स्टेट पी.सी.एस.

• 02 Aug 2023

मुख्यमंत्री ने नागरिक उड्डयन विभाग के कार्यों की समीक्षा की

चर्चा में क्यों? 

1 अगस्त, 2023 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में नागरिक उड्डयन विभाग के कार्यों की समीक्षा की और व्यापक जनहित में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।  

प्रमुख बिंदु 

• समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रयागराज कुंभ से पूर्व प्रयागराज एयरपोर्ट की क्षमता व नागरिक सुविधाओं में विस्तार के साथ ही प्रयागराज एयरपोर्ट की क्षमता को 300 यात्रियों से बढ़ाकर 500 यात्री करने के निर्देश दिए।  
• मुख्यमंत्री ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बेहतर हो, इसके लिये वहाँ पर आर.आर.टी.एस. या लाइट मेट्रो की व्यवस्था की जाए।  
• उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में तीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, 17 हवाई पट्टियाँ हैं। जिनमे 08 हवाई पट्टियाँ भारतीय वायु सेना के अंतर्गत हैं।  
• ज्ञातव्य है कि वर्ष 2016-2017 में उत्तर प्रदेश में माल ढुलाई, जहाँ 5895 मीट्रिक टन थी, वहीं वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर 20, 813 मीट्रिक टन हो गई। वर्ष 2016-2017 में प्रदेश में एयर ट्रैफिक जहाँ 46,585 था, वहीं वर्ष 2022-2023 में यह संख्या बढ़कर 82,615 हो गई है। 
• हवाई उड़ानों के साथ-साथ यात्रियों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-2017 में 59.97 लाख यात्रियों ने हवाई यात्रा की है, वहीं 2022-2023 में 96.02 लाख यात्रियों ने हवाई यात्रा का लाभ उठाया है।

बाढ़ एनटीपीसी की चौथी इकाई शुरू, बिहार को मिलने लगी 396 मेगावाट अतिरिक्त बिजली

चर्चा में क्यों?

1 अगस्त, 2023 को एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज-वन के 660 मेगावाट की दूसरी इकाई से वाणिज्यिक बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा तय आवंटन के हिसाब से इस यूनिट से 60 प्रतिशत यानी 396 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति बिहार को मिलने लगी है। शेष बिजली झारखंड, ओडिसा और सिक्किम राज्यों को दी जा रही है। 

प्रमुख बिंदु  

• बाढ़ परियोजना के कार्यकारी निदेशक असित दत्ता ने बताया कि बाढ़ स्टेज वन की तीसरी और अंतिम इकाई का काम प्रगति पर है और इसके अगले साल तक पूरा होने की संभावना है।  
• एनटीपीसी के प्रवक्ता विश्वनाथ चंदन ने बताया कि बाढ़ प्लांट के स्टेज वन की दूसरी यूनिट से वाणिज्यिक बिजली उत्पादन शुरू होने से बाढ़ संयंत्र से बिहार को मिलने वाली कुल बिजली का कोटा 1526 मेगावाट से बढ़कर 1922 मेगावाट तक पहुँच गया है।  
• बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट अब 660 मेगावाट की अपनी चार इकाइयों के माध्यम से कुल 2640 मेगावाट का वाणिज्यिक विद्युत उत्पादन करने लगा है, जिसमें से बिहार को कोटे के मुताबिक 1922 मेगावाट बिजली मिलने लगी है। बाढ़ संयंत्र के निर्माण पर 21 हज़ार करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत आई है।  
• उन्होंने बताया कि बिहार के छह उत्पादन संयंत्रों सहित एनटीपीसी से बिहार का वर्तमान बिजली आवंटन भी 6891 मेगावाट (इसमें 300 मेगावाट सौर ऊर्जा सहित) से बढ़कर 7287 मेगावाट हो गया है।  
• ज्ञातव्य है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे स्टेज की 660 मेगावाट की दो इकाइयाँ (यूनिट 4 और 5) क्रमश: 15 नवंबर, 2014 और 18 फरवरी, 2016 से, जबकि स्टेज वन की पहली 660 मेगावाट इकाई नवंबर 2021 से बिजली का वाणिज्यिक उत्पादन कर रही है।  
• एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक (पूर्व-1), डीएसजीएसएस बाबजी ने बताया कि वर्तमान में एनटीपीसी की बिहार में लगभग 80 हज़ार करोड़ रुपए की निवेश के साथ कुल छह परियोजनाओं में 9730 मेगावाट बिजली की वाणिज्यिक उत्पादन क्षमता है, जबकि 660 मेगावाट की क्षमता निर्माणाधीन है। 
• गौरतलब है कि एनटीपीसी बिहार की औसत दैनिक बिजली मांग के 90% से भी अधिक बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, जो 6,000 से 6,500 मेगावाट के आसपास रहता है। बाढ़ प्लांट के स्टेज 1 की दूसरी यूनिट के 660 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के जुड़ने के साथ ही एनटीपीसी समूह की देश में कुल स्थापित क्षमता 73,024 मेगावाट से अधिक हो गई, जिसमें 43 अक्षय और जल विद्युत परियोजनाओं सहित 89 विद्युत स्टेशन शामिल हैं।

राजस्थान प्रीमियर लीग की शुरुआत 19 अगस्त से

चर्चा में क्यों?

1 अगस्त, 2023 को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान प्रीमियर लीग (आरपीएल) की शुरुआत 19 अगस्त से होने की औपचारिक घोषणा की। 

प्रमुख बिंदु  

• आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने बताया कि 19 अगस्त से जोधपुर में शुरू होने वाले आईपीएल में छह टीम हिस्सा लेंगी। इसके लिये एक अगस्त से टीम की खरीद के लिये बिड शुरू की जाएगी। टीम को खरीदने के लिये बोली लगानी होगी।  
• वैभव गहलोत ने बताया कि छह टीमें- जयपुर, जोधपुर, सीकर, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर के लिये बड़े उद्योग घराने बोली लगाएंगे। 
• इन टीमों में सात इंटरनेशनल खिलाड़ी और 10 आईपीएल के खिलाड़ी भी राजस्थानी खिलाड़ियों के साथ खेलते नज़र आएंगे।  
• सभी मैच अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे, जो जयपुर और जोधपुर के स्टेडियम में खेले जाएंगे। एक दिन में दो मैच होंगे। एक दिन के उजाले में और दूसरा दूधिया रोशनी में खेला जाएगा। कुल 34 मैच खेले जाएंगे, प्रत्येक मैच 20 ओवर का होगा।  
• वैभव गहलोत ने बताया कि आईपीएल की ट्रॉफी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, जिसके लिये चांदी की ट्रॉफी पर सोने का काम किया गया है।  

दूरसंचार की सुगमता एवं विस्तार दिशा-निर्देश 2023 का अनुमोदन

चर्चा में क्यों? 

1 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक में भारत सरकार द्वारा जारी राईट ऑफ वे नियम, 2022 तथा भारतीय तार (अवसंरचना सुरक्षा) नियम, 2022 के साथ संरेखण करते हुए तैयार की गई ‘मध्य प्रदेश में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति 2023’ एवं ‘मध्य प्रदेश में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु दिशा-निर्देश 2023’ का मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।  

प्रमुख बिंदु 

• उक्त नीति लागू किये जाने से मध्य प्रदेश में दूरसंचार अवसरंचना (4G/5G) का शीघ्रता और सुगमता से विस्तार होगा तथा राज्य शासन की आय में वृद्धि होगी। 
• प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं एवं अधोसंरचना के सुनियोजित विकास एवं विस्तार को सुनिश्चित करने के लिये ‘मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवा, इंटरनेट सेवा, अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वायस एवं डाटा पहुँच सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये अधोसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने के लिये नीति एवं दिशा-निर्देश 2019’ वर्तमान में लागू है।  
• इस नीति की वैधता अवधि दिसंबर, 2023 तक है। वर्तमान में देश के अंदर 5G दूरसंचार की सुविधाएँ भी रोल-आउट कर दी गई है।  
• भारत सरकार, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 2022 को भारतीय तारमार्ग के अधिकार (ROW) (संशोधन) नियम, 2022 जारी किये गए हैं, जिसमें 5G रोल-आउट से संबंधित दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना एवं बुनियादी ढाँचे को और अधिक मज़बूती प्रदान करने के लिये विशिष्ट प्रावधान किये गए हैं।  
• दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा 3 जनवरी, 2023 को भारतीय तार (अवसंरचना सुरक्षा) नियम, 2022 जारी किये गए हैं। इन नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति पर स्थापित मौजूदा दूरसंचार अवसंरचना स्थल पर कोई व्यक्ति/एजेंसी खुदाई या खनन का कार्य करता है तो सामान्य, पोर्टल के माध्यम से संबंधित अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगा। इससे दूरसंचार अवसंरचना को अवांछित क्षति से बचाया जा सकेगा।

युवाओं को कला प्रशिक्षण फैलोशिप- 2023

चर्चा में क्यों? 

1 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद ने ‘युवाओं को कला प्रशिक्षण फैलोशिप-2023’ देने का निर्णय लिया।  

प्रमुख बिंदु 

• ज्ञातव्य है कि परंपरागत एवं जन-जातीय लोक कला को बढ़ावा देने के लिये मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के माध्यम से प्रदेश के 1 हज़ार युवाओं को 3 महीने की अवधि के लिये 10 हज़ार रुपए की मानद फैलोशिप प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।  
• इस योजना में युवाओं को गायन, वादन, नृत्य, नाट्य, चित्र तथा शिल्प आदि में से किसी एक कला का प्रशिक्षण 3 माह में दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश मंत्री परिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों? 

1 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य शासन के सभी विभागों के समान संवर्गों के लिये सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना लागू करने की स्वीकृति के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

प्रमुख बिंदु 

• केरियर प्रोन्नयन योजना लागू होने से प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को 35 वर्ष अथवा अधिक अवधि की सेवा होने की स्थिति में दिनांक 01 जुलाई, 2023 से चतुर्थ समयमान वेतनमान स्वीकृत हो सकेगा।  
• चतुर्थ समयमान वेतनमान के दिशा-निर्देश जारी करने के लिये वित्त विभाग को अधिकृत किया गया। यह वेतनमान स्वीकृत करने पर शासन पर अनुमानित व्यय भार 250 करोड़ रुपए आएगा। 
• मंत्रि-परिषद द्वारा 04 नवीन शासकीय महाविद्यालय, शासकीय विधि महाविद्यालय डिंडोरी, शासकीय महाविद्यालय नारायणगंज मंडला, शासकीय महाविद्यालय खिरकिया हरदा, शासकीय महाविद्यालय खड्डी सीधी की स्थापना को स्वीकृति दी गई।  
• मंत्रि-परिषद ने ज़िला नर्मदापुरम में नवीन तहसील शिवपुर एवं सीधी ज़िले में नवीन तहसील मड़वास के सृजन की स्वीकृति दी।  
• मंत्रि-परिषद द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों हेतु 20 प्रतिशत भूखंड का आरक्षण तथा इन उद्यमियों को प्रब्याजी और विकास शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देने के संबंध में मध्य प्रदेश एमएसएमई के औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 (यथा संशोधित अक्तूबर 2022) में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। 
• मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में 6 नवीन शासकीय आईटीआई की स्थापना का निर्णय लिया गया। 
• मंत्रि-परिषद द्वारा मुद्रा योजना की पूर्व से मौजूद इकाइयों के लिये, जिनका 01 सितंबर, 2022 के बाद नवीनीकरण किया जा रहा है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में पात्र होने पर लाभान्वित किये जाने के लिये योजना में नवीन उद्यम होने संबंधी प्रावधान से छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया।

म.प्र. निपुण प्रोफेशन में युवाओं का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

चर्चा में क्यों? 

1 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी ने मध्य प्रदेश निपुण प्रोफेशन प्रोग्राम में चयनित युवाओं के प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु 

• उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक कक्षा 3 तक के सभी बच्चों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन पूरे देश में चलाया जा रहा है। 
• मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये 2021 में ‘मिशन अंकुर’ प्रारंभ किया गया है।  
• मैदानी स्तर पर ‘मिशन अंकुर’ के प्रभावी क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण के लिये राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रतिष्ठित संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई के सहयोग से मध्य प्रदेश निपुण प्रोफेशनल्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।  
• इस कार्यक्रम में प्रत्येक ज़िले में एक-एक युवा को संबंधित ज़िला प्रशासन को मिशन अंकुर के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग देने का दायित्व सौंपा गया है।  
• इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिये हज़ारों की संख्या में युवाओं के आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 52 युवा और उत्साही प्रोफेशनल्स का चयन किया गया है।  
• चयनित युवा कार्यक्रम क्रियान्वयन और निगरानी में डेटा-आधारित निर्णय लेने, सिस्टम क्षमताओं को बढ़ाने और धरातल पर काम की निरंतरता में ज़िला प्रशासन को सहायता प्रदान करेंगे। सभी चयनित युवाओं का 10 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण 1 से 10 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है।
• चयनित युवा एक NIPUN प्रोफेशनल के रूप में राज्य भर के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 3 तक के लगभग 23 लाख छात्रों को सार्थक शिक्षा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

ऐतिहासिक कर्ण कोट टीले से मिला महाभारतकालीन ग्रेवयार्ड ऑब्जेक्ट

चर्चा में क्यों?

1 अगस्त, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले के भूना के गांव भट्टू के ऐतिहासिक कर्ण कोट टीले से महाभारतकालीन ग्रेवियार्ड ऑब्जेक्ट मिला है। इस ऑब्जेक्ट से उस दौर में मिट्टी के बर्तनों व कपों को तराशा जाता था।  

प्रमुख बिंदु  

• विदित है कि हरियाणा में महाभारत काल के कर्णकोट टीले से वर्षा ऋतु में मिट्टी बहने से ऐतिहासिक महत्त्व की वस्तुएँ प्राप्त हो रही हैं। हाल ही में हुई बारिश के दौरान इस टीले से ग्रेवियार्ड ऑब्जेक्ट मिला है। 
• यह पत्थर देखने में चीनी मिट्टी का बना हुआ है और शताब्दी बाद भी यह पत्थर का टुकड़ा अभी भी सुरक्षित है। हाल ही में हुई बारिश के बाद यह पत्थर का टुकड़ा मिट्टी से उभरकर सामने आया तो इस गांव के शोधकर्ता व सेफ्टी इंजीनियर अजय कुमार ने इसे अपने पास रख लिया और इसकी जानकारी पुरातत्त्व विभाग को दी। 
• जो अवशेष मिला है, वो महाभारत काल के समय बर्तन बनाने के लिये प्रयोग होने वाले पदार्थ का एक चक्र है, जिसको ग्रेवियार्ड कहते हैं। ये चीनी मिट्टी की तरह का एक पदार्थ है, जो बहुत शानदार चमक और मज़बूती रखता है। इस ग्रेवियार्ड से महाभारत कालीन समय में बर्तन व कपों के सांचे तैयार किये जाते थे। 
• इस टीले के शोधकर्ता व सेफ्टी इंजीनियर अजय कुमार ने बताया कि यह ग्रेवियार्ड अपने आप में अद्भुत है और महाभारतकालीन समय की उस बर्तन निर्माण पद्धति का परिचायक है, जिससे बर्तनों का निर्माण होता था।  
• इसी टीले से मिट्टी की टेराकोटा की चूड़ी, जो हड़प्पा सभ्यता के समय की है और साथ ही हाथी दाँत से बनी चूड़ी के टुकड़े मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर हाथी दाँत की चूड़ियों के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ पर हड़प्पा काल के शतरंज के पासे भी मिले हैं। 
• गौरतलब है कि टोहाना हलके में स्थित भट्टू गांव अपने आप में इतिहास को संजोए हुए हैं। यहाँ पर महाभारत काल से लेकर एंग्लो-सिख युद्ध तक के प्रमाण मिल चुके हैं। जिसमें मराठा सिख और फ्राँसीसी सेनाओं की ब्रिटिश सेना से लड़ाई हुई थी और नेपोलियन बोनापार्ट की सेना में तोपची रहे लेफ्टिनेंट हैलिसन सिख सेनाओं के साथ यहाँ तैनात रहे थे।  
• ये स्थल कितने ऐतिहासिक युद्धों का साक्षी रहा है और इन युद्धों में प्रयुक्त हथियार आज भी यहाँ से प्रतिदिन निकलते हैं, जिसमें तलवारें, तोपों के गोले और घुड़सवारों के अवशेष प्रमुख हैं।

झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) विधेयक 2023

चर्चा में क्यों?

1 अगस्त, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने ‘झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) विधेयक 2003’ तैयार किया है, जिसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। 

प्रमुख बिंदु  

• इस विधेयक का उद्देश्य परीक्षाओं में होने वाली चोरी को रोकना है। कानून बनने के बाद यह विधेयक पूरे राज्य में लागू होगा।  
• राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, भर्ती समितियों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं, राज्य सरकार के लोक उपक्रमों द्वारा आयोजित परीक्षा के अलावा निगम और निकायों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा पर यह लागू होगा।  
• इस विधेयक में परीक्षार्थियों के अलावा, परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल होने वाली एजेंसियों, सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रश्न पत्र लीक करने या परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वाली जानकारी को सार्वजनिक करने को दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। 
• इसके अलावा परीक्षा ड्यूटी में शामिल कर्मचारियों, उनके पारिवारिक सदस्यों या रिश्तेदारों को धमकी देने और परीक्षा के संबंध में गलत सूचना प्रचारित करने व अफवाह फैलाने को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। 
• दंड के संबंध में किये गए प्रावधान- 
  • विधेयक में दंड के संबंध में किये गए प्रावधान के अनुसार, अगर कोई परीक्षार्थी नकल करते या कराते हुए पकड़ा जाता है तो उसे तीन साल की सजा होगी, साथ ही उस पर पांच लाख रुपए तक का दंड लगाया जा सकेगा। दंड की रकम नहीं चुकाने पर अतिरिक्त नौ महीने की सजा होगी।  
  • परीक्षार्थी के दूसरी बार चोरी करते या कराते पकड़े जाने पर सात साल की सजा होगी और 10 लाख रुपए दंड लगेगा।  
  • परीक्षार्थी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दायर कर दो से पाँच साल तक परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। न्यायालय द्वारा सजा होने पर संबंधित परीक्षार्थी 10 साल तक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा।  
  • परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल किसी कंपनी या एजेंसी द्वारा परीक्षा की गोपनीयता भंग करने, प्रश्न पत्र लीक करनेवालों को कम से कम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा होगी। साथ ही एक करोड़ से लेकर दो करोड़ रुपए तक दंड लगेगा। दंड की रकम नहीं चुकाने पर अतिरिक्त तीन साल कारावास की सजा होगी।

मुनाफा देने के मामले में देवघर एयरपोर्ट देश में 7वें स्थान पर

चर्चा में क्यों?

1 अगस्त, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी मुनाफा कमाने वाले देश के शीर्ष-19 एयरपोर्ट की सूची में देवघर एयरपोर्ट देश में 7वें स्थान पर है। 

प्रमुख बिंदु  

• विमान सेवा शुरू होने के मात्र एक साल बाद ही देवघर एयरपोर्ट ने कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। देवघर एयरपोर्ट में एक वर्ष के दौरान 28 करोड़ का मुनाफा हुआ। मुनाफे के मामले में देवघर एयरपोर्ट ने राँची, पटना, दुर्गापुर और दरभंगा एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ दिया है।  
• विदित है कि लोकसभा में डीएमके के सांसद एसआर पार्थिबन की ओर से पूछे गए प्रश्न पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जनरल विजय कुमार सिंह द्वारा दिये गए जवाब में मुनाफा कमाने वाले देश के शीर्ष-19 एयरपोर्ट की सूची प्रस्तुत की गई। 
• इस सूची में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित देवघर एयरपोर्ट सातवें स्थान पर है। पहले स्थान पर कोलकाता, दूसरे स्थान पर चेन्नई, तीसरे स्थान पर कालीकट, चौथे स्थान पर पुणे, पाँचवें स्थान पर गोवा, छठे स्थान पर त्रिची, आठवें स्थान पर श्रीनगर, नौवें स्थान पर जुहू और 10वें स्थान पर कोयंबटूर एयरपोर्ट है। 
• मुनाफा देने के मामले में राँची, पटना, दुर्गापुर और दरभंगा एयरपोर्ट का नाम दूर-दूर तक नहीं है। वहीं अगरतला, हैदराबाद, देहरादून, विजयवाड़ा, दिल्ली सफदरगंज, तिरुपति, भोपाल, वडोदरा, वाराणसी और इंफाल में स्थापित एयरपोर्ट नुकसान में हैं।    
• गौरतलब है कि 12 जुलाई, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। एक वर्ष के दौरान देवघर से कोलकाता, दिल्ली, रांची और पटना के लिये उड़ानें शुरू हो गई हैं। 70,000 से अधिक यात्रियों ने अलग-अलग जगहों के लिये देवघर से यात्रा की है, जबकि देवघर में अभी नाइट लैंडिंग की भी सुविधा नहीं हो पाई है, बावजूद बड़ी संख्या में यात्रियों के आवागमन से कई एयरलाइंस कंपनियों का झुकाव अब देवघर एयरपोर्ट की ओर होने लगा है। 
• देवघर एयरपोर्ट से आने वाले समय में मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिये भी उड़ानें शुरू करने की तैयारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा की जा रही है। देवघर एयरपोर्ट से देवघर सहित भागलपुर, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, गिरिडीह, कोडरमा, जमुई और बांका से यात्रियों का आवागमन हो रहा है।  

टाटा टेक्नोलॉजीस और तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के बीच एमओयू

चर्चा में क्यों?

1 अगस्त, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में राज्य के 36 शासकीय आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिये तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और टाटा टेक्नोलॉजीस के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए। 

प्रमुख बिंदु  

• लगभग 1188.36 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत राज्य के 36 आईटीआई में युवाओं को 6 नई ट्रेडों में तथा 23 शॉर्ट टर्म कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा।  
• टाटा टेक्नोलॉजीस द्वारा राज्य के चयनित आईटीआई में अत्याधुनिक तकनीकी वर्कशॉप की स्थापना, प्रशिक्षकों की व्यवस्था आदि की जाएगी। इसके अलावा राज्य के युवाओं को प्लेसमेंट देने में टाटा और उनकी सहयोगी कंपनी सहयोग करेगी।  
• इस परियोजना से प्रति वर्ष 10 हज़ार से अधिक युवाओं को नये ज़माने के अनुरूप तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा। 
• चयनित आई.टी.आई. में युवाओं को आर्टीजन यूजिंग एडवांस टूल, इंडस्ट्री रोबोटिक्स एंड डिजिटल मैन्यूफैचरिंग टेक्नियशियन, मैन्यूफैचरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन ट्रेड में एक वर्षीय प्रशिक्षण तथा एडवांस सी.एन.सी. मशीनिंग, बेसिक डिज़ायनर एंड वर्चुअल वेरिफायर (मेकेनिकल) मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेड में दो वर्षीय प्रशिक्षण मिलेगा। 
• इसके अलावा उद्योगों की जरूरत के अनुसार 23 शॉर्ट टर्म कोर्स में भी प्रशिक्षण की सुविधा होगी।  
• चयनित आईटीआई में टाटा टेक्नालॉजीस अत्याधुनिक तकनीकी वर्कशॉप की स्थापना करेगी और प्रशिक्षण कार्य के लिये प्रत्येक आई.टी.आई. में शुरुआत में दो प्रशिक्षकों की नियुक्ति करेगी। प्रशिक्षित युवाओं को प्लेसमेंट देने टाटा और उनकी सहयोगी कंपनियाँ अपना सहयोग देंगी।   
• टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटड के सहयोग से जिन आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा, उनमें शासकीय आई.टी.आई.-बैकुंठपुर, ओड़गी वाड्रफनगर, मैनपाट, बगीचा, लोरमी, कोनी-बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, अकलतरा, हसौद, रायगढ़, खरसिया, राजनांदगांव, डोंगरगांव, मानपुर, छुईखदान, पण्डरिया, गुंडरदेही, दल्लीराजहरा, गुरूर, दुर्ग, पाटन, धरसींवा, हीरापुर, आरंग, अभनपुर, भाटापारा, सिमगा, बागबाहरा, पिथौरा, कांकेर, अंतागढ़, चारामा, नगरनार एवं दंतेवाड़ा शामिल हैं। 
• विदित है कि युवाओं को सही मार्गदर्शन के साथ आधुनिक ट्रेडों में प्रशिक्षण मिल सके, इसके लिये छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक स्वरूप में ढालना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार बड़े औद्योगिक संस्थानों के साथ एमओयू कर रही है, ताकि छात्रों को अच्छी ट्रेनिंग मिल सके।  
• इसके साथ ही हायर सेकेंडरी स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राएँ, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, उन छात्रों को 12वीं बोर्ड के प्रमाण-पत्र के साथ-साथ आईटीआई का प्रमाण-पत्र भी दिया जा रहा है। 
• राज्य में पहली बार स्कूलों में अध्बयनरत छात्रों को स्कूली स्तर पर उनके तकनीकी रुझान के अनुरूप स्कूली शिक्षा के साथ-साथ रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। स्कूलों एवं आईटीआई के मध्य समन्वय स्थापित कर एकीकृत प्रणाली विकसित की गई है।  
• इस प्रणाली के तहत प्रदेश के अधिकांश आईटीआई में स्कूली छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस प्रणाली के अंतर्गत जहाँ स्कूली छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर उसका प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकेंगे, वहीं इसके साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण कर आईटीआई का प्रमाण-पत्र भी प्राप्त करेंगे और रोज़गार प्राप्त करने के लिये तैयार हो सकेंगे।

 

टिहरी की श्रुतिका राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिये चयनित

चर्चा में क्यों?

31 जुलाई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार टिहरी की श्रुतिका सिलस्वाल का चयन राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिये हुआ है। उनका चयन राष्ट्रमंडल देशों के कुल 50 युवाओं में किया गया है, जिसमें चार भारतीय शामिल हैं। सितंबर में उन्हें लंदन में यह पुरस्कार दिया जाएगा। 

प्रमुख बिंदु  

• जानकारी के अनुसार ये पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों में सामाजिक उद्यम, पर्यावरण, नवाचार तथा मानवाधिकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले युवाओं को दिए जाते हैं।  
• राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कारों के लिये सूची में चार भारतीयों सहित कुल 50 लोगों के नाम हैं। 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग वाले ये लोग सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को हासिल करने में योगदान देने संबंधी पहलों में शामिल हैं। 
• भारत के अक्षय मकर को SDG 13 जलवायु परिवर्तन, सौम्या डाबरीवाल को SDG 5 लैंगिक समानता, कौशल शेट्टी को SDG 11 टिकाऊ शहर तथा समुदाय और श्रुतिका सिलस्वाल को SDG 4 गुणवत्तापरक शिक्षा के लिये चयनित किया गया है। 
• विदित है कि श्रुतिका सिलस्वाल सिंपल फाउंडेशन के साथ टिहरी गढ़वाल में शिक्षा के सुधार पर काम कर रही हैं। वह फाउंडेशन की एसोसिएट डायरेक्टर हैं। यह संगठन सरकारी स्कूलों के बच्चों की सहायता करता है। 
• फिलहाल वह पाँच स्कूलों में अपना प्रोजेक्ट चला रही हैं। उनका सपना देशभर के सरकारी स्कूलों में गुणात्मक सुधार पर है। इसके लिये उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो बच्चों को भावनात्मक रूप से काफी मज़बूत बनाते हैं। 
• मूल रूप से टिहरी के कखीलभेलधार की रहने वाली श्रुतिका को इससे पहले ‘टीचर फॉर इंडिया’ और ‘दलाईलामा फेलोशिप’भी मिल चुका है।  
• श्रुतिका के पिता विनोद सिलस्वाल एमआईटी कॉलेज ढालवाला में, जबकि मां मीनाक्षी चंबा के जीआईसी नागणी में शिक्षिका हैं।  
• श्रुतिका कोविड के बाद शिक्षा के लिये पहाड़ से होने वाले पलायन से आहत हैं और वह नहीं चाहती कि कोई प्राथमिक शिक्षा के लिये अपना घर छोड़कर दूसरे शहर जाए।  
• राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कारों के लिये चयनित 50 युवाओं में से 20 को विजेता चुना जाएगा। ये युवा 14 सितंबर को लंदन में पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। प्रत्येक विजेता को एक ट्रॉफी, प्रमाण-पत्र आदि प्रदान किया जाएगा।  
• आमतौर पर 20 नाम चुने जाते थे, जिनमें से पाँच क्षेत्रीय विजेता चुने जाते थे, लेकिन इस वर्ष राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 50 युवाओं के नाम शामिल किये गए हैं।