उत्तर प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

• 01 Aug 2023

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों के बैंक खातों में ऑनलाइन 51.52 करोड़ रुपए अंतरित किये

चर्चा में क्यों?

31 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 5,100 लाभार्थियों के बैंक खातों में ऑनलाइन 51.52 करोड़ रुपए अंतरित किये।

प्रमुख बिंदु

• इसमें प्रथम किश्त के 250 लाभार्थी, द्वितीय किश्त के 2,602 लाभार्थी तथा तृतीय किश्त के 2,248 लाभार्थी सम्मिलित हैं।
• इस अवसर पर उन्होंने योजना के 12 लाभार्थियों को आवास की प्रतीकात्मक चाभी भी प्रदान की।
• उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत गोरखपुर जनपद में 42,600 लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराये हैं।
• इसमें से 35,500 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और वहाँ पर लाभार्थी अपने घरों में रह रहे हैं।
• विगत 06 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में भी 61,184 लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराये गए हैं।
• इस प्रकार शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 01 लाख 4 हज़ार लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराये गए हैं।

मुख्यमंत्री ने ‘मुख्यमंत्री कमांड सेंटर तथा सी.एम. डैश बोर्ड’ का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों? 

30 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी), लखनऊ में ‘मुख्यमंत्री कमांड सेंटर तथा सी.एम. डैश बोर्ड’ का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिन्दु

• मुख्यमंत्री कमांड सेंटर तथा सी.एम. डैश बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य डाटा कैप्चर करना तथा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अग्रसर करने के लिये शुरू हुए प्रयासों में गति लाना है। साथ ही आम जनमानस की संतुष्टि को भी इससे जोड़ना है। उनकी समस्याओं के समाधान के लिये तकनीक का प्रयोग करना है।  इससे प्रत्येक जनपद की हर एक गतिविधि को मॉनिटर कर सकते हैं।  
• ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री कमांड सेंटर तथा सी.एम. डैशबोर्ड का उपयोग विभिन्न विभागों में सेवाओं/योजनाओं/परियोजनाओं में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों  द्वारा किये जा रहे कार्यों का अनुश्रवण सर्वोच्च स्तर से किये जाने हेतु किया जाएगा। 
• सरकार की समस्त परियोजनाओं में विभिन्न स्तर के अधिकारियों के मूल्यांकन हेतु एक इंटीग्रेटेड पोर्टल के रूप में सी.एम. डैशबोर्ड की स्थापना की गई है, इसके माध्यम से डाटा आधारित गुणवत्तापूर्ण अनुश्रवण प्रणाली का विकास किया गया है। 
• सी.एम. डैशबोर्ड पर 53 विभागों के कुल 588 प्रोजेक्ट इंटीग्रेट किये जा चुके हैं। प्रदेश के सभी 93 विभागों को चरणबद्ध रूप से इस डैश बोर्ड से जोड़ा जाएगा। 
• मुख्य सचिव द्वारा इनकी पाक्षिक समीक्षा तथा मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रतिमाह समीक्षा की जाएगी।  
• इसी से जनपदों तथा फील्ड में तैनात अधिकारियों की ग्रेडिंग भी तय हो सकेगी और इससे यह भी पता चल जाता है कि किस क्षेत्र में मेहनत करने की आवश्यकता है। 
• मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों तथा उनकी प्रगति के संबंध में डाटा कलेक्शन न होने के कारण प्रदेश में हुए विकास कार्यों की सही जानकारी नहीं हो पा रही थी। इसलिये सरकार ने इस संबंध में सही डाटा कैप्चर करने की शुरुआत की, जिससे प्रदेश की सही और अच्छी स्थिति सामने आ सकेगी।