स्टेट पी.सी.एस.

• 01 Nov 2023

दीपावली पर उज्ज्वला योजना के 1.75 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त सिलेंडर

चर्चा में क्यों?

31 अक्तूबर, 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दीपावली पर उज्ज्वला योजना के 1,75,04,385 लाभार्थियों को मुफ्त रसोई सिलेंडर देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। 

प्रमुख बिंदु  

• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का एलान किया गया है। 
• विदित हो कि राज्य सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को होली और दीपावली पर एक-एक सिलेंडर मुफ्त देने का निर्णय लिया गया था।  
• पहले प्रचलित उपभोक्ता दर से 14.2 किलो का सिलेंडर रिफिल कराना होगा। उसके पाँच दिन के बाद सिलेंडर की राशि उपभोक्ता के आधार प्रमाणित बैंक खाते में ऑयल कंपनियों की ओर से हस्तांतरित की जाएगी।  
• यह सुविधा केवल उज्ज्वला योजना के एक कनेक्शन पर मिलेगी। प्रदेश सरकार पर इससे 2312 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। 

मिर्जापुर, सोनभद्र व महराजगंज में बनेगा जनजातीय संग्रहालय

चर्चा में क्यों?

31 अक्तूबर, 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट ने मिर्जापुर, सोनभद्र और महराजगंज में बनने वाले जनजातीय संग्रहालय के लिये प्रस्तावित ज़मीन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति शोध व प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के पक्ष में हस्तांतरित करने के केंद्र सरकार के फैसले को अनापत्ति दी है। 

प्रमुख बिंदु  

• विदित हो कि उत्तर प्रदेश में 15 अनुसूचित जनजातियाँ सूचीबद्ध हैं। उनमें भौगोलिक असमानता के साथ-साथ रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान और कला में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। उन्हें संरक्षित करने के लिये मिर्जापुर, सोनभद्र और महराजगंज में जनजातीय संग्रहालय बनाया जाएगा।  
• जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के लिये संबंधित ज़िलाधिकारियों द्वारा ज़मीन संस्कृति विभाग लखनऊ को आवंटित की गई है।  
• प्रत्येक संग्रहालय के लिये केंद्र सरकार 15 करोड़ रुपए देगी। इसमें राज्य सरकार पर कोई भार नहीं पड़ेगा।  
• संग्रहालय के लिये मिर्जापुर में अतरैला पांडेय गाँव में 4.046 हेक्टेयर ज़मीन, सोनभद्र में राबर्टसगंज में 2.82 हेक्टेयर ज़मीन और महराजगंज की नौतनवा तहसील में 0.506 हेक्टेयर ज़मीन आवंटित की जाएगी। 
• संग्रहालय में जनजातीय जीवन से जुड़ी जानकारियों, सूचनाओं, फिल्मों, चित्रों आदि का प्रदर्शन डिजिटल थियेटर में किया जाएगा। ट्राइबल आउटलेट्स के माध्यम से जनजातियों द्वारा तैयार उत्पादों का विक्रय किया जाएगा।

मेरी माटी मेरा देश अभियान : राजस्थान को मिला ‘अमृत अवार्ड’

चर्चा में क्यों?

31 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान ‘मेरी माटी मेरा देश अभियान’में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में तृतीय स्थान हासिल कर ‘अमृत अवार्ड’प्राप्त किया है।  

प्रमुख बिंदु  

• नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के भव्य समापन समारोह में प्रधानमंत्री ने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ-साथ मंत्रालयों और विभागों को आज़ादी का अमृत पुरस्कार प्रदान किया। 
• उल्लेखनीय है कि इन पुरस्कारों का चयन उच्च स्तर पर गठित एक समिति द्वारा किया गया, जिसके अनुसार 36 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में से 3 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रथम पुरस्कार जम्मू और कश्मीर को तथा द्वितीय पुरस्कार गुजरात को दिया गया।  
• तीसरा पुरस्कार संयुक्त रूप से राजस्थान और हरियाणा राज्य को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने ग्रहण किया।

ग्वालियर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज में शामिल

चर्चा में क्यों?

31 अक्तूबर, 2023 को मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर को यूनेस्को (UNESCO) ने अपनी क्रिएटिव सिटीज में शामिल किया है। ग्वालियर को उसकी संगीत विरासत के लिये चुना गया है। 

प्रमुख बिंदु  

• केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर बताया कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर ग्वालियर-वासियों के लिये एक गौरव भरा ऐतिहासिक पल है। UNESCO द्वारा ग्वालियर को ‘सिटी ऑफ म्यूजिक’की मान्यता दी गई है। 
• यूनेस्को ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से दुनिया भर से 55 क्रिएटिव शहरों की सूची जारी की है। इनमें भारत से दो शहरों को जगह दी गई है। मध्य प्रदेश से ग्वालियर और केरल से कोझिकोड को यूनेस्को ने अपनी सूची में स्थान दिया है। ग्वालियर को ‘संगीत’और कोझिकोड को ‘साहित्य’के लिये चुना गया है।  
• यूनेस्को ने अब तक इस सूची में 100 से अधिक देशों के 350 शहरों को शामिल किया है।  
• विदित हो कि मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग ने इसका प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा था। इस प्रस्ताव में बताया गया था कि ग्वालियर अपनी संगीत धरोहर के लिये दुनियाभर में जाना जाता है। यह शहर तानसेन, बैजू बाबरा, राग-रागनी, ध्रुपद के लिये प्रसिद्ध है। 

  

हरियाणा में बनाई जाएगी एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास नागरिक एवं उड्डयन विभाग का प्रभार भी है, ने चंडीगढ़ में नागरिक एवं उड्डयन विभाग के विभिन्न प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करते हुए बताया कि प्रदेश में एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई जाएगी जिससे राज्य में स्पोर्ट्स टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। 

प्रमुख बिंदु 

• उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई देश की पहली ‘नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी’ का अध्ययन करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें प्रतिभागियों को अधिक से अधिक आकर्षित किया जा सके, जिससे प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।  
• राज्य में एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू होने के बाद स्पोर्ट्स टूरिज्म का भी विकास होगा और युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे।
• एयर स्पोर्ट्स के अंतर्गत एयर रेसिंग, एरोबैटिक्स, एयरोमॉडलिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैरा ग्लाइडिंग, पैरा मोटरिंग और स्काई डाइविंग जैसे कई अन्य खेल आते हैं। इन खेलों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ भी होती हैं।
• हरियाणा भी भौगोलिक क्षेत्र और अलग-अलग क्षेत्रों में साफ मौसम की स्थितियाँ एयर स्पोर्ट्स के लिये उपयुक्त है।  
• एयर स्पोर्ट्स एक्टिविटी से प्रदेश सरकार को न सिर्फ सीधा रेवेन्यू आएगा बल्कि ट्रैवेल ग्रोथ, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थानीय रोज़गार में भी वृद्धि होगी। प्रदेश सरकार की कोशिश है कि अन्य खेलों की तरह हरियाणा राज्य एयर स्पोर्ट्स हब बने। 
• विदित हो कि भारत अभी ऐसी किसी प्रतियोगिता में स्थायी तौर पर हिस्सा नहीं लेता लेकिन केंद्र सरकार की इस पहली बार बनी नई नीति के कारण जल्द ही भारत इन खेलों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शामिल हो सकता है। भारत में युवाओं की एक बड़ी संख्या है जिनका रुझान रोमांचक खेलों और उड़ान संबंधी खेलों में बढ़ रहा है। 

झारखंड के सात आईपीएस अधिकारियों सहित 16 पुलिसकर्मियों को मिलेगा केंद्रीय गृहमंत्री विशिष्ट अभियान पदक-2023

चर्चा में क्यों?

31 अक्तूबर, 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से झारखंड के सात आईपीएस अधिकारियों सहित 16 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृहमंत्री विशिष्ट अभियान पदक-2023 देने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई। 

प्रमुख बिंदु  

• झारखंड के सात आईपीएस समेत 16 पुलिसकर्मियों को ‘ऑपरेशन ऑक्टोपस’के लिये यह पदक दिया जाएगा।  
• विदित हो कि लातेहार व गढ़वा ज़िले से घिरे बूढ़ा पहाड़ पर नक्सलियों के खिलाफ 18 अगस्त, 2022 से एक फरवरी 2023 तक ‘ऑपरेशन ऑक्टोपस’चलाया गया था, जो काफी सफल हुआ था। 
• पदक के लिये नामित सात आईपीएस अधिकारियों में झारखंड के एडीजी (अभियान) संजय आनंदराव लाठकर, आईजी (अभियान) अमोल वीणुकांत होमकर, आईजी पलामू राजकुमार लकड़ा, डीआईजी राँची अनूप बिरथरे (तत्कालीन एसआईबी डीआईजी), विशेष शाखा की एसपी शिवानी तिवारी (वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर), लातेहार के एसपी अंजनी अंजन तथा गढ़वा के तत्कालीन एसपी अंजनी कुमार झा (वर्तमान में एसपी एसीबी) शामिल हैं। 
• पदक के लिये नामित पुलिसकर्मियों में अस्सिटेंट कमांडेंट कमलेश कुमार, इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, एसआई गौतम कुमार, एसआई मनोहर राम, एसआई जमील अंसारी, सेकेंड इन कमांड विवेकानंद सिंह, हेड कांस्टेबल राजकुमार उरांव, कांस्टेबल रतन कुमार यादव व कांस्टेबल विष्णु शंकर के नाम शामिल हैं।

300वाँ अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी वंदना कटारिया

चर्चा में क्यों?

31 अक्टूबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के रोशनाबाद की रहने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड खिलाड़ी वंदना कटारिया ने झारखंड के राँची के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में जारी झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी-2023 में 300वाँ अंतर्राष्ट्रीय कैप अर्जित करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है।  

प्रमुख बिंदु 

• वंदना कटारिया ने मौजूदा महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में जापान के खिलाफ भारत के मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही वंदना 300 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई।  
• भारत मौजूदा महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में अब तक अजेय रहा है। उसने थाईलैंड के खिलाफ अपना पहला गेम 7-1 से जीता, दूसरे मैच में मलेशिया के खिलाफ 5-0 से जीत हासिल की और फिर रोमांचक मुकाबले में चीन को 2-1 से हराया। 
• विदित है कि वंदना कटारिया तब सुर्खियों में आई, जब वह जर्मनी के मोनचेंग्लादबाक में जूनियर महिला विश्व कप में भारतीय टीम के लिये शीर्ष स्कोरर रही और टीम को काँस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई।  
• वंदना ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत के चौथे स्थान पर रहने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह ओलंपिक खेलों में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी भी है।  
• वंदना को 2022 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अनुभवी फॉरवर्ड खिलाड़ी वंदना 2016 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी और 2017 में महिला एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम की सदस्य थी।

बदरीनाथ और गौरीकुंड राजमार्ग को जोड़ने वाली 910 मीटर लंबी सुरंग आरपार

चर्चा में क्यों?  

30 अक्तूबर, 2023 को रुद्रप्रयाग ज़िला मुख्यालय में ऋषिकेश-बदरीनाथ व रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने के लिये 910 मीटर लंबी सुरंग को आरपार कर दिया गया है।  

प्रमुख बिंदु  

• भारत सरकार की ‘ऑलवेदर रोड परियोजना’के अंतर्गत दूसरे चरण में रुद्रप्रयाग में बदरीनाथ और गौरीकुंड राजमार्ग को आपस में जोड़ने के लिये सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। दिसंबर 2022 में भूमि पूजन के साथ सुरंग निर्माण की कार्रवाई शुरू की गई। जबकि इस वर्ष मार्च में कार्यदायी संस्था भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बेलणी और जगतोली से सुरंग के लिये खोदाई शुरू की। 
• कार्यदायी कंपनी को दिसंबर तक इस सुरंग को आरपार करने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन कंपनी ने सात माह में ही 150 मज़दूरों के साथ ही मशीनों की मदद से सुरंग को आरपार कर दिया। कंपनी के आला अधिकारियों की मौजूदगी में सुरंग को बेलणी से जगतोली तक 910 मीटर आरपार किया गया। 
• परियोजना के तहत सुरंग के साथ ही अलकनंदा नदी पर 200 मीटर लंबा मोटर पुल भी प्रस्तावित है, जिसके एबेडमेंट के लिये खोदाई जोरों पर चल रहा है। एनएच के अधिकारियों के अनुसार परियोजना का कार्य जून 2025 तक पूरा कर दिया जाएगा। 
• उल्लेखनीय है कि बीआरओ ने वर्ष 2008-09 में ज़िला मुख्यालय में सुरंग निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजा था। वर्ष 2016 में भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद तीन चरणों में बीआरओ के अधिकारियों की मौजूदगी में सुरंग निर्माण के लिये सर्वेक्षण किया गया।  
• सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2019 में भारत सरकार ने सुरंग निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए इसे ऑलवेदर रोड परियोजना के दूसरे चरण में शामिल किया। साथ ही सुरंग और अलकनंदा नदी पर पुल निर्माण के लिये 200 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी।