स्टेट पी.सी.एस.

• 02 Feb 2022

एमबीबीएस के 12 छात्रों ने राष्ट्रपति से की इच्छामृत्यु की मांग

चर्चा में क्यों?

1 फरवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के ग्लोकल मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के 12 छात्रों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर इच्छामृत्यु की मांग की है। उन्होंने कलेक्ट्रेट में पहुँचकर सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया।

प्रमुख बिंदु

• जनपद के गाँव महेशपुर निवासी छात्र शिवम शर्मा, सहारनपुर के विभोर गोस्वामी, मुजफ्फरनगर के रिजवान और विज्ञनेश ने कलेक्ट्रेट पहुँचकर सिटी मजिस्ट्रेट विवेक चतुर्वेदी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में 12 छात्र-छात्राओं के प्रार्थना-पत्र राष्ट्रपति के नाम थे। 
• इन छात्रों ने बताया कि नीट पास करने के बाद उनके एडमिशन 2016 में ग्लोकल मेडिकल कॉलेज में हुए थे। पढ़ाई पूरी करने के एक साल पहले पढ़ाई बंद करा दी गई। एमसीआई ने उनकी पढ़ाई पर रोक लगाई है। 
• छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं दी। उन्हें कोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकी। उनका जीवन अंधकारमय हो गया है, इसलिये वो इच्छामृत्यु की मांग करते हैं। 
• वहीं ग्लोकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अखिल अहमद ने बताया कि यह मामला पहले भी न्यायालय में जा चुका है, जहाँ पर यह निरस्त हो गया था। जो भी छात्र हैं, उनको यूनिवर्सिटी पहले भी पढ़ाना चाहती थी और आज भी पढ़ाना चाहती है। शासन ने इन्हीं छात्रों की शिकायत पर यूनिवर्सिटी की एनओसी निरस्त की है। उसके बाद भी यूनिवर्सिटी इन छात्रों के साथ है।

राम वन गमन पथ पुनरवलोकन पुस्तक का विमोचन

चर्चा में क्यों?

1 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘राम वन गमन पथ पुनरवलोकन’ पुस्तक का अपने निवास कार्यालय में विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु 

• इस अवसर पर इस पुस्तक के लेखक डॉ. रामगोपाल सोनी तथा प्रकाशक उज्जैन के पुष्कर बाहेती उपस्थित थे। डॉ. सोनी भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। वे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। 
• पुस्तक के लेखक डॉ. रामगोपाल सोनी ने बताया कि इस पुस्तक से जहाँ एक ओर राम वन गमन के वास्तविक पथ का मार्ग प्रशस्त होगा वही प्रमुख संतों के आश्रम और उनके महत्त्व को लोग जान सकेंगे। 
• कालांतर में इन क्षेत्रों में धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने में भी यह पुस्तक सहायक होगी।
• यह पुस्तक 11 अध्यायों में विभाजित है जिसमें 316 पृष्ठ हैं। इस पुस्तक में विभिन्न आश्रमों का भी वर्णन किया गया है।
• इस पुस्तक में विश्वामित्र के साथ राम-लक्ष्मण के वन गमन, अयोध्या से चित्रकूट, चित्रकूट से अमरकंटक, अमरकंटक से दंडकारण्य, पंचवटी से किष्किंधा, प्रवर्षण पर्वत से लंका की ओर प्रस्थान, सेतु बंध तथा लंका से पुष्पक विमान से अयोध्या आगमन का विस्तृत उल्लेख है।

राज्य शूटिंग अकादमी परिसर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अत्याधुनिक इंडोर शूटिंग रेंज

चर्चा में क्यों?

1 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि राज्य शूटिंग अकादमी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक इंडोर फाइनल शूटिंग रेंज का निर्माण किया जाएगा। 

प्रमुख बिंदु 

• उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश ने शूटिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी का प्रस्ताव भेजा है। इस रेंज के बन जाने पर मध्य प्रदेश में वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा सकेगा।
• खेल मंत्री ने कहा कि शूटिंग के लिये पूरे प्रदेश में दोबारा टैलेंट सर्च किया जाएगा। सिर्फ भोपाल, इंदौर के बच्चों को ही नहीं, सुदूर इलाकों से भी नई प्रतिभाओं को खोजा और तैयार किया जाएगा।
• उन्होंने प्रशिक्षकों को प्रत्येक खिलाड़ी के खेल के सकारात्मक और कमजोर पक्ष की लगातार मॉनीटरिंग करने तथा प्रशासनिक और व्यवस्थाओं में कमी होने पर खेल संचालक को अवगत कराने का निर्देश दिया।
• खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की सलालम विधा की समीक्षा के दौरान कहा कि ओलंपिक की तर्ज पर भोपाल में ऑर्टिफिशियल सलालम कोर्स विकसित किया जाएगा।

विद्युत कार्मिकों की पेंशन योजना में कंपनी के मासिक अंशदान में हुई वृद्धि

चर्चा में क्यों?

1 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी क्षेत्र के अंतर्गत 1 जनवरी, 2005 अथवा इसके बाद नियुत्त एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना के पात्र कार्मिकों के लिये कंपनी द्वारा मासिक अंशदान, वेतन और महँगाई भत्ते की राशि का 14 प्रतिशत कर दिया गया है। 

प्रमुख बिंदु 

• यह आदेश 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावशील होगा। कार्मिकों द्वारा देय मासिक अंशदान वेतन और महँगाई भत्ते का 10 प्रतिशत यथावत् रहेगा।
• बढ़ी दर से कंपनी अंशदान की राशि माह फरवरी 2022 के वेतन भुगतान के साथ जमा होना शुरू होगी। 
• 1 अप्रैल, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक की अवधि के कंपनी अंशदान की बकाया राशि को मार्च एवं अप्रैल 2022 में दो समान किस्तों में जमा किया जाएगा।

प्रदेश सरकार क्लस्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये सिडबी से लेगी 523 करोड़ रुपए ऋण

चर्चा में क्यों?

1 फरवरी, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटेर ने स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की बैठक में कहा कि प्रदेश सरकार ने क्लस्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से 523 करोड़ रुपए ऋण लेने का फैसला लिया है।

प्रमुख बिंदु

• यह ऋण वित्त वर्ष 2021-22 के लिये लिया जाएगा, जो काफी कम ब्याज दर पर मिलेगा। इस ऋण का उपयोग पदमा स्कीम व प्रदेश सरकार की अन्य क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीमों के लिये किया जा सकेगा। 
• मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में क्लस्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास से नई-नई इंडस्ट्री स्थापित होंगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को ज्यादा-से-ज्यादा नौकरियाँ भी मिलेंगी। 
• इसके तहत प्रदेश सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये पदमा स्कीम की रूपरेखा तैयार कर ली है। जल्द ही इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा।
• इसके तहत वन ब्लॉक-वन प्रोडक्ट का लक्ष्य लेकर हर ब्लॉक में एक नया औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। इससे उस क्षेत्र के संबंधित उद्योगों को सीधे फायदा मिलेगा।

नीलांचल इस्पात निगम का अधिग्रहण करेगी टाटा स्टील

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने ओडिशा स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) को 12,100 करोड़ रुपए में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीएसपीएल) को बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु 

• आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अधिकृत केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल थे, ने 12,100 करोड़ रुपए की बोली लगाने के बाद टीएसपीएल को नीलांचल इस्पात का मालिकाना हक सौंपने की मंजूरी दी। 
• नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के लिये तीन कंपनियों ने बोली लगाई थी जिसमें टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के अलावा जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, नलवा स्टील पावर लिमिटेड और जेएसडब्ल्यू स्कील शामिल थी। लेकिन सबसे ज्यादा बोली लगाने के चलते यह कंपनी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को सौंपी गई।
• एनआईएनएल सार्वजनिक क्षेत्र की चार कंपनियों एमएमटीसी (MMTC) लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC), भेल (BHEL) और मेकॉन (MECON) लिमिटेड समेत ओडिशा सरकार की दो कंपनियों OMC और IPICOL  का संयुत्त उपक्रम है। नीलांचल इस्पात लिमिटेड में इन सभी कंपनियों की  93.71 फीसदी हिस्सेदारी है। 
• नीलांचल इस्पात का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट ओडिशा के कलिंगनगर में स्थित है जिसकी सालाना उत्पादन क्षमता 11 लाख टन है। कंपनी भारी घाटे में चल रही है और 30 मार्च, 2020 से बंद है। 
• एनआईएनएल पर पिछले साल 31 मार्च को 6,600 करोड़ से अधिक का कर्ज था। इसमें प्रमोटरों 4,116 करोड़ रुपए, बैंकों का 1,741 करोड़ तथा अन्य लेनदारों और कर्मचारियों का बकाया शामिल है। 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की निवल संपत्ति (negative networth) 3,487 करोड़ और संचित घाटा (accumulated losses) लगभग 4,228 करोड़ रुपए है।
• उल्लेखनीय है कि मौजूदा केंद्रीय सरकार में एनआईएनएल का प्राइवेटाइजेशन दूसरा सफल प्राइवेटाइजेशन है। इस लिस्ट में पहली कंपनी एयर इंडिया है जिसे हाल में टाटा ग्रुप ने खरीदा है। टाटा ने एयर इंडिया की खरीद के लिये 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई और अपने नाम किया।

राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों?

1 फरवरी, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति, 2019-24 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन करने सहित कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु 

• बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति, 2019-24 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिये औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूखंड आरक्षित किये जाएंगे जो कि भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर तथा एक प्रतिशत भू-भाटक की दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
• राज्य में धान उपार्जन हेतु बड़ी मात्रा में जूट बैग की आवश्यकता को देखते हुए राज्य की औद्योगिक नीति, 2019-24 के अंतर्गत ‘जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट’ हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया।
• राज्य में वृहद्, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य की औद्योगिक नीति, 2019-24 के अंतर्गत ‘इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं लीथियम आयन बैटरीज क्षेत्र’ हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया।
• ‘कौशल्या मातृत्व योजना’ के तहत सामाजिक-आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों को द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर 5 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करने हेतु पात्र हितग्राहियों का निर्धारण एवं योजना क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान की गई।
• राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी एवं रागी का प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से क्रय करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया। 
• बैठक में निर्णय लिया गया कि पाँचवीं अनुसूची के तहत बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तयों पर भर्ती हेतु उक्त संभाग के मात्र स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे, जो कि 31 दिसंबर, 2023 की कालावधि के लिये निरंतर प्रवृत्त रहेगा। 
• नगर निगम और उनके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों की गाइड लाइन दरों में 30 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत की छूट में वृद्धि करते हुए 40 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया। इसी तरह उल्लेखित क्षेत्र में पंजीयन शुल्क की दर 4 प्रतिशत की दर में वृद्धि करते हुए 5 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया। यह छूट और वृद्धि विभागीय अधिसूचना जारी होने की तिथि से 31 मार्च, 2022 तक प्रभावशील रहेगी। 
• छत्तीसगढ़ राज्य की युवा शक्ति को संगठित करने एवं प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल गतिविधियों एवं शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने के लिये ‘राजीव युवा मितान क्लब योजना’ को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। 
• छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में निजी क्षेत्र में स्थित वृक्षों की कटाई एवं परिवहन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये 32 प्रकार के वृक्षों के काष्ठ एवं जलाऊ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुत्त किया गया। इसके साथ ही किसी व्यत्ति के स्वयं के स्वामित्व के बाँस की समस्त प्रजातियों को अब 9 जिलों के स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों में परिवहन की अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुत्त किया गया।
• ‘छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन’ तथा ‘राजीव युवा मितान क्लब योजना’ के वित्तीय पोषण के लिये उपकर राशि लिये जाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत रिक्त भूमि के तथा कृषि के प्रयोजन भूमि के अंतरण पर जो विक्रय, दान के रूप में या 30 वर्ष या उससे अधिक अवधि के पट्टे के रूप में या भोग बंधक के रूप में ली जाए, उपकर की राशि भारित होगी।
• स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत गठित विशेष प्रयोजन यान (एसपीवी) रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की संरचना में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
• छत्तीसगढ़ राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में निजी क्षेत्र में वृक्षों की कटाई हेतु पूर्व के नियमों में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।