राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 02 Aug 2022

आयरन ओर ब्लॉक नीलामी में राजस्थान ने रचा नया इतिहास

चर्चा में क्यों?

31 जुलाई, 2022 को अतिरिक्त मुख्य सचिव (माइंस एवं पेट्रोलियम) डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि जयपुर के बागावास ब्लॉक की आयरन ओर माइनिंग ब्लॉक की ई-नीलामी रिज़र्व प्राईस से 452 प्रतिशत अधिक राशि पर हुई है, जो पूरे देश के माइनिंग ब्लॉक नीलामी के इतिहास में सर्वाधिक है।

प्रमुख बिंदु

• डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि खनिज नीलामी नियम 2015 के प्रभाव में आने के बाद समूचे देश में अब तक की यह सबसे अधिक प्रीमियम राशि पर नीलामी है। इससे पहले मध्य प्रदेश में खनिज रॉक फॉस्फेट के ब्लॉक की नीलामी में सर्वाधिक 320 प्रतिशत बोली प्राप्त हुई थी।
• डॉ. अग्रवाल ने बताया कि विभाग द्वारा जयपुर ज़िले के विराटनगर के पास बागावास में 5.9266 हेक्टेयर आयरन ओर ब्लॉक के आवंटन के लिये अंतिम नीलामी प्रक्रिया में उच्चतम बोली भटिंडा के शुभ लोहिया प्रो. भारत कोल ट्रेडर्स भटिंडा, पंजाब ने 452 प्रतिशत लगाई।
• उन्होंने बताया कि बागावास की आयरन ओर की इस माइनिंग ब्लॉक की नीलामी से राज्य सरकार को आगामी 50 सालों में रॉयल्टी, प्रीमियम, डीएमएफटी, एनएमईटी आदि को मिलाकर 119.65 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की संभावना है।
• अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि राजस्थान में आयरन ओर के विपुल भंडार होने के साथ ही विभाग द्वारा नई खोज व नीलामी के लिये ब्लॉक तैयार करने का कार्य जारी है।
• जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, करौली, भीलवाड़ा और अलवर में खनिज आयरन ओर के विपुल भंडार उपलब्ध हैं। प्रदेश में वर्तमान में जयपुर में 4, सीकर में 3, झुंझुनूं में 6, भीलवाड़ा में 2 और अलवर में 1 सहित आयरन ओर के कुल 16 खनन पट्टे कार्यशील हैं और एक अनुमान के अनुसार इनसे 50 करोड़ रुपए से अधिक का सालाना राजस्व प्राप्त हो रहा है।

भारत सरकार ने एग्री इंफ्रा फंड योजना में राजस्थान को किया सम्मानित

चर्चा में क्यों?

30 जुलाई, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में भारत सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में उत्कृष्ट कार्य करने पर राजस्थान को सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

• समारोह में भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव (कृषि) दिनेश कुमार तथा रजिस्ट्रार (सहकारिता) मुक्तानंद अग्रवाल को पुरस्कार दिया।
• राजस्थान को यह पुरस्कार एग्री इंफ्रा फंड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर मिला है।
• रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि एग्री इंफ्रा फंड योजना में अनुमोदित प्रोजेक्ट्स (राशि 747.17 करोड़ रुपए) की दृष्टि से राज्य का देश में दूसरा स्थान है। राज्य में कुल 781 प्रोजेक्ट्स अनुमोदित किये गए हैं। प्रोजेक्ट्स हेतु वितरण की गई ऋण राशि (559.50 करोड़ रुपए) की दृष्टि से भी राज्य का देश में दूसरा स्थान है। अब तक राज्य में कुल 713 प्रोजेक्ट्स को ऋण दिया गया है।
• कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना है। इस योजना के तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, विपणन सहकारी समितियों, कृषकों, कृषक उत्पाद संगठनों, स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप, कृषि उद्यमियों इत्यादि को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स तथा कम्यूनिटी फार्मिंग असेट्स बनाने के लिये ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हुए इस पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय है। ब्याज अनुदान लाभ हेतु योजना की अवधि वर्ष 2020-21 से 2032-33 तक है।
• रजिस्ट्रार ने बताया कि योजना से वेयर हाउस, साईलो, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक सुविधा, पैक हाउस, ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, ग्रेडिंग एवं सोर्टिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, फल पकाने के कक्ष इत्यादि इकाइयों को लाभ मिल सकेगा।
• सामुदायिक कृषि परियोजनाओं में ऑर्गेनिक इनपुट के उत्पादन की इकाइयों, स्मार्ट एवं प्रिसीजन फार्मिंग के लिये ढाँचागत विकास, क्लस्टर्स में सप्लाई चैन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, इन क्षेत्रों में पीपीपी आधारित प्रोजेक्ट्स आदि को लाभ मिल सकेगा।
• राजस्थान सरकार की कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के साथ उक्त ए.आई.एफ. योजना का समावेशन किया गया है, जिसमें पूंजीगत अनुदान अधिकतम 50 प्रतिशत एवं ब्याज अनुदान अधिकतम 6 प्रतिशत दिया जा रहा है।
• नाबार्ड की पैक्स व लैम्प्स को बहुसेवा केंद्रों में परिवर्तित करने की योजना के साथ समावेशन कर उक्त योजनाओं का लाभ भी सहकारी समितियों को दिया जा रहा है। राज्य में सहकारिता विभाग को योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग बनाया गया है।