स्टेट पी.सी.एस.

• 01 Jun 2023

सरकारी स्कूलों में युवा पर्यटन गतिविधियों हेतु दिये जाएंगे 10 हज़ार रुपए

चर्चा में क्यों?

30 मई, 2023 को उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में सरकारी इंटरमीडिएट स्कूलों, राजकीय डिग्री कालेज, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय स्कूल, श्रमिक स्कूल (अटल) तथा कस्तूरबा गांधी विद्यालय आदि में पर्यटन संबंधी गतिविधियों के संचालन के लिये 10 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 

प्रमुख बिंदु  

• पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि नई पर्यटन नीति-2022 में युवाओं को पर्यटन से जोड़ने तथा उनके माध्यम से पर्यटन गतिविधियाँ संचालित करने के लिये यह रणनीति बनाई गई है।  
• उन्होंने बताया कि किसी शैक्षणिक संस्थान को वर्ष में एक बार ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। एक मंडल में एक वर्ष में अधिकतम 10 ऐसे क्लबों को संबंधित जनपद के ज़िलाधिकारी की संस्तुति पर यह धनराशि प्रदान की जाएगी।  
• प्रदेश में युवा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी, भारत स्काउट्स एंड गाइडस, युवक मंगल दल तथा महिला मंगल दल आदि संस्थाओं के सदस्यों के माध्यम से युवा पर्यटन क्लबों को गठित कर युवा पर्यटन गतिविधियों को संचालित किया जाएगा।
• युवा पर्यटन क्लबों को उत्तरदायी पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिये चिह्नित किया गया है, जिसके तहत बच्चों एवं युवाओं में शुरू से ही पर्यटन और संस्कृति की समझ विकसित करने की योजना बनाई गई है। 
• इस पहल से पर्यटन के माध्यम से युवाओं में प्रदेश की सांस्कृतिक विविधिता की समझ विकसित कर भारतीय संस्कृति और विरासत को जानने के प्रति जागरूक किया जाएगा। युवा क्लब विभिन्न जनपदों के शैक्षणिक संस्थानों में यात्रा और पर्यटन के महत्त्व को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।

पटना के नये तारामंडल कक्ष में 200 लोग एक साथ बैठकर देख सकेंगे 3डी और 2डी शो

चर्चा में क्यों?

31 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार की राजधानी पटना के लोगों को जल्द ही तारामंडल के नये ऑडिटोरियम में 3डी स्क्रीन पर तारों की दुनिया को देखने और समझने का अवसर मिलेगा, जिसके अंतर्गत एक साथ 200 लोग बैठकर 3डी और 2डी शो देख सकेंगे।

प्रमुख बिंदु  

• तारामंडल में अमेरिकन 3डी स्क्रीन और जर्मन 3डी प्रोजेक्टर को इंस्टॉल किया गया है। जून के तीसरे सप्ताह में दर्शकों के लिये शो संचालित किया जाएगा।
• विभाग की ओर से 3डी शो के लिये चार फिल्मों को सेलेक्ट किया गया है। इसके साथ ही 2डी की आठ फिल्मों का चयन किया गया है।
• तारामंडल में 3डी शो को देखने के लिये दर्शकों को करीब 700 रुपए मूल्य का एक्टिव 3डी ग्लास भी मुहैया कराया जाएगा। शो के बाद सभी दर्शकों को एक्टिव 3डी ग्लास को जमा करना होगा। 
• तारामंडल में छह डिजिटल 3डी प्रोजेक्टर के माध्यम से दर्शकों को सौरमंडल पर बनी वर्ल्ड क्लास फिल्में दिखाई जाएंगी।
• फिलहाल तारामंडल में फ्लोर फैबरिकेशन और सीटिंग एरेंजमेंट का कार्य शुरू किया गया है। करीब 34 करोड़ रुपए की लागत से तारामंडल के आधुनिकीकरण का कार्य किया जा रहा है। तारामंडल में लेजर प्रोजेक्टर आरजीबी किरणों को कंप्यूटर के माध्यम से मिश्रित कर 3डी शो के लिये वास्तविक रंगों का निर्माण करेगा।
• इसके साथ ही दर्शकों के लिये 3डी साउंड सिस्टम को भी डेवलप किया गया है, जो दर्शकों को बैकग्राउंड आवाज के जरिये आकाशगंगा में पहुँचाने का एहसास कराएगा।
• इन चार 3डी फिल्मों का किया गया चयन:
  • एस्ट्रॉय मिशन: इसमें क्षुद्र ग्रह की बनावट और मानव जाति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जानकारी दर्शकों को दी जाएगी।
  • वीआर स्टार्स: इसमें तारों का उद्भव और विकास की जानकारी देने के साथ ही दर्शकों को तारों के अंदरूनी स्ट्रक्चर के बारे में दिखाया जाएगा। 
  • वॉयजर मिशन: इसमें वॉयजर मिशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही बृहस्पति और शनि ग्रह की रोमांचक तस्वीरों को दिखाया जाएगा।
  • स्पेस नेक्स्ट: इस फिल्म में स्पेस जर्नी के बारे में दर्शकों को विस्तार से बताया जाएगा।
• तारामंडल में चलने वाले 2डी और 3डी शो के लिये दर्शक घर बैठे टिकट बुक कर सकेंगे। तारामंडल प्रबंधन की ओर से दर्शकों के लिये ई-टिकट की सुविधा लोगों को प्रदान की जाएगी। ई-टिकट के अलावा मैनुअल टिकट की भी सुविधा दर्शकों को दी जाएंगी। एक दिन में दर्शकों के लिये कुल आठ शो चलाए जाएंगे। इनमें चार 2डी और चार 3डी शो चलाए जाएंगे।
• विभाग की ओर से टिकट का रेट भी निर्धारित किया गया है। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये 2डी शो का टिकट मूल्य 50 रुपए और 3डी शो के लिये 60 रुपए होगा। वहीं, 14 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिये 2डी शो का टिकट 80 रुपए और 3डी शो के लिये 100 रुपए होगा। इसके अलावा स्कूली बच्चों के ग्रुप के लिये 10 और 20 रुपए टिकट का शुल्क रखा जाएगा।

पूर्णिया और दरभंगा एयरपोर्ट पर बनेंगे नये सिविल एन्क्लेव

चर्चा में क्यों?

30 मई, 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में दरभंगा और पूर्णिया में नये सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच MOU की स्वीकृति दी गई। 

प्रमुख बिंदु  

• मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से अब राज्य के इन दोनों एयरपोर्टों पर नये टर्मिनल भवन के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा।  
• कैबिनेट के इस फैसले के बाद जहाँ दरभंगा एयरपोर्ट पर सुविधाओं का विस्तार होगा, वहीं पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने की बाधा अब दूर हो गई है। 
• एमओयू में मुख्य रूप से इन बातों का जिक्र किया गया है कि राज्य सरकार एयरपोर्ट के लिये जो ज़मीन लेगी वह बगैर एंक्रोचमेंट के उपलब्ध कराएगी। फोरलाइन से सड़क मार्ग की कनेक्टिविटी देगी। बिजली और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।  
• गौरतलब है कि ‘उड़ान’योजना के तहत वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया के चुनापुर एयरपोर्ट से सिविल एन्क्लेव बनाकर हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की थी।  
• पूर्णिया में एयरपोर्ट के निर्माण से न सिर्फ सीमांचल और कोसी बल्कि आसपास के 10 ज़िलों के करोड़ों की आबादी को एयरपोर्ट का सीधा लाभ मिलेगा। फ्लाइट्स के लिये लोगों को बागडोगरा नहीं जाना होगा। एयरपोर्ट शुरू होने से ज़िले का विकास दोगुनी तेजी से होगा।

जयपुर में राज्य स्तरीय और जोधपुर व उदयपुर में संभाग स्तरीय मेलों का होगा आयोजन

चर्चा में क्यों?

30 मई, 2023 को राजस्थान के कृषि एवं उद्यानिकी शासन सचिव डॉ. पृथ्वी की अध्यक्षता में पंत कृषि भवन में आयोजित किसान मेले की बैठक में शासन सचिव ने बताया कि जयपुर में राज्य स्तरीय और उदयपुर एवं जोधपुर में संभाग स्तरीय मेलों का आयोजन किया जाएगा। 

प्रमुख बिंदु 

• शासन सचिव ने बताया कि जे.ई.सी.सी. सीतापुरा, जयपुर में राज्य स्तरीय मेले का आयोजन 16 से 18 जून तक किया जा रहा है। साथ ही 23 से 24 जून तक उदयपुर में एवं 30 जून एवं 01 जुलाई को जोधपुर में संभाग स्तरीय मेलों का आयोजन किया जा रहा है। 
• राज्य स्तरीय मेले में 50 हज़ार और संभाग स्तरीय मेले में 20-20 हजार कृषक हिस्सा लेंगे। 
• डॉ. पृथ्वी ने कहा कि राजस्थान में कृषि उत्पादकता और किसानों को नवीनतम तकनीकों से रूबरू करवाने के लिये राज्य सरकार कृषक मेलों का आयोजन कर रही है ताकि कृषि, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में लोगों को एक मंच पर लाया जा सके।  
• कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि तीन-दिवसीय मेले में नयी तकनीकें कृषकों को सिखायी जाएंगी जिससे कम लागत में अधिक आय प्राप्त हो सके और कृषक आर्थिक रूप से मजबूत बनें। 
• कृषि आयुक्त ने कहा कि मेले का उद्देश्य किसानों को नवीनतम तकनीकी की जानकारी, आधुनिक कृषि पद्वतियों का प्रचार, कृषि क्षेत्र में नये विचारों और उद्यमशीलता समाधानों की प्रदर्शनी के लिये विभिन्न हितधारकों को मंच प्रदान करना एवं नये व्यवसायिक अवसरों और विकास के रास्ते तक पहुँच प्रदान करना है।

प्रदेश में तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन का हुआ शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

31 मई, 2023 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेशभर में तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन का शुभारंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु  

• कार्यक्रम में वर्ष 2022-23 में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले झालावाड़, बारां, डूंगरपुर, अलवर, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ एवं अजमेर ज़िलों की तंबाकू नियंत्रण इकाइयों को सम्मानित किया गया।
• इस अवसर पर तंबाकू निषेध विषय से जुड़े पोस्टर एवं ब्रोशर का भी विमोचन किया गया। 
• राज्य की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कहा कि तंबाकू मुक्ति का यह अभियान निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।
• उन्होंने तंबाकू नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु संचालित की जाने वाली 60 दिवसीय कार्ययोजना में शिक्षा, स्थानीय ग्रामीण एवं शैक्षणिक निकायों के साथ विभिन्न विभागों की सक्रिय सहभागिता पर बल दिया। 
• इसके अलावा, उन्होंने इस कार्ययोजना के दौरान प्रदेश में शहरी व ग्रामीण वार्ड, ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त करने के लिये प्रतियोगिता आयोजन जैसे नवाचार संचालित करने की आवश्यकता प्रतिपादित की।
• एनएचएम के मिशन निदेशक डॉ. जितेंद्र सोनी ने कहा कि एक वर्ष के भीतर शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने एवं जनप्रतिनिधिगण के सहयोग से तंबाकू मुक्ति का प्रस्ताव करने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

चर्चा में क्यों?

30 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद द्वारा म.प्र. स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2022 में संशोधन कर महिलाओं के समान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भी सुविधाएँ प्रदान करने के निर्णय के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु  

• मंत्रि-परिषद द्वारा म.प्र स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2022 में संशोधन कर महिलाओं के समान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भी सुविधाएँ प्रदान करने का निर्णय लिया गया।  
  • इनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप को प्राप्त फंडिंग/निवेश पर कुल 18 प्रतिशत अधिकतम 18 लाख रुपए की सहायता एवं चार चरण में अधिकतम 72 रुपए लाख की सीमा में देय होगी।  
  • अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमी द्वारा प्रवर्तित स्टार्ट-अप में उनकी भागीदारी 51 प्रतिशत होनी चाहिये। 
• मंत्रि-परिषद ने दमोह में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये जाने के लिये परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा पर निर्माण कार्यों के लिये 266 करोड़ 71 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की।  
  • इस निर्णय से दमोह तथा समीपस्थ ज़िलों की जनता को तृतीयक स्तर की चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही प्रदेश के छात्रों के लिये चिकित्सा क्षेत्र की 100 एम.बी.बी.एस. सीटों की भी वृद्धि हो सकेगी। 
• मंत्रि-परिषद ने वन्य-प्राणियों द्वारा की जाने वाली जनहानि एवं पशुहानि पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने के वन विभाग के आदेश का कार्योत्तर अनुमोदन किया। 
• मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के ज़रूरतमंद साहित्यकारों एवं कलाकारों की लंबी तथा गंभीर बीमारी, दुर्घटना, दैवीय विपत्ति एवं मृत्यु हो जाने की स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिये संस्कृति विभाग में संचालित योजना ‘कलाकार कल्याण कोष’को संशोधित करते हुए, नवीन ‘मध्य प्रदेश कलाकार कल्याण कोष नियम-2023’ जारी करने की स्वीकृति प्रदान की।  
  • पहले की योजना में प्रदेश के जरूरतमंद साहित्यकारों एवं कलाकारों को गंभीर बीमारी, दुर्घटना, दैवीय विपत्ति एवं मृत्यु हो जाने की स्थिति में 500 से 5 हज़ार रुपए तक की सहायता देने का ही प्रावधान था। 
  • नवीन योजना में गठित सक्षम समिति की सिफारिश पर मंजूर की जाने वाली राशि न्यूनतम 25 हजार से लेकर अधिकतम 1 लाख रुपए तक है, जिसमें कलाकार/साहित्यकार की मृत्यु की स्थिति में उनके उत्तराधिकारी को एकमुश्त अधिकतम एक लाख तथा चिकित्सा उपचार के लिये अधिकतम 50 हज़ार रुपए दिये जा सकेंगे।  
  • शारीरिक रूप से दिव्यांग कलाकार/साहित्यकार को दिव्यांगता के उपचार के लिये अधिकतम एक लाख रुपए दिये जा सकेंगे। परिवार के सदस्यों में साहित्यकार/कलाकार की आश्रित पत्नी/पति, आश्रित माता-पिता, आश्रित नाबालिग भाई-बहन, आश्रित नाबालिग संतान एवं आश्रित विधवा पुत्री के साथ आश्रित दिव्यांग भाई-बहन को भी आश्रितों में सम्मिलित किया जाएगा। 

संवेदना की पुकार

चर्चा में क्यों?

31 मई, 2023 को हरियाणा की जानी-मानी लेखिका तथा समाजसेविका स्वीटी तोमर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चंडीगढ़ में अपनी पुस्तक ‘संवेदना की पुकार’ की एक प्रति भेंट की।

प्रमुख बिंदु  

• ‘संवेदना की पुकार’ पुस्तक के माध्यम से स्वीटी तोमर ने शिक्षा प्राप्त करने में लड़कियों के सामने आने वाली सामाजिक चुनौतियों और बाल विवाह के हानिकारक प्रभावों पर प्रकाश डाला है।
• लेखिका ने बताया कि साहित्य, विशेष रूप से पुस्तक-पुस्तिकाएँ समाज में बदलाव लाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।
• इस अवसर पर लेखिका ने मुख्यमंत्री से पुस्तक के माध्यम से उठाए गए बालिका शिक्षा और बाल विवाह से संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की।

झारखंड कैबिनेट में 39 प्रस्तावों पर लगी मुहर

चर्चा में क्यों?

31 मई, 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें राज्य के पंचायत जनप्रतिनिधियों के विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी की स्वीकृति देने के साथ कुल 39 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

प्रमुख बिंदु  

• कैबिनेट की बैठक में पंचायत जनप्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाए जाने पर स्वीकृति देने के बाद अब ज़िला परिषद् अध्यक्ष को 2 हज़ार रुपए, प्रमुख को आठ हज़ार और मुखिया को ढ़ाई हज़ार रुपए हर महीने मिलेंगे। इनके दैनिक भत्तों को भी बढ़ाकर हर पद के लिये 150 रुपए से 250 रुपए कर दी गई है।
• एसटी, एससी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अन्य वर्ग की महिला प्रतिनिधियों, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें विशिष मानदेय 100 की जगह 150 रुपए मिलेंगे। यात्रा भत्ता में भी संशोधन किया गया है। सभी को अब पाँच रुपए प्रति किमी. की जगह 10 रुपए प्रति किमी. की दर से यात्रा भत्ता मिलेगा।
• मंत्रिपरिषद् ने राज्य में जंगली जानवरों द्वारा जान-माल, फसल, पालतू जानवर एवं मकान को क्षति पहुँचाए जाने पर मिलने वाली मुआवजा की राशि में वृद्धि की है। इस तरह की घटनाओं में मनुष्य की मृत्यु होने पर पहले की तरह चार लाख रुपए ही मिलेंगे।
• वहीं मनुष्य के गंभीर रूप से घायल होने पर एक लाख की जगह 4.50 लाख, हल्का घायल होने पर 15 हज़ार की जगह 25 हज़ार रुपए, स्थायी रूप से अपंग होने पर दो लाख रुपए की जगह 3.25 लाख रुपए दिये जाएंगे। मकान को क्षति होने पर पहले एक लाख रुपए मिलते थे, इसे बढ़ाकर 1.20 लाख रुपए कर दिया गया है।
• कैबिनेट के अन्य महत्त्वपूर्ण फैसले:
  • झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति नियमावली 2016 में संशोधन।
  • झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग नियमावली 2023 का गठन।
  • गिरिडीह ज़िला के बगोदर सरिया अनुमंडल न्यायालय गठन की स्वीकृति। 
  • वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये महालेखाकार का राज्य वित्त लेखा प्रतिवेदन उपस्थापन का अनुमोदन।
  • सी.वी. रमण ग्लोबल वि.वि. की स्थापना का अनुमोदन।
  • राज्य के स्कूली एवं राजकीय और अराजकीय पुस्तकालय की स्थापना विकास एवं विस्तारीकरण को मंज़ूरी।
  • झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग नियमावली-2013 में संशोधन।

मुख्यमंत्री ने ‘बेरोज़गारी भत्ता योजना’ की राशि का किया अंतरण

चर्चा में क्यों?

31 मई, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ‘बेरोज़गारी भत्ता योजना’ के 1 लाख 5 हज़ार 395 हितग्राहियों के खाते में 32 करोड़ 35 लाख 25 हज़ार रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया।

प्रमुख बिंदु  

• इन हितग्राहियों में 66 हज़ार 185 हितग्राहियों को, जिन्हें माह अप्रैल में प्रथम किश्त की राशि जारी की गई थी, उन्हें आज द्वितीय किश्त के रूप में 16 करोड़ 54 लाख 62 हज़ार 500 रुपए की राशि जारी की गई।
• 24 हज़ार 15 हितग्राहियों को जिन्होंने 30 अप्रैल, 2023 तक आवेदन किया था, उन्हें माह अप्रैल और मई दोनों माह की बेरोज़गारी भत्ते की किश्त के रूप में 12 करोड़ 75 हज़ार रूपए की राशि जारी की गई। 
• इसी प्रकार 15 हज़ार 195 हितग्राहियों को जिन्होंने मई 2023 में आवेदन किया था, उन्हें आज प्रथम किश्त की राशि के रूप में 3 करोड़ 79 लाख 87 हज़ार 500 रुपए की राशि जारी की गई। 
• बेरोज़गारी भत्ता योजना के हितग्राहियों को प्रथम और द्वितीय किश्त के रूप में कुल 48 करोड़ 89 लाख 87 हज़ार 500 रुपए की राशि जारी की गई है।
• विदित है कि बेरोज़गारी भत्ता प्राप्त करने वालों में 39 प्रतिशत महिलाएँ, 61 प्रतिशत पुरुष, 83 प्रतिशत ग्रामीण तथा 17 प्रतिशत शहरी हितग्राही है।
• उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बेरोज़गार अभ्यर्थियों को भत्ता देने के लिये इस योजना की शुरुआत की है, जो 1 अप्रैल, 2023 से लागू हुआ है। इस योजना के तहत अभ्यर्थी को कम-से-कम 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और रोज़गार कार्यालय में गत 2 वर्ष का पंजीयन होना आवश्यक है। आय प्रमाण-पत्र ज़रुरी है।
• इस योजना के अंतर्गत बेरोज़गारी भत्ता के लिये पात्र शिक्षित युवा को प्रथमत: एक वर्ष के लिये बेरोज़गारी भत्ता देय होगा। यदि व्यक्ति विशेष को एक वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है तो बेरोज़गारी भत्ते की अवधि एक वर्ष के लिये और बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी प्रकरण में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। 
• योजना में पात्रता की शर्तें-
  • छत्तीसगढ़ का मूल निवासी
  • 1 अप्रैल को आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष
  • 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो
  • 1 अप्रैल को 2 वर्ष पुराना रोज़गार पंजीयन
  • वार्षिक आय रुपए 2,50,000/- से अधिक न हो
• योजना में अपात्रता की शर्तें-
  • एक परिवार से एक ही सदस्य
  • पूर्व और वर्तमान मंत्री, विधानसभा सदस्य, महापौर, नगरीय निकाय, ज़िला पंचायत अध्यक्ष के परिवार
  • शासकीय कर्मचारियों के परिवार के सदस्य (चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप-डी के कर्मचारियों को छोड़कर)
  • 10,000 रुपए मासिक या उससे अधिक के पेंशन भोगी के परिवार
  • आयकर दाता परिवार
  • इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट आदि पेशेवर के परिवार

नवीन चकराता टाउनशिप बसाए जाने को कैबिनेट की हरी झंडी

चर्चा में क्यों?

31 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड कैबिनेट ने देहरादून ज़िले के नवीन चकराता टाउनशिप को बसाए जाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु  

• पुरोड़ी से लेकर लखवाड़ यमुना पुल तक का क्षेत्र टाउनशिप में शामिल किया जाएगा। इस बहु प्रतीक्षित टाउनशिप का निर्माण मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) करेगा।
• विदित है कि पूर्व ज़िला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने 6 नवंबर, 1997 में नवीन चकराता का शिलान्यास किया था। उनके ही प्रयासों से 26 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पूर्व कार्यकाल में नवीन चकराता टाउनशिप को बसाए जाने की घोषणा की थी।
• टाउनशिप में पुरोड़ी, रामताल गार्डन, बिरमोऊ कांडी, सजियाना, माख्टी पोखरी, चौरानी डांडा, बैराटखाई, शिखाई डांडा, चौरी डांडा, पांचोई डांडा, वायधार, गांगरौ डांडा, ग्यावा डांडा, चिटाड़ा डांडा, श्यामधार, झुल्का डांडा, नागथात, टिकरथात, बानीथात, ड्यूंडीलानी, देशगाड़, पिपाया, मटियाणा, जखोड़, सणिया आदि क्षेत्र टाउनशिप के अधिकार क्षेत्र में आएंगे, जबकि कालसी तहसील के 32 और चकराता के 8 गाँव आंशिक रूप से टाउनशिप का हिस्सा बनेंगे।
• टाउनशिप बनने से क्षेत्र के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में चकराता छावनी क्षेत्र में पाबंदी के चलते सीमित संख्या में होटल और व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। पर्यटन को बढ़ावा मिलने से रोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे।
• जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलने के बाद यह जौनसार बावर को मिलने वाला दूसरा बड़ा तोहफा है। टाउनशिप के बसने से जनजातीय क्षेत्र विकास के नए आयाम को छूएगा।