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मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना
चर्चा में क्यों?
1 मई, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण मंडल में पंजीकृत भवन कर्मकार कल्याण मंडल एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के लिये मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की घोषणा की।
प्रमुख बिंदु
- इस योजना में बुज़ुर्ग श्रमिकों को एकमुश्त 10 हज़ार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के लिये ऐसे श्रमिक पात्र होंगे, जिनकी न्यूनतम आयु 59 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। इसके साथ ही ये श्रमिक विगत 5 वर्षों से मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होने चाहिये।
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‘मितान योजना’
चर्चा में क्यों?
1 मई, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ‘मितान योजना’ का शुभारंभ किया। इसके तहत नागरिक सेवाएँ घर तक पहुँचाई जाएंगी।
प्रमुख बिंदु
- इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत 14 नगर निगमों में शुरू किया गया है। शीघ्र ही पूरे प्रदेश में इस योजना का विस्तार किया जाएगा।
- वर्तमान में 14 नगर निगमों में 13 प्रकार की सेवा उपलब्ध होगी और अन्य सेवाएँ भी इस योजना के माध्यम से प्राप्त की जा सकेंगी।
- योजना के तहत लोगों को जन्म प्रमाण-पत्र, विवाह, निवास, आय, मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवाओं की घर पहुँच सुविधा प्राप्त होगी।
- मितान योजना की सारी प्रक्रिया डिजिटल होगी। सेवाओं हेतु लोगों को मितान टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल करना होगा।
- इस योजना के शुरू होने से सरकारी प्रक्रिया और आसान होगी। सरकारी ऑफिस के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के माध्यम से सभी नागरिकों विशेषत: बुज़ुर्गों, दिव्यांगों एवं निरक्षरों को घर बैठे आसानी से कई प्रकार की सेवाएँ मिल सकेंगी।
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छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद् के महत्त्वपूर्ण निर्णय
चर्चा में क्यों?
1 मई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।
प्रमुख बिंदु
- मंत्रिपरिषद् ने 1 नवंबर, 2004 से नियुक्त शासकीय सेवकों के लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय का अनुमोदन किया। नवीन अंशदायी पेंशन योजना हेतु वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत की मासिक अंशदान की कटौती 1 अप्रैल, 2022 से सामाप्त कर सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन के न्यूनतम 12 प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव को सहमति दी गई।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मात्रात्मक त्रुटि के कारण जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से अंग्रेज़ी में अधिसूचित जाति को मान्य करने तथा जाति प्रमाण-पत्रों में अंग्रेज़ी में ही अधिसूचित जाति का उल्लेख करने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के शुल्क माफ करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
- ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना’ में हितग्राही परिवार के मुखिया को वार्षिक आधार पर प्रदाय सहायता राशि 6 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 7 हज़ार रुपए तथा प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के देवस्थलों पर पूजा करने वाले बैगा, गुनिया, पुजारी, देवस्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया को भी इस योजना के तहत लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्याभूति मोचन निधि योजना, 2022 प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया तथा छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम, 2002 (यथा संशोधित, 2022) में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन के प्रस्ताव तथा छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ टूरिज़्म बोर्ड द्वारा संचालित इकाइयों के लिये रियायती दर पर होटल बार लाइसेंस प्रदान किये जाने के निर्णय के साथ ही स्थानीय लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान करने और पर्यटकों की सुविधा में वृद्धि की दृष्टि से छत्तीसगढ़ टूरिज़्म बोर्ड के अधीन 26 इकाइयों को लीज पर दिये जाने का निर्णय लिया गया।
- आदिवासियों की स्वयं की भूमि में वृक्ष कटाई की प्रक्रिया को सरलीकृत करने हेतु छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- मिट्टी की उर्वरा शक्ति के पुनर्जीवन हेतु रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के बदले वर्मी कंपोस्ट खाद के उपयोग के साथ गौ-मूत्र एवं अन्य जैविक पदार्थों के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस वर्ष अक्षय तृतीया 3 मई, 2022 से प्रदेश में माटी पूजन महाअभियान का शुभारंभ करने का निर्णय लिया गया।
- दुर्ग-भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में सिटी बस प्रारंभ किये जाने एवं नवीन मार्गों के प्रकाशन के संबंध में परिवहन मंत्री को अधिकृत किया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अंतरण योजना नियम, 2010 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
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