स्टेट पी.सी.एस.

• 03 Feb 2023

पीएम श्री योजना से बदलेगी गोरखपुर के 40 विद्यालयों की सूरत

चर्चा में क्यों?

2 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के बी.एस.ए. रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पीएम श्री योजना से गोरखपुर ज़िले के 40 विद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु 

• रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिये हर विद्यालय पर करीब दो-दो करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन्हें मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें एक माध्यमिक और अन्य प्राथमिक विद्यालय शामिल है।
• हर विकास खंड से दो-दो विद्यालयों का विभिन्न मानकों पर प्राप्तांक के आधार पर मॉडल स्कूल के रूप में चयन किया जाएगा।
• गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा विभाग से सभी विकास खंडों से चार-चार स्कूलों की सूची तैयार कर भेजी गई है। बेसिक शिक्षा के कुल 80 स्कूलों में से 40 का चयन पीएम श्री के अंतर्गत करके उन्हें अपग्रेड किया जाएगा।
• इन विद्यालयों में नई शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत बच्चों को उनकी दक्षता के अनुरूप चाइल्ड पैडागॉजी आधारित पाठ्यक्रम से शिक्षण कार्य संचालित होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सौर ऊर्जा, ठोस एवं द्रव्य अपशिष्ट जैविक खेती, प्लास्टिक मुक्त आदि अवधारणाओं को विकसित किया जाएगा।
• उल्लेखनीय है कि पीएम श्री स्कूल योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-एसएचआरआई) केंद्र सरकार की योजना है। इसमें देश के हर ब्लॉक से दो विद्यालयों का चयन कर उन्हें आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रथम चरण में योजना को पाँच सालों के लिये (2022-2027) लागू किया गया है।
• रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि विभिन्न मानकों के आधार पर ज़िले में माध्यमिक विद्यालयों में सिर्फ एक विद्यालय एडी गर्ल्स इंटर कॉलेज ही खरा उतरा है। पीएम श्री के लिये भेजी गई सूची में इस वजह से सिर्फ एडी गर्ल्स इंटर कॉलेज का ही नाम है।

बुलंदशहर-खुर्जा के 55 गाँव यीडा में शामिल

चर्चा में क्यों?

2 फरवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और खुर्जा विकास प्राधिकरण के 55 गांव अब यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) में शामिल हो गए हैं। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है।

प्रमुख बिंदु 

• यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) में इन गांवों के शामिल होने से यमुना प्राधिकरण के लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग और कार्गो हब का दायरा बढ़ जाएगा।
• यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा ज़िले आते हैं। अभी तक बुलंदशहर ज़िले के 40 गाँव प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में थे।
• यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में ही एयरपोर्ट भी बन रहा है। लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग हब भी विकसित होगा। इस हब को रेलमार्ग से जोड़ने की योजना थी। इसके लिये प्राधिकरण को अपना दायरा बढ़ाकर दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग के पास तक ले जाना था। इसके लिये प्राधिकरण ने 55 गाँवों को शामिल करने की योजना बनाई।   

निर्धारित मापदंड पूरा करने वाली ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता के साथ होगा सहकारी समितियों का गठन

चर्चा में क्यों?

2 फरवरी, 2023 को राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि जो ग्राम पंचायत न्यूनतम सदस्य संख्या 300 सहित अन्य मापदंड पूरा करेगी और हिस्सा राशि 3 लाख रुपए जमा करा देगी, वहाँ ग्राम सेवा सहकारी समिति (जी.एस.एस.) का गठन प्राथमिकता के साथ कर दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु 

• सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सहकारी समिति के गठन का प्रयास किया जाता है। जी.एस.एस. के गठन के निर्धारित मानदंड न्यूनतम सदस्य संख्या 300, हिस्सा राशि 3 लाख रुपए, अमानत राशि 1 लाख रुपए एवं 75 हज़ार रुपए लेम्प्स हेतु है।
• उन्होंने बताया कि उपरोक्त निर्धारित मानदंड पूर्ण करने तथा ज़िला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की कार्यवाही की जाती है।
• सहकारिता मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर में कुल 71 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 38 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाना शेष है।
• उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के तहत आगामी 2 वर्षों में राज्य की 4171 शेष ग्राम पंचायतों में नई जीएसएस का गठन किया जाएगा। इस घोषणा के तहत विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर की शेष ग्राम पंचायतों में भी नई जी.एस.एस स्थापित की जाएगी।   

कटंगी क्षेत्र में रेल संचालन के लिये एम.पी. ट्रांसको ने ऊर्जीकृत किया रेलवे ट्रेक्शन फीडर

चर्चा में क्यों?

2 फरवरी, 2023 को एम.पी. ट्रांसको (मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी) ने कटंगी क्षेत्र में विद्युत से रेल के सुगम संचालन के लिये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिये एक रेलवे ट्रेक्शन फीडर तैयार किया है और लगभग 12 करोड़ की लागत से निर्मित इस फीडर और लाइन का निर्माण, निरीक्षण और परीक्षण कर इसे ऊर्जीकृत कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु 

• मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के मुख्य अभियंता दीपक जोशी ने बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बालाघाट-कटंगी रेलखंड पर रेल संचालन के लिये एक 132 के.व्ही. ट्रेक्शन फीडर की मांग की थी। रेलवे द्वारा सभी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद एम.पी. ट्रांसको ने इस फीडर और लाइन का निर्माण कर इसे ऊर्जीकृत करने में सफलता प्राप्त की।
• उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा 132 के.व्ही. सबस्टेशन कटंगी से रेलवे ट्रेक्शन सबस्टेशन कटंगी तक साढ़े 11 किलोमीटर की इस फीडर को कुल 47 टावर से विद्युत सप्लाई उपलब्ध कराई गई है।
• इस ट्रेक्शन फीडर के प्रारंभ हो जाने से रेलवे के बालाघाट-कटंगी सेक्शन के लिये अब एक और विद्युत सप्लाई उपलब्ध हो गई है।
• विदित है कि पहले एम.पी. ट्रांसको के 132 के.व्ही. लालबर्रा सबस्टेशन से 132 के.व्ही. आरटीएस फीडर समनापुर के माध्यम से बालाघाट-कटंगी सेक्शन संचालित होता था।
• इस आरटीएस फीडर के निर्माण से बालाघाट के साथ बालाघाट-कटंगी-तिरोड़ी का लगभग 60 किलोमीटर रेल सेक्शन लाभान्वित हो सकेगा। इससे रेलवे को गुणवत्तापूर्ण विद्युत सतत् प्राप्त हो सकेगी।       

हरियाणा में परियोजनाओं के लिये कॉन्ट्रेक्ट समझौतों में एन्हांसमेंट के लिये नये दिशा-निर्देश जारी

चर्चा में क्यों?

1 फरवरी, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि राज्य सरकार ने परियोजनाओं के लिये कॉन्ट्रेक्ट समझौतों में पारदर्शी और एक समान तरीके से एन्हांसमेंट के लिये नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि अब संरचनात्मक डिजाइन और कार्य के दायरे में संशोधन के मामले में सक्षम प्राधिकारी निर्णय लेंगे। यदि आवंटित कार्य की लागत 1 करोड़ रुपए से कम है तो इस स्थिति में 30 प्रतिशत तक इंजीनियर-इन-चीफ निर्णय लेंगे। 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक विभाग के प्रशासनिक सचिव निर्णय लेंगे। 50 प्रतिशत से अधिक के मामले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी, जिसमें विभाग के प्रभारी मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे, वह निर्णय लेगी।
• उन्होंने बताया कि यदि आवंटित कार्य की लागत 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो इस स्थिति में 10 प्रतिशत तक विभाग के प्रशासनिक सचिव, 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें विभाग के प्रशासनिक सचिव बतौर सदस्य शामिल हैं, निर्णय लेगी।
• इसके अलावा, 20 प्रतिशत से अधिक के मामले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी, जिसमें विभाग के प्रभारी मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे, वह निर्णय लेगी।
• संजीव कौशल ने बताया कि निविदा दरों, अनुबंध समझौते में दिये गए मूल्य समायोजन तथा विभागीय आपूर्तियों के लिये आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय की आपूर्ति दरों में परिवर्तन के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि के संबंध में वर्तमान प्रणाली जारी रहेगी।
• उन्होंने बताया कि उपरोक्त निर्णय हाल ही में सरकार के ध्यान में एन्हांसमेंट वृद्धि में अनियमितता के कई मामले सामने आने के बाद लिया गया है।
• इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडल आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों के मुख्य प्रशासकों, प्रबंध निदेशकों, शहरी स्थानीय निकायों और ज़िला उपायुक्तों को पत्र जारी कर इन निर्देशों का तत्काल प्रभाव से सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है।

हरियाणा के तीन ज़िलों में स्थापित होंगे महिला आश्रम

चर्चा में क्यों?

1 फरवरी, 2023 को हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि जीवन में कठिन दौर से गुजर रही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये एक ही छत के नीचे उनके आश्रय, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आत्मनिर्भर बनने का प्रबंध करने के मकसद से प्रदेश में तीन महिला आश्रम स्थापित किये जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महिला आश्रम में 50 पात्र महिलाओं को रखने की व्यवस्था होगी।

प्रमुख बिंदु 

• महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने हरियाणा सचिवालय स्थित कार्यालय में हुई बैठक में बताया कि प्रदेश के रेवाड़ी, सिरसा व नारनौल में स्थापित होने वाले इन महिला आश्रमों की ज़मीन चिह्नित करने से लेकर उनके निर्माण संबंधी प्रक्रिया में तेज़ी लाने के निर्देश भी विभाग के अधिकारियों को दे दिये गए।
• विभाग के अधिकारियों ने बताया कि महिला आश्रम रेवाड़ी की जमीन के लिये 7 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि, महिला आश्रम सिरसा की जमीन के लिये 5 करोड़ 66 लाख रुपए की राशि के लिये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है, वहीं महिला आश्रम नारनौल की जगह के लिये विभाग की संयुक्त कमेटी दौरा कर चुकी है।
• अधिकारियों ने बताया कि महिला आश्रम करनाल के भवन को भी दोबारा से बनाया जाएगा और इसमें भी 50 पात्र महिलाओं को रखने की व्यवस्था की जाएगी।
• महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि विषम परिस्थितियों का सामना कर रही महिलाओं को अस्थाई तौर पर आश्रम प्रदान करना राज्य की ज़िम्मेदारी है। इसमें निराश्रित महिलाओं को कपड़ा भत्ता, राशन भत्ता, शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

2 फरवरी, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि यह नियम हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियम, 2022 कहे जाएंगे तथा ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
• उन्होंने बताया कि नियम 56 में अंशदायी भविष्य निधि या परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लाभ सहित सेवानिवृत्त कर्मचारी के पुन: नियोजन पर वेतन का नियतन में संशोधन किया गया है।
• संशोधन के अनुसार किसी व्यक्ति के वेतन के नियतन के लिये जिसने सेवानिवृत्ति के समय अंशदायी भविष्य निधि या परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अधीन लाभ लिया है और किसी विभाग में पुन: नियोजित किया गया है तो अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत निकाला जाएगा तथा अगले रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा। इस प्रकार निकाली गई राशि ऐसे पुन: नियोजित व्यक्ति के वेतन के नियतन के प्रयोजन के लिये पेंशन के रूप में समझी जाएगी।   

झारखंड में पीडीएस सशक्तीकरण पखवाड़ा शुरू

चर्चा में क्यों?

1 फरवरी, 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद राज्य में अन्न के अधिकार से वंचित जरूरतमंद लाभुकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की गति में तेज़ी लाने के लिये पीडीएस सशक्तीकरण पखवाड़ा का आयोजन शुरू किया गया है। यह 14 फरवरी तक चलेगा।

प्रमुख बिंदु 

• पीडीएस सशक्तीकरण पखवाड़ा के तहत राशनकार्ड में आधार सुधार संबंधित कार्य, एक व्यक्ति का कई राशनकार्ड में दर्ज नाम को हटाने की कार्रवाई, राशनकार्ड में मृत व्यक्तियों का नाम हटाने, अपवाद पंजी से खाद्यान्न प्राप्त करने वाले लाभुकों के चिह्नितीकरण की कार्रवाई, डुप्लीकेट आधार संख्या का सत्यापन, पिछले छह महीने या अधिक समय से खाद्यान्न उठाव नहीं करने वाले लाभुकों का भौतिक सत्यापन, दाल-भात केंद्र के लाभुकों को दाल-भात ऐप्स के माध्यम से भोजन और ऑफलाइन डीलर को ऑनलाइन में परिवर्तन करने की कार्रवाई की जा रही है।
• मुख्यमंत्री के आदेश पर न सिर्फ पीडीएस सशक्तीकरण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, बल्कि आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनांतर्गत आच्छादित लाभुकों के ई-केवाईसी के माध्यम से तेजी से नि:शुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने के लिये निर्देशित किया गया है। इसके लिये 1 फरवरी से 15 फरवरी, 2023 तक प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से कैंप आयोजित कर आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनांतर्गत आच्छादित लाभुकों का ई-केवाईसी के माध्यम से नि:शुल्क आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित होगा।
• इस कार्य में सहिया, राशन डीलर्स, स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ, सेविका एवं अन्य अधिक से अधिक योग्य परिवारों को कैंप में लाना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रज्ञा केंद्रों को हर दिन कम से कम 50 योग्य परिवारों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य निर्धारित है।
• सहिया, राशन डीलर्स, स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ, सेविका एवं अन्य कार्ड बनवाने में असमर्थ कम से कम 15 लोगों को हर दिन निकतम प्रज्ञा केंद्रों में लेकर जाना सुनिश्चित करेंगे।
• प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी पंचायतों में कैंप आयोजन के लिये आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने हेतु केंद्र व राज्य सरकार करेंगी संयुक्त प्रयास

चर्चा में क्यों?

2 फरवरी, 2023 को संचालनालय पुरातत्त्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, रायपुर तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली के मध्य छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने, संरक्षण व संवर्द्धन हेतु परस्पर समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु 

• इस समझौते में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा स्थानीय छात्रों, पर्यटकों, शोधार्थियों एवं जनमानस को उनकी पुरा-संस्कृति के वास्तविक पक्षों से परिचित कराने हेतु विश्व व भारत की शैल कला के साथ छत्तीसगढ़ की शैल कला पर महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में अलग से दीर्घा स्थापित की जाएगी।
• इसके अलावा दोनों संस्थाओं की विभिन्न अकादमिक कार्यक्रमों-परियोजनाओं, जैसे शोध प्रशिक्षण, डिजिटल संसाधनों का संकलन, सर्वेक्षण, अभिलेखीकरण तथा राज्य संरक्षित शैलाश्रयों के संरक्षण-परिरक्षण जैसे कार्यों में सहायक होगी।
• इस अवसर पर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि ‘छत्तीसगढ़ की धरोहरों’और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन की दिशा में यह समझौता ज्ञापन महत्त्वपूर्ण है। संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पुरातात्त्विक महत्त्व की वस्तुओं को सहेजने के लिये प्रतिबद्ध है।

अब उत्तराखंड का हर शहर यूआईडीएफ से बनेगा स्मार्ट

चर्चा में क्यों?

2 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव आनंदवर्द्धन ने बताया कि केंद्र सरकार ने आम बजट में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (यूआईडीएफ) बनाने का एलान किया है, जिससे देहरादून स्मार्ट सिटी के बाद अब प्रदेश का हर शहर स्मार्ट बन सकेगा।

प्रमुख बिंदु 

• अपर मुख्य सचिव आनंदवर्द्धन ने बताया कि यूआईडीएफ बनने से नाबार्ड की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की योजनाओं को न्यूनतम ब्याज दरों पर लोन मिल सकेगा।
• गौरतलब है कि अभी तक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिये न्यूनतम दरों पर लोन मिलता था। शहरी क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या का दबाव और संसाधनों की आवश्यकता के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना काफी खर्चीला साबित होता था। एजेंसियों से महँगी ब्याज दरों पर लोन लेना पड़ता था, जिसकी भरपाई भी चुनौतीपूर्ण काम था।
• आनंदवर्द्धन ने बताया कि टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिये बनने वाला यूआईडीएफ राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के अंतर्गत संचालित होगा।
• यूआईडीएफ से शहरी क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आएगा तथा तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की चुनौतियों से पार पाया जा सकेगा।