स्टेट पी.सी.एस.

• 02 Jun 2023

एनजीईएल और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच एमओयू

चर्चा में क्यों?

1 जून, 2023 को भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) ने नवीकरणीय उर्जा पार्क और परियोजनाओं के विकास में सहयोग करने और उर्जा क्षेत्र में बदलाव लाने के उद्देश्य से लखनऊ में एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये।  

प्रमुख बिंदु

• एमओयू पर एनजीईएल के सीईओ मोहित भार्गव और यूपीआरवीयूएनएल के निदेशक (वित्त) निधि कुमार नारंग ने तथा प्रबंध निदेशक पी. गुरूप्रसाद ने हस्ताक्षर किये।  
• एमओयू के तहत दोनों संगठन रिहंद जलाशय, अन्य जल क्षेत्रों और किसी भी उपलब्ध खाली भूमि, अयोध्या शहर के सौर उर्जाकरण के लिये समर्पित सोलर पीवी प्रोजेक्ट और जहाँ कहीं भी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, वहाँ नवीकरणीय उर्जा पार्कों और परियोजनाओं के विकास के लिये मिलकर काम करेंगे। 
• एनजीईएल और यूपीआरवीयूएनएल दोनों मिलकर नवीकरणीय उर्जा उत्पादन दायित्व, उत्पादन में लचीलापन और नवीकरणीय उर्जा और उर्जा भंडारण को साथ मिलाकर ताप/जल विद्युत स्टेशनों की समयसारिणी तैयार करने जैसे कार्यों को पूरा करने के लिये संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) बनाने पर काम करेंगे। 
• उल्लेखनीय है कि एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है। इसकी कुल स्थापित क्षमता (संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों सहित) करीब 72 गीगावाट है।  
• नवीकरणीय उर्जा कारोबार को बढ़ाने के लिये एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) बनाई गई जो कि नवीकरणीय उर्जा पार्क और हरित हाइड्रोजन, उर्जा भंडारण तकनीक और चौबीसों घंटे नवीकरणीय उर्जा बिजली क्षेत्र में विकास कार्य सहित तमाम परियोजनाओं पर काम करेगी। 
• विदित है कि यूपीआरवीयूएनएल का गठन उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन स्टेशनों को स्थापित करने और परिचालन के लिये किया गया। वर्तमान में यूपीआरवीयूएनएल के प्रदेश में 5,820 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले चार ताप विद्युत स्टेशन हैं और एक ताप विद्युत स्टेशन 1,320 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ एनटीपीसी के साथ संयुक्त उद्यम में है। 
• यूपीआरवीयूएनएल अपने बल पर सुपर क्रिटिकल टैक्नालाजी के साथ 3,300 मेगावाट क्षमता और जुटाने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम के जरिये और 1,980 मेगावाट क्षमता जुटाने की तैयारी में है। 
• वर्तमान में यूपीआरवीयूएनएल नवीकरणीय उर्जा और उर्जा भंडारण क्षेत्र पर भी ध्यान दे रहा है।

नोएडा-गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश के 18 ज़िले बनेंगे सेफ सिटी

चर्चा में क्यों?

1 जून, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मेयर और अध्यक्षों की कार्यशाला में बताया कि राज्य सरकार महिलाओं के लिये शहरों में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित कराने के लिये 17 नगर निगमों और गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर समेत 18 शहरों को छह महीने में सुरक्षित (सेफ सिटी) बनाएगी।  

प्रमुख बिंदु  

• इसके बाद एक साल के भीतर प्रदेश के सभी 75 ज़िलों के एक-एक निकाय को सेफ सिटी बनाया जाएगा।  
• सेफ सिटी में ये सुविधाएँ मिलेंगी :  
• सिटी बसों में कैमरे, पैनिक बटन लगेंगे।  
• महिलाएँ जैसे ही पैनिक बटन दबाएंगी तो कंट्रोल रूम को तुरंत सूचना मिलेगी। 
• प्रमुख चौराहों और बाज़ारों में पिंक टॉयलेट बनेंगे।
• महिला पुलिसकर्मी पिंक स्कूटी से शहर में पेट्रोलिंग करेंगी। 
• स्कूल, कॉलेजों के पास ज्यादा सतर्कता होगी।
• पहले चरण के अंतर्गत गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झाँसी, फिरोजाबाद, मथुरा-वृंदावन, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, शाहजहाँपुर, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, अयोध्या शामिल होंगें। 
• इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहरों में बेहतर सुविधाएँ देने के लिये निकायों की प्रोत्साहन योजना शुरू करने का ऐलान भी किया। इसके लिये स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, अच्छी सड़कें, सेफ सिटी और आत्मनिर्भरता जैसे पाँच मानक तय किये गए हैं।  
• अपने ज़िले में प्रथम आने वाली नगर पंचायत को एक करोड़, नगर पालिका को दो करोड़ और नगर निगम को 10 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिये जाएंगे।

बिहार से राज्यस्तरीय विद्यालय जूडो अंडर-19 में 16 खिलाड़ियों का चयन

चर्चा में क्यों?

31 मई, 2023 को मुज़फ्फरपुर ज़िले के खेल पदाधिकारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि बिहार कला संस्कृति व युवा विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना के संयुक्त तत्त्वावधान में मुज़फ्फरपुर ज़िले के सिकंदरपुर स्थित खेल भवन में राज्यस्तरीय विद्यालय जूडो अंडर-19 बालक व बालिका चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 16 (10 बालक व 6 बालिका) खिलाड़ियों का चयन हुआ।

प्रमुख बिंदु  

• इस चयन प्रतियोगिता में बिहार के विभिन्न ज़िलों से 60 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयनित टीम में अधिक खिलाड़ी लखीसराय और बेगूसराय ज़िले के हैं।
• विदित है कि 6 से 12 जून तक स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) द्वारा नई दिल्ली व मध्य प्रदेश में राज्यस्तरीय विद्यालय जूडो अंडर-19 प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
• चयनित खिलाड़ियों में बालक वर्ग में श्याम कुमार-बीपी इंटर स्कूल बेगूसराय, मो. अफजल-डीपीएस मझौल बेगूसराय, सौम्या कुमार-वाणिज्य इंटर कॉलेज मुज़फ्फरपुर, अजीत कुमार और रामजी-प्लस टू रा.उ.वि. बरहिया लखीसराय, अक्षत कुमार और ऋषभ सवर्ण-श्री रामवतार सिंह सी.से. स्कूल लखीसराय, शिवांशु सुमन-संत पॉल स्कूल बेगूसराय, नीतिन राज और अभिनंदन कुमार-सीएस डीएवी पब्लिक स्कूल मोतिहारी शामिल हैं। 
• वहीं बालिका वर्ग में चयनित खिलाड़ियों में लक्ष्मी कुमारी एच.एस. गौरीपुर लत्तीपुर भागलपुर, अंशिका कुमारी जीबीओ प्लस टू उ.वि. बंसवार बक्सर, प्रियांशु कुमारी जे.डी. वीमेंस कॉलेज पटना, मुस्कान कुमारी महिला कॉलेज खगौल पटना, मानसी कुमारी प्लस टू रा.उ.वि. बरहिया लखीसराय, नजराना नाज उर्दू गर्ल्स हाईस्कूल असानंदरपुर भागलपुर शामिल हैं।

बिहार में पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल का होगा गठन

चर्चा में क्यों?

1 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल के गठन का फैसला लिया है।  

प्रमुख बिंदु  

• राज्य में अभी तक कई ऐसी संस्थाएँ हैं, जिनमें स्वास्थ्य कर्मियों का सही डाटा ही उपलब्ध नहीं है। साथ ही वैसे कर्मियों का निबंधन भी नहीं हो रहा है। इसी कमी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पारा मेडिकल काउंसिल के गठन का फैसला लिया है। 
• इस काउंसिल में अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होंगे। साथ ही, विभाग द्वारा पारा मेडिकल नियमावली भी तैयार की जा रही है।  
• स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अभी तक राज्य में एक्स-रे तकनीशियन, रेडियोलॉजी असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, मेडिकल लैबोरेट्री असिस्टेंट, ऑफ्थैल्मिक असिस्टेंट, ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट, सीटी स्कैन तकनीशियन, इसीजी असिस्टेंट, इसीजी तकनीशियन, डायलिसिस टेक्निशियन, एमआरआई टेक्निशियन, मेडिकल लैबोरेट्री टेक्नोलॉजिस्ट, ऑकुपेशनल थिरेपी, स्पीच थिरेपी, ड्रेसर, ऑडियोलॉजी असिस्टेंट जैसे तकनीकी शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों के निबंधन के लिये कोई वैधानिक संस्था नहीं है।  
• ऐसे में बिना रजिस्ट्रेशन सरकार के पास यह सूचना ही नहीं है कि राज्य में किस क्षेत्र में कितने विद्यार्थियों के पास क्या डिग्री है। 
• निबंधन के समय ही पारा मेडिकल करने वाले विद्यार्थियों के वैध प्रमाणपत्रों की जाँच भी हो जाएगी। इससे फर्जी डिग्री लेने वाले भी पकड़ में आ जाएंगे।  
• सूत्रों के मुताबिक नर्सिंग काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल व मेडिकल काउंसिल के जैसे ही पारा मेडिकल काउंसिल का गठन किया जा रहा है। विभाग में इस काउंसिल के गठन की तैयारी पूरी की जा चुका है। जल्द ही इसे कैबिनेट की स्वीकृति मिल जाएगी।

‘स्टेट्स रिपोर्ट ऑन ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इन अरबन टाउंस 2022-23’ रिलीज़

चर्चा में क्यों?

31 मई, 2023 को राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने अभियांत्रिकी विभाग के रसायनज्ञों की राज्य स्तरीय कार्यशाला में ‘स्टेट्स रिपोर्ट ऑन ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इन अरबन टाउंस ऑफ राजस्थान 2022-23’ रिलीज़ की।

प्रमुख बिंदु 

• कार्यशाला में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 1 करोड़ 7 लाख घरों में नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध होने लगेगा।  
• प्रदेश के 235 शहरी क्षेत्रों का सर्वे इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिये किया गया है। 89 कस्बों में पेयजल आपूर्ति सतही जल स्रोतों से, 70 में सतही एवं भूजल दोनों से तथा 76 कस्बों में सिर्फ भूजल आधारित है। 
• राज्य की समस्त 33 प्रयोगशालाएँ एन.ए.बी.एल. मान्यता प्राप्त हैं। इन प्रयोगशालाओं के एन.ए.बी.एल. सर्टिफिकेशन की निरंतरता के लिये यूनिसेफ एवं नीरी के सहयोग से समय-समय पर रसायनज्ञों एवं अन्य कार्मिकों के लिये प्रशिक्षण आयोजित किये गए हैं।  
• स्टेटस रिपोर्ट तैयार करने में यूनिसेफ की ओर से पीएचईडी को तकनीकी सहयोग दिया गया।   
• वाटर क्वालिटी पर तैयार स्टेटस रिपोर्ट का लाभ फील्ड अभियंताओं, रसायनज्ञों एवं अरबन प्लानिंग से जुड़े अधिकारियों को मिलेगा। 
• जल जीवन मिशन के तहत समस्त परियोजनाएँ पूरी होने पर 2025 के अंत तक राजस्थान में 90 फीसदी पेयजल सतही स्रोतों से उपलब्ध होने लगेगा और भूजल पर निर्भरता 10 फीसदी रह जाएगी। प्रदेश में अभी 75 प्रतिशत योजनाओं में सतही स्रोतों की उपलब्धता है।
• जल जीवन मिशन के तहत मंज़ूर इन वृहद परियोजनाओं में राज्य सरकार की हिस्सा राशि 60 प्रतिशत जबकि केंद्र की 40 प्रतिशत होगी। इन परियोजनाओं के पूरी होने के बाद प्रदेश के 11 ज़िलों के 5739 गाँव भूजल से सतही जल आधारित योजनाओं पर आ जाएंगे। 
• उल्लेखनीय है कि हाल ही में 23 हज़ार करोड़ रुपए की सतही जल आधारित पाँच बड़ी पेयजल परियोजनाओं को एसएलएसएससी की बैठक में मंज़ूरी मिली है।  
• जल जीवन मिशन में केंद्र एवं राज्य सरकारों का उद्देश्य हर घर तक पीने योग्य पानी पहुँचाना है। मिशन के तहत हर घर तक जल पहुँचाने के लिये मौज़ूदा 130 करोड़ लीटर जल की ज़रूरत बढ़कर इसकी तीन गुना हो जाएगी।  
• यूनिसेफ की स्टेट हैड इजाबेल बर्डम ने कहा कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिये आधुनिक तकनीक के साथ ही परंपरागत जल संचय प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा। कार्यशाला के माध्यम से पानी की गुणवत्ता के संबंध में भविष्य में आवश्यक कदम उठाने का रोडमैप तैयार हो सकेगा।

खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता राज्य कार्मिकों को मिलेगा स्पेशल इन्क्रीमेंट

चर्चा में क्यों?

1 जून, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन एवं प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य कार्मिकों को स्पेशल इन्क्रीमेंट वैयक्तिक वेतन के रूप में देने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे कार्मिकों को खेलों के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा।  

प्रमुख बिंदु  

• इसके लिये 1 अप्रैल, 2023 एवं इसके पश्चात् पात्र कार्मिकों को स्पेशल इन्क्रीमेंट के लिये खेल आयोजन के पूर्णता की दिनांक से 6 माह की अवधि में आवेदन करना होगा। 
• कार्मिकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने (पदक जीतने) पर क्रमश: 1 एवं 2 स्पेशल इन्क्रीमेंट वैयक्तिक वेतन के रूप में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर दिये जाएंगे।  
• कार्मिक को पूरे सेवाकाल में अधिकतम 5 स्पेशल इन्क्रीमेंट ही मिलेंगे।  
• स्पेशल इन्क्रीमेंट का लाभ खेल प्रतियोगिता की समाप्ति वाले माह के अगले माह की प्रथम दिनांक से देय होगा। 

इंदौर गौरव दिवस

चर्चा में क्यों? 

31 मई, 2023 को भारत के सबसे स्वच्छ शहर और मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी इंदौर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित समारोह में लोकमाता अहिल्या बाई के जन्म-दिवस के अवसर पर ‘इंदौर गौरव दिवस’ मनाया गया।

प्रमुख बिंदु  

• समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर नगर निगम द्वारा बनाए जाने वाले उमंग पार्क के कार्यों का तथा इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा स्टार्टअप के सहयोग के लिये बनाए गए इन्क्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ किया। साथ ही सोलर सिटी के संकल्प-पत्र का विमोचन और वृक्ष एंबुलेंस का लोकार्पण भी किया।
• विदित है कि 298 साल पहले आज ही के दिन 1767 को देवी अहिल्या बाई का जन्म हुआ था। इसलिये उनके सम्मान में आज के दिन को पूरा शहर गौरव दिवस के रूप में मनाता है।
• देवी अहिल्या बाई होलकर मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी तथा इतिहास-प्रसिद्ध सूबेदार मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव की धर्मपत्नी थीं।
• 1754 में खंडेराव की युद्ध में वीरगति प्राप्त होने पर ससुर मल्हारराव होलकर ने अहिल्या देवी को होलकर साम्राज्य की कमान सौंप दी थी।
• 28 बरस के अपने शासनकाल में मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के लिये अहिल्या देवी का नाम सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने न सिर्फ अपने राज्य में बल्कि पूरे भारत में करीब 65 मंदिर, धर्मशालाओं का निर्माण करवाया।  
• इसके अलावा सड़कें, कुएँ, तालाब, बावड़ियाँ, घाट और पानी की टंकी को मूलभूत सुविधाओं के साथ बनवाया। महेश्वर में रहते हुए देश के दूरस्थ स्थलों, जैसे- अमरकंटक, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अयोध्या, गंगोत्री, पुष्कर, मथुरा, रामेश्वर तथा हरिद्वार में धर्मशालाएँ बनवाईं।
• उल्लेखनीय है कि इंदौर भारत में एकमात्र शहर है, जहाँ भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम इंदौर) व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी इंदौर) दोनों स्थित हैं।

पीएम स्वनिधि योजना में उल्लेखनीय कार्य हेतु मध्य प्रदेश सम्मानित

चर्चा में क्यों?

1 जून, 2023 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में पीएम स्वनिधि योजना में उल्लेखनीय कार्य करने पर मध्य प्रदेश को सम्मानित किया। अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास अवधेश शर्मा ने सम्मान प्राप्त किया।  

प्रमुख बिंदु  

• गौरतलब है कि पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश देश में नंबर एक पर है।  
• मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में कुल 7 लाख 31 हज़ार 517 प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें से राज्य को आवंटित लक्ष्य 6 लाख 48 हज़ार 850 के विरुद्ध 7 लाख 8 हज़ार 894 प्रकरणों में ऋण वितरित किया जा चुका है। योजना में प्रगति का प्रतिशत 109.25 है। 
• उल्लेखनीय है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरीवालों (Street Venders) को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि’ (PM SVANidhi) या ‘पीएम स्वनिधि’ नामक योजना की शुरुआत की गई थी। 
• प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक प्रोत्साहन-II के एक हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। 
• इसे 1 जून, 2020 से लागू किया गया था, ताकि उन स्ट्रीट वेंडरों को उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिये किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जा सके, जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। 
• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है अर्थात यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित योजना है, इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं : 
  • कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना 
  • नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना तथा 
  • डिजिटल लेन देन हेतु पुरस्कृत करना 
• इस योजना के तहत छोटे दुकानदार 10,000 रुपए तक के ऋण के लिये आवेदन कर सकते हैं। ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदकों को किसी प्रकार की जमानत या कोलैट्रल (Collateral) की आवश्यकता नहीं होती। 
• इस योजना के तहत प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिये एक वर्ष का समय दिया जाता है, विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किश्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकते हैं। 
• साथ ही इस योजना के तहत यदि लाभार्थी लिये गए ऋण पर भुगतान समय से या निर्धारित तिथि से पहले करते हैं तो उन्हें 7% (वार्षिक) की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो ‘प्रत्यक्ष लाभ अंतरण’(Direct Benefit Transfer- DBT) के माध्यम से 6 माह के अंतराल पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। 
• यह योजना केवल उन्हीं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिये उपलब्ध है, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत नियम और योजना अधिसूचित की है। हालाँकि मेघालय के लाभार्थी, जिसका अपना स्टेट स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, भाग ले सकते हैं।

खेल मंत्री ने किया शॉटगन के नये रेंज का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

1 जून, 2023 को मध्य प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बिशनखेड़ी स्थित मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में नव-निर्मित शॉटगन रेंज का उद्घाटन किया।  

प्रमुख बिंदु  

• 32 एकड़ में फैली शूटिंग अकादमी में लगभग 10 एकड़ में निर्मित इस नये शॉटगन रेंज में 5 रेंज बनाए गए हैं, जिसमें फाइनल रेंज, दो प्रशासकीय भवन और पवेलियन शामिल हैं।  
• इस अवसर पर खेल मंत्री सिंधिया ने कहा कि नए शॉटगन रेंज में शॉटगन वर्ल्ड कप का आयोजन भी किया जा सकेगा। इसी कड़ी में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया 11 से 18 जून तक शॉटगन के सिलेक्शन ट्रॉयल आयोजित कर रहा है। 
• खेल मंत्री ने मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी की समीक्षा भी की। उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र ही अकादमी के लिये टेलेंट सर्च करने और सी केटेगरी के बॉक्सर को वीड ऑउट करने के निर्देश भी दिये। 

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और ब्रिटिश काउंसिल के बीच एमओयू साइन

चर्चा में क्यों?

1 जून, 2023 को पलवल ज़िले के श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि विद्यार्थियों को अंग्रेजी के माध्यम से रोज़गार के क्षेत्र में सक्षम बनाने के उद्देश्य से श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और ब्रिटिश काउंसिल के बीच एक महत्त्वपूर्ण एमओयू साइन हुआ है।  

प्रमुख बिंदु

• विदित है कि ब्रिटिश काउंसिल इंग्लिश भाषा के पेशेवर प्रशिक्षण के लिये विख्यात है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय भाषायी कोर्स के ऊपर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है और दुनियाभर में अंग्रेजी तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है।  
• अब ब्रिटिश काउंसिल श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, पलवल के साथ मिलकर विद्यार्थियों को अंग्रेजी में पारंगत करेगी। 
• प्रवक्ता ने बताया कि ब्रिटिश काउंसिल इंग्लिश ऑनलाइन सेल्फ स्टडी कोर्स के माध्यम से विद्यार्थियों की सामाजिक एवं पेशेवर उन्नति के लिये अपने कौशल का योगदान देगी। 
• ब्रिटिश काउंसिल द्वारा श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के साथ मिलकर इस कोर्स के माध्यम से अधिक से अधिक विद्यार्थियों को अंग्रेजी में सक्षम और निपुण बनाया जाएगा।
• भाषा व्यक्तित्व के विकास के साथ-साथ पेशेवर उन्नति में सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंग्रेजी का पूरी दुनिया में प्रसार है और इसके माध्यम से विद्यार्थी अपने करियर को और अधिक सुदृढ़ बना सकते हैं।  
• इसी उद्देश्य के साथ श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय,पलवल अपने परिसर में अंग्रेजी, जर्मनी और जापानी भाषा के कोर्स चला रहा है। अब ब्रिटिश काउंसिल के साथ जुड़ने के बाद अंग्रेजी के भाषायी कोर्स में भी और अधिक गुणवत्ता आएगी।

छत्तीसगढ़ ने पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के मामले में बनाया विश्व रिकार्ड

चर्चा में क्यों?

1 जून, 2023 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आयोजित मिशन लाईफ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 12 लाख 38 हज़ार 116 लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेकर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है।   

प्रमुख बिंदु  

• पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जनभागीदारी से जागरूकता लाने की छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, ई.आई.ए.सी.पी की यह अभिनव पहल थी, जिसमें एक ही दिन में पर्यावरण संरक्षण के लिये अपने दैनिक जीवन में बदलाव लाने हेतु शपथ का लक्ष्य रखा गया था
• छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण मंडल के इस अभियान में भागीदारी की अपील करते हुए कहा था कि यह शपथ ही नहीं बल्कि एक जन अभियान है, जो नवा छत्तीसगढ़ में एक कीर्तिमान स्थापित करेगा।  
• मुख्यमंत्री की अपील का असर हुआ और राज्य में हर वर्ग के लोगों ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की मुहिम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और एक दिन में 12 लाख 38 हज़ार 116 से अधिक लोगों ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ लेकर विश्व रिकार्ड कायम किया।  
• रायपुर ज़िले में एक दिन में सबसे अधिक शपथ का विश्व रिकार्ड टूटा और 1 लाख 75 हज़ार 209 शपथ के साथ मंडल ने लिमका बुक ऑफ रिकार्ड में अपना नाम दर्ज कराया।  
• साथ ही पूरे राज्य में 12 लाख 38 हज़ार 116 से अधिक लोगों को शपथ दिलाकर इंडिया स्टार बुक ऑफ रिकार्ड एवं वर्ल्ड रिकार्ड बुक में मंडल ने अपना नाम दर्ज कराया।

प्रदेश में छात्रों को स्कॉलरशिप का तोहफा

चर्चा में क्यों?

31 मई, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु  

• इसके अंतर्गत सरकारी विश्वविद्यालयों और सरकारी डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। 
• मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत ग्रेजुएशन में हर कॉलेज के हर संकाय में प्रथम आने वालों को 3000 रुपए, द्वितीय स्थान पर आने वाले को 2000 रुपए और तीसरे स्थान पर आने वाले को 1000 रुपए महीना स्कॉलरशिप दी जाएगी। 
• पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रथम आने वाले को 5,000 रुपए दूसरे स्थान पर रहने वाले को 3000 रुपए और तीसरे स्थान पर आने वाले को 2000 रुपए महीना स्कॉलरशिप मिलेगी। 

मुख्यमंत्री ने ‘गंगा के प्रहरी’एवं ‘स्वच्छता ही सेवा’पुस्तकों का किया विमोचन

चर्चा में क्यों?

31 मई, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के युवा साहित्यकार ललित शौर्य की पुस्तकों ‘गंगा के प्रहरी’एवं ‘स्वच्छता ही सेवा’का विमोचन किया।  

प्रमुख बिंदु  

• मुख्यमंत्री ने पुस्तकों को नदी संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता के लिये लाभदायी बताते हुए कहा कि ‘गंगा के प्रहरी’पुस्तक में कहानियों के माध्यम से नदियों के बारे में जानकारी के साथ नदियों की स्वच्छता के बारे में बताया गया है।  
• वहीं, ‘स्वच्छता ही सेवा’पुस्तक में स्वच्छता से संबंधित कहानियाँ स्वच्छता के साथ स्वच्छ भारत अभियान को जन-जन तक पहुँचाने में मददगार होगी।