स्टेट पी.सी.एस.

• 02 May 2023

मुख्यमंत्री नवाचार पुरस्कार योजना

चर्चा में क्यों?

1 मई, 2023 को मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने भोपाल में राज्य मुक्त विद्यालयीन शिक्षा बोर्ड द्वारा स्थापित प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान में राज्य स्तरीय आकलन केंद्र का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने कक्षा 5वीं से 12वीं तक के स्कूली विद्यार्थियों के लिये मुख्यमंत्री नवाचार पुरस्कार की घोषणा कर योजना की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री नवाचार पुरस्कार योजना अंतर्गत कक्षा 5वीं से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों को उत्कृष्ट नवाचारों के लिये प्रथम पुरस्कार स्वरूप 51 हज़ार रुपए, द्वितीय पुरस्कार स्वरूप 31 हज़ार रुपए, तृतीय पुरस्कार स्वरूप 21 हज़ार रुपए एवं सांत्वना पुरस्कार स्वरूप 11 हज़ार रुपए (प्रत्येक संभाग के लिये कुल दस पुरस्कार) दिये जाएंगे।
• इसके अतिरिक्त बच्चों के मेंटर (शिक्षक) को बच्चों के पुरस्कार की 20% राशि पुरस्कार स्वरूप अलग से दी जाएगी।
• नवाचार जमा करने संबंधी प्रक्रिया एवं आवश्यक जानकारी साझा करने के लिये ईएफए स्कूल को नोडल सेंटर बनाया गया है। छात्र अकेले अथवा समूह में अपने नवाचार जमा कर सकते हैं। नवाचार जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2023 है एवं इसका परिणाम 10 अगस्त 2023 को जारी किया जाएगा।
• उल्लेखनीय है कि बच्चों में उनकी वैज्ञानिक सोच, कल्पना शक्ति एवं रचनात्मकता को व्यवहारिक रूप देने के लिये प्रदेश में पहली बार यह पुरस्कार योजना शुरू की जा रही है। यह योजना बच्चों के नवाचार को अवसर और मंच प्रदान करेगी।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बच्चों के समग्र मूल्यांकन की दृष्टि से प्रश्न-पत्र निर्धारण पद्धति को बेहतर बनाने के लिये राज्य स्तरीय आकलन केंद्र बनाया गया है। इसमें ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को प्रश्न-पत्र बनाने के लिये प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे शिक्षक बच्चों के लिये ऐसे प्रश्न-पत्र तैयार करें जिनसे बच्चों में शिक्षा को लेकर जिज्ञासा एवं उत्साह का भाव जागृत हो एवं उनका वास्तविक मूल्यांकन हो सके।
• परीक्षा के प्रश्न-पत्र 3 स्तर से गुज़रते हैं- मापन, आकलन एवं मूल्यांकन। इन तीनों विधाओं को सम्मिलित करते हुए राज्य स्तरीय आकलन केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र की स्थापना में 68 लाख रुपए का अनावर्ती व्यय हुआ है।

शासकीय चंद्रशेखर आज़ाद स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय सीहोर को मिला ए-ग्रेड

चर्चा में क्यों?

1 मई, 2023 के मध्य प्रदेश के सीहोर के शासकीय चंद्रशेखर आज़ाद स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय ने नैक (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्) मूल्यांकन में 3.12 सीजीपीए के साथ आगामी 5 वर्षों के लिये ‘ए’ग्रेड प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु

• गौरतलब है कि नेक द्वारा 7 बिंदुओं पर महाविद्यालयों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें शासकीय चंद्रशेखर आज़ाद महाविद्यालय को केरीकूलर एस्पेक्ट्स में 3.55, टीचिंग, लर्निग एंड इवेल्यूएशन में 3.03, रिसर्च इनोवेशंस एंड एक्सटेंशन में 1.86, इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिर्सोसेस में 3.4, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन में 3.5, गवर्नेंस लीडरशिप एंड मेनेजमेंट में 2.89 तथा इंस्टीट्यूशनल वेल्यूस एंड बेस्ट प्रेक्टिसेस में 3.8 औसत ग्रेड प्वाइंट प्राप्त हुए हैं।
• विदित है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) संस्था की ‘गुणवत्ता स्थिति’ की समझ प्राप्त करने के लिये उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) जैसे कॉलेजों, विश्वविद्यालयों या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन आयोजित करती है।

मध्य प्रदेश निपुण प्रोफेशनल्स कार्यक्रम का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

1 मई, 2023 को प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरूण शमी ने मंत्रालय में एक समारोह में मिशन अंकुर के अगले चरण में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ‘मध्य प्रदेश निपुण प्रोफेशनल्स’ कार्यक्रम प्रारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• यह कार्यक्रम टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS), मुंबई के सहयोग से संचालित होगा। इसमें आगामी 2 वर्षों हेतु प्रत्येक ज़िले में एक सुशिक्षित और उच्घ्च कौशल से परिपूर्ण योग्य युवा फैलो की तैनाती की जाएगी।
• व्यावसायिक रूप से दक्ष इन युवाओं द्वारा स्थानीय ज़िला प्रशासन को मिशन अंकुर के क्रियान्वयन हेतु सहयोग प्रदान किया जाएगा। इसमें डाटा आधारित रणनीति निर्माण, आवश्यकतानुसार क्षमतावर्धन एवं मिशन से जुड़ी नियमित प्रगति सुनिश्चित करना शामिल हैं।
• TISS के विशेषज्ञों द्वारा चयनित युवाओं के लिये एक स्पेशल कोर्स भी विकसित किया जा रहा है, जिससे इन युवाओं के कौशल विकास को बढ़ाया जाएगा।
• गौरतलब है कि मध्य प्रदेश निपुण प्रोफेशनल प्रोग्राम देश के युवाओं के लिये भारत के सबसे बड़े राज्य में से एक, मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु संचालित प्रयासों से जुड़ने का एक अनूठा अवसर है। इसमें चयनित युवा ज़िले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर फील्ड पर सिस्टम्स ट्रांसफॉर्मेशन में काम करेंगे और टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस (TISS) जैसे प्रतिष्ठित इंस्टिट्यूट द्वारा विकसित किये गए व्यावसायिक उन्नयन (professional development) प्रोग्राम से अपने कौशल को और उभारेंगे।
• इस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर युवा मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 3 में पढ़ रहे लगभग 23 लाख छात्रों के लिये अर्थपूर्ण शिक्षा की नींव बनाने में भागीदार बन सकते हैं।
• इस प्रोग्राम के द्वारा राज्य सरकार जोश से भरपूर युवा प्रतिभा के माध्यम से मिशन अंकुर के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में तेजी लाना चाहती है।
• विदित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में वर्ष 2026-27 तक कक्षा 3 तक के सभी बच्चों के लिये बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान (FLN) हासिल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा ‘निपुण भारत मिशन’(National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy) कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
• इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2026-27 तक निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये वर्ष 2021 में मिशन अंकुर कार्यक्रम शुभारंभ किया गया।

हरियाणा के गृह मंत्री ने गीता सद्भावना यात्रा में भाग लिया

चर्चा में क्यों?

30 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किये जा रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतर्गत आयोजित की गई गीता सद्भावना यात्रा में भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

• गीता सद्भावना यात्रा में पानीपत से विधायक महीपाल ढांडा सहित स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने भी हिस्सा लिया।
• सदभावना यात्रा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर से शुरू हुई और पारामाटा नदी के किनारे पर जाकर समाप्त हुई।
• उल्लेखनीय है कि गीता सद्भावना यात्रा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, स्वैच्छिक संगठनों ने भाग लिया।
• गीता सद्भावना यात्रा के आयोजन का उद्देश्य गीता की सद्भावना के मूल संदेश को विश्व स्तर पर जनता के बीच फैलाना है।
• गीता हमेशा यह संदेश देती है कि पूरी मानवता एक है और इसे जाति, रंग और पंथ के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता है।

हरियाणा में वन्य एवं घरेलू हितधारकों के संरक्षण हेतु कार्य-योजना तैयार

चर्चा में क्यों?

1 मई, 2023 को हरियाणा राज्य जैव-विविधता बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि हरियाणा ने कम हो रही जैव-विविधता को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न क्षेत्रों में वन्य एवं घरेलू हितधारकों को संरक्षण देने के लिये राज्य स्तर पर 2030 तक की कार्य-योजना तैयार की है।

प्रमुख बिंदु

• गौरतलब है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा इस कार्य-योजना को तैयार किया गया है, इसके तहत हरियाणा जैव-विविधता ज्ञान केंद्र भी बनाने का प्रस्ताव है। यह केंद्र नवाचारों और तकनीकी के स्रोत के साथ-साथ एक थिंक टैंक के रूप में भी काम करेगा।
• मुख्य सचिव ने कहा कि इस कार्य-योजना को स्वीकार करने से पहले और समय-समय पर निगरानी के लिये एक सब-कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में वित्त विभाग के अलावा विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा जो जैव-विविधता पर आँकड़े एकत्र करेगी और उसका बारीकी से अध्ययन करेगी।
• कलेसर पार्क में गत दिनों टाइगर देखा गया है। इसलिये वहाँ टाइगर पार्क बनाने की आवश्यकता पर भी विचार किया जाएगा। कमेटी इस पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर एक माह में प्रस्तुत करेगी।
• कार्य-योजना के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा गाय, भैंस, बंदर, नीलगाय आदि प्रजातियों को बचाने के लिये कार्य किया जाएगा। इसके अलावा, खेती योग्य भूमि, भूमिगत जल, शहरी क्षेत्र में हाई राइज मंजिलों में रहने वाली आबादी के लिये पर्याप्त मात्रा में पेयजल आदि के प्रबंधन को लेकर भी कार्य किया जाएगा।

झारखंड के रामगढ़ सिविल कोर्ट में फैमिली न्यायालय की शुरुआत

चर्चा में क्यों?

1 मई, 2023 को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा रामगढ़ में कुटुंब कोर्ट की शुरुआत की गई है।

प्रमुख बिंदु

• न्यायाधीश लोलार्क दुबे को कुटुंब कोर्ट का प्रधान जज नियुक्त किया गया है।
• यह कोर्ट सिविल न्यायालय परिसर में ही संचालित होगा। कुटुंब कोर्ट में अब पारिवारिक विवाद से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई होगी।
• विदित है कि रामगढ़ ज़िले में सिविल कोर्ट की स्थापना के समय से ही कुटुंब कोर्ट की स्थापना की मांग की जा रही थी। पिछले दो-तीन वर्षों में इसके लिये ज़िला अधिवक्ता संघ, रामगढ़ की ओर से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं ज़ोनल न्यायाधीश से पत्राचार कर मांग की जा रही थी जो आज पूरी हुई।
• कुटुंब कोर्ट का न्यायिक कार्य शुरू होने से पारिवारिक विवादों के निपटारे में तेजी आएगी एवं शीघ्र पक्षकार को न्याय मिलेगा।
• साथ ही प्रधान ज़िला सत्र न्यायाधीश के यहाँ लंबित पारिवारिक मामलों का बोझ कम होगा, जिससे अब अन्य लंबित मामलों में त्वरित कार्रवाई होगी।

नेशनल फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स में झारखंड की आशा ने जीता स्वर्ण पदक

चर्चा में क्यों?

30 अप्रैल, 2023 को तक तमिलनाडु के तिरुअन्नामलाई शहर में आयोजित 21वीं नेशनल फेडरेशन कप जूनियर अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की आशा किरण बारला ने 800 मीटर इवेंट में 2.07.51 मिनट के साथ स्वर्ण पदक जीता है।

प्रमुख बिंदु

• झारखंड के गुमला ज़िले की रहनेवाली आशा किरण बारला ने 29 अप्रैल को हीट में 2.08.38 मिनट का समय लेकर फाइनल में जगह बनाई थी।
• नेशनल फेडरेशन कप जूनियर अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन तमिलनाडु में 28 से 30 अप्रैल तक किया गया।
• विदित है कि इससे पहले आशा ने पिछले साल कुवैत में आयोजित एशियन यूथ अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 800 मीटर में 2.06.79 मिनट का नया रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता था।

झारखंड में साहित्यकारों को दिये गए विभिन्न सम्मान

चर्चा में क्यों?

30 अप्रैल, 2023 को झारखंड साहित्य अकादमी स्थापना संघर्ष समिति की ओर से प्रेस क्लब में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों एवं विविध भाषाओं के साहित्यकारों को सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

• वे साहित्यकार जिन्हें सम्मानित किया गया -
  • शंभू बादल : बिरसा मुंडा शिखर सम्मान
  • प्रह्लाद चंद्र दास : भारत यायावर स्मृति सम्मान
  • पंकज मित्र :राधाकृष्ण स्मृति सम्मान
  • बासु बिहारी :श्रीनिवास पारी सम्मान
  • वंदना टेटे :सुशीला समद सम्मान
  • विनोद राज विद्रोही : रघुनाथ स्मृति सम्मान
  • नरेश अग्रवाल: विनोद बिहारी महतो स्मृति सम्मान
  • मयंक मुरारी: डॉ रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान
  • रतन महतो : संत कवि सृष्टिधर स्मृति सम्मान
  • अमरेंद्र सुमन : कॉमरेड महेंद्र प्रसाद सिंह स्मृति सम्मान
• इस अवसर पर संघर्ष समिति के महासचिव नीरज नीर ने झारखंड में साहित्य अकादमी की स्थापना करने की मांग की।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में की महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ

चर्चा में क्यों?

1 मई 2023 को छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं से संबंधित महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ की।

प्रमुख बिंदु

• मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना के अंतर्गत ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो निर्माण कार्य के लिये अपने घर से अन्य स्थानों पर रेल/बस के माध्यम से प्रतिदिन आना जाना (यात्रा) करते है। उन्हें मंडल द्वारा रेल मंडल एवं परिवहन विभाग तथा नगर निगम द्वारा निर्धारित दर अनुसार 50 कि.मी. तक यात्रा हेतु मासिक टिकट कार्ड (MST) प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से ऐसे श्रमिकों को यात्रा पर होने वाला संपूर्ण व्यय छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल करेगा।
• मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु पर देय सहायता राशि रुपए 1 लाख से बढ़ाकर रुपए 5 लाख तथा स्थायी दिव्यांगता पर देय सहायता राशि रुपए 50 हज़ार से बढ़ाकर रुपए 2.5 लाख किया जा रहा है। साथ ही अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर रुपए 1 लाख सहायता प्रदान की जाएगी।
• मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से योजना के पूर्व प्रावधान को अधिक्रमित करते हुए नवीन आवास क्रय/नवीन आवास निर्माण के लिये एकमुश्त राशि रुपए 50,000/- अनुदान प्रदान किया जाएगा।
• दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना का नाम परिवर्तित होकर ‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना’के नाम से जाना जाएगा, साथ ही अब इस योजना अंतर्गत हृदय की शल्य क्रिया, गुर्दा का प्रत्यारोपण, लीवर का प्रत्यारोपण, मस्तिक की शल्य क्रिया, रीढ़ की हड्डी की शल्य क्रिया, पैर के घुटने की शल्य क्रिया, कैंसर इलाज, लकवा ग्रसित जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को शासन के अन्य योजनाओं के अतिरिक्त रुपए 20,000/- तक अनुदान प्रदान किया जाएगा।

मिशन कर्मयोगी के तहत डॉ.एस.एस. ने ट्रेनिंग मॉड्यूल का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

1 मई, 2023 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने सचिवालय में मिशन कर्मयोगी के तहत राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी द्वारा तैयार ट्रेनिंग मॉड्यूल का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• मुख्य सचिव ने सभी विभागों को शीघ्र iGOT पोर्टल पर ऑनबोर्ड किये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि iGOT पोर्टल पर ऑनबोर्ड होने के लिये सभी विभागों के नोडल अधिकारी शीघ्र नामित किये जाएँ।
• महानिदेशक डॉ. आर. एस. टोलिया व उत्तराखंड प्रशासन अकादमी बी. पी. पांडेय के अनुसार iGOT पोर्टल पर अभी तक 72 में से 36 विभाग ऑनबोर्ड हो गए हैं। इस ऑनलाइन पोर्टल पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध रहेगी, जिसे विभागीय कर्मी सरकारी ईमेल आईडी के माध्यम से ईलर्निंग सामग्री प्राप्त कर सकेंगे।
• जिन विभागों के पास पहले से अपनी प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध हैं, वे इस पोर्टल पर अपलोड की जा सकेगी, ताकि सभी कर्मियों को आसानी से प्राप्त हो सके। पोर्टल पर अब तक 120 प्रशिक्षण मॉड्यूल अपलोड किये जा चुके हैं, अगले माह तक जिनकी संख्या लगभग 200 हो जाएगी।