स्टेट पी.सी.एस.

• 03 Apr 2023

एसओजी में स्पेशल टास्क फोर्स (एंटी चीटिंग) का होगा गठन

चर्चा में क्यों?

31 मार्च, 2023 को राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक प्रकरण रोकने और नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिये सख्त कदम उठाते हुए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) में स्पेशल टास्क फोर्स (एंटी चीटिंग) का गठन किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसे प्रकरणों में लिप्त दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई हेतु इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से बेरोज़गार और मेहनती अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा और परीक्षाओं में गोपनीयता बनी रहेगी।
• इसके अलावा, चीटिंग से संबंधित प्रकरणों में प्रभावी जाँच कर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने में सहायता मिलेगी।
• मुख्यमंत्री ने इस टास्क फोर्स के संचालन के लिये 39 नवीन पदों के सृजन तथा आवश्यक संसाधनों हेतु वित्तीय प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। इन नवीन पदों में पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का एक-एक पद सहित अन्य विभिन्न पद शामिल हैं।
• यह टास्क फोर्स आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित होगी। इसके माध्यम से पेपर लीक के प्रकरणों में दोषी अभ्यर्थियों एवं संस्थानों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी।
• गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विधानसभा में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 पारित करा चुकी है। इसमें परीक्षार्थियों को कारावास, सार्वजनिक परीक्षाओं से डिबार तथा दोषियों की संपत्ति ध्वस्त करने जैसे कड़े प्रावधान किये गए हैं।

गोंडा के पाँच रेलवे स्टेशनों को मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएँ

चर्चा में क्यों?

31 मार्च, 2023 को पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’के तहत उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले के पाँच रेलवे स्टेशनों - मनकापुर, कटरा, बभनान, कर्नलगंज व छपिया को अब एयरपोर्ट जैसी सुविधाएँ मिलेंगी।

प्रमुख बिंदु

• ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’के तहत चयनित पाँचों जंक्शन पर शॅापिंग काम्प्लेक्स, होटल, पार्किंग की उच्चस्तरीय एवं आधुनिक सुविधाएँ देने की तैयारी है। चयनित स्टेशन में आधुनिक प्रवेश द्वार, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हाल व रिटायरिंग रूम बनाया जाएगा। यात्री प्रतीक्षालय को बढ़ा कर उसे अन्य प्रतीक्षालयों से जोड़ा जाएगा।
• स्टेशन तक मार्गों का चौड़ीकरण, समर्पित पैदल मार्ग, सुनियोजित पार्किंग क्षेत्र, बेहतर प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं व दिव्यांगजनों के लिये विशेष शौचालयों की संख्या बढ़ाते हुए रेल यात्रियों को वाई-फाई सुविधा मुफ्त दी जाएगी।
• स्टेशन के नाम के कम से कम दो एलईडी बोर्ड लगेंगे तथा इनके प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ाई जाएगी। प्रत्येक स्टेशन की आवश्यकता को ध्यान में रख वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, कार्यकारी लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिये विशेष स्थान बनाए जाएंगे।
• हरियालीयुक्त रेलवे स्टेशन के भवन भी दूर से ही आकर्षित करेंगे। साथ ही, स्थानीय कला व संस्कृति का संदेश-परक डिजाइन चित्रकारी द्वारा सुंदरीकरण करने से लोगों को स्टेशन पहुँचने पर उस क्षेत्र की विशेषता का भी एहसास होगा।
• छपिया स्टेशन पर भगवान स्वामी नारायण की मूर्ति लगाने व उनसे जुड़ी चित्रकारी की जाएगी। मनकापुर, कटरा, बभनान, कर्नलगंज रेलवे स्टेशनों को विकसित कर वहाँ की खासियत का एहसास कराते हुए सुंदर बनाया जाएगा।
• सभी स्टेशनों पर ‘एक स्टेशन एक उत्पाद’के लिये न्यूनतम दो स्टाल, बेहतर कैफेटरिया व फाइव-जी इंटरनेट की सुविधा मिलेगी।

निगम, मंडल, प्राधिकरण, आयोग, कमेटी और बोर्ड के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को कैबिनेट एवं राज्य मंत्री का दर्जा

चर्चा में क्यों?

31 मार्च, 2023 को मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर प्रदेश के निगम, मंडल, प्राधिकरण, आयोग, कमेटी और बोर्ड के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों को क्रमश: कैबिनेट एवं राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया है।  

प्रमुख बिंदु 

• सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार निम्नलिखित निगम/मंडल/प्राधिकरण/आयोग/कमेटी/बोर्ड के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है-
  • कृष्ण मोहन सोनी - अध्यक्ष, भोपाल विकास प्राधिकरण
  • वेद प्रकाश शर्मा - अध्यक्ष, योग आयोग
  • रामदयाल प्रजापति - अध्यक्ष, माटी कला बोर्ड
  • भागचंद उइके - अध्यक्ष, राज्य प्रवासी आयोग
  • भगवानदास गोंडाने - अध्यक्ष, श्रम कल्याण मंडल
  • घनश्याम पिरोनिया - अध्यक्ष, बाँस विकास प्राधिकरण
  • रामलाल रोतेले - अध्यक्ष, कोल विकास प्राधिकरण
  • रफत वारसी - अध्यक्ष, हज कमेटी
• निम्नलिखित निगम/मंडल/प्राधिकरण/आयोग/कमेटी/बोर्ड के अध्यक्षों को तथा कैबिनेट मंत्री उपाध्यक्षों को राज्य के राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है-
  • नंदराम कुशवाहा - उपाध्यक्ष, राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम
  • सुनील पांडे - उपाध्यक्ष, भोपाल विकास प्राधिकरण
  • अनिल अग्रवाल ‘लिली’- उपाध्यक्ष, भोपाल विकास प्राधिकरण
  • राकेश ‘गोलू’शुक्ला - उपाध्यक्ष, इंदौर विकास प्राधिकरण

बिहार में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिये विकसित होगा खेल परिसर

चर्चा में क्यों

30 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में ‘आओ खेलो-सह-गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना’के तहत सभी ज़िला मुख्यालय में आउटडोर खेल परिसर यानी स्टेडियम विकसित किये जा रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

• ‘आओ खेलो-सह-गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना’के तहत 14 खेलों में ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें एथलेटिक, वॉलीबाल, कबड्डी, खो-खो, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, फुटबाल, फेंसिंग, सेपक टेकरा, शतरंज, बॉस्केटबॉल, तीरंदाजी और योग की खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी।
• इन स्टेडियम में स्टेट लेवल तक के खेलों का आयोजन किया जाएगा। खिलाड़ियों को खेलने के लिये पटना या अन्य राज्यों में आने-जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
• पटना के कंकड़बाग में स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर के तर्ज पर सभी ज़िला मुख्यालयों के आउटडोर स्टेडियम को विकसित करने की योजना कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने बनाई है। इसमें मुख्य रूप से तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर तथा मगध प्रमंडल में आउटडोर स्टेडियम विकसित किये जाएंगे।
• राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिये प्रशिक्षण पर ज़ोर दिया जा रहा है। सरकार की योजना है कि अगर ज़रूरत पड़े, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच की सेवा भी ली जा सकती है।
• उल्लेखनीय है कि योजना के तहत राज्य के सभी 534 प्रखंडों में स्टेडियम के निर्माण की योजना है। इस योजना के तहत 312 प्रखंडों में निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसमें 221 प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण हो चुका है। शेष 222 प्रखंडों में से 27 प्रखंडों में वर्ष 2022-23 में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इस 27 में से चार प्रखंडों में 400 मीटर और बाकी 23 में 200 मी. ट्रैक युक्त स्टेडियम के निर्माण किये जाएगे।

हरियाणा पुलिस चलाएगी मानव तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान

चर्चा में क्यों

31 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा पुलिस समस्त राज्य में मानव तस्करी के खिलाफ अप्रैल माह में एक महीने का अभियान चलाएगी, जिसके माध्यम से पुलिस का उद्देश्य मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को मानव तस्करी से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिये प्रोत्साहित करना है।

प्रमुख बिंदु

• विदित है कि यह अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2023 तक चलेगा।
• इस अभियान में सेमिनार, कार्यशाला, नुक्कड़ नाटक और जागरूकता अभियान जैसी विभिन्न गतिविधियाँ शामिल होंगी। इस दौरान हरियाणा पुलिस बचाव अभियान चलाते हुए मानव तस्करी के पीड़ितों को पुनर्वास प्रदान करने के लिये गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करेगी।
• हरियाणा पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे मानव तस्करी से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को उसके आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 पर दें। मुखबिर की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
• फील्ड यूनिट्स को भेजे गए संदेश में सभी एसपी और डीसीपी को अभियान चलाने के लिये कहा गया है। सीपी और आईजी/एडीजी रेंज साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा करेंगे। लापता बच्चों और वयस्कों की संख्या का पता लगाने और भिखारियों और मज़दूरों को बचाए जाने पर महीने के अंत में फील्ड इकाइयों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी।
• इस दिशा में, पुलिस गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों की फिर से जाँच करेगी और आस-पास के राज्यों में आश्रयों और बाल गृहों में पुलिस टीमों को यह देखने के लिये भेजेगी कि उनमें से कोई वहाँ रह रहा है या नहीं। गुमशुदा बच्चों के मामले धारा 363-366 आईपीसी के तहत दर्ज किये जाते हैं, जबकि लापता वयस्कों के मामले 346 आईपीसी के तहत दर्ज किये जाते हैं।
• उल्लेखनीय है कि हरियाणा पुलिस ने वर्ष 2022 में 3379 लापता महिला और 6340 पुरुष वयस्कों का पता लगाया। साथ ही, लापता 1144 लड़कों और 1426 लड़कियों को भी बरामद किया। इसके अतिरिक्त, इसने 41 बंधुआ मजदूरों को भी मुक्त कराया।
• इसी अवधि में, राज्य अपराध शाखा की 22 एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स (एएचटीयू) ने लापता 316 पुरुष वयस्कों और 373 महिलाओं का पता लगाया।
• सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, लापता व्यक्ति का मामला आगे की जाँच के लिये राज्य अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया जाता है, अगर यह ज़िले में चार महीने से अधिक समय तक अनसुलझा रहता है।
• अभियान के माध्यम से हरियाणा पुलिस का लक्ष्य महिला एवं बाल कल्याण विभाग, अन्य राज्य पुलिस और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर बिछुड़ों को उनके प्रियजनों के साथ फिर से जोड़ते हुए परिवार में मुस्कान वापस लाना है।

रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि मामले में देश में दूसरे नंबर पर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक निजी एजेंसी के माध्यम से अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच घरेलू उड़ानों वाले एयरपोर्ट पर कराये गए ग्राहक संतुष्टि सर्वे में झारखंड के राँची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट देश भर में दूसरे नंबर पर रहा जबकि पहले स्थान पर उदयपुर एयरपोर्ट रहा।

प्रमुख बिंदु:

• राँची एयरपोर्ट के निदेशक के.एल अग्रवाल को यह पुरस्कार नयी दिल्ली में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिया गया।
• इस संबंध में राँची एयरपोर्ट के निदेशक के.एल अग्रवाल ने बताया कि देश भर के 52 एयरपोर्ट में ग्राहक संतुष्टि सर्वे किया गया था। इसमें एयरपोर्ट पर उपलब्ध जनसुविधा और उनकी कार्यप्रणाली का अवलोकन करने के बाद ग्रेडिंग दी जाती है।
• इस ग्रेडिंग में 50 से अधिक मानक तय किये गए थे, जिसमें एयरपोर्ट स्टाफ के व्यवहार, सफाई, शॉपिंग की सुविधा, पार्किंग की सुविधा, रेस्टोरेंट में पैसे के एवज में मिलने वाली सुविधाएँ तथा ग्राउंड पर मिलनेवाली स्टाफ की सुविधाएँ शामिल हैं।

ई-ऑक्शन के माध्यम से छत्तीसगढ़ में ग्रेफाईट ब्लॉक का सफल आवंटन

चर्चा में क्यों

31 मार्च, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ खनिज साधन विभाग द्वारा बलरामपुर ज़िला स्थित केनापारा ग्रेफाईट ब्लॉक को ई-नीलामी के माध्यम से कंपोजिट लाइसेंस के रूप में सफल आवंटन किया गया।

प्रमुख बिंदु

• छत्तीसगढ़ खनिज साधन विभाग द्वारा केनापारा ग्रेफाईट ब्लॉक को ई-नीलामी के माध्यम से कंपोजिट लाइसेंस के रूप में आवंटन हेतु मेसर्स माँ कुदारगढ़ी स्टील्स प्रा. लि. द्वारा 111.00 प्रतिशत की अधिकतम बोली (फाइनल प्राईस ऑफर) लगाई गई। उक्त ब्लॉक को जीएसआई द्वारा जी-4 लेवल पर अन्वेषण किया गया था।
• संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म जयप्रकाश मौर्य के निर्देशन में एमएसटीसी पोर्टल में 29 मार्च, 2023 को संचालित ई-नीलामी में कुल 670 बोली लगाई गई जिसमें मेसर्स माँ कुदारगदी स्टील्स प्रा. लि. द्वारा 111.00 प्रतिशत अधिकतम बोली लगाई गई।
• गौरतलब है कि राज्य द्वारा प्रथम बार ग्रेफाइट ब्लॉक की सफलतापूर्वक ई-नीलामी की गई है। इसके पहले देश में केवल ओड़िशा एवं मध्य प्रदेश द्वारा ही ग्रेफाइट ब्लॉक का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया गया है।
• ग्रेफाइट रिफेक्ट्री, बैटरी, ल्युब्रिकेंट, क्रुसीबुल निर्माण हेतु महत्त्वपूर्ण खनिज है। वर्तमान में इसके ओडिशा एवं झारखंड में ही प्रमुख खानें हैं।
• संयुक्त संचालक एवं इंचार्ज ऑक्शन अनुराग दीवान ने बताया कि ई-नीलामी पद्धति से खानों का आवंटन पारदर्शिता एवं राज्य शासन को राजस्व में भागीदारी के उद्देश्य से अत्यंत महत्त्वपूर्ण व्यवस्था है।
• छत्तीसगढ़ खनिज विभाग द्वारा अब तक इस प्रकार से चूना-पत्थर, बाक्साईट, लौह अयस्क, स्वर्णधातु एवं निकल, क्रोमियम एवं पीजीई तथा ग्रेफाइट के कुल 28 खनिज ब्लॉकों का सफलतापूर्वक आवंटन किया जा चुका है जिनसे आने वाले वर्षों में रायल्टी, डीएमएफ, पर्यावरण एवं अधोसंरचना उपकर के अतिरिक्त लगभग 81 हज़ार करोड़ की अतिरिक्त आय राज्य शासन को होगी।

मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन ‘रेडियो संगवारी’

चर्चा में क्यों

31 मार्च, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन ‘रेडियो संगवारी’को लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

• इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में ‘कका जिन्दा हे’छत्तीसगढ़ी गीत आडियो का विमोचन किया। इसके रचयिता प्रधान आरक्षक दिलीप ताम्रकार हैं।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि रेडियो संगवारी के माध्यम से छत्तीसगढ़ी लोक कला, लोक संस्कृति और गीत-संगीत को आम लोगों तक डिजिटल रेडियो स्टेशन के माध्यम से पहुँचाने के लिये इसकी स्थापना की गई है।
• छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को एप के माध्यम से पूरी दुनिया के लोगों तक पहुँचाया जाएगा, निश्चित रूप से यह बहुत ही सराहनीय प्रयास है।
• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की लुप्त हो रही सांस्कृतिक विधाओं और कला परंपराओं को नया जीवन देने के लिये यह प्लेटफार्म एक ताकतवर माध्यम हो सकता है। नये कलाकारों की प्रतिभाओं को भी इसके माध्यम से आसानी से दुनिया के सामने लाया जा सकता है।
• रेडियो की श्रोताओं की आज भी कमी नहीं है। अपने नवाचारों और अपनी नयी सोच के कारण बहुत से रेडियो स्टेशन आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि रेडियो संगवारी द्वारा शुरू किया जा रहा डिजिटल रेडियो स्टेशन भी ऐसा ही लोकप्रिय माध्यम बनेगा।
• इस अवसर पर रेडियो संगवारी के संस्थापक राहुल शर्मा तथा सह-संस्थापक डॉ. हेमंत सिरमौर ने बताया कि रेडियो संगवारी को टू-जी इंटरनेट स्पीड पर भी आराम से सुना जा सकता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तराखंड में स्वास्थ्य से संबंधित परियोजनाओं का किया शिलान्यास

चर्चा में क्यों?

31 मार्च, 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने देहरादून में आयोजित समारोह में जोशीमठ से वर्चुअल माध्यम के जरिए उत्तराखंड के देहरादून में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल और रुद्रप्रयाग, नैनीताल व श्रीनगर में 50 बिस्तरों वाले तीन क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु 

• इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि ‘प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन’(पीएम-एबीएचआईएम) के तहत चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढाँचे के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण का कार्य लगातार प्रगति पर है तथा वैश्विक कोविड महामारी के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए भविष्य की चिकित्सा इकाइयों को मज़बूत करने के उद्देश्य से ईसीआरपी-द्वितीय (आपात्कालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज-II) के तहत महत्त्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है।
• उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से काम करने के क्रम में पीएम- एबीएचआईएम योजना के तहत 7 और ईसीआरपी-II के तहत 7 यानी कुल 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों का निर्माण किया जा रहा है।
• इन पहलों के माध्यम से सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आपात्कालीन देखभाल के लिये बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी।
• रुद्रप्रयाग व नैनीताल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण ईसीआरपी- II पैकेज के तहत किया जाएगा। वहीं, श्रीनगर में इसका निर्माण पीएम-एबीएचआईएम योजना के तहत किया जाएगा।
• भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के आपसी समन्वय से स्वास्थ्य सुविधाओं तक आम जनता की पहुँच को सुनिश्चित करने के लिये श्रीनगर के पौड़ी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल के हल्द्वानी में 3 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों के लिये कुल 71.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए हैं।
• इनमें से हर एक गंभीर देखभाल ब्लॉक के निर्माण के लिये 23.75 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इन गंभीर देखभाल ब्लॉकों में आईसीयू बेड, एचडीयू बेड, आइसोलेशन वार्ड बेड, आइसोलेशन रूम, इमरजेंसी बेड, ऑपरेशन थिएटर, लेबर डिलीवरी रूम, संयुक्त देखभाल प्रयोगशाला और डायलिसिस रूम जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।
• राज्य में चिकित्सा अवसंरचना को उन्नत और सुदृढ़ करने के लिये 120 करोड़ रुपए की धनराशि से दून मेडिकल कॉलेज में 500 बिस्तरों की सुविधा का विस्तार किया जाएगा। इस पहल से सुदूर क्षेत्रों से आने वाले रोगियों को राज्य की राजधानी में बेहतर उपचार की सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी।
• इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तराखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र हुई प्रगति को रेखांकित करते हुए बताया कि 80,000 से अधिक लोगों के ‘ई-रक्तकोष रक्तदान पोर्टल’पर पंजीकृत होने के साथ देश में उत्तराखंड के लोगों ने सबसे अधिक रक्तदान किया है।
• राज्य के लोगों को 50 लाख से अधिक एबीएचए कार्ड जारी किये गए हैं और उनमें से 7 लाख से अधिक लोगों ने इस नि:शुल्क उपचार सुविधा का लाभ उठाया है।
• उत्तराखंड टीबी के खिलाफ लड़ाई में नि-क्षय मित्र पहल के तहत 100 फीसदी टीबी रोगियों को कवर करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।