भू-माफियाओं के अतिक्रमण से मुक्त कराई गई ज़मीनों पर बनेंगी ‘सुराज कालोनियाँ’ | मध्य प्रदेश | 31 Dec 2022
चर्चा में क्यों?
30 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार भू-माफियाओं से मुक्त अतिक्रमित शासकीय भूमि पर गरीब आवासहीन परिवारों के लिये ‘सुराज कॉलोनियाँ’बसाई जाएंगी। भोपाल के नीलबड़ क्षेत्र से इसकी शुरुआत भी हो गई है।
प्रमुख बिंदु
- जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर सभी ज़िलों में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए वर्ष 2022 में 15 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य की 23 हज़ार एकड़ से अधिक अतिक्रमित शासकीय भूमि को भू-माफियाओं से मुक्त कराया है। अब इस भूमि पर गरीबों के लिये ‘सुराज कॉलोनियाँ’बसाई जाएंगी।
- सरकार की दृढ़-इच्छाशक्ति से भू-माफियाओं से करोड़ों रुपए की बेशकीमती ज़मीन न केवल मुक्त कराई जा सकी है, बल्कि इससे भू-माफियाओं के आतंक से भी जनता को राहत मिली है।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री चौहान ने 18 दिसंबर को भू-माफियाओं से मुक्त कराई गई ज़मीन पर आवासहीन गरीब लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिये नीलबड़ क्षेत्र के ग्राम कलखेड़ा में 40 एकड़ भूमि पर सुराज कॉलोनी निर्माण का भूमिपूजन किया था।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में परामर्श समिति का गठन | मध्य प्रदेश | 31 Dec 2022
चर्चा में क्यों?
30 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश राज्य शासन ने सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहलुओं, संवेदनशील/विशेष आकस्मिक परिस्थितियों में संबंधित विषयों के निर्णय लेने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत गठित ‘राज्य कंप्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट रिस्पॉन्स टीम’के क्रियाकलाप एवं सुपरविजन के लिये प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक नीति निर्माण, मार्गदर्शन एवं सलाह देने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में परामर्श समिति का गठन किया।
प्रमुख बिंदु
- यह समिति स्थायी स्वरूप की होगी। समिति में सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत शासन के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक अथवा उनके प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव गृह, वित्त, प्रमुख सचिव/सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, महानिदेशक सर्ट-इन प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास, विभागाध्यक्ष (कंप्यूटर साइंस) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, एन.सी.आई.आई.पी.सी. के प्रतिनिधि, राज्य सूचना अधिकारी-एन.आई.सी., महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राज्य साइबर पुलिस, अन्य कोई विशेषज्ञ जैसा यह समिति निर्णय करें सदस्य होंगें। सी.एस.आई.आर.टी. के संचालक सदस्य सचिव होंगे।
- समिति द्वारा ‘राज्य कंप्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट रिस्पॉन्स टीम’के क्रियाकलाप की निगरानी, उसके कार्यों की देख-रेख के लिए प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक नीति-निर्माण, मार्गदर्शन एवं सलाह देने का कार्य किया जाएगा।
