स्टेट पी.सी.एस.

• 02 Sep 2021

प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना

चर्चा में क्यों?

1 सितंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 5.51 लाख लाभार्थियों को उनके आवासों की चाबियाँ सौंपी।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री ने अयोध्या, सोनभद्र और रायबरेली के पाँच लाभार्थियों को आवास की प्रतीकात्मक चाबियाँ सौंपी, जबकि अन्य लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से चाबियाँ सौंपी गई।
• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी/ग्रामीण) तथा मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पिछले चार वर्षों में उत्तर प्रदेश में लगभग 42 लाख आवास स्वीकृत किये गए।
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनपद लखीमपुर खीरी के विकासखंड गोला के तहत ग्राम लंदनपुर ग्रंट में विकसित किये गए बाबा गोकर्णनाथ ग्रामीण आवासीय परिसर की कार्य योजना के प्रस्तुतीकरण का अवलोकन भी किया।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं के स्वयं सहायता समूह गठित कर 52 लाख महिलाओं को स्वरोज़गार से जोड़ा गया है।
• उल्लेखनीय है कि राज्य की लगभग 70 प्रतिशत आवासों का मालिकाना हक महिलाओं को दिया गया है।
• उल्लेखनीय है कि गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)’ का शुभारम्भ 20 नवम्बर, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से किया गया था।

लेटर ऑफ अवॉर्ड

चर्चा में क्यों?

1 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगर, शाजापुर और नीमच में 1500 मेगावाट की सौर परियोजनाओं के विकास को ‘लेटर ऑफ अवॉर्ड’ प्रदान किये।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगर के 550 मेगावाट सोलर पार्क के लिये बीम पॉवर एनर्जी प्रा. लि. और अवाड़ा एनर्जी लिमिटेड को, शाजापुर के 450 मेगावाट सोलर पार्क के लिये एनटीपीसी रिन्यूएबल तथा तले टटूताई सोलर प्रोजेक्ट को और नीमच के 500 मेगावाट सोलर पार्क के लिये टी.पी. सौर्या लिमिटेड, मुंबई तथा अल जोमेह एनर्जी एंड वाटर कंपनी, दुबई को ‘लेटर ऑफ अवॉर्ड’ प्रदान किये। 
• हाल ही में 15 सौ मेगावाट की आगर-शाजापुर नीमच सोलर पार्क के लिये हुई बिलिंग में देश में सबसे कम सोलर टेरिफ का रिकॉर्ड बना है। इन परियोजनाओं की स्थापना से प्रदेश में लगभग 5250 करोड़ रुपए का निजी निवेश होगा।
• उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा की दर देश में सबसे कम है। निरंतर जारी नवाचारों और तकनीक के बल पर प्रदेश में 2 रुपए 14 पैसे प्रति यूनिट सौर ऊर्जा का टेरिफ प्रदान किया जा रहा है।
• मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट नीमच में है। रीवा के आदर्श प्लांट से दिल्ली मेट्रो को सौर ऊर्जा दी जा रही है तथा ओंकारेश्वर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है। 
• इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्लोबलवार्म़िग और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिये प्रदेश में ‘ऊर्जा साक्षरता अभियान’ चलाए जाने की घोषणा की। इसमें कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं और नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाया जाएगा। इससे ऊर्जा के साथ पर्यावरण संरक्षण भी होगा, जो भावी पीढ़ी के साथ समस्त मानव जाति के लिये लाभदायक होगा।

स्मार्ट मीटर जागरूकता सप्ताह

चर्चा में क्यों?

1 सितंबर, 2021 को हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा स्मार्ट मीटर और इसके लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से स्मार्ट मीटर जागरूकता सप्ताह शुरू किया गया, जो 7 सितंबर, 2021 तक चलेगा।

प्रमुख बिंदु

• स्मार्ट मीटर ऑपरेशन सेंटर और स्मार्ट मीटर अवेयरनेस वीक कार्यक्रम की शुरुआत निगम के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्युत पी.के. दास द्वारा की गई।
• दास ने कहा कि स्मार्ट मीटर ऑपरेशन सेंटर की स्थापना निगम की बड़ी उपलब्धि है। यह भविष्य में स्मार्ट मीटर से संबंधित सभी गतिविधियों के लिये नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करेगा।
• उन्होंने कहा कि यह स्मार्ट मीटर कार्यक्रम के सुचारु कामकाज को बनाए रखने, सिस्टम प्रबंधन में सुधार और डिस्कॉम एवं उपभोक्ताओं के लिये स्मार्ट मीटरिंग संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इससे स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और रियल टाइम मॉनिटरिंग में सुविधा होगी।
• स्मार्ट मीटर योजना के तहत उपभोक्ता वास्तविक बिजली खपत पर नज़र रख सकेंगे और ज़रूरत के मुताबिक बिजली मीटर को रिचार्ज कर सकेंगे। इसके अलावा उपभोक्ता को प्रीपेड कनेक्शन लेने के लिये किसी भी तरह की सुरक्षा जमा नहीं करनी होगी।
• उपभोक्ताओं को एसओपी के अनुसार मौजूदा बिल पर 5 फीसदी की छूट मिलेगी और मीटर रीडिंग की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा, उपभोक्ता यूएचबीवीएन स्मार्ट मीटर डाउनलोड करके मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने खाते की शेष राशि की जाँच कर सकते हैं।
• उल्लेखनीय है कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) द्वारा उपभोक्ताओं को डिजिटल माध्यम से बिजली उपलब्ध करने के उद्देश्य से स्मार्ट मीटर लगाने की योजना 11 जुलाई, 2018 को ईईएसएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके शुरू की गई थी। योजना के प्रथम चरण में स्मार्ट मीटर लगाने के लिये पंचकूला, करनाल और पानीपत शहरों को चिह्नित किया गया है।

‘पार्कर बेवर्ली एंड द टेल ऑफ सिक्स चेक्स’

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 14 वर्षीय युवा लेखक मास्टर पनव बाली द्वारा लिखित ‘पार्कर बेवर्ली एंड द टेल ऑफ सिक्स चेक्स’ नामक पुस्तक का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

• दत्तात्रेय ने कहा कि पुस्तक इस तथ्य को उजागर करती है कि किशोर बच्चों को आपराधिक प्रवृत्ति से बचाया जा सकता है।
• उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे इस प्रकार के साहित्य से जुड़ें और बच्चों को इस तरह के साहित्य को पढ़ने के लिये प्रोत्साहित करें, ताकि वे गलत प्रवृत्तियों से दूर रह सकें।
• इस अवसर पर राज्यपाल ने युवा लेखकों पनव, करण गिल्होत्रा, आर.सी. बाली, विशाल बाली और उनके माता-पिता को बधाई दी।

‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना’

चर्चा में क्यों?

1 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना’ के लिये पंजीयन की शुरुआत की। इस योजना के लिये पंजीयन 1 सितंबर से 30 नवंबर, 2021 तक चलेगा।

प्रमुख बिंदु

• इसी के साथ छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने भूमिहीन कृषि मज़दूर परिवारों को प्रतिवर्ष 6 हज़ार रुपए अनुदान देने के लिये ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना’ लागू की है।
• योजना का लाभ 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मज़दूरों को मिलेगा। प्रत्येक परिवार के लिये 6 हज़ार रुपए प्रतिवर्ष अनुदान राशि, सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराई जाएगी।
• पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर शुरू की गई इस योजना में राज्य के भूमिहीन कृषि मज़दूर के अलावा चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार तथा वनोपज संग्राहक परिवार भी लाभान्वित होंगे।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना’ के माध्यम से प्रदेश के सर्वाधिक ज़रूरतमंद परिवारों की मदद की जाएगी। न्याय योजना की यह नई कड़ी, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। 
• मुख्यमंत्री बघेल ने योजना के लिये पात्र मज़दूर भाइयों और बहनों से अपना पंजीयन कराने की अपील करते हुए कहा कि इसी वर्ष उन्हें योजना का लाभ देने की शुरुआत हो जाएगी।
• ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना’ का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर परिवारों के मुखिया को निर्धारित समयावधि में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना के पोर्टल (rggbkmny.cg.nic.in) में जाकर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण-पत्र

चर्चा में क्यों?

1 सितंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और चार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

• इन स्वास्थ्य केंद्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन (दुर्ग) और चार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र- गांधी चौक (बिलासपुर), मोरगा (कोरबा), रामटोला (राजनांदगांव) एवं चटौद (धमतरी) शामिल हैं।
• इन स्वास्थ्य केंद्रों का चयन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्चुअल निरीक्षण के बाद किया गया था। 
• यह प्रमाण-पत्र अस्पतालों (स्वास्थ्य केंद्रों) को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिये दिया जाता है।
• इसके साथ ही अब तक राज्य के 28 स्वास्थ्य केंद्रों को एनक्यूएएस सर्टिफिकेट मिल गए हैं। इनमें 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 7 ज़िला अस्पताल शामिल हैं।