स्टेट पी.सी.एस.

• 02 Nov 2021

उत्तर प्रदेश में पारदर्शी कंपोजिट सिलिंडर

चर्चा में क्यों?

1 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारदर्शी कंपोजिट सिलिंडर लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

• इसका निर्माण आई.ओ.सी.एल. द्वारा किया जा रहा है। इसे इंडेन द्वारा लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज व कानपुर में घर-घर पहुँचाने की योजना है।
• यह ब्लो मोल्डेड इनर लाइनर से बनी तीन परतों वाला सिलिंडर है, जिसे पॉलीमर फाइबर ग्लास की मिश्रित परत से ढका जाता है।
• यह सिलिंडर हल्का एवं जंगरोधक होने के साथ आग लगने की स्थिति में ब्लास्ट नहीं होता है। इसके द्वारा सिलिंडरों से गैस चोरी रोकने में भी मदद मिलेगी।

मानसरोवर एवं प्रतापनगर जयपुर चौपाटी

चर्चा में क्यों?

1 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रतापनगर एवं मानसरोवर में जयपुर चौपाटी का शुभारंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु

• इन चौपाटियों का विकास राजस्थान आवासन मंडल द्वारा किया गया है।
• ये चौपाटियाँ राज्य में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार के प्रयासों का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये चौपाटियाँ जयपुरवासियों के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों के लिये खान-पान तथा आकर्षण का केंद्र बनेंगी।
• यहाँ पंजाबी, राजस्थानी, उत्तर भारतीय जैसे परंपरागत व्यंजनों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के फास्टपूड, आइसक्रीम, जूस, शेक तथा कॉन्टिनेंटल व्यंजन एक ही साथ उपलब्ध होंगे।

बुधनी खिलौना महोत्सव

चर्चा में क्यों?

1 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बुधनी खिलौना महोत्सव का वर्चुअली शुभारंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु

• बुधनी खिलौना महोत्सव का आयोजन 1 से 14 नवंबर, 2021 तक बुधनी के दशहरा मैदान में किया जाएगा।
• गौरतलब है कि बुधनी लकड़ी के खिलौनों के लिये प्रसिद्ध है। ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा बुधनी के काष्ठ शिल्पकारों की बेहतरी एवं बुधनी के खिलौनों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने के लिये सरकार द्वारा पहल करने की बात कही गई है।
• इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने कहा कि बुधनी की खिलौना कला को बढ़ावा देने एवं रोज़गार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से बुधनी में खिलौना क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा।

56वाँ हरियाणा दिवस

चर्चा में क्यों?

1 नवंबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 56वें हरियाणा दिवस पर राज्य के लोगों के लिये कई जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा के साथ-साथ कई योजनाओं का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• हरियाणा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 नवंबर, 2021 से सरकारी विभागों की 456 सेवाएँ परिवार पहचान-पत्र के माध्यम से ही मिलेंगी। इन योजनाओं का लाभ आमजन सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र या सामान्य सेवा केंद्र पर जाकर ले सकते हैं।
• मुख्यमंत्री ने हरियाणा की विभिन्न जेलों में बंद 250 कैदियों या जो वर्तमान में पैरोल पर हैं, ऐसे कैदियों, जिनकी सजा छह महीने या उससे कम बची है, उनकी सजा माफ करने की घोषणा की। सामान्य अपराधों में शामिल ऐसे कैदियों की रिहाई 2 नवंबर, 2021 से शुरू होगी। यह घोषणा जघन्य अपराधों में दोषी ठहराए गए कैदियों पर लागू नहीं होगी। 
• साइबर अपराधों की शिकायतों को दर्ज करने के लिये राज्य में आज (1 नवम्बर) से सभी एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस थानों में साइबर हेल्पडेस्क स्थापित किये जाएंगे तथा अगले एक वर्ष की अवधि में हरियाणा के सभी ज़िलों में चरणबद्ध तरीके से साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है।
• मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिये द्विवार्षिक स्वास्थ्य जाँच योजना की शुरुआत की। यह योजना 35 वर्ष या उससे ज्यादा की आयु वाले कर्मचारियों के लिये है और यह 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी। इस योजना के तहत चिकित्सा जाँच के लिये पुलिसकर्मियों को कोई पैसा नहीं देना होगा। चिकित्सा जाँच का सारा खर्च सरकार वहन करेगी और इसके लिये एजेंसी को सीधे भुगतान किया जाएगा।
• राज्य के सभी उपमंडल अधिकारी (नागरिक) और सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्येक ज़िले में संपत्ति के हस्तांतरण आदि के दस्तावेज़ों के पंजीकरण के प्रयोजनों के लिये उप-पंजीयक और संयुक्त उप-पंजीयक के रूप में नामित किये जाएंगे। तहसीलदार और नायब-तहसीलदार भी संयुक्त उप-पंजीयक बने रहेंगे।
• मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों के अंतर्गत तीव्र व समग्र विकास का तंत्र बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना-2021 का शुभारंभ किया। इसमें प्रथम श्रेणी अधिकारियों को ग्राम पंचायत के संरक्षक की भूमिका प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिये मानव संसाधन विभाग को नोडल विभाग बनाया जाएगा।
• उन्होंने सरकारी विभागों और उपक्रमों में अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को सुगम और सुव्यवस्थित करने के लिये हरियाणा कौशल विकास निगम के वन-स्टॉप आई.टी. पोर्टल का शुभारंभ किया। 
• विभिन्न ज़िलों में लागू डीसी रेट को अब निगम रेट कहा जाएगा और यह रेट मुख्य सचिव के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा। यह रेट कौशल विकास निगम के माध्यम से अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। 
• इनके निर्धारण के लिये प्रदेश के ज़िलों की 3 श्रेणियाँ बनाई गई हैं। श्रेणी-1 में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और सोनीपत, श्रेणी-2 में पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद तथा श्रेणी-3 में महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी-दादरी शामिल हैं।
• मुख्यमंत्री ने राज्य में पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी व्यवस्था के अपने विज़न को आगे बढ़ाते हुए, हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल https:\\works.haryana.gov.in लॉन्च किया। इसका उद्देश्य प्रदेश सरकार के चार प्राथमिक इंजीनियरिंग विभागों लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी और शहरी स्थानीय निकाय के इंजीनियरिंग कार्यों में काम करने के इच्छुक ठेकेदारों को ईज़ ऑफ डूईंग बिज़नेस की सुविधा प्रदान करना है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना

चर्चा में क्यों?

1 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्योत्सव के अवसर पर ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ और ‘गोधन न्याय योजना’ के अंतर्गत राज्य के 21 लाख ग्रामीण किसानों को 1510 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया।

प्रमुख बिंदु

• इस राशि में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त की राशि 1500 करोड़ रुपए तथा गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं, गोठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को दी जाने वाली लाभांश की राशि 10 करोड़ 81 लाख रुपए शामिल है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते तीन सालों में राज्य के किसानों ने धान का भरपूर उत्पादन किया है और सरकार ने भी भरपूर धान की खरीदी की है। तीन सालों में हर साल धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटा है। इस साल एक करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की उम्मीद है। 
• उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर से राज्य में धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों की सुविधा के लिये पंजीयन की तिथि को बढ़ाकर 10 नवंबर, 2021 तक कर दिया है। 
• कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के प्रोत्साहन से राज्य में उतेरा और रबी फसलों की खेती की ओर किसानों का रूझान बढ़ा है। इस साल रबी सीजन में 2 लाख 80 हज़ार हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई का लक्ष्य है।

‘जोरन’

चर्चा में क्यों?

1 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर ‘मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना’ के ऑनलाइन डैशबोर्ड और महिला स्वसहायता समूहों द्वारा तैयार किये गए छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों के स्मॉर्ट फूड वर्जन ‘जोरन’ का गिफ्ट पैक लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना को नागरिकों के लिये और अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से स्लम स्वास्थ्य योजना का डैशबोर्ड लांच किया गया है। 
• मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के ऑनलाइन डैशबोर्ड से नागरिक घर बैठे ही मुफ्त में इलाज कराने हेतु अग्रिम अपॉइनमेंट ले सकेंगे। साथ ही देख पाएंगे की मोबाइल मेडिकल यूनिट की गाड़ी उनके एरिया में कब आने वाली है। 
• इस डैशबोर्ड पर मरीजों की दवा पर्ची और जाँच रिपोर्ट भी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। इस योजना का लाभ लेने के लिये नागरिकों को ऑनलाइन डैशबोर्ड पर पंजीयन कराना होगा। 
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर एक वर्ष पहले 1 नवंबर, 2020 को राज्य के स्लम क्षेत्रों के नागरिकों को नि:शुल्क और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना’ की शुरुआत की गई थी। 
• इस योजना के तहत 14 नगर निगम क्षेत्रों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिटों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को उनके मोहल्ले में ही इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। मात्र एक वर्ष में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के जरिये 11 लाख से अधिक नागरिकों का मुफ्त में उपचार कर उन्हें स्वास्थ लाभ दिया जा चुका है।   
• शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत रायपुर शहर की स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने ‘जोरन’ ब्रांड नेम से मिलेट स्मार्ट फूड तैयार किया है। ‘जोरन’ में बाजरा की बर्फी, दरभा कॉफी और रागी के कुकीज, बाजरा और बस्तर के काजू के कुकीज, मिलेट से बने पीड़िया, पपची, ठेठरी जैसे 14 स्मार्ट फूड उत्पाद शामिल किये गए हैं। 
• छत्तीसगढ़ में बेटी को विवाह के समय उपहार स्वरूप झांपी में रखकर व्यंजन देने की परंपरा है, जिसके नाम पर इस गिफ्ट पैक का नामकरण ‘जोरन’ किया गया है। 
• त्योहारों के मौके पर लोग एक-दूसरे को उपहार देने इस गिफ्ट पैक का उपयोग कर सकेंगे। वैज्ञानिकों द्वारा मिलेट से बने उत्पादों को पौष्टिक एवं स्मार्ट फूड की संज्ञा दी गई है।

राज्य अलंकरण पुरस्कार, 2021

चर्चा में क्यों?

1 नवंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर आयोजित राज्य अलंकरण एवं राज्योत्सव के समापन समारोह पर छत्तीसगढ़ की विभिन्न विभूतियों को उनकी उपलब्धियों एवं राज्य के विकास में योगदान देने के लिये राज्य अलंकरण सम्मानों से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

• इस बार 31 विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभूतियों को सम्मानित किया गया।
• राज्य अलंकरण पुरस्कारों से सम्मानित विभूतियों के नाम इस प्रकार हैं-
• आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त
  • शहीद वीरनारायण सिंह पुरस्कार - जानकी प्रसाद पुलस्त (ज़िला- बिलासपुर)
  • गुरु घासीदास सम्मान - पुरानिक लाल चेलक (ज़िला- दुर्ग) 
  • हाजी हसन अली सम्मान - जनाब रौनक जमाल (ज़िला- दुर्ग)
  • भँवर सिंह पोर्ते सम्मान - जंगो रायतार समाज कल्याण समिति छत्तीसगढ़
• गृह (पुलिस) विभाग द्वारा प्रदत्त
  • पंडित लखन लाल मिश्र सम्मान - कुंदनलाल गौर (ज़िला- दुर्ग) 
• सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदत्त
  • यति यतनलाल सम्मान - रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर
  • पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान - सुश्री विद्या राजपूत (ज़िला- रायपुर)
  • महाराजा अग्रसेन - सुश्री के.एम. नायडू (ज़िला- बस्तर)
• खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त
  • गुंडाधूर सम्मान - कुमारी रोहणी साहू (ज़िला- बिलासपुर) 
• महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदत्त
  • मिनीमाता सम्मान - डॉ. सुश्री कल्पना देशमुख (ज़िला- दुर्ग) 
• सहकारिता विभाग द्वारा प्रदत्त
  • ठाकुर प्यारेलाल सम्मान - छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर 
• कृषि विभाग द्वारा प्रदत्त
  • डॉ. खूबचंद बघेल सम्मान - मुकेश चौधरी (ज़िला- रायगढ़) 
• समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त
  • दानवीर भामाशाह सम्मान - भवानी साव रामलाल साव धर्मादा ट्रस्ट गांधीवार्ड (ज़िला- मुंगेली) 
• मत्स्य विभाग द्वारा प्रदत्त
  • श्रीमती बिलासाबाई केंवटीन मत्स्य विकास पुरस्कार - अनिल कुमार साहू (ज़िला- दुर्ग) 
• उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त
  • संस्कृत भाषा सम्मान - डॉ. तोयनिधि वैष्णव (ज़िला- रायपुर) 
• श्रम विभाग द्वारा प्रदत्त
  • महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव सम्मान - प्रसेनजीत साहा, वी. जनार्दनराव, रामलाल और दीपक कुमार पंडित (एनटीपीसी थर्मल पॉवर स्टेशन जमनीपाली कोरबा)
• ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रदत्त
  • बिसाहूदास महंत पुरस्कार वर्ष 2018-19 - सुनील कुमार और राजाराम देवांगन (ज़िला- जांजगीर-चांपा) 
  • बिसाहूदास महंत पुरस्कार वर्ष 2019-20 - तुकाराम देवांगन और श्रीराम देवांगन (ज़िला- जांजगीर-चांपा) 
  • राजराजेश्वरी करूणामाता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार - राजेश कुमार देवांगन एवं टीकाराम देवांगन (ज़िला- बलौदाबाज़ार भाटापारा)
• स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदत्त
  • धनवंतरि सम्मान - डॉ. के.बी. श्रीनिवास राव (ज़िला- रायपुर) 
• जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रदत्त
  • चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार - अंबु शर्मा (प्रिंट मीडिया हिन्दी) (ज़िला- दंतेवाड़ा) एवं अंशुमान शर्मा (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिन्दी)
  • मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार - टिकेश्वर पटेल (प्रिंट मीडिया अंग्रेज़ी) (ज़िला- रायपुर) 
  • पं. माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान - मृणाल पांडे (टीकमगढ, मध्य प्रदेश) 
• विधि एवं विधायी विभाग द्वारा प्रदत्त
  • बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान - ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह (ज़िला- बलौदाबाज़ार) एवं कुमारी शमीम रहमान (ज़िला- रायपुर) 
• संस्कृति विभाग द्वारा प्रदत्त
  • पं. सुंदरलाल शर्मा सम्मान - नंदकिशोर तिवारी (ज़िला- बिलासपुर)
  • चक्रधर सम्मान - प्रभंजय चतुर्वेदी (ज़िला- दुर्ग) एवं सुनील तिवारी (ज़िला- रायपुर) 
  • दाऊ मंदराजी सम्मान - काशीराम साहू (ज़िला- बिलासपुर) एवं रेखा देवार (ज़िला- मुंगेली) 
  • देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार - हृदय प्रकाश अनंत (ज़िला- जांजगीर-चांपा) और अमोलदास टंडन (ज़िला- दुर्ग) (वर्ष 2021 के लिये)
  • देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार - गौकरण दास बघेल (ज़िला- दुर्ग)
  • किशोर साहू सम्मान - मनमोहन सिंह ठाकुर (ज़िला- रायपुर)
  • किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण - अपूर्व बड़गैय्या (मुंबई)

मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री अमितशाह द्वारा उत्तराखंड के अपने एकदिवसीय दौरे के दौरान ‘मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना’ की शुरुआत की गई। साथ ही राज्य के समस्त 670 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण का कार्य भी विधिवत पूर्ण किया गया।

प्रमुख बिंदु

• राज्य के सहकारिता विभाग के अंतर्गत प्रारंभ की गई इस योजना के तहत पशुपालक परिवार की हर महिला को राज्य सरकार की ओर से एक किट दी जाएगी, जिसमें दो कुदाल, दो दरांती, एक पानी की बोतल और एक टिफिन शामिल होगा। 
• साथ ही योजना के तहत 7,771 केंद्रों के माध्यम से सुदूर ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों में पशुओं के लिये पौष्टिक चारे की आपूर्ति की जाएगी। इन क्षेत्रों में पशुपालकों पैकेज्ड साइलेज एवं टोटल मिक्सड राशन प्रदान किया जाएगा।
• इस योजना के क्रियान्वयन से महिलाओं को चारे के कार्य से मुक्ति मिलने के साथ प्रदेश के पशुपालन संबंधी आधारित अर्थशास्त्र में सुधार होगा, क्योंकि राज्य की 70% से अधिक आबादी की आजीविका का प्रमुख स्रोत कृषि एवं पशुपालन है।