स्टेट पी.सी.एस.

• 02 May 2022

ई-पेंशन पोर्टल

चर्चा में क्यों? 

1 मई, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का पारदर्शी और परेशानीमुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिये एक नया मंच ई-पेंशन पोर्टल शुरू किया। 

प्रमुख बिंदु 

• पोर्टल के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एंड-टू-एंड ऑनलाइन पेंशन पोर्टल पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये वित्त विभाग द्वारा विकसित किया गया है।   
• यह पेंशनभोगियों को शारीरिक रूप से कहीं भी जाने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा और प्रक्रिया को पारदर्शी, कागज़रहित, संपर्करहित और कैशलेस बनाएगा।  
• सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए पोर्टल उनके आवेदनों (पीपीओ) की स्थिति को ट्रैक करेगा।   
• केंद्र सरकार द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य के वित्त विभाग ने पोर्टल बनाया है, जिसमें 59 वर्ष छह महीने की आयु प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की स्थिति को ट्रैक करने का विकल्प होगा। इससे राज्य के लगभग 11.5 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।  
• यह प्रणाली राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये लागू की गई है और जल्द ही अन्य विभाग भी इस प्रक्रिया में शामिल होंगे, जिससे लाखों लोगों को लाभ होगा और किसी को भी पेंशन के लिये भागना नहीं पड़ेगा।  

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे

चर्चा में क्यों? 

30 अप्रैल, 2022 को उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अगले जून में किया जाएगा। 

प्रमुख बिंदु 

• अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 19 में से 14 फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बेतवा और यमुना नदी पर पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इस एक्सप्रेसवे को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम भी पूरा हो चुका है।  
• बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296.07 किमी. है। यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बाँदा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुज़रेगा।   
• उल्लेखनीय है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के ज़रिये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सीधे जुड़ जाएगा। 

यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में राजस्थान बना अग्रणी

चर्चा में क्यों? 

1 मई, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में श्री सत्य साईं हार्ट हॉस्पिटल, राजकोट एवं अहमदाबाद द्वारा आयोजित मेगा फ्री हार्ट कैंप का उद्घाटन करते हुए कहा कि यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज लागू करने वाला राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। 

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ में प्रदेश के लगभग 1 करोड़ 34 लाख परिवार जुड़ चुके हैं तथा किडनी, हार्ट, लीवर, बोनमेरो ट्रांसप्लांट जैसे महँगे इलाज़ भी इस योजना में नि:शुल्क किये जा रहे हैं।   
• सभी अस्पतालों में आईपीडी एवं ओपीडी मरीजों के लिये नि:शुल्क उपचार व नि:शुल्क एमआरआई, एक्स-रे तथा सीटी स्कैन की सुविधा भी शुरू कर दी गई है।   
• उल्लेखनीय है कि प्रदेशवासियों को इलाज के खर्च से चिंतामुक्त करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ एवं ‘मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान’ जैसी महत्त्वाकांक्षी योजनाएँ शुरू की हैं।  
• उन्होंने कहा कि सत्य साईं हार्ट हॉस्पिटल के साथ किये गए एमओयू के तहत 314 हृदय रोग से पीड़ित बच्चों और अन्य लोगों की नि:शुल्क सर्जरी की गई है। सरकार द्वारा बच्चों को गुजरात आने एवं जाने के लिये 5 हज़ार रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा रही है।   
• यह अस्पताल हार्ट ऑपरेशन जैसे महँगे ऑपरेशन नि:शुल्क कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री अस्पताल से ठीक होकर आए बच्चों से मिले तथा बीमार बच्चों से मिलकर उन्हें नि:शुल्क हार्ट सर्जरी का टोकन दिया।   
• मुख्यमंत्री ने कहा कि नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना में 5 हज़ार से अधिक दवाईयाँ, सर्जिकल्स एवं सूचर्स सूचीबद्ध करने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही सभी अस्पतालों में बिना किसी खर्च के पूरा इलाज़ कैशलेस करने की व्यवस्था की गई है।   
• वहीं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले, सामाजिक-आर्थिक जनगणना, 2011 में चिह्नित नागरिक, संविदाकर्मी, लघु और सीमांत किसान तथा कोविड अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले सभी परिवारों का बीमा प्रीमियम प्रदेश सरकार द्वारा भरा जा रहा है तथा अन्य सभी परिवार बीमा प्रीमियम की आधी राशि देकर योजना से जुड़ सकते हैं।     

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की मोबाइल एटीएम वैन

चर्चा में क्यों? 

1 मई, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास से राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की मोबाइल एटीएम यूनिट वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने मोबाइल एटीएम वेन का अवलोकन कर पहला ट्रांजेक्शन भी किया। 

प्रमुख बिंदु 

• राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक को नाबार्ड के सहयोग से कुल 4 मोबाइल एटीएम वैन उपलब्ध करवाई गई हैं। ये मोबाइल एटीएम वैन बैंक सेवा क्षेत्र के सभी ज़िलों में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों एवं ढ़ाणियों में आमजन को बैकिंग सेवाएँ प्रदान करेंगी।   
• इसके साथ ही सीमा पर तैनात सैनिकों को बैकिंग सेवाएँ उपलब्ध करवाने का कार्य भी इन वैनों के द्वारा किया जाएगा।  
• मोबाइल एटीएम वैनों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल बैंकिंग के बारे में जागरुकता के लिये शिविर आयोजित कर आमजन को बैंकिंग के बारे में जागरूक किया जाएगा व सरकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुँचाई जाएगी।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना

चर्चा में क्यों? 

1 मई, 2022 को राज्य सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ में बीमित परिवारों को दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना’ की शुरुआत की गई है। 

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी बीमित परिवार योजना के पात्र लाभार्थी होंगे और बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आँख की स्थायी पूर्ण क्षति होने पर पाँच लाख रुपए तक का आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा।   
• मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्य की सड़क दुर्घटना में, छत से गिरने के कारण, मकान के ढहने से, डूबने से, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण, बिजली के झटके तथा जलने से होने वाली मृत्यु/क्षति पर योजना का लाभ देय होगा। 
• बीमा योजना के तहत बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रुपए, दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ व एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति पर 3 लाख रुपए तथा तथा दुर्घटना में हाथ पैर आँख की पूर्ण क्षति पर 1.5 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा।   
• योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधाई निधि विभाग के माध्यम से किया जाएगा।

‘मियाँ का बाड़ा’ रेलवे स्टेशन, अब कहलाएगा महेश नगर हॉल्ट

चर्चा में क्यों? 

30 अप्रैल, 2022 को केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी की मौज़ूदगी में राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के बालोतरा इलाके में स्थित ‘मियाँ का बाड़ा’ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ‘महेश नगर हॉल्ट’ कर दिया गया। 

प्रमुख बिंदु 

• इससे पहले 2018 में इस गाँव का नाम बदलकर मियाँ का बाड़ा से महेश नगर किया गया था, लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बदला जा सका था। यह गाँव पाकिस्तान के सीमावर्ती बाड़मेर ज़िले की समदड़ी तहसील में आता है। 
• उल्लेखनीय है कि 2018 में राजस्थान के तीन गाँवों के नाम तत्कालीन भाजपा सरकार ने बदले थे। इसमें मियाँ का बाड़ा गाँव का नाम बदलकर महेश नगर, इस्माइल खुर्द का नाम नाम बदलकर पिचनवा खुर्द और नरपाड़ा को नरपुरा किया गया था।

मध्य प्रदेश पर्यटन और संस्कृति, फ्रेंच इंस्टीट्यूट एवं अलायंस फ्राँसे के मध्य एमओयू

चर्चा में क्यों? 

30 अप्रैल, 2022 को फ्राँस में प्रदेश की पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रसार और कलात्मक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिये मध्य प्रदेश पर्यटन और संस्कृति, फ्रेंच इंस्टीट्यूट एवं अलायंस फ्राँसे के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किया गया।  

प्रमुख बिंदु 

• काउंसिल जनरल ऑफ फ्राँस जीन मार्क सेरे चर्लेट की उपस्थिति में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक एस. विश्वनाथन, भारत में फ्राँस दूतावास/भारत में फ्रेंच इंस्टीट्यूट (IFI) के निदेशक इमैनुएल लेब्रन डेमियंस और अलायंस फ्राँसे भोपाल (AFB) की प्रेसीडेंट डॉ. बर्था रथिनम ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये।   
• एमओयू के तहत मध्य प्रदेश और फ्राँस के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को साझा किया जाएगा। साथ ही फ्राँस के पर्यटकों को मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों और आयोजन के संबंध में जानकारी देकर आमंत्रित किया जाएगा।   
• एमओयू में शामिल गतिविधियों में सांस्कृतिक और कलात्मक आदान-प्रदान, संगोष्ठियों, सम्मेलनों का आयोजन, त्योहारों, कार्यक्रमों, वाद-विवाद, प्रदर्शनियाँ, कार्यशालाएँ, प्रशिक्षण, त्योहारों का विकास और संयुक्त कार्यक्रम, संगीत कार्यक्रम और फिल्मों की स्क्रीनिंग आदि है।   
• फ्राँस के प्रतिनिधि दल को संचालक विश्वनाथन ने प्रदेश के पर्यटन स्थलों, पर्यटन संबंधी गतिविधियों और निगम द्वारा दी जाने वाली पर्यटक सेवाओं तथा सुविधाओं और प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन, जैसे- खजुराहो डांस फेस्टिवल, तानसेन समारोह ग्वालियर सहित अन्य आयोजनों की जानकारी दी। 

मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना

चर्चा में क्यों? 

1 मई, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण मंडल में पंजीकृत भवन कर्मकार कल्याण मंडल एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के लिये मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की घोषणा की। 

प्रमुख बिंदु 

• इस योजना में बुज़ुर्ग श्रमिकों को एकमुश्त 10 हज़ार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।  
• इस योजना के लिये ऐसे श्रमिक पात्र होंगे, जिनकी न्यूनतम आयु 59 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। इसके साथ ही ये श्रमिक विगत 5 वर्षों से मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होने चाहिये।  

‘मितान योजना’

चर्चा में क्यों? 

1 मई, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ‘मितान योजना’ का शुभारंभ किया। इसके तहत नागरिक सेवाएँ घर तक पहुँचाई जाएंगी। 

प्रमुख बिंदु 

• इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत 14 नगर निगमों में शुरू किया गया है। शीघ्र ही पूरे प्रदेश में इस योजना का विस्तार किया जाएगा।  
• वर्तमान में 14 नगर निगमों में 13 प्रकार की सेवा उपलब्ध होगी और अन्य सेवाएँ भी इस योजना के माध्यम से प्राप्त की जा सकेंगी।  
• योजना के तहत लोगों को जन्म प्रमाण-पत्र, विवाह, निवास, आय, मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवाओं की घर पहुँच सुविधा प्राप्त होगी।   
• मितान योजना की सारी प्रक्रिया डिजिटल होगी। सेवाओं हेतु लोगों को मितान टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल करना होगा।   
• इस योजना के शुरू होने से सरकारी प्रक्रिया और आसान होगी। सरकारी ऑफिस के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी।   
• मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के माध्यम से सभी नागरिकों विशेषत: बुज़ुर्गों, दिव्यांगों एवं निरक्षरों को घर बैठे आसानी से कई प्रकार की सेवाएँ मिल सकेंगी।  

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद् के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों? 

1 मई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए। 

प्रमुख बिंदु 

• मंत्रिपरिषद् ने 1 नवंबर, 2004 से नियुक्त शासकीय सेवकों के लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय का अनुमोदन किया। नवीन अंशदायी पेंशन योजना हेतु वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत की मासिक अंशदान की कटौती 1 अप्रैल, 2022 से सामाप्त कर सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन के न्यूनतम 12 प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव को सहमति दी गई।  
• अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मात्रात्मक त्रुटि के कारण जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से अंग्रेज़ी में अधिसूचित जाति को मान्य करने तथा जाति प्रमाण-पत्रों में अंग्रेज़ी में ही अधिसूचित जाति का उल्लेख करने का निर्णय लिया गया।   
• छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के शुल्क माफ करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।   
• ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना’ में हितग्राही परिवार के मुखिया को वार्षिक आधार पर प्रदाय सहायता राशि 6 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 7 हज़ार रुपए तथा प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के देवस्थलों पर पूजा करने वाले बैगा, गुनिया, पुजारी, देवस्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया को भी इस योजना के तहत लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया।  
• छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्याभूति मोचन निधि योजना, 2022 प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया तथा छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम, 2002 (यथा संशोधित, 2022) में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 
• छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन के प्रस्ताव तथा छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।  
• छत्तीसगढ़ टूरिज़्म बोर्ड द्वारा संचालित इकाइयों के लिये रियायती दर पर होटल बार लाइसेंस प्रदान किये जाने के निर्णय के साथ ही स्थानीय लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान करने और पर्यटकों की सुविधा में वृद्धि की दृष्टि से छत्तीसगढ़ टूरिज़्म बोर्ड के अधीन 26 इकाइयों को लीज पर दिये जाने का निर्णय लिया गया।  
• आदिवासियों की स्वयं की भूमि में वृक्ष कटाई की प्रक्रिया को सरलीकृत करने हेतु छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।  
• छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।  
• मिट्टी की उर्वरा शक्ति के पुनर्जीवन हेतु रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के बदले वर्मी कंपोस्ट खाद के उपयोग के साथ गौ-मूत्र एवं अन्य जैविक पदार्थों के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस वर्ष अक्षय तृतीया 3 मई, 2022 से प्रदेश में माटी पूजन महाअभियान का शुभारंभ करने का निर्णय लिया गया।   
• दुर्ग-भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में सिटी बस प्रारंभ किये जाने एवं नवीन मार्गों के प्रकाशन के संबंध में परिवहन मंत्री को अधिकृत किया गया।  
• छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अंतरण योजना नियम, 2010 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 

नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड

चर्चा में क्यों? 

1 मई, 2022 को उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है। इसे इसी साल नए शिक्षा सत्र से लागू किया जाएगा। 

प्रमुख बिंदु 

• नई शिक्षा नीति के तहत तैयार पाठ्यक्रम को मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुतीकरण के बाद इसे कैबिनेट की मंज़ूरी के लिये भेजा जाएगा। उत्तराखंड इसे सबसे पहले लागू करने वाला पहला राज्य होगा।   
• उल्लेखनीय है कि राज्य विश्वविद्यालयों की ओर से नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार किये जाने के लिये माध्यमिक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में पूर्व में टास्क फोर्स गठित की गई थी। उच्च शिक्षा मंत्री को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था।   
• विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में फैकल्टी की कमी के चलते वार्षिक परीक्षा प्रणाली को लागू किया गया था, लेकिन अब इसे समाप्त कर सेमेस्टर सिस्टम को लागू किया जाएगा। इस संबंध में जल्द निर्णय लिया जाएगा।   
• प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में चॉइस इस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू होगा। इस सिस्टम के तहत छात्रों का क्रेडिट बैंक बनेगा, इसी के आधार पर उनका एक से दूसरे महाविद्यालयों में दाखिला हो सकेगा।   
• नई शिक्षा नीति के तहत जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, उसमें 70 फीसदी पाठ्यक्रम सभी विश्वविद्यालयों में समान रूप से लागू रहेगा, जबकि 30 फीसदी पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अपने हिसाब से बदल सकेंगे। पाठ्यक्रम को रोज़गारपरक भी बनाया गया है।