अपने परिवेश को साफ-सुथरा रखने के बारे में रैलियाँ, प्रभात फेरियोँ, हस्ताक्षर अभियान, सामुदायिक सहयोग व अन्य माध्यमों से जागरूक किया गया।
• देवेंद्र सिंह बबली ने बताया कि भिवानी जिला पूरे देश के ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पर आया है। भिवानी ज़िले के 22 गाँवों में बरसाती व गंदे पानी का विशेष स्ट्रक्चर बनाकर प्रबंधन किया गया है। इसके साथ-साथ ज़िले के विभिन्न गाँवों में अमृत सरोवर परियोजना के तहत 24 तालाबों का नवीनीकरण व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है।
• उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार शहरों की तर्ज पर गाँवों में भी हर घर से कूड़ा उठाने की दिशा में योजना भी बना रही है।

नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में राष्ट्रपति ने करनाल के मंदीप सिंह चौहान को रजत कमल से नवाजा

चर्चा में क्यों?

1 अक्टूबर, 2022 को 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड वितरण समारोह में हरियाणा के करनाल ज़िले के मंदीप सिंह चौहान को उनके द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिये राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

• फिल्म निर्माता मंदीप सिंह चौहान को यह सम्मान उनकी लघु फिल्म ‘जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड’के लिये दिया गया।  नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में यह फिल्म राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चयनित की गई थी।
• मंदीप सिंह चौहान के साथ फिल्म के निर्देशक मुंबई निवासी कामाख्या नारायण सिंह को भी राष्ट्रपति  महोदया ने सम्मानित किया।
• उल्लेखनीय है कि 2020 के नेशनल फिल्म अवार्ड सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषित किये गए थे और नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक गरिमापूर्ण समारोह  में यह पुरस्कार वितरित किये गए।  इसी समारोह में देश का फिल्म जगत् का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार दादा साहब  फालके अवॉर्ड प्रख्यात अभिनेत्री आशा पारेख को प्रदान किया गया।
• विदित है कि नेशनल फिल्म अवार्ड प्राप्त  करने वाले मंदीप सिंह चौहान मूलत: करनाल ज़िले के गोंदर गाँव से संबंध रखते हैं। मनदीप सिंह चौहान ‘बॉलीवुड में हिन्दी’सहित  कई चर्चित डॉक्युमेंट्री फिल्म्स  के सहायक निर्माता के रूप में कार्य करने के कई क्षेत्रीय व राष्ट्रीय समाचार चैनलों के साथ जुड़े रहे हैं।
• ज्ञातव्य है कि मंदीप सिंह चौहान की डॉक्यूमेंट्री फिल्म हिंदी में निर्मित ‘जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड’जम्मू कश्मीर में संविधान के अब समाप्त हो चुके अनुच्छेद 35-ए के  काले प्रावधानों के कारण वहाँ  के वाल्मीकि समुदाय के साथ दशकों तक हुए अमानवीय अत्याचारों की दास्तान है।
• जम्मू-कश्मीर मामलों पर वर्षों तक लेखन करते रहे डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान बताते हैं कि अनुच्छेद 370 के संशोधन और 35-ए  के  उन्मूलन ने राधिका जैसे लाखों लोगों के जीवन में नई रोशनी का संचार किया।  
• उन्होंने कहा कि  चोरी छुपे जोड़े गए अनुच्छेद 35-ए  के कारण  राधिका गिल सहित  वहाँ के वाल्मीकि समुदाय के लोगों को  चुनाव लड़ने का अधिकार तो दूर की बात, सरकारी नौकरियों  के लिये आवेदन करने का अधिकार भी नहीं था। यह काला अनुच्छेद उन्हें केवल और केवल सफाई कर्मचारी बनने की इजाजत देता था।

स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में ओवरऑल प्रोग्रेस में हरियाणा देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल

चर्चा में क्यों?

1 अक्टूबर, 2022 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जारी हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में ओवरऑल प्रोग्रेस में हरियाणा देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल हो गया है।

प्रमुख बिंदु

• स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में टॉप 100 शहरों में गुरुग्राम, रोहतक, करनाल, पंचकूला व अंबाला शामिल हैं। वहीं धारूहेड़ा को (25,000-50,000 जनसंख्या) और बवानी खेड़ा को (15,000-25,000 जनसंख्या) में फास्ट मूविंग सिटी का अवार्ड मिला है। कैंटोनमेंट बोर्ड आधारित रैंकिंग में हरियाणा का अंबाला कैंट 25वें स्थान पर है।
• विदित है कि 2021 की तुलना में हरियाणा की परफॉर्मेंस में काफी सुधार हुआ है। पिछले स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा 8वें स्थान पर था।
• उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वच्छता को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और विभिन्न सरकारी कार्यालयों, नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है। इसी का नतीजा है कि राज्य में लगातार स्वच्छता के स्तर में सुधार हो रहा है।  

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड बना सेकेंड टॉपर

चर्चा में क्यों?

30 सितंबर, 2022 को नई दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में देश के सेकेंड टॉपर राज्य का सम्मान प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु 

• राज्य सरकार की ओर से नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने सम्मान प्राप्त किया।
• स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को सेकेंड टॉपर अवार्ड के साथ कुछ अन्य शहरों को भी विभिन्न कैटेगरी में सम्मानित किया गया है, जो इस प्रकार हैं-
• पूर्वी ज़ोन के 50000 से 100000 आबादी वाले नगर निकायों में चाईबासा को बेस्ट सिटीजन फीडबैक के लिये सम्मानित किया गया।
• पूर्वी ज़ोन के 15000 से 25000 आबादी वाले नगर निकायों में बुंडू को बेस्ट सिटीजन फीडबैक के लिये सम्मानित किया गया।
• केंद्र सरकार द्वारा देशभर के शहरों में 17 सितंबर, 2022 को कराई गई इंडियन स्वच्छता लीग में भी झारखंड के तीन नगर निकायों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो और मेदनीनगर को इंडियन स्वच्छता लीग में बेहतर प्रदर्शन के लिये सम्मानित किया।
• गौरतलब है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में झारखंड की स्थिति बहुत प्रशंसनीय नहीं थी पर लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 में राज्य की जनता के सहयोग और शहरी निकायों तथा राज्य सरकार के कुशल मार्गदर्शन में राज्य ने स्वच्छता के क्षेत्र में कई सम्मान प्राप्त किये हैं।
• स्वच्छ सर्वेक्षण में झारखंड सरकार और उसके निकायों ने अब तक कई पुरस्कार जीते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में विभाग और निकायों ने कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए थे-
• स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से पहले सभी निकायों में बैठक,कार्यशाला और कैंपेन आयोजित किये गए।
• समाज के हर वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
• शहरों और निकायों में डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्शन सुनिश्चित कराया गया।
• सेग्रिगेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट को प्राथमिकता दी गई।
• पीट कंपोस्टिंग एंड ऑनसाइट कंपोस्टिंग के लिये नगर निकायों और नागरिकों को प्रोत्साहित किया गया।
• रीसाइकलिंग करने वालों को नगर निकायों के साथ जोड़ा गया।
• प्लास्टिक से बने कैरी बैग को बैन किया गया और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी लाई गई।
• स्वच्छता ऐप के माध्यम से सफाई से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निदान किया गया।

मुख्यमंत्री ने गांधी जयंती के अवसर पर दो नए पुरस्कारों की घोषणा की

चर्चा में क्यों?

2 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांधी जयंती के अवसर पर देश के ख्याति नाम रंगकर्मी, नाटककार और निर्देशक स्वर्गीय हबीब तनवीर तथा साहित्यकार व पर्यावरणविद् स्वर्गीय अनुपम मिश्र के नाम से पुरस्कार पुरस्कार दिये जाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोनों विभूतियों के नाम से पुरस्कार दिये जाने की यह घोषणा रायपुर के शहीद स्मारक भवन में गांधी, युवा और नए भारत की चुनौतियाँ विषय पर आयोजित कार्यक्रम में की।
• गौरतलब है कि प्रसिद्ध रंगकर्मी, नाटककार और निर्देशक स्वर्गीय हबीब तनवीर का जन्म 1 सितंबर, 1923 को रायपुर में हुआ था। वे शिक्षा हासिल करने के बाद 1945 में मुंबई चले गये और प्रोड्यूसर के तौर पर आकाशवाणी में नौकरी शुरू की। वहाँ रहते हुए उन्होंने हिन्दी फिल्मों के लिये गाने लिखे। कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया। कई नाटकों की रचना की।
• हबीब तनवीर को कई अवार्ड एवं वर्ष 2002 में पँ विभूषण सम्मान मिला। वे 1972 से 1978 तक राज्यसभा के सांसद भी रहे। उनका नाटक चरणदास चोर, एडिनवर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल (1982) में पुरस्कृत होने वाला पहला भारतीय नाटक था। उनकी प्रमुख कृतियों में आगरा बाजार (1954), चरणदास चोर (1975) शामिल हैं।
• जाने माने लेखक, संपादक, छायाकार और गाँधीवादी पर्यावरणविद् स्वर्गीय अनुपम मिश्र का जन्म महाराष्ट्र के वर्धा में सरला मिश्र और प्रसिद्ध हिन्दी कवि भवानी प्रसाद मिश्र के यहाँ सन् 1948 में हुआ।
• उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से 1969 में संस्कृत से स्नातकोत्तर किया और इसके बाद वे दिल्ली स्थित गाँधी शांति प्रतिष्ठान से जुड़ गए। पर्यावरण के लिये वह तब से काम कर रहे थे, जब से देश में पर्यावरण का कोई विभाग नहीं खुला था। उनकी कोशिश से सूखाग्रस्त अलवर में जल संरक्षण का काम शुरू हुआ, जिसे दुनिया ने देखा और सराहा।
• उन्हें वर्ष 2007-2008 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2011 में उन्हें देश के प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 1996 में इंदिरा गाँधी पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में ईस्ट जोन में छत्तीसगढ़ शीर्ष पर

चर्चा में क्यों?

2 अक्टूबर, 2022 को गांधी जयंती पर आयोजित स्वच्छ भारत दिवस 2022 कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में चार पुरस्कार प्रदान किये।

प्रमुख बिंदु 

• पेयजल और स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सर्वेक्षण में टॉप परफॉर्मिंग राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ ने ईस्ट जोन में बाजी मारी है। इसके साथ 3 अन्य कैटेगरी में भी छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।
• ईस्ट ज़ोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में दुर्ग और बालोद ने क्रमश: दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
• इसके साथ ही ओडीएफ प्लस पर दीवार लेखन प्रतियोगिता में सेंट्रल ज़ोन में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री ने ‘महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना’ का किया प्रदेशव्यापी शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

2 अक्टूबर, 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ शासन की महत्त्वाकांक्षी ‘महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना’का प्रदेशव्यापी शुभारंभ करते हुए प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का भूमिपूजन और शिलान्यास किया। साथ ही रूरल इंडस्ट्रियल पार्क ‘रीपा’के ‘लोगो’का विमोचन भी किया।

प्रमुख बिंदु 

• गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर ग्रामीण गरीब परिवारों के लिये रोज़गार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिये गाँव के गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिये यहाँ विभिन्न आजीविकामूलक गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। इन पार्कों को ग्रामीण उत्पादन एवं सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।
• मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के स्वावलंबी और आत्मनिर्भर गाँवों के सपने को साकार करने में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। इस योजना के माध्यम से गाँवों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में मज़बूती से कदम उठाया गया है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम चरण में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किये जा रहे हैं। इसके लिये गौठानों में एक से तीन एकड़ भूमि पार्क के लिये आरक्षित की गई है। प्रथम चरण में प्रत्येक विकास खंड में दो गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है।
• चालू वित्तीय वर्ष के बजट में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के लिये 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वीकृत सभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्कों को एक-एक करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। इस राशि से इन पार्कों में वर्किंग शेड और एप्रोच रोड के निर्माण के साथ बिजली-पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ युवाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है।
• ‘सुराजी गाँव योजना’के तहत विकसित किये गए गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट के निर्माण, मुर्गी पालन, बकरी पालन, कृषि और उद्यानिकी फसलों तथा लघु वनोपजों के प्रसंस्करण की इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं। साथ ही आटा-चक्की, दाल मिल, तेल मिल की स्थापना भी की जा रही है।
• इन गतिविधियों में ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में स्व-सहायता समूहों की महिलाओं और युवाओं को रोज़गार के साथ आय के अच्छे साधन मिल रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को इस योजना के लिये नोडल विभाग बनाया गया है। 

स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 में देहरादून नगर निगम को देश में 69वीं रैंक

चर्चा में क्यों?

2 अक्टूबर, 2022 को देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणामों की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड के निकायों में पिछली बार की अपेक्षा अच्छा प्रदर्शन करते हुए देहरादून नगर निगम ने देश में 69वीं रैंक प्राप्त की है।

प्रमुख बिंदु 

• मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि स्वच्छता रैंकिंग में नगर निगम देहरादून का प्रदर्शन साल-दर-साल सुधर रहा है। बेहद सीमित संसाधनों के बाद भी देहरादून नगर निगम पिछली बार की तुलना में 13 अंकों की छलांग लगाते हुए उत्तराखंड के शहरों में भी प्रथम स्थान पर है।
• विदित है कि वर्ष 2021 में देहरादून की देशभर में 82वीं रैंक थी। अबकी बार 13 अंकों की छलांग लगाते हुए बेहतर प्रदर्शन किया। वर्ष 2019 से देहरादून नगर निगम लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। 2019 में देहरादून नगर निगम को देशभर में 384वाँ स्थान मिला था, जबकि वर्ष 2020 में 124वाँ, 2021 में 84वाँ और वर्ष 2022में 69वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
• हिमालयी राज्यों में गारवेज फ्री सिटी में देहरादून नगर निगम देशभर में एकमात्र शहर रहा। पूरे हिमालयी राज्यों में केवल दून शहर ही ऐसा है, जो देशभर के गारवेज सिटी शहरों में शामिल हुआ है। देहरादून को इसमें तीन स्टार मिले हैं।