मध्य प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

• 02 Aug 2023

दूरसंचार की सुगमता एवं विस्तार दिशा-निर्देश 2023 का अनुमोदन

चर्चा में क्यों? 

1 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक में भारत सरकार द्वारा जारी राईट ऑफ वे नियम, 2022 तथा भारतीय तार (अवसंरचना सुरक्षा) नियम, 2022 के साथ संरेखण करते हुए तैयार की गई ‘मध्य प्रदेश में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति 2023’ एवं ‘मध्य प्रदेश में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु दिशा-निर्देश 2023’ का मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।  

प्रमुख बिंदु 

• उक्त नीति लागू किये जाने से मध्य प्रदेश में दूरसंचार अवसरंचना (4G/5G) का शीघ्रता और सुगमता से विस्तार होगा तथा राज्य शासन की आय में वृद्धि होगी। 
• प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं एवं अधोसंरचना के सुनियोजित विकास एवं विस्तार को सुनिश्चित करने के लिये ‘मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवा, इंटरनेट सेवा, अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वायस एवं डाटा पहुँच सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये अधोसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने के लिये नीति एवं दिशा-निर्देश 2019’ वर्तमान में लागू है।  
• इस नीति की वैधता अवधि दिसंबर, 2023 तक है। वर्तमान में देश के अंदर 5G दूरसंचार की सुविधाएँ भी रोल-आउट कर दी गई है।  
• भारत सरकार, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 2022 को भारतीय तारमार्ग के अधिकार (ROW) (संशोधन) नियम, 2022 जारी किये गए हैं, जिसमें 5G रोल-आउट से संबंधित दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना एवं बुनियादी ढाँचे को और अधिक मज़बूती प्रदान करने के लिये विशिष्ट प्रावधान किये गए हैं।  
• दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा 3 जनवरी, 2023 को भारतीय तार (अवसंरचना सुरक्षा) नियम, 2022 जारी किये गए हैं। इन नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति पर स्थापित मौजूदा दूरसंचार अवसंरचना स्थल पर कोई व्यक्ति/एजेंसी खुदाई या खनन का कार्य करता है तो सामान्य, पोर्टल के माध्यम से संबंधित अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगा। इससे दूरसंचार अवसंरचना को अवांछित क्षति से बचाया जा सकेगा।

युवाओं को कला प्रशिक्षण फैलोशिप- 2023

चर्चा में क्यों? 

1 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद ने ‘युवाओं को कला प्रशिक्षण फैलोशिप-2023’ देने का निर्णय लिया।  

प्रमुख बिंदु 

• ज्ञातव्य है कि परंपरागत एवं जन-जातीय लोक कला को बढ़ावा देने के लिये मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के माध्यम से प्रदेश के 1 हज़ार युवाओं को 3 महीने की अवधि के लिये 10 हज़ार रुपए की मानद फैलोशिप प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।  
• इस योजना में युवाओं को गायन, वादन, नृत्य, नाट्य, चित्र तथा शिल्प आदि में से किसी एक कला का प्रशिक्षण 3 माह में दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश मंत्री परिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों? 

1 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य शासन के सभी विभागों के समान संवर्गों के लिये सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना लागू करने की स्वीकृति के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

प्रमुख बिंदु 

• केरियर प्रोन्नयन योजना लागू होने से प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को 35 वर्ष अथवा अधिक अवधि की सेवा होने की स्थिति में दिनांक 01 जुलाई, 2023 से चतुर्थ समयमान वेतनमान स्वीकृत हो सकेगा।  
• चतुर्थ समयमान वेतनमान के दिशा-निर्देश जारी करने के लिये वित्त विभाग को अधिकृत किया गया। यह वेतनमान स्वीकृत करने पर शासन पर अनुमानित व्यय भार 250 करोड़ रुपए आएगा। 
• मंत्रि-परिषद द्वारा 04 नवीन शासकीय महाविद्यालय, शासकीय विधि महाविद्यालय डिंडोरी, शासकीय महाविद्यालय नारायणगंज मंडला, शासकीय महाविद्यालय खिरकिया हरदा, शासकीय महाविद्यालय खड्डी सीधी की स्थापना को स्वीकृति दी गई।  
• मंत्रि-परिषद ने ज़िला नर्मदापुरम में नवीन तहसील शिवपुर एवं सीधी ज़िले में नवीन तहसील मड़वास के सृजन की स्वीकृति दी।  
• मंत्रि-परिषद द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों हेतु 20 प्रतिशत भूखंड का आरक्षण तथा इन उद्यमियों को प्रब्याजी और विकास शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देने के संबंध में मध्य प्रदेश एमएसएमई के औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 (यथा संशोधित अक्तूबर 2022) में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। 
• मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में 6 नवीन शासकीय आईटीआई की स्थापना का निर्णय लिया गया। 
• मंत्रि-परिषद द्वारा मुद्रा योजना की पूर्व से मौजूद इकाइयों के लिये, जिनका 01 सितंबर, 2022 के बाद नवीनीकरण किया जा रहा है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में पात्र होने पर लाभान्वित किये जाने के लिये योजना में नवीन उद्यम होने संबंधी प्रावधान से छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया।

म.प्र. निपुण प्रोफेशन में युवाओं का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

चर्चा में क्यों? 

1 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी ने मध्य प्रदेश निपुण प्रोफेशन प्रोग्राम में चयनित युवाओं के प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु 

• उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक कक्षा 3 तक के सभी बच्चों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन पूरे देश में चलाया जा रहा है। 
• मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये 2021 में ‘मिशन अंकुर’ प्रारंभ किया गया है।  
• मैदानी स्तर पर ‘मिशन अंकुर’ के प्रभावी क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण के लिये राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रतिष्ठित संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई के सहयोग से मध्य प्रदेश निपुण प्रोफेशनल्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।  
• इस कार्यक्रम में प्रत्येक ज़िले में एक-एक युवा को संबंधित ज़िला प्रशासन को मिशन अंकुर के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग देने का दायित्व सौंपा गया है।  
• इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिये हज़ारों की संख्या में युवाओं के आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 52 युवा और उत्साही प्रोफेशनल्स का चयन किया गया है।  
• चयनित युवा कार्यक्रम क्रियान्वयन और निगरानी में डेटा-आधारित निर्णय लेने, सिस्टम क्षमताओं को बढ़ाने और धरातल पर काम की निरंतरता में ज़िला प्रशासन को सहायता प्रदान करेंगे। सभी चयनित युवाओं का 10 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण 1 से 10 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है।
• चयनित युवा एक NIPUN प्रोफेशनल के रूप में राज्य भर के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 3 तक के लगभग 23 लाख छात्रों को सार्थक शिक्षा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।