उत्तराखंड स्टेट पी.सी.एस.

• 03 Mar 2023

उत्तराखंड ने सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट पर बढ़ाई सब्सिडी

चर्चा में क्यों?

2 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में ‘मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना’ के तहत युवाओं को स्वरोज़गार से जोड़ने के लिये दिशा-निर्देश बदल दिये गए हैं, जिसके बाद अब लोग 200 किलोवाट तक के प्रोजेक्ट लगा सकेंगे। इन प्रोजेक्ट पर सब्सिडी भी बढ़ा दी गई है।

प्रमुख बिंदु 

• उल्लेखनीय है कि ‘मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना’ के तहत प्रदेश में 10 हज़ार सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट लगाने वालों को 15 से 25 प्रतिशत सब्सिडी का भी प्रावधान था। योजना के तहत 20 से 25 किलोवाट तक के ही प्रोजेक्ट लगाए जा सकते थे।
• इस योजना में युवाओं ने उत्साह नहीं दिखाया, जिसकी वजह से लक्ष्य के सापेक्ष केवल 120 प्रोजेक्ट ही लग पाए। इसीलिये अब सरकार ने नियमावली में संशोधन किया है।
• नई नियमावली के तहत अब सब्सिडी 15 से 40 प्रतिशत तक मिलेगी। 20 से 25 किलोवाट के स्थान पर 50 किलोवाट, 100 किलोवाट और 200 किलोवाट के परियोजना संयंत्र स्थापित किये जाएंगे।
• युवाओं के उत्साह को बढ़ाने के लिये सरकार ने सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट को लगाने में आने वाली लागत की दर भी 40 हज़ार रुपए प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 50 हज़ार रुपए प्रति किलोवाट कर दी है। माना जा रहा है कि इससे मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना में युवाओं का रुझान बढ़ेगा।

प्रदेश के 17 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

2 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये राज्य के 17 शिक्षकों को वर्ष 2022-23 के राज्य स्तरीय शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिये चयनित किया गया है। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।

प्रमुख बिंदु 

• वर्ष 2022-23 के राज्य स्तरीय शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिये इसमें बेसिक के 10, माध्यमिक के 6 और प्रशिक्षण संस्थान से एक शिक्षक शामिल है।
• शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक प्राथमिक शिक्षा में राज्य के पौड़ी ज़िले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटलमंडा की प्रधानाध्यापक आशा बुड़ाकोटी, उत्तरकाशी के प्राथमिक विद्यालय बड़ेथी के प्रधानाध्यापक संजय कुमार कुकसाल, देहरादून ज़िले के जूनियर हाईस्कूल डोईवाला के सहायक अध्यापक ऊषा गौड़, हरिद्वार ज़िले के जूनियर हाईस्कूल रोशनाबाद के प्रधानाध्यापक संजय कुमार, टिहरी ज़िले के प्राथमिक विद्यालय उलाणा के प्रधानाध्यापक उत्तम सिंह राणा, चंपावत ज़िले के जूनियर हाईस्कूल बिसारी के सहायक अध्यापक रवीश चंद पचौली को पुरस्कार सूची में शामिल किया गया है।
• इनके अलावा बागेश्वर ज़िले के जूनियर हाईस्कूल पिंगलौ के सहायक अध्यापक सुरेश चंद्र सती, पिथौरागढ़ ज़िले के प्राथमिक विद्यालय भट्टी गाँव के प्रधानाध्यापक गंगा आर्या, अल्मोड़ा ज़िले के जूनियर हाईस्कूल पौड़ा कोठार के सहायक अध्यापक यशोदा कांडपाल, नैनीताल ज़िले के प्राथमिक विद्यालय धुलई के प्रधानाध्यापक डॉ. आशा बिष्ट को पुरस्कृत किया जाएगा।
• माध्यमिक स्तर पर उत्तरकाशी ज़िले में इंटर कालेज कीर्ति के लोकेंद्रपाल सिंह, देहरादून ज़िले के जीआईसी क्वानू के प्रवक्ता संजय कुमार मौर्य, पिथौरागढ़ ज़िले के जीआईसी बड़ावे की सहायक अध्यापिका दमयंती, बागेश्वर ज़िले के जीआईसी कांडा के प्रवक्ता त्रिभुवन चंद, अल्मोड़ा ज़िले के जीआईसी रयालीधार के प्रवक्ता प्रभाकर जोशी, ऊधमसिंह नगर ज़िले के राजकीय गांधी नवोदय विद्यालय खटीमा के प्रवक्ता निर्मल कुमार का पुरस्कार के लिये चयन किया गया है।
• इसके अलावा प्रशिक्षण संस्थान से ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर के प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह धपोला को पुरस्कृत किया जाएगा।

महिला हिंसा और बाल विवाह की सूचना देने और इन्हें रोकने वाले होंगे सम्मानित

चर्चा में क्यों?

2 मार्च, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत महिला सशक्तीकरण एवं सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत करते हुए घोषणा की कि प्रदेश सरकार महिलाओं व बच्चों के प्रति हिंसा और बाल विवाह की सूचना देने एवं इसे रोकने का प्रयास करने वालों को सम्मानित करेगी।

प्रमुख बिंदु 

• कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाली मानसिक और शारीरिक हिंसा की घटनाओं को सक्षम स्तर पर सूचित करते हुए रोकने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को महिला सुरक्षा प्रहरी के रूप में जाना जाएगा। सरकार की ओर से ऐसे व्यक्ति या समूह को विशेष अवसरों पर सम्मानित किया जाएगा।
• इसके अलावा समाज की कुरीति, बाल विवाह की पूर्वसूचना पुलिस को देने वाले या रोकने का प्रयास करने वाले व्यक्ति या संस्था को दस हजार रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इन कार्यों में विशेष योगदान देने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को भी प्रशस्ति- पत्र दिया जाएगा।
• कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास के ई-पेपर ‘अपनी वाणी’ की शुरुआत की एवं महिलाओं की आत्मरक्षा पर बनी लघु फिल्म का लोकार्पण भी किया।
• उन्होंने कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह को रोकने एवं सामाजिक सरोकारों के लिये उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया।
• इस अवसर पर महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिये विभाग की ओर से कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। एकल महिलाओं को भी सशक्त करने की ज़रूरत है। सरकार ने इसके लिये योजना शुरू करने का संकल्प लिया है।

उत्तराखंड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) (संशोधन) नियमावली, 2023 को मिली मंजूरी

चर्चा में क्यों?

2 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) (संशोधन) नियमावली, 2023 को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु 

• उत्तराखंड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) (संशोधन) नियमावली 2023 के अंतर्गत उत्तराखंड में श्रमिकों की सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले ठेकेदारों और श्रमिकों की सेवाएँ लेने वाले प्रतिष्ठानों को अब श्रम विभाग से हर हाल में 20 दिन में लाइसेंस मिल जाएगा।
• नई नियमावली में प्रावधान किया गया है कि अगर अधिष्ठानों के पंजीकरण के लिये मुख्य नियोजक, श्रम विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर पूर्व निर्धारित शुल्क के प्रमाण के साथ प्रासंगिक अभिलेखों के साथ ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और उस आवेदन पर अधिकारी 20 दिन में निर्णय नहीं लेता है तो वह स्वत: पंजीकृत समझा जाएगा।