अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 | उत्तर प्रदेश | 03 Mar 2022
चर्चा में क्यों?
2 मार्च, 2022 को वाराणसी के तुलसीघाट पर आयोजित पाँच दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला के 48वें संस्करण का समापन हो गया।
प्रमुख बिंदु
- 26 फरवरी, 2022 को तुलसीघाट पर अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेले का शुभारंभ महंत प्रो. विश्वंभरनाथ मिश्र एवं उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी के अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. राजेश्वर आचार्य ने दीप जलाकर किया था।
- इस मेले का आयोजन महाराजा बनारस विद्यान्यास एवं ध्रुपद समिति के तत्वावधान में किया गया।
- ध्रुपद मेला प्रत्येक वर्ष फरवरी और मार्च महीने में आयोजित किया जाने वाला पाँच दिवसीय संगीत उत्सव है, जिसमें भाग लेने और अपना प्रदर्शन दिखाने के लिये पूरे भारत से प्रख्यात संगीत कलाकार आते हैं।
- उल्लेखनीय है कि ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सबसे पुराने प्रकारों में से एक है, जिसकी महत्त्वपूर्ण विशेषता राग की शुद्धता को बनाए रखने पर ज़ोर देना है।
- परंपरागत रूप से, गायन की ध्रुपद शैली तानपुरा और पखावज के साथ प्रदर्शित की जाती थी।
- बैजू बावरा मध्यकालीन भारत में एक प्रमुख ध्रुपद संगीतकार थे।
‘तंबाकू मुक्त राजस्थान’ हेतु राज्यस्तरीय कार्यशाला | राजस्थान | 03 Mar 2022
चर्चा में क्यों?
2 मार्च, 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान (सीफू) में ‘तंबाकू मुक्त राजस्थान’ बनाने और 100 दिवसीय कार्ययोजना की क्रियान्विति के लिये एक राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
प्रमुख बिंदु
- मिशन निदेशक ने सभी ज़िलों को निर्देशित करते हुए कहा कि तंबाकू मुक्त राजस्थान-100 दिवसीय कार्ययोजना के संबंध में सभी ज़िलों में ज़िला कलक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाए तथा विभागवार ज़िम्मेदारियाँ तय करते हुए निर्धारित किये गए लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें।
- उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के स्तर से कोटपा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही के लिये ज़िला पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक आयोजित कर मासिक अपराध समीक्षा बैठक में आवश्यक रूप से चर्चा की जाए।
- तंबाकू का सेवन छोड़ने वाले लोगों से संकल्प-पत्र भरवाए जाएँ। सभी ज़िलों के द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं ज़िला परिषद की बैठकों में तंबाकू नियंत्रण के विषय में प्रस्ताव पारित करवाए जाएँ, ताकि अभियान को गति मिल सके एवं ग्रामस्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।
- मिशन निदेशक ने बताया कि 30 अप्रैल, 2022 को राज्य के सभी ज़िलों में ग्राम पंचायत स्तर तक कोटपा अधिनियम के अंतर्गत होने वाले उल्लंघनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
- सभी ज़िलों में ग्रामस्तर, ब्लॉकस्तर एवं ज़िलास्तर पर तंबाकू नियंत्रण विषय पर विद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिये प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएंगी। इसी प्रकार ग्रामस्तरीय स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों तथा शहरी क्षेत्रों में महिला आरोग्य समितियों के माध्यम से नारा लेखन एवं अन्य जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जाएँ।
- कार्यशाला में झुंझुनू ज़िले के नवलगढ़ ब्लॉक की 46 ग्राम पंचायतों को तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत बनाने की कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण भी झुंझुनू ज़िला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के द्वारा दिया गया।
मध्य प्रदेश के पैराफेंसिंग खिलाड़ियों ने जीता कांस्य पदक | मध्य प्रदेश | 03 Mar 2022
चर्चा में क्यों?
हाल ही में भुवनेश्वर (ओडिशा) में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय पैराफेंसिंग चैंपियनशिप (व्हीलचेयर तलवारबाज़ी) में मध्य प्रदेश के दीपक शर्मा, अरविंद रजक और संजीव कोटिया ने कांस्य पदक जीते।
प्रमुख बिंदु
- गुना ज़िले के दीपक शर्मा ने इंडिविजुअल ईपी इवेन्ट में कांस्य पदक जीता। दीपक शर्मा पूर्व में भी कांस्य पदक अर्जित कर चुके हैं। साथ ही व्हीलचेयर फेंसिंग वर्ल्डकप में भी देश का प्रतिनिधित्व कर प्रदेश को गौरवान्वित कर चुके हैं।
- ईपी टीम इवेंट में दीपक शर्मा और ग्वालियर से अरविंद रजक एवं संजीव कोटिया ने संयुक्त कांस्य पदक जीता।
झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 | झारखंड | 03 Mar 2022
चर्चा में क्यों?
2 मार्च, 2022 को राज्य सरकार द्वारा झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 विधानसभा में पेश किया गया, जिसमें वित्त वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 के जीएसडीपी की तुलना में 8.8 प्रतिशत जीएसडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।
प्रमुख बिंदु
- आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि राज्य की अर्थव्यवस्था की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2011-12 और 2018-19 की अवधि के बीच 6.2 प्रतिशत थी।
- वित्तीय वर्ष 2004-05 और 2011-12 के दौरान झारखंड की अर्थव्यवस्था में 6.6 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 1999-2000 तथा 2004-05 के दौरान 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2018-19 में झारखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 की कीमतों पर 2,29,274 लाख करोड़ रुपए था। वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति एनएसडीपी) मौजूदा कीमतों पर 79,873 रुपए और स्थिर कीमतों पर 57,863 रुपए होने का अनुमान है।
- पिछले दो वर्षों (2019-20 और 2020-21) के दौरान विकास दर में गिरावट आई है। ये दो वर्ष सामान्य वर्ष नहीं थे, क्योंकि वर्ष 2019-20 में देश की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में थी, जिसने राज्य की अर्थव्यवस्था को भी अछूता नहीं छोड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था, दोनों ने मात्र 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।
- वर्ष 2020-21 कोविड-19 महामारी से प्रभावित था। महामारी और आगामी लॉकडाउन ने सभी आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया तथा उपभोक्ता और उत्पादक, दोनों की आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष में राज्य के जीएसडीपी में 4.7 प्रतिशत की कमी होने का अनुमान है।
- राज्य की अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख क्षेत्रों (प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक) में तृतीयक क्षेत्र 2011-12 और 2019-20 के बीच सबसे तेज़ दर से बढ़ा है। प्राथमिक क्षेत्र में 9.1 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर (सीएजीआर) और द्वितीयक क्षेत्र में 6.3 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई, इस अवधि में तृतीयक क्षेत्र 7.7 प्रतिशत की दर से बढ़ा।
- तृतीयक क्षेत्र न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रमुख क्षेत्र है, बल्कि जीएसवीए में इसका हिस्सा भी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। 2011-12 में, (एसएनए) के मौजूदा दौर की शुरुआत में, जीएसवीए में इसका योगदान 38.5 प्रतिशत था, जो 2019-20 तक लगभग 46 प्रतिशत तक बढ़ गया।
- इस अवधि (2011-12 से 2019-20) के दौरान प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 28 प्रतिशत से घटकर लगभग 20 प्रतिशत रह गई है।
- द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा पिछले कुछ वर्षों में लगभग स्थिर रहा है। जीएसवीए में इसका योगदान 2011-12 और 2019-20 में 38.8 प्रतिशत था।
- एक वर्ष से अधिक समय तक 6 प्रतिशत से ऊपर रहने के बाद, झारखंड में मुद्रास्फीति की दर दिसंबर, 2020 से घटने लगी। नवंबर, 2020 में 6.36 प्रतिशत से यह दिसंबर, 2020 में घटकर 5.94 प्रतिशत हो गई। तब से, यह 6 प्रतिशत (आरबीआई द्वारा अपने नए मौद्रिक नीति ढाँचे में निर्धारित चिह्न) से नीचे बनी हुई है।
- नीति आयोग की हाल ही में जारी ‘राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधार रेखा रिपोर्ट’ के अनुसार, राज्य में 46.16 प्रतिशत लोग गरीब हैं (हेड काउंट गरीबी)। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत 50.93 प्रतिशत है और शहरी क्षेत्रों में यह 15.26 प्रतिशत है।
मैनपाट में बनेगा जैव विविधता पार्क | छत्तीसगढ़ | 03 Mar 2022
चर्चा में क्यों?
हाल ही में राज्य शासन द्वारा ‘छत्तीसगढ़ का शिमला’ के नाम से प्रसिद्ध मैनपाट में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु ‘जैव विविधता पार्क’ बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
प्रमुख बिंदु
- राज्य शासन द्वारा जैव विविधता पार्क के लिये एक करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। शासन की स्वीकृति मिलने के बाद वन विभाग ने इसके निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।
- जैव विविधता पार्क के लिये रोपाखार जंगल में 160 हेक्टेयर भूमि का चिह्नांकन किया गया है। वन क्षेत्र के कंपार्टमेंट क्रमांक पी 2344 में जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा।
- इस पार्क का वातावरण पूर्णत: प्राकृतिक रहेगा तथा कम-से-कम पक्के निर्माण हों, इसका पालन किया जाएगा।
- यहाँ क्षेत्र में मिलने वाले विविध प्रजाति के पेड़-पौधों, वनौषधियों को लगाने के साथ ही पर्यटकों को प्राकृतिक वातावरण, वन संपदा, जीव-जंतुओं एवं स्थानीय संस्कृति की भी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
- पर्यटकों के रात्रि विश्राम के लिये जंगल के बीच टेंट लगाए जाएंगे तथा उनके मनोरंजन के लिये ट्रैकिंग एवं साहसिक खेलों की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- शुरुआती चरण में अलग-अलग स्थानों पर आकर्षक हर्बल गार्डन बनाया जाएगा। गार्डन के अलग-अलग हिस्सों में क्षेत्रीय पेड़-पौधों व वनस्पतियों को लगाया जाएगा।
