बिहार स्टेट पी.सी.एस.

• 01 Dec 2022

बिहार के 25 ज़िलों में लागू होगा ग्रेडेड एक्शन प्लान

चर्चा में क्यों?

28 नवंबर, 2022 को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष प्रो. अशोक घोष ने पटना के परिवेश भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि परिषद ने एक ग्रेडेड एक्शन प्लान तैयार किया है, जो छह माह बाद राज्य के उन सभी 25 ज़िलों में लागू होगा, जहाँ एयर क्वालिटी नापने के लिये बीते दिनों नये मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए गए हैं।

प्रमुख बिंदु 

• राज्य में ग्रेडेड एक्शन प्लान के अंतर्गत 100 से अधिक एक्यूआई वाले प्रदूषित शहरों में प्रदूषण फैलाने पर रोक होगी।
• यह रोक प्रदूषण स्तर (एक्यूआई) की गंभीरता के अनुसार अलग-अलग शहरों में अलग-अलग तरह की होगी। इसके क्रियान्वयन का जिम्मा संबंधित ज़िलों के डीएम और संबंधित विभागों पर होगा।
• विदित है कि पर्यावरण संबंधी पहले से बने कानून के अनुसार इस तरह के एक्शन प्लान को लागू करने के लिये एक वर्ष का आँकड़ा होना जरूरी है। इसलिये ग्रेडेड एक्शन प्लान तैयार होने के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया है।
• राज्य के 22 ज़िलो में नवस्थापित 25 मॉनीटरिंग स्टेशनों की स्थापना के लगभग छह महीने हो चुके हैं और अगले छह महीने बाद इसके एक वर्ष पूरे हो जाने के बाद ग्रेडेड एक्शन प्लान को लागू कर दिया जाएगा।
• प्रो. अशोक घोष ने बताया कि राज्य में 450 से अधिक एक्यूआई होने पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा वायु प्रदूषण स्वास्थ्य इमरजेंसी घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय वायु शुद्धता कार्यक्रम के अंतर्गत डीएम के नेतृत्व में ज़िला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाएगा, जो स्कूलों को बंद करने समेत अन्य अतिरिक्त कदम उठाने पर निर्णय लेगा।