बिहार Switch to English
नीति आयोग की तर्ज़ पर रैंकिंग
चर्चा में क्यों?
हाल ही में बिहार के योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने नीति आयोग की तर्ज़ पर वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये पूरे प्रदेश में ज़िलेवार रैंकिंग करने की घोषणा की है।
प्रमुख बिंदु
- यह रैंकिंग सतत् विकास लक्ष्य के लिये निर्धारित 17 प्रमुख मानकों के क्रियान्वयन पर राज्य के ज़िलों की स्थिति का मूल्यांकन करते हुए जारी की जाएगी।
- इस संबंध में योजना एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुवहानी ने राज्य के सभी ज़िलाधिकारियों को पत्र लिखकर लक्ष्य को लेकर ज़िला सूचकांक फ्रेमवर्क तैयार करने को कहा है।
- इसमें यह अवलोकन किया जाएगा कि गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, महिला सशक्तीकरण एवं पर्यावरण सुरक्षा जैसे सतत् विकास लक्ष्य के विभिन्न आयामों पर ज़िले की क्या उपलब्धि रही है।
- ज़िला स्तर पर सतत् विकास लक्ष्य का मूल्यांकन के लिये ज़िला योजना पदाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं इसकी संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी (मॉनीटरिंग) की ज़िम्मेदारी ज़िलाधिकारी को दी गई है।
- उललेखनीय है कि सतत् विकास के उद्देश्य को पूरा करने हेतु सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में 17 सतत् विकास लक्ष्यों को अपनाया गया था। यह ब्वर्ष 2016-30 के लिये वैश्विक एजेंडा है, जो 1 जनवरी, 2016 को लागू हुआ था।
