उत्तर प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

• 01 Nov 2022

रानीपुर टाइगर रिज़र्व

चर्चा में क्यों?

31 अक्टूबर, 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि उत्तर प्रदेश में एक और टाइगर रिज़र्व रानीपुर टाइगर रिज़र्व भारत का 53वाँ बाघ रिज़र्व बन गया है।

प्रमुख बिंदु

• केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में यह रिज़र्व चित्रकूट ज़िले के रानीपुर में स्थित है, जो 36 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैला है। 230.32 वर्ग किमी. कोर क्षेत्र और 299.05 वर्ग किमी. बफर क्षेत्र वाला यह टाइगर रिज़र्व बाघ संरक्षण की कोशिशों को मजबूत करेगा। इसके अलावा करीब 300 वर्ग किमी. का क्षेत्रफल इसमें और जोड़ा जा रहा है।
• इससे राज्य में बाघों की संख्या में भी वृद्धि होगी, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र में इको पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास होगा तथा इसके अलावा प्राकृतिक वातावरण को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखा जा सकेगा। इस टाइगर रिजर्व से बुंदेलखंड में स्थानीय जनता को रोज़गार के नए अवसर भी मिलेंगे।
• उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित रानीपुर टाइगर रिज़र्व मध्य प्रदेश स्थित पन्ना टाइगर रिज़र्व से महज 150 किमी. की दूरी पर स्थित है। इस रिज़र्व में बाघ, तेंदुआ, भालू, सांभर, चित्तीदार हिरण, चिंकारा और कई पक्षी और सरीसृप पाए जाते हैं।
• विदित है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद यह राज्य का चौथा टाइगर रिज़र्व है तथा भारत में बाघों की हालिया गिनती 2018 में की गई थी, जिसके मुताबिक देश में 2967 बाघ हैं और इनमें से 173 उत्तर प्रदेश में हैं।
• उल्लेखनीय है कि राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पिछले महीने रानीपुर टाइगर रिज़र्व को विकसित करने की मंजूरी मिली थी। इस बैठक में बताया गया था कि केन-बेतवा लिंक परियोजना के फलस्वरूप मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिज़र्व में जलभराव होने के कारण यहाँ के बाघ चित्रकूट की ओर आएंगे, जिस कारण सरकार यहाँ टाइगर रिज़र्व बनाने जा रही है।
• भूपेंद्र यादव ने बताया कि रानीपुर टाइगर रिज़र्व अधिसूचित होने के बाद भारत सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर का यह हिस्सा हो गया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार कुछ मदों में 60 प्रतिशत व राज्य सरकार 40 प्रतिशत धनराशि देगी। अन्य मदों में केंद्र व राज्य सरकार 50-50 प्रतिशत धनराशि प्रदान करेंगी।